जलविद्युत् विकास, जलवायु परिवर्तन र न्यूनीकरणका उपायहरू

सारसङ्क्षेप

जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा मानवीय क्रियाकलापहरूसँग जोडिएको छ । यसले, विश्व पर्यावरणको बनोटलाई समेत परिवर्तन गरिरहेको छ । मानिसका दैनिक क्रियाकलाप र जीविका सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा खनिज पदार्थबाट उत्पादन गर्ने प्रणालीको विकास गरिँदै गर्दा कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषणको मात्रा अस्वाभाविक रूपले बढेको छ । फलतः जलवायु परिवर्तन २१औं शताब्दीको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

उष्णलहर, डडेलो, खडेरी, बाढीपहिरो, सामुद्रिक आँधीजस्ता प्रकोपका कारण आगामी शताब्दीमा वैश्विक तापक्रम ४ डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुने अनुमान छ । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन हालकै स्तरमा रहेमा सन् २१०० सम्म वैश्विक तामक्रम वृद्धि ४–६ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालको जनसङ्ख्या विश्व जनसङ्ख्याको ०.४ प्रतिशतभन्दा कम छ भने नेपालले विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको हिस्सा ०.०२५ प्रतिशतमात्र छ । तर, नेपालको तापक्रममा वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भइरहेको अनुमान छ, जुन गम्भीर चुनौतीको विषय हो ।

नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान, म्यानमार र बाङ्लादेश समेत गरी आठ देशको ३ हजार ५ सय किलोमिटरमा फैलिएको हिन्दूकुश क्षेत्रमा सगरमाथा, केटु लगायत विश्वका अग्ला हिमालहरू छन् भने विश्वका १० वटा मुख्य नदी प्रणालीको स्रोत पनि यही क्षेत्रमा छ । पर्यावरण र जैविक विविधताका दृष्टिले अत्यन्त महत्वको यो क्षेत्रमा भइरहेको तापमान वृद्विले विश्व पर्यावरणमा गम्भीर असर पुर्‍याएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

बाढी, पहिरो, हिमताल विष्फोटनको सम्भावना, मौसम तथा बर्सातको शैलीबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि यससम्बन्धी विश्वसनीय तथ्याङ्क, सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने र मौसम भविष्यवाणी, हिमताल विष्फोटन लगायत अन्य सम्भावित घटनाबारे पूर्वजानकारी दिने पद्धति र संयन्त्रको विकास गरी लागू गर्न सकिन्छ । जलाशयहरूको थेग्रान व्यवस्थापन र विद्युत् गृह सञ्चालन पद्धतिलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाउनका लागि आवश्यक रणनीतिहरू लागू गर्नुपर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तन तथा जलविद्युत्बीच दोहोरो प्रकृतिको र जटिल सम्बन्ध रहेको छ । एकातिर, जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाको महत्वपूर्ण र प्रमुख स्रोत भएकाले यसले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन र वैश्विक तापमान घटाउन सहयोग गर्नेछ । अर्कोतर्फ, जलवायु परिवर्तनले बर्सातको शैली तथा नदीहरूमा पानीको प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको, जसका कारण पानीको नियमित उपलब्धता र स्वाभाविक प्रवाह प्रभावित भई जलविद्युत् उत्पादनमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको उच्च सम्भावना रहेकाले यसलाई उच्चतम उपयोग गर्न जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्न उचित नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नु आवश्यक छ ।

मुख्य शब्दहरूः जलवायु परिवर्तन, जलविद्युत्, तापक्रम वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण ।

प्रस्तुतिको ढाँचा

प्रस्तुत लेखमा मूलभूतरूपमा तीनवटा पक्षहरू– जलवायु परिवर्तन र न्यूनीकरण, जलवायु र पर्यावरणका सबालमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको विधिशास्त्र र जलविद्युत्को विकासमा जलवायु परिवर्तनको असर– केन्द्रमा राखी  विवेचना  गरिएको छ ।

यो लेखको पहिलो भागमा जलवायु परिवर्तन, त्यसको प्रभाव, नेपालले अनुमोदन गरेका जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका सबालमा नेपालले अवलम्बन गरेको नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका विषयमा विवेचना गरिएको छ । दोस्रो भागमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणका विषयमा विकास गरेको विधिशास्त्रलाई सङ्क्षिप्तरूपमा  राखिएको छ । त्यसपछि, तेस्रो भागमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, त्यसको न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू र नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । अन्त्यमा सन्दर्भ सूची दिइएको छ ।

भाग– १

पृष्ठभूमि

जलवायु परिवर्तन कुनै खास क्षेत्र वा स्थान विशेषको मात्र समस्या नभएर २१औं शताब्दीको साझा वैश्विक समस्या  र चुनौती भएको छ । जलवायु परिवर्तनको आयामले वातावरणीय तथा सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र गतिमा विभिन्न नकारात्मक परिमाणहरू उत्पन्न गरेको छ । त्यसमध्ये पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि प्रमुख र जटिल समस्या हो । विश्वभरको अर्थतन्त्र र अर्थिक क्रियाकलापहरू प्रदूषण बढाउने र कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगधन्दामा आधारित बनेका कारण सन् १८५०–१९०० को औद्योगिक विकासपूर्वको तुलनामा पृथ्वीको तामक्रम १ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ ।

मानिसका जीविकालगायत आर्थिक तथा औद्योगिक क्रियाकलापहरू सबै खनिज ऊर्जामा आधारित हुँदै गर्दा उनीहरूका सुखसुविधामा त वृद्धि भयो, तर कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषण अस्वाभाविकरूपमा बढ्न पुग्यो । यसबाट पृथ्वीको वायुमण्डलमा हानिकारक ग्यास तह नै खडा भयो । हालकै अनुपातमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन रहेमा सन् २१०० सम्ममा वैश्विक तामक्रम वृद्धि ४–६ डिग्री सेल्सियससम्म हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले वैश्विक तापमान वृद्धिले वर्तमान समय र पुस्तालाई मात्र असर नगरी भावी पुस्ताको सामाजिक–आर्थिक अवस्था र जीवन पद्धतिलाई पनि गम्भीर रूपले प्रभावित गर्नेछ । 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपीसीसी) ले विश्व तापमानको औसत वृद्धि दरलाई सन् २१०० सम्म १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नुपर्ने जनाएको छ । तर अमेरिका, रुस, साउदी अरेबिया, कुवेतलगायतका देशले यो विषयलाई स्वीकार गरिसकेका छैनन् । विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा मुख्य भूमिका रहेका देशहरूले पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा कायम गर्न सहमत नभएमा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा २.२ डिग्री तापमान बढ्ने बताइएको छ (इसिमोड मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०१९)१ ।

झण्डै १.९ अर्ब मानिसको पानी, अन्न र ऊर्जाको सम्बन्ध जोडिएको पृथ्वीका दुई ध्रुवपछिको सबैभन्दा बढी हिउँ रहेको हिन्दूकुश क्षेत्र, जसलाई पृथ्वीको तेस्रो ध्रुव पनि भनिन्छ– जुन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका सबालमा उपेक्षित छ ।^२ बढ्दो तापमानले हिमनदीको सतह प्रत्येक वर्ष ४० सेन्टिमिटरले घटिरहेको इसिमोडको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै कायम रहँदा पनि ३६ प्रतिशत हिउँ यही शताब्दीभित्रै हराउने र विश्वको तापमान वृद्धि २ प्रतिशत रहेको खण्डामा आधा हिउँ बिलिन हुनेछ ।

हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण गर्न नसकिए यस क्षेत्रका दुई तिहाइ हिमनदी पग्लन सक्ने जोखिम रहेको बताइएको छ (इसिमोड मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०१९) । यसका अतिरिक्त नदीहरूको बहाव रोकिने वा फेरबदल हुने, बर्सातको शैलीमा परिवर्तन र वायुमण्डलको आद्रतामा कमीका कारण अन्न उत्पादन एवम् पर्यावरण प्रणालीमा गम्भीर धक्का पुग्नेछ । यसबाट खडेरी, बाढी, पहिरोका घटनाहरू बढ्ने र वातावरण प्रदूषण झनै गम्भीर समस्या बन्नेछ । बढ्दो तापमान वृद्धिका कारण हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करोडौं जनसङ्ख्या र अर्बौं जीव सङ्कटमा पर्नेछन् । हिन्दूकुश क्षेत्रको तापमान वृद्विले यस क्षेत्रको मात्र नभएर समस्त विश्वको पर्यावरण र जलवायु प्रणाली नै गम्भीररूपले प्रभावित हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रमुख असरहरू

जलवायु परिवर्तन वैश्विकरूपमा फैलिएको जटिल समस्या हुनुका साथै यो शताब्दीकै प्रमुख चुनौती हो । वास्तवमा जलवायु परिवर्तन भविष्यको भन्दा वर्तमान पुस्ताको प्रमुख समस्या हो । विश्वस्तरमा भएका विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जलवायु परिवर्तनका प्रमुख जोखिम र असरहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः

(क)   समुद्री सतहमा वृद्धिः जलवायु परिवर्तनको चिन्ताजनक प्रभावहरूमध्येको एक ध्रुवीय क्षेत्रको बरफ क्याप्स पग्लनु हो । तीव्र गतिमा ध्रुवीय क्षेत्रको बरफ पग्लिनाले समुद्रको तह थपिँदै गएको छ । फलतः सामुद्रिक तटमा अवस्थित सहर, बस्तीहरू डुब्ने खतरा र चुनौती पैदा भएको छ । यो चुनौतीको सम्बोधनका लागि सहर, बस्तीको उचित विकल्पको खोजी गर्ने, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र समुद्रको तहमा भइरहेको वृद्धिलाई न्यून बनाउने जिम्मेवारी तथा दायित्व थपिएका छन् र यो अझै थपिँदै जानेछन् ।

(ख)    बाढी, पहिरोका घटनाहरूमा अस्वभाविक वृद्धिः अव्यवस्थित र अनियन्त्रित तरिकाले भौतिक संरचना निर्माण, अधिक मौसमी वर्षा र जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको जलाधार क्षेत्रमा पहिरो र भू–क्षयका घटनाहरू बढेका छन् । नदीको प्रवाह मार्गमा भएको अतिक्रमण र जलाधार क्षेत्रमा भूमिको अव्यवस्थित उपयोगले बाढी, पहिरोका घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ ।  

(ग)   खडेरी तथा सुख्खाको अवस्थामा वृद्धिः विशेषज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन नै खडेरीको प्रमुख कारण हो । वन विनाश, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, अत्यधिक हरितग्यास उत्सर्जन आदि जलवायु परिवर्तनका कारक तत्वहरू हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा अनावृष्टि, अतिवृष्टि, समयमा पानी नपर्ने, वर्षाको दर र गतिमा परिवर्तन, पानी पर्ने दिनमा कमीलगायत घटनाहरू देखा परेका छन् । साथै अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी र बाढीका कारण कृषि उत्पादन, पशुपालन र मत्स्यपालनको उत्पादनमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको छ ।^३

(घ)   हिमाली क्षेत्रमा कम हिउँ पर्ने, तीव्र गतिमा हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लिने र हिमताल विष्फोटको समस्याः विश्वभरमा तेस्रो बढी हिउँ भएको क्षेत्र हिन्दूकुश हिमालय हो । निरन्तरको तापमान वृद्धिका कारण बर्सेनि यस क्षेत्रका हिमनदीहरूको सतह ४० सेन्टिमिटरले घटिरहेको छ (इसिमोड मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०१९) । तापमान वृद्धिको प्रतिशत १.५ डिग्री सेल्सियस रहँदा पनि यस क्षेत्रको ३६ प्रतिशत हिउँ यही शताब्दीमा नै बिलाउनेछ भने तापक्रम वृद्धिको प्रतिशत २ डिग्री सेल्सियस रहेमा यो भूभागमा रहेको आधा हिउँ हराउनेछ (इसिमोड मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०१९) । सन् २०१० सम्मको अवधिमा  नेपालको हिमाल क्षेत्रको हिउँ भण्डार लगभग २९ प्रतिशलते घटेको छ भने हिमतालको सङ्ख्या ११ प्रतिशतले बढेको छ ।^४

(ङ)   पानीका मुहान सुक्नेः नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन (एनडब्लूसीएफ) ले इसिमोडसँगको सहकार्यमा नेपालका तीन सय पालिकामा गरेको सर्वेक्षणमा बताइएअनुसार करिब ७४ प्रतिशत पालिकामा पानीका मूल सुक्ने समस्या रहेको र ५८ प्रतिशत पालिकामा मूल सरेको उल्लेख गरिएको थियो ।^५ यस्तो हुनुमा स्थानीय स्तरमा भइरहेका मानवीय हस्तक्षेप तथा जलवायु परिवर्तन नै प्रमुख कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

(च)    तापमान वृद्धिः जलवायु परिवर्तनका कारण हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन क्रमिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ, जसका कारण पृथ्वीको तापमान बढिरहेको छ । नेपालको जनसङ्ख्या विश्व जनसङ्ख्याको ०.४ प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपालले विश्व उत्सर्जनको ०.०२५ प्रतिशत मात्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ, तर पनि नेपालको तापक्रम वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भइरहेको अनुमान गरिएको छ ।

(छ)   जैविक विविधतामा प्रभावः पृथ्वीमा रहेका सबै प्रकारका जीवजन्तु तथा वनस्पतिका आणुवंशिक, प्रजातिगत र पारिस्थितिक प्रणालीमा विविधता छ । जैविक विविधताबाट मानिसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अनेकौं वस्तु तथा सेवाहरू, जस्तैः खाना, ऊर्जा, औषधि, अक्सिजन आदि प्राप्त गरिरहेका छन् । तर पनि विभिन्न कारणले जैविक विविधतामा ह्रास आइरहेको छ । जैविक विविधतामा भएको ह्रासका कारण जीवजन्तुको बासस्थान नष्ट हुने वा टुक्रिने, बाह्य मिचाहा प्रजातिको प्रवेश र भू–उपयोगमा फेरबदल र परिवर्तन भएको छ । जलवायु परिवर्तन, बढ्दो शहरीकरण, गैरकानुनी सिकार, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, आगलागी, अत्यधिक चरिचरन, मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वले जैविक विविधतालाई प्रभावित गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू

जलवायु परिवर्तन पृथ्वीका सबै मानिसको साझा वैश्विक समस्या हो । त्यसकारण पनि यसको उचित सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आपसी सहयोगको आदान–प्रदान आवश्यक पर्छ । यसका निम्ति संस्थागत र नीतिगत आधार आवश्यक रहेको महसुस गरी केही महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू स्वीकार गरिएको छन् । ती सन्धिहरूको मुख्य उद्देश्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको स्थापना गर्ने रहेको छ । यी उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि स्वीकार गरिएका केही प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरू र तिनमा रहेका प्रमुख व्यवस्थाहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छः

मन्ट्रियल प्रोटोकलः^६  क्लोरोफ्लुओरो कार्बन (सीएफसी)का कारण पृथ्वीको वायुमण्डडल खासगरी ओजन तहमा हुने क्षति रोकथामका लागि सन् १९८७ मा मन्ट्रियल प्रोटोकल स्वीकार गरिएको थियो । यो प्रोटोकलको प्रमुख उद्देश्य ओजन तहलाई क्षति गर्ने हानिकारक ग्यास–क्लोरोफ्लुओरो कार्बनको उत्सर्जनलाई सारभूत रूपमा घटाउने रहेको छ । यो उद्देश्य प्राप्तिमा यो प्रोटोकल सफल र प्रभावकारी पनि भएको छ । यसका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनको कारक र शक्तिशाली ग्यास– हाइड्रोफ्लोरोकार्बनको उत्पादन घटाउन प्रोत्साहन गर्ने हेतुले सन् २०१९ मा किगाली संशोधन पनि स्वीकर गरिएको थियो ।  

जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बृहत् महासन्धिः^७  जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने नियम र आधारभूत ढाँचा तयारीका लागि सन् १९९२ मा जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बृहत् महासन्धि स्वीकार गरियो । यो महासन्धिको प्रमुख उद्देश्य पृथ्वीको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको सघनतालाई स्थीर राख्दै जलवायु प्रणालीमा घातक मानवीय हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्ने रहेको छ । यो महासन्धिको ध्येय जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नुभन्दा पनि भविष्यका लागि नीति र सम्झौता तयार गर्ने तथा नियमित अनुसन्धानका लागि बाध्यकारी सम्झौता, आपसी वार्ता र पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्व निर्धारणका लागि निश्चित आधार र संयन्त्रहरूको निर्माण गर्ने रहेको छ । यो महासन्धिमा रहेका प्रमुख व्यवस्थाहरू देहायअनुसार छन्ः

(क)   साझा, तर अलग जिम्मेवारीः यो महासन्धिले साझा, तर पृथक जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ ।^८ यो सिद्धान्तले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्याको दिगो समाधान पहिल्याउन पृथक देशहरूको पृथक क्षमता र जिम्मेवारी हुने मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । अलगअलग, तर समानता एवम् उपयुक्त जिम्मेवारीका आधारमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन सम्बन्धी समस्या र सबै देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दिशामा महासन्धिको यो व्यवस्थाले मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

(ख)   प्रमुख संस्था, संरचना तथा प्रक्रियाहरूको स्थापनाः महासन्धिले निर्धारण गरेका उद्देश्य हासिल गर्न यस अन्तर्गत आधारभूत संरचनाहरूको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमध्ये पक्षहरूको सम्मेलन सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय हो । यो सर्वोच्च निकायले नियमितरूमा जलवायु नीतिलाई पुनरवलोकन गर्ने, विचारविमर्श गर्ने, स्वीकार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कार्य गर्दछ । पक्षहरूको सम्मेलन सम्बन्धी बैठकहरूको समन्वयन, प्रतिवेदन तयार, सूचना सङ्कलन र विकासशील देशहरूलाई खास सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य   सचिवालयले गर्नेछ ।

त्यसैगरी, जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बृहत् महासन्धि अन्तर्गतका क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौताका आधारमा हरित जलवायु कोष, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन कोष र प्राविधिक समितिजस्ता संयन्त्र स्थापना गरिएका छन् । यी संयन्त्रहरूले जलवायु सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न, प्राविधिक तथा वित्तीय परामर्श गर्न र यो महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गनिर्देश र सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् । 

(ग)    तथ्याङ्क सङ्कलन, ज्ञानको निर्माण र सञ्चारको व्यवस्थाः जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बृहत् महासन्धिको प्रक्रियामा ज्ञान निर्माणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । उचित प्रमाणको निर्माण, लक्ष्यहरूको निर्धारण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रगतिको मूल्याङ्कन आदिका लागि सूचना सङ्कलन र सूचना साझा गर्न अत्यावश्यक भएको छ । साथै, विकसित देशहरूले जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी विस्तृत रणनीति तथा अपेक्षित नतिजाहरू पनि पेस गर्नुपर्नेछ । जलवायु परिवर्तन र यसको न्यूनीकरणका रणनीतिहरूको प्रभावका बारेमा सुस्पष्ट जानकारी हासिल गर्न सुदृढ ज्ञानको निर्माण र प्रौद्योगिक बुझाइको आवश्यकता रहेको छ । यी सबै सन्दर्भका लागि जलवायु शिक्षा, जनचेतना र तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न महासन्धिले पक्ष राष्ट्रहरूलाई प्रेरित गर्नेछ । 

क्योटो प्रोटोकल १९९७ः^९  औद्योगिक  तथा समुन्नति उन्मुख अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि व्यक्तिगत रूपमा सहमत भए बमोजिम हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने र  निर्धारित लक्ष्यप्राप्तिका सन्दर्भमा बाधात्मक रूपमा लागू हुने जलवायु सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नै क्योटो प्रोटोकल हो । यो प्रोटोकलले जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बृहत् महासन्धिलाई कार्यान्वयनमा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वास्तवमा यही प्रोटोकलले औद्योगिक तथा समुन्नति उन्मुख अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनको सीमा निर्धारण गर्न र त्यसको कार्यान्वयनको विषयलाई अनिवार्य बनाएको छ । 

पेरिस सम्झौता २०१५ः^१० सन् २०१५ मा स्वीकार गरिएको पेरिस सम्झौता जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको क्षेत्रमा स्वीकार गरिएको अर्को महत्वपूर्ण र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो । यो सम्झौताले तीनवटा पक्ष– जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र वित्तीय लगानी– समेटेको छ । यी पक्षहरूले सबै पक्ष राष्ट्रलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका लक्ष्यहरू निर्धारण र तिनको कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ । राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानहरूका आधारमा औसत वैश्विक तापमान वृद्धिलाई औद्योगिकरणपूर्वको २ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह पनि गरेको छ । अर्थात् वैश्विक तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा तल रहने गरी नीतिहरू लागू गर्न उनीहरूलाई थप अभिप्रेरित गरेको छ । समग्रमा यो सम्झौताले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई शून्यमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । 

जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिः^११ जैविक विविधताको संरक्षण, यसका अवयवहरूको दिगो प्रयोग र आनुवंशिक स्रोतको प्रयोगबाट प्राप्त लाभको समान वितरण गर्ने उद्देश्य रहेको यो माहसन्धि सन् १९९३ देखि  कार्यान्वयनमा रहेको छ ।  वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, आवश्यक संयन्त्र र प्रक्रियाहरूको विकास, प्रविधिको हस्तान्तरण, असल अभ्यासको अनुशरण तथा सरोकारवाला, आदिबासी, स्थानीय जनता, युवा, महिला, गैरसरकारी सङ्गठन, व्यापारिक समुदाय सबैको पूर्ण एवम् सक्रिय सहभागिताका आधारमा जैविक विविधता र वातावरणीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने सबै प्रकारका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य यो महासन्धिले राखेको छ ।  यसका अतिरिक्त कार्टागेना प्रोटोकल र नागोया प्रोटोकललाई जैविक विविधता महासन्धिको पूरक सम्झौताका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । जीवित परिवर्तित जीवहरूका कारण उत्पन्न सम्भावित खतराबाट जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने उद्देश्य यी दुवै प्रोटोकलमा रहेको छ । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक सन्धिः^१२  संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि (युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अफ ल अफ द सि १९८२) अन्तर्गत सन् २०२३ मा यो सन्धि स्वीकार गरिएको हो । यसलाई राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बाहिरको जैविक विविधता सन्धि पनि भनिन्छ । यो सन्धिले देहायबमोजिम चारवटा प्रमुख उद्देश्य निर्धारण गरेको छः

– सामुद्रिक विविधता संरक्षण गर्न सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्ने । 
– औषधिको विकासका लागि प्रयोग गर्न सकिने सामुद्रिक आनुवंशिक स्रोतहरूको लाभ समान रूपमा वितरणहेतु त्यसको व्यापारलाई नियमन गर्ने । 
– अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा गरिएका अनुसन्धानमा समान पहुँच स्थापित गर्ने । 
– महासागरमा व्यापारिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने वैश्विक मानदण्ड निर्धारण गर्ने । 

जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बृहत् महासन्धि क्योटो प्रोटकललगायत उल्लिखित सन्धिहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यी सन्धि–सम्झौताहरूको कार्यान्वयन पक्षमा केही निश्चित अभाव वा रिक्तता रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ (अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तन कार्यदल २००७), ती अभाव वा रिक्तता निम्नअनुसार छन्ः

– पक्ष राष्ट्रहरूले स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन लक्ष्य र मार्ग निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।
– निर्धारित भएका लक्ष्यहरू पनि अत्यन्त जटिल छन्, जसको प्राप्ति दुरूह हुनेछ । 
– सम्झौताहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त महँगो छ, किनकि यसको कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त रकम र प्रविधि आवश्यक पर्नेछ ।
– जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका सम्बन्धमा विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूबीच सहयोगको आदानप्रदान गर्ने तथा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने पक्ष कमजोर छ । 
– विकास प्रक्रियाका साथै प्रविधिको हस्तान्तरणलाई यी सम्झौताहरूले प्रवर्द्धन गर्दैनन् । 
– यी सन्धिसम्झौताहरूले भविष्यका समस्याको सम्बोधनका लागि आवश्यक र उचित उपायहरू सुझाउन सकेका छैनन् ।

उल्लिखित महासन्धि, प्रोटोकल तथा सम्झौताको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र बनेको छ र तिनको पालना तथा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसै पनि नेपालले अनुमोदन गरेका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी र सन्तोषजनक छैन । जलवायु र वातावरणसँग सम्बन्धित यी सन्धि–सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भ पनि त्यही सेरोफेरोमा नै रहेको छ । यी सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कानुन, आवश्यक संस्थागत संयन्त्र, वित्तीय बन्दोबस्त, सक्षम जनशक्ति आदिको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य विकासशील पक्ष राष्ट्रहरूसरह यी व्यवस्थाहरूलाई नेपालले पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।   

सगरमाथालगायत विश्वका ८ वटा अग्ला हिमशृङ्खला रहेको देश नेपाल– पर्यावरण र जैविक विविधताका दृष्टिले अत्यन्त महत्वको छ । हिमाली क्षेत्रको तापमान वृद्विले नेपालको मात्र नभएर विश्व पर्यावरण नै गम्भीररूपले प्रभावित हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका सबालमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सिकाइ, प्रविधि र सहयोगको आदानप्रदान गर्ने समेतका उद्देश्यहरू समावेश गरिएका उल्लिखित महासन्धि, प्रोटोकल तथा सम्झौताहरूलाई नेपाल पनि अनुमोदन गरेको छ । नेपालले जलवायु तथा पर्यावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई पालना र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतालाई मूर्तरूप दिन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणका लागि देहाय बमोजिम कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छः

प्राकृतिक साधन–स्रोतको संरक्षण, सम्बर्दन र उपयोग सम्बन्धी नीतिः राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने, स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने नीति  नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) मा रहेको छ । नेपालको संविधानले वातावरण संरक्षण र अनुकूलनका लागि सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने नीतिलाई अत्मसात् गरेको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकेको छैन । 

जलविद्युत् विकास नीति २०५८ः जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनगर्नुपर्ने विषयलाई जलविद्युत् विकास नीतिले स्वीकार गरेको छ  । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका कार्यक्रमहरूलाई वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने विषयलाई पनि नीतिले स्पष्ट गरेको छ । साथै, बृहत् क्षमता भएका जलायशयुक्त आयोजनाको निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिने कुरा प्रस्तुत नीतिमा व्यक्त गरिएको छ ।

२० वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना कार्यदलको प्रतिवेदन २०६६ मा जलवायु परिवर्तन नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रभावित हुन सक्ने विषयलाई सङ्क्षिप्त रूपमा औल्याइएको छ । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजन नदी प्रवाही (रन अफ द रिभर) प्रकृतिका भएका र अप्रत्याशित रूपमा आउने बाढी, पहिरोले नदीहरूमा बालुवा तथा माटोको मात्रा बढाउँदा जलाशय र टर्बाइन दुवैको क्षमतामा ह्रास हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनबाट जलविद्युत् आयोजनामा प्रभाव पर्ने गर्छ । त्यसको न्यूनीकरणका लागि देहायका नीति अवलम्बन गर्न उक्त प्रतिवेदनले सुझाएको छः 

– जलवायु तथा मौसम केन्द्रहरूको सञ्जाल विस्तार गरी विश्वसनीय आँकडा सङ्कलन र त्यसको विश्लेषण गर्ने ।

– हिमताल विष्फोटनको खतरा न्यूनीकरण गर्न पूर्वचेतावनी संयन्त्रको विकास गर्ने ।

–हेडवक्स , सुरुङ विद्युत्‌गृह आदिको डिजाइन मापदण्ड पुनरवलोकन गर्ने ।

– जलाशयहरूको थेग्रान व्यवस्थापन र विद्युत्गृह सञ्चालन पद्धतिलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाउने ।

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ः जलस्रोतको बहुउपयोग र न्यूनकार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिलाई जलवायु परिवर्तन नीतिले विशेष जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनले पानीको उपलब्धता र पहुँचमा पार्ने प्रभावका आधारमा जोखिमयुक्त क्षेत्र र बस्तीहरूका लागि पानीको सञ्चिति, बहुउपयोग र किफायती प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, जलविद्युत्, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनका संरचनाहरू निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री स्थानको छनौट गर्न, जलवायुमैत्री प्रविधि प्रयोग गर्न र जलविद्युत् उत्पादन गर्दा नदी प्रणालीको पर्यावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू लागू गर्नुपर्ने विषयलाई नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

यो नीतिमा जलवायु परिर्वतनका समस्याहरू सम्बोधनका लागि केही व्यवस्था गरिए पनि यी प्रावधानहरूलाई कार्यमूलक बनाउने स्पष्ट कानुनी ढाँचा खासगरी क्षेत्रगत कानुन (नतिजा दिने र कार्यान्वयन गर्ने आधारहरूसहितको) निर्माण हुन सकेका छैनन् ।    

नेपालको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१): जलवायु परिवर्तनका सबालमा नेपालको भूमिका नगन्य रहेको भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट गम्भीर रूपले प्रभावित राष्ट्रको सूचीमा नेपाल रहेको छ । यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग समेत प्राप्त गरी सरकारी नीति र कानुनी आधारको निर्माण तथा विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको विषयलाई गम्भीरता पूर्वक पन्ध्रौं योजनमा उठाइएको छ । पन्ध्रौं योजनामा जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूलाई सम्बोधनका लागि देहायका उद्देश्य निर्धारण गरिएको छः

– जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने प्रतिकूल प्रभावलाई पेरिस सम्झौता अनुरूप न्यूनीकरण गर्दै अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने ।

– जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री स्वच्छ र हरित विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने । 

– जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि पेरिस सम्झौता समेतका आधारमा उपलब्ध हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्त तथा प्रविधिमा दाबी गर्दै प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यमा वित्तीय, प्राविधिक र राष्ट्रिय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्यालाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्ने लक्ष्य पन्ध्रौं योजनाले लिएको छ, जुन आफैमा उत्साहप्रद पनि छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारक विषयहरूलाई सम्बोधनका लागि यी सीमित व्यवस्थमहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन् ।

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति २०७२ः जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिले बाढीपहिरोजस्ता जलउत्पन्न प्रकोपको संरचनागत र गैरसंरचनागत प्रविधिको प्रयोगमार्फत् क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने र नदी जलाधार क्षेत्र तथा जल पर्यावरणको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । साथै, नदी प्रणाली र पहिरो व्यवस्थापन सरकारी तथा निजी क्षेत्रको भूमिका परिभाषित गरी समन्वयात्मक ढङ्गले जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको कार्य गरिनेछ ।

राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम २०६६ः जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्न अनुकूलनका उपायहरू पहिचान गर्न २०६६ सालमा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख उद्देश्यहरू निम्नअनुसार रहेका छन्ः

– जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न सङ्कटको आकलन, प्राथमिकता क्रम निर्धारण र अनुकूलनका उपायहरूको पहिचान गर्ने । 

– प्राथमिकतामा परेका क्रियाकलापहरूको प्रस्ताव तयार गर्ने ।

– ज्ञानको व्यवस्थापन र सिकाइ स्थलको व्यवस्था गर्ने ।

– जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कार्य गर्न बहुपक्षीय (सबै सरोकारवाला समावेश भएको) ढाँचा तयार गर्ने ।  

यो कार्यक्रम अन्तर्गत नौवटा संयुक्त परियोजनहरू प्रस्ताव गरिएका छन् र तीमध्येको एउटा कार्यक्रम– जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन हो । जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन र स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्तिद्वारा जोखिममा रहेका समुदायको सशक्तिकरण गर्ने नीति यो कार्यक्रमले लिएको छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण छिटोछिटो हिमालको हिउँ पग्लने तथा नदी प्रणालीमा पानीको मात्रा र बहावमा हुने परिवर्तन तथा असरलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यो कार्य योजना पनि विलकुलै मौन छ । 

राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७ः जलस्रोतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरू बीच प्रभावकारी समन्वयन र सहकार्य गर्न तथा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम जलस्रोतलाई भावी पुस्तासम्मका लागि सुरक्षित राख्ने विषयमा दिशानिर्देश गर्न जलस्रोत नीति आवश्यक रहेको भनिएको छ । जलवायु परिवर्तन, हिमक्षेत्रको सङ्कुचन, हिमताल विष्फोटन, आकस्मिक रूपमा हुने अतिवृष्टिजस्ता कारणले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएको र मानिसको जीवनयापनमा प्रतिकूल प्रभाव सिर्जना भएका विषयहरू उक्त नीतिमा आंैल्याइएको छ । जलवायु परिवर्तन, हिम क्षेत्रको सङ्कुचनजस्ता गम्भीर समस्याहरूको सम्बोधनका लागि के कस्ता नीति अवलम्बन गरिने हो त्यस सबालमा यो नीति पनि पूर्णतः मौन छ । जलवायु परिवर्तनले नदीको बहाव र जलविद्युत् उत्पादनमा पर्ने प्रभावका विषयमा  यो नीतिमा कुनै विवेचना छैन ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ः जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

– कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावका विषयमा अध्ययन गरी सम्बोधन वा न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिने उपायहरू लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ (परिच्छेद २) ।

– तीनै तहका सरकारले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर र जोखिमबाट बच्नका लागि जलवायु अनुकूलन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् तीनै तहका सरकारलाई जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू लागू गरी जिम्मेवारी बनाउने प्रयास गरिएको छ (परिच्छेद ४) ।

जलस्रोत ऐन, २०४९ः जलस्रोतको उपयोग गर्दा भू–क्षय, बाढीपहिरो वा यस्तै अरू कारणद्वारा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ (दफा २०) ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रबारे नेपाल सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसमा जलवायु परिवर्तनका समस्या र जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी तथा पर्याप्त व्यवस्थाहरू रहेका छैनन् । नीतिगत व्यवस्थाहरू मात्र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जटिल  समस्या समाधानका लागि पर्याप्त हुदैन, त्यसैले अलग र बृहत् प्रकृतिको कानुन बनाउन आवश्यक छ । यो सन्दर्भ अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।

भाग– २

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू

जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण तथा वातारण संरक्षणका सम्बन्धमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी गरेको छ । ती व्याख्या तथा आदेशले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका लागि मार्गनिर्देश पनि गरेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसमध्येका केही महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त र वातावरणीय विधिशास्त्रलाई यस लेखमा उल्लेख गरिएको छ । 

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा वि. नेपाल सरकार^१३  भएको मुद्दामा कसैको निहित उद्देश्य वा आर्थिक स्वार्थका निमित्त प्राकृतिक मूल्यमान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजङ्गल र जैविक विविधताजस्ता विषय कुनै एक पुस्ताका लागि मात्र बनेका होइनन् । विकासको नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।

विकासका क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना प्रकृति प्रदत्त उपहारको मूल्यसँग हुन सक्दैन । भौतिक विकासका क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने भए पनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनाश गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउन सक्दैन । अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू सुदूर पुस्तासम्मका लागि संरक्षणीय र सङ्ग्रहणीय रहन्छन् र त्यही अनुरूप नै राखिनुपर्छ भनी न्यायिक मत व्यक्त गरेको छ । 

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा वि. नेपाल सरकार^१४ भएको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मुद्दमा मानव समुदायका लागि दुष्कर आवश्यकताको रूपमा रहेको इँटाभट्टाबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रभावलाई न्यून गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबैले आआफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ । उपत्यकाभित्रको इँटाको माग के कति रहेको छ ? हाल कति इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन् ? तीमध्ये कति दर्ता भएका छन् कति छैनन् ? तिनीहरूबाट उपत्यकाको वातावरण प्रदूषण के कति मात्रामा भइरहेको छ र जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक एवम् साँस्कृतिक सम्पदामा के कस्तो असर परिरहेको छ ? त्यस्तो असरलाई कम गर्न तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा के कस्तो कदम चाल्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको आधारमा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक हुने भनी वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिन सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियताको माध्यमबाट सार्वजनिक हितका लागि आदेश दिएको छ । 

अधिवक्ता रामकुमार आचार्य वि. नेपाल सरकार^१५, अर्को मुद्दामा वातावरण संरक्षण विश्वकै साझा सरोकारको विषय भएकाले यसका लागि अदालतको अभिभावकीय भूमिका रहन्छ भनिएको छ । वातावरण संरक्षणको प्रश्न कुनै राष्ट्रको सीमा र राष्ट्रियताको परिधिभन्दा पनि परका आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । बहुआयामिक र समस्त विश्वको साझा सरोकारको विषयलाई हकदैया र सरोकारको सीमामा सङ्कुचित गर्न मिल्दैन भनी व्याख्या गरिएको छ ।

नेपालको कानुन वातावरण संरक्षणका पक्षमा उभिएको छ । नेपालले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई अनुमोदन गरेकाले विकासका नाममा कुनै पनि अर्थमा वातावरण संरक्षणको प्रश्नलाई गौण मान्न सकिँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विषय कानुनबमोजिम निर्धारित प्रक्रियाका आधारमा सम्पन्न गरिने भएकाले कानुनद्वारा व्यवस्थित कुरा मनोगत हुन सक्दैन । उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये छनौट गरिएको विकल्प वातावरण संरक्षणका दृष्टिकोणबाट अति उपयुक्त छ भन्ने वस्तुगत आधार प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्नेछ । ती वस्तुगत आधारहरू कानुनसम्मत छन् वा छैनन् भनी अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्न सक्नेछ । वातावरण संरक्षणका दृष्टिकोणबाट सडक निर्माणका विभिन्न विकल्पहरूमा समुचित ध्यान दिइएको छ छैन भन्ने प्रश्न अदालत प्रवेश गर्न सक्नेछ भनी प्रस्तुत मुद्दामा न्यायिक अभिमत दिइएको छ ।  

अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार^१६ भएको मुद्दामा जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनको विषय प्रत्यक्ष रूपमा जीवनरक्षाको अधिकार, पोषणयुक्त खानाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अन्तर सम्बन्धित रहेकाले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिर्वतन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि राज्यको दायित्व अभिभावकसरह हुनेछ भनी राज्यलाई जलवायु परिवर्तनप्रति जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिएको छ ।

पर्यावरण कानुनको पालना गर्न गराउन, पर्यावरण कोषको सञ्चालन, जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न कानुनद्वारा नै स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमार्फत् नेपालको हिमली क्षेत्र समेतमा देखिएको उच्च जोखिमयुक्त पर्यावरणको असर कम गरी पूर्ववत् अवस्था कायम गर्न एकीकृत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ भनी नेपाल सरकारलाई त्यसका निम्ति निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । 

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत वि. नेपाल सरकार^१७ भएको निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी मुद्दामा देहायबमोजिम न्यायिक विवेचना भएको छः विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरपुस्ता समन्याय, अनिवार्य वातावरण संरक्षणजस्ता पक्षहरूलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । दिगो विकासको अवधारणालाई कानुनद्वारा नै निर्धारित र परिभाषित गरिएका छन् । सम्बद्ध कानुनबमोजिम दिगो विकासको मान्यताका आधारमा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअघि निश्चित विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन आवश्यक हुनेछ । विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति भए पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ भनी बृहत् पूर्ण इजलासबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

जलवायु तथा पर्यावरण संरक्षणका सम्बन्धमा अदालतबाट प्रतिपादित विधिशास्त्र

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरिएधच मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले निर्णयका लागि लिएको आधार तथ्यहरूको विवेचनालाई सूक्ष्म विश्लेषणका आधारमा विधिशास्त्र विकास भएको बुझ्न सकिन्छ ।  

१. भौतिक विकासका क्रियाकलापहरूबाट प्राप्त लाभका लागि मात्र प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनाश गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउन सक्दैनन् । विकास वा आर्थिक लाभका निमित्त अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर भत्काउन र जैविक विविधताको मूल्यलाई भौतिक लाभसँग सौदा गर्न सकिन्न । 

२.   वातावरण संरक्षण विश्वकै साझा सरोकारको विषय भएकाले यसका लागि अदालतको अभिभावकसरहको भूमिका रहन्छ । वातावरण संरक्षणको प्रश्न कुनै राष्ट्रको सीमा र राष्ट्रियताको परिधिभित्र मात्र सीमित रहन सक्दैन । यस्तो बहुआयामिक र समस्त विश्वको साझा सरोकारको विषयलाई हकदैया र सरोकारको सीमामा सङ्कुचन गर्न मिल्दैन ।

३.   पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकासको अवधारणालाई कानुनमा नै निर्धारित र परिभाषित गरिएको छ । सम्बन्धित कानुनहरूको समुचित अनुसरणमार्फत् दिगो विकासको मान्यताअनुसार विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन आवश्यक हुनेछ । 

४.   कानुनले नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनी अनिवार्य र बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हुँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारहरू कानुनसम्मत छन् वा छैनन् भनी अदालतले न्यायिक माध्यमबाट परीक्षण गर्न सक्नेछ ।

५.   जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनको विषय प्रत्यक्षतः जीवनको अधिकार, पोषणयुक्त खानाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा अन्तरसम्बन्धित रहेकाले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन लागि राज्यको अभिभावकसरहको दायित्व^१८ हुनेछ । 

६.  जलवायु तथा पर्यावरण काननुको पालना गर्न गराउन, पर्यावरण कोषको सञ्चालन, जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यलाई प्रवर्द्धन र कानुन कार्यान्वयनको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न कानुनबमोजिम स्थायी संयन्त्रको स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसका लागि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि एकीकृत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्न जरूरी छ ।

भाग– ३

जलविद्युत् विकासमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू

जलस्रोत नेपालको प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा हो । यसको सही उपयोगबाट नेपालको सर्वाङ्गीण विकास हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोगी हुनेछ । जलविद्युत् स्वच्छ, नवीकरणीय र वातावरणमैत्री ऊर्जाको स्रोत हो । नवीकरणीय ऊर्जाको लगभग ८० प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत्को रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रमुख स्रोत जलविद्युत् भए पनि जलवायु परिवर्तन र जलविद्युत्बीच दोहोरो र जटिल सम्बन्ध रहेको छ ।

जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यसले एकातिर वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन र वैश्विक तापमान घटाउन सहयोग गर्नेछ भने अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनले नदीमा पानीको प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ, जसका कारण पानीको उपलब्धता र त्यसको नियमित एवम् स्वाभाविक बहाव प्रतिकूल बन्नेछ । जलविद्युत् उत्पादनको विशिष्ट सम्भावना पानीको उपलब्धतासँग जोडिएको छ । बाढीपहिरो, हिमताल विष्फोटन आदिका कारण नदीको बहावमा परिवर्तन, थिग्रेनी र माटोको मात्रामा वृद्धि हुँदा नदी प्रणाली, पानीको उपलब्धता र जलविद्युत् उत्पादन सबै पक्ष प्रभावित भएका छन् ।

नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान, म्यानमार र बाङ्लादेश समेत गरी आठ देशको तीनहजार पाँचसय किलोमिटरमा फैलिएको हिन्दूकुश क्षेत्रमा सगरमाथा, केटु हिमाललगायतका विश्वका अग्ला हिमशृङ्खला रहेको छ र यही क्षेत्र विश्वका सबैभन्दा महत्वपूर्ण १० वटा नदी प्रणालीको प्रमुख स्रोत पनि हो । त्यसैले यो क्षेत्र पर्यावरण र जैविक विविधताका दृष्टिले अत्यन्त महत्वको छ । र, यो क्षेत्रमा हुने तापमान वृद्धिले विश्व पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

नेपालको विद्युत्को उत्पादन मूलभूत रूपमा जलविद्युत्मा निर्भर रहेको छ र देशको ९० प्रतिशत विद्युत् आपूर्ति जलविद्युत्बाट भएको छ । नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू नदीमा प्रवाह हुने पानीको मात्रा÷परिमाणमा निर्भर भएकाले जलवायु परिवर्तनबाट जलविद्युत् प्रभावित रहने कुरा स्पष्ट छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी कार्यदलले सन् २०१२ को प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत्को विकासमा देहायका असरहरू पर्ने औंल्याएको छः

(१)  जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव

जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने प्रमुख समस्या नै पृथ्वीको तापमान वृद्धि हो । तापमान वृद्धिका कारण समुद्रको तह बढ्ने र हिउँ, बरफले ढाकिएको क्षेत्र घट्दै जानेछ । यसले पृथ्वीको जलविज्ञान चक्रलाई प्रभावित गर्नेछ भने पानी शैलीमा परिवर्तन, अधिक वाष्पिकरण आदिका कारण माटोको आद्रतामा कमी र नदीमा प्रवाह हुने पानीको मात्रामा न्यूनता वा घटबढ हुनेछ । साथै, नदीको जलाधार क्षेत्रमा बर्सातको शैलीमा हुने परिवर्तन तथा तापक्रम वृद्धिका कारण नदीमा पानीको मात्रा र जलप्रवाहमा परिवर्तन हुँदा नदी प्रवाही आयोजनाका लागि जलस्रोतको उपलब्धतामा चरम समस्या उत्पन्न हुनेछ भने  बाढी, सुख्खा, खडेरीजस्ता घटनाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत र जोखिम दुबै बढाउनेछ ।

जलविज्ञानमा हुने परिवर्तन तथा बाढीपहिरोका कारण नदी प्रणालीमा वृद्धि हुने बालुवाका कणलगायत थिग्रेनीले जलाशयको क्षमतामा ह्रास तथा छिटो–छिटो टर्बाइन खिइने र त्यसको प्रभावकारिता घट्नेछ ।

(२)   जलवायु परिवर्तनको अप्रत्यक्ष प्रभाव 

पहिलो, पृथ्वीको तामक्रम वृद्धिका कारण पानीको वाष्पिकरण बढ्ने र जलाशयको पानी घट्दै जानेछ । फलतः जलविद्युत् उत्पादनका लागि पानीको परिमाण र उपब्धतामा कमी भई जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्णक्षमतामा सञ्चालित हुन सक्दैनन् र विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुनेछ ।

दोस्रो, पानी पर्ने प्रणाली एवम् बर्सातको शैलीमा भइरहेको परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य घरेलु प्रयोजनका लागि पानीको मागमा वृद्धि भइरहेको छ । यसबाट जलविद्युत्का लागि आवश्यक पानीको परिमाणमा कटौती हुने र जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन सक्दैनन् । यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकता क्रम निर्धारण हो । जलस्रोतको उपयोग गर्दा खानेपानी, सिँचाइलगायत अन्य घरेलु प्रयोजनका लागि पानी उपलब्ध गराउने पहिलो दायित्व रहन्छ । जलस्रोत ऐन, २०४९मा जलस्रोत उपयोगको सूचीमा^१९ खानेपानी, सिँचाइलाई माथिल्लो क्रममा राखिएको छ ।

तेस्रो, बाढीपहिरो, जमिन धस्रिने, सुख्खा तथा हिमपहिरो जस्ता कारण नदीको पानीमा बालुवाका कण तथा थिग्रेनीमा अतिशय वृद्धि हुनेछ । बालुवाका कण तथा थिग्रेनीका कारण नदी र जलशायको तल्लो सतह भरिँदै जानेछ । यसबाट टर्बाइनको खपत अवधि र क्षमता ह्रास भई विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुनेछ भने टर्बाइनलगायताका उपकरणको मर्मतासम्भारको लागत बढ्नेछ । यसबाट  विद्युत् उत्पादन प्रणाली नै प्रभावित हुनेछ । त्यसैगरी, जलाशय आयोजनमा पानी सञ्चित गर्ने क्षमता र आयोजनाको प्रभावकारितामा ह्रास र जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता पनि प्रभावित हुने वा घट्नेछ ।

चौथो,  तीव्रगतिमा हिउँ पग्लिने क्रम, हिमतालको विष्फोटन, अत्यधिक बाढी आदिका कारण नदी तथा जलाशयमा पानीको सतह वृद्धि हुने भएकाले जलाशय आयोजनका लागि जलस्रोतको व्यवस्थापन झनै चुनौतीपूर्ण भएको छ । साथै, चरम गर्मी र सुख्खा अवस्थाका कारण सिँचाइका लागि पानी र विद्युत्को मागमा वृद्धि भइरहँदा जलविद्युत् उत्पादनका लागि पानीको उपलब्धतामा कमी र विद्युत्को मागमा वृद्धि भई आपूर्तिमा थप चाप पर्नेछ ।

यसका अतिरिक्त जलविद्युत् आयोजनाभन्दा तल्लो क्षेत्र र नदी प्रणालीको पर्यावरणलाई जीवन्त र स्थिर राख्न तथा माछालगायतका जलचर प्राणीहरूलाई आवश्यक परिमाणको पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक र अनिवार्य व्यवस्थाका कारण पनि जलविद्युत् आयोजनका लागि पानीको उपलब्धतामा स्वाभाविक कटौती हुनेछ । फलतः जलविद्युत् उत्पादन आयोजना पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन सक्दैनन् ।

जलविद्युत् आयोजनामा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू

जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाको प्रमुख र सहज रूपमा उपलब्ध स्रोत भएकाले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने विभिन्न उपायमध्ये जलविद्युत्को विकास पनि एक हो । त्यसैले जलविद्युत् उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रभावहरूलाई यसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ– 

जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन गर्नेः उपयुक्त प्रविधि र बाँध सुरक्षाका उपायहरूसहित जलशाययुक्त आयोजनाको निर्माणले जलविद्युत् उत्पादन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइलगायत अन्य लाभ हासिल गर्न सकिनेछ । यस्ता आयोजनाको निर्माणले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने प्रभावहरू सम्बोधन गर्न सकिनेछ । यसले पानीको अभाव, नदी प्रणालीको वातावरण संरक्षण तथा नदीको तल्लो क्षेत्रमा रहने जलचरको जीवनचक्रलाई संरक्षण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

हितमलात विष्फोटन बचाउः तीव्रगतिमा हिउँ तथा बरफ पग्लिने क्रमबाट नेपालका हिमतालहरू विष्फोट हुने खतरा रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले औंल्याएको छ । हिमाली क्षेत्रका हिमतालहरू विष्फोट हुनबाट बचाउ गर्न पाइपको माध्यमबाट हिमलातको पानी घटाउने विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त हिमताल विष्फोटबारे पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणका उपायहरू लागू गर्न सकिन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई उच्चतम उपयोग गर्नेः मूलतः जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई उच्चतम तरिकाले उपयोगमा ल्याउने नीति लिन सकिन्छ । यसका लागि दुईवटा विकल्पहरू अपनाउन सकिन्छः पहिलो, सोपान जलविद्युत् आयोजना (क्यासकेड हाइड्रो पावर स्टेसन्स) निर्माण मार्फत् जलस्रोतको दोहोरो उपयोग गरी एकै स्थानबाट अधिकतम जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसप्रकारको आयोजनाहरूको विकासबाट खेर जाने जलस्रोतबाट उच्चतम लाभ हासिल गर्न सकिनेछ । दोस्रो, सम्बन्धित नदी प्रणाली र नदीको जलाधार क्षेत्रको बाढी, सुख्खा र बर्सातका शैलीको अध्ययनका आधारमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनको योजना निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रको जलविज्ञानको अध्ययन र पानीको तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा आयोजनको विकास गर्ने अवधारणा अवलम्बन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिनेछ ।

जोखिमरहित स्थानमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ध्यान दिनेः हिमताल विष्फोट वा बाढीको जोखिम रहेका स्थानहरूको पहिचान र नक्साङ्कन तयार गर्ने र तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित स्थानमा जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाहरू (विद्युत्गृह र अन्य महत्वपूर्ण संरचना) निर्माण गर्ने नीति लिन सकिन्छ । खासगरी साना तथा मझौला क्षमताका आयोजनाका लागि यो नीति प्रभावकारी हुनेछ ।

नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनको क्षमता निर्धारण गर्दा पानीको उपलब्धतालाई विशेष ध्यान दिनेः जलवायु तथा पर्यावरण परिवर्तनका कारण नेपालका नदी र नदीप्रणालीमा पानीको मात्रामा घटबढ भइरहेको छ । सुख्खायाममा नदीखोलामा पानीको परिमाण घट्ने भएकाले यो याममा जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन सक्दैनन् । त्यसैले नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन गर्दा नै यो पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिनेछ । उदाहरणका लागि, मनसुनको समयमा बढी पानी उपलब्ध हुने भएका कारण बढी क्षमता र सुख्खायामका लागि घटी क्षमतामा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यही मान्यताका आधारमा टर्बाइनको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

एकीकृत जलस्रोत तथा विपद् व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नेः जलवायु परिवर्तनबाट जलविद्युत् आयोजनालाई प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने प्रभावको सम्बोधनका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका अन्य नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट पनि सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ । जलाधार व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण तथा रोकथाम, विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका कार्यक्रम आदिको माध्यमबाट पनि जलस्रोतको संरक्षण र समुचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

पृथ्वीको तापमान वृद्धिले जलवायु तथा पर्यावरणमा परिवर्तन देखिएको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट बाढीपहिरोका घटनामा वृद्धि, सुख्खा तथा खडेरीको अवस्था, हिमताल विष्फोटनजस्ता समस्या उत्पन्न भएका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न यी समस्याहरूको सम्बोधनका लागि नेपालले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि जलविद्युत् आयोजनाहरूले सामना गरिरहेका समस्यालाई केन्द्रमा राखी जलवायु न्यूनीकरणका उपायहरू व्यवस्था गरिएको देखिँदैन ।

वास्तवमा जलविद्युत् स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको महत्वपूर्ण स्रोत हो । स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोगले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्नेछ । नेपाललगायत यस हिन्दूकुश क्षेत्रका देशहरूले नदी प्रणालीको पर्यावरण संरक्षण तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि साझा नीति र कार्यक्रमहरू लागू आवश्यक भैसकेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा माथि विवेचित राष्ट्रिय नीति जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका बारेमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको विधिशास्त्र समेतलाई दृष्टिगत गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका सम्बन्धमा देहायका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था लागू गर्न सुझाइएको छः 

१.  अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा व्यक्त न्यायिक अभिमत, नेपालले अनुमोदन गरेको वातावरण र जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

२.  जलवायु परिवर्तनबाट जलविद्युत् आयोजना तथा नदी प्रणाली नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको कुरा माथि विवेचित तथ्यहरूबाट स्पष्ट भएको छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति र कानुनको अभाव रहेको छ । यो क्षेत्रलाई जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमले पनि सम्बोधन गर्न चुकेको छ । तसर्थ, जलवायु परिवर्तनबाट जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न, स्वच्छ ऊर्जाको विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाउन र पेरिस सम्झौतामा रहेका व्यवस्थाहरूका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी नीति र कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न आवश्यक हुनेछ ।

३. बाढीपहिरो, हिमताल विष्फोटन आदिका कारण नेपालका नदीहरूमा बालुवा, हिलो माटो, थिग्रेनीमा वृद्धि भएकाले जलाशयको क्षमता घटने र टर्बाइनको प्रभावकारितामा पनि ह्रास हुने पक्षलाई ध्यानमा राखी जलविद्युत् आयोजनाको हेडवक्र्स, सुरुङ, विद्युतगृह आदिको डिजाइन मापदण्डलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक भएको छ । साथै, जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित संरचनाहरूको डिजाइन मापदण्ड सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई कानुनमै समावेश गरी लागू गर्न सकिनेछ ।   

४.  जलवायु परिर्वतनबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधन कुनै एउटा निकायको जिम्मेवारीबाट मात्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि सम्बद्ध सबै सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । साथै, सरकारी निकायहरूबीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यबिना जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू लागू हुन सक्दैनन् । त्यसैले, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । यस्तो संयन्त्रलाई जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी एकीकृत ऐनमा नै राख्न सकिन्छ ।

५.  जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता सन्धि–सम्झौतामा भएका व्यवस्थाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खासगरी, वित्त र प्रविधि सम्बन्धी सहयोग लिन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यबाट जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी ज्ञान, प्रविधि र सिकाइ हासिल गर्ने नीति लिन सकिन्छ । साथै, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा भएको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका सबालमा हासिल गरिएको अनुभवलाई विश्व समुदायसमक्ष राख्न नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न प्रयास गर्न सकिनेछ ।    

६.  जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यसबाट जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । साथै, जनचेतनाले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा जलवायु अनुकूलन हासिल गर्न सकिनेछ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधानका लागि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू लागू गरिनुपर्छ ।   

७. बर्सातको शैलीमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तन (वर्षायाममा अधिक र हिउँदमा न्यून पानी पर्ने जलवायु प्रणालीको विकास) का कारण मानिसहरूले आपत्विपद्को सामना गर्न परिरहेको छ । यसले एकातिर जलस्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न गरेको छ भने अर्कोतर्फ ऊर्जाको सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा पनि देखा परेको छ । त्यसैले यो समस्याको उचित सम्बोधनका लागि जलाधार क्षेत्रको जलविज्ञान र नदी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत सूचना, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेलण गर्ने पद्धतिलाई प्रभावकारी र नियमित बनाउन जरूरी छ । यसका आधारमा जलवायु अनुकूलनका उचित र प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न सकिनेछ । साथै, जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभावबारेमा नियमित अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसबाट प्राप्त नतिजालाई आमजनतासमक्ष पुर्‍याउने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक हुनेछ ।

८. बाढीपहिरो, हिमताल विष्फोटनको सम्भावना, मौसम तथा बर्सातको शैलीबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि यस सम्बन्धी विश्वसनीय तथ्याङ्क, सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने तथा मौसम भविष्यवाणी, हिमताल विष्फोटनलगायत अन्य सम्भावित घटनाका बारेमा पूर्वजानकारी दिने पद्धति र संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ । जलाशयहरूको थेग्रान व्यवस्थापन र विद्युत्‌गृह सञ्चालन पद्धतिलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाउनका लागि आवश्यक रणनीति तयार गरी लागू गर्न सकिनेछ ।

(लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुन्, यो आलेख २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो । ।)

साइटेसन (पाद टिप्पणी)

1) ICIMOD: The Hindu Kush Himalayan Assessment Report (2019). Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319- 92288-1.

2) Ibid

3) वन तथा वातावराण मन्त्रालय, जलवायु परीवर्तन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूकाे २६औं सम्मेलनमा नेपालकाे सहभागिता सम्बन्धमा जारी प्रेस वक्तव्य, ११ कात्तिक, २०७८ ।

4) ऐजन ३

5) हिमाल खबर, सुक्दैछन् पानीका मूल, जोगाउने कसरी ? १७ वैशाख, २०८०. Available at: https://www.himalkhabar.com/news/127990.

6) ओजन तहलाई क्षति पुर्‍याउने हानिकार रसायक  पदार्थलाई निर्मुल गर्ने उद्देश्य भएको मन्ट्रियल प्रोटोकललाई नेपालले पनि सन् १९९४ मा अनुमोदन गरेको थियो । 

7) जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय बहुमत महासन्धीमा नेपालले सन् १९९२ मा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ मा अनुमोदन गरेकाे थियाे ।

8) The Convention recognizes the principle of common but differentiated responsibility (CBDR) and respective capability. This principle acknowledges that different states have different capabilities and responsibilities to address climate change and this can be used as a framework to navigate the balance between the need for all states to act on climate change, with their varying levels of responsibility for greenhouse gas emissions –both past and present –and capacity to address that problem in a way that is “equitable and appropriate”.

9) क्योटो प्रोटोकल १९९७ लाई नेपालले सन्२००५ मा अनुमोदन गरेको थियो ।

१०) पेरिस सम्झौता २०१५ लाई नेपालले सन् २०१६ मा अनुमोदन गरेको थियो । यस पश्चात क्योटो प्रोटोकल लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूले सिर्जना गरेको दायित्वहरू जस्तै हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन जस्ता क्रियाकलापहरूका लागि सन् २१२१ मा Nepal’s Long-Terms Strategy for Net-Zero Emissions  तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

११) जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९६ मा अनुमोदन गरेको थियो र उक्त महासन्धि नेपालको हकमा २१ फेब्रुअरी १९९४ देखि लागू भएको छ ।

१२)  Agreement on the conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction – known as 'BBNJ को वार्ता प्रक्रिया देखि नै नेपाल सहभागि रहँदै आएको छ । यसको पक्ष राष्ट्र बन्नका लागि राष्ट्रिय कानून (नेपाल सन्धि ऐन, २०४७) बमोजिम अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी नै रहेको छ ।

13) अविवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वि. नेपाल सरकार (२०७२), नेकाप २०७३, भाग ५८, अंक ४, सर्वाेच्च अदालत ।

१४) अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा वि. नेपाल सरकार, ने का प २०६२, भाग ४७, अंक ८ सर्वाेच्च अदालत ।

१५) अधिवक्ता रामकुमार अाचार्य वि. नेपाल सरकार, ने का प २०७०, भाग ५५, अंक १, सर्वाेच्च अदालत ।

१६) अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, ने का प २०७६, भाग ६१, अंक ३, सर्वाेच्च अदालत ।

१७) अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत वि. नेपाल सरकार, (२०७९) रिट नं ०७६ WF-००६, सर्वाेच्च अदालत ।

सन्दर्भ कृतिहरूको सूची
संविधान, ऐन तथा राष्ट्रिय नीतिहरू

१.    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ 
२.    जलउत्पन्न प्रकोप नीति, २०७२ 
३.    बीस वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६६ 
४.    कानुन किताब व्यवस्था समिति, नेपालको संविधान (२०७२)
५.    नेपाल ऐन सङ्ग्रह खण्ड १३, जलस्रोत ऐन २०४९ 
६. नेपाल ऐन सङ्ग्रह खण्ड १३, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
७.    राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपालको पन्ध्रौं योजना (२०७६÷७७– २०८०–८१)
८.    वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६
९.    राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम २०७६ 
१०.    स्थानीय अनुकूलन राष्ट्रिय खाका २०७६ 
११.    जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २६ औं सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता सम्बन्धमा जारी प्रेस वक्तव्य, ११ कात्तिक, २०७८ ।

जलवायु तथा वातावरण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू

१.  अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा वि. नेपाल सरकार (२०७२), नेकाप २०७३, भाग ५८, अङ्क ४, सर्वोच्च अदालत। 
२.    अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा वि. नेपाल सरकार, नेकाप २०६२, भाग ४७, अङ्क ८, सर्वोच्च अदालत । 
३.    अधिवक्ता रामकुमार आचार्य वि. नेपाल सरकार नेकाप २०७० भाग ५५, अङ्क १, सर्वोच्च अदालत । 
४.    अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार नेकाप २०७६, भाग ६१, अङ्क ३, सर्वोच्च अदालत । 
५.    अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत वि. नेपाल सरकार (२०७९) रिट नं ०७६, WF-०००६, सर्वोच्च अदालत ।

International Conventions and Treaties about Climate Change
[1] United Nations, Convention on Biological Diversity. Available at: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd–en.pdf. 

[2]    United Nations, Framework Convention on Climate Change= Available at: https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf. 

[3]    United Nations, Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change 1992= Available at: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf, 

[4]    United Nations, Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987). Available at: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volumeÜ201522/volume–1522–i–26369–english.pdf. 

[5]    United Nations, Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity. Available at: https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya–protocol–en.pdf.

[6] United Nations, The Paris Agreement (2015). Available at: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/parisagreement_publication.pdf. 
 

International Reports, Books and Journals

[1]    Agrawala S, Raksakulthai V, Aalst M V, Larsen P, Smith J and Reynolds J, 2003= Development and climate change in Nepal: Focus on water resource and hydropower= Organization for Economic Co–operation and Development. Nonoshita, T., Matsumoto, Y., Kubota, T., & Ohashi, H. (1996). Numerical simulation of jet in a Pelton turbine. 

[2]    Agrawala S, Raksakulthai V, Aalst M V, Larsen P, Smith J and Reynolds J, 2003. Development and climate change in Nepal: Focus on water resource and hydropower. Organization for Economic Co–operation and Development. 

[3]    Government of Nepal (GoN), NepalÚs Long–term Strategy for Net–zero Emissions 2021. Available atM https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NepalLTLEDS.pdf. 

[4]    GoN, Ministry of Forest and Environment, NepalÚs National Adaptation Plan -NAP_ Process.  

[5]    ICIMOD, Summary of The Hindu Kush Himalaya Assessment Report, 2019. Quality Printers.  Available at www.icimod.org/himaldoc. 

[6]    Intergovernmental Panel on Climate Change (IPC), Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 2012 (Cambridge University Press). Available at: www.cambridge.org/9781107607101. 

[7]    Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2014, Climate Change in 2014: Mitigation of Climate Change. Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (New YorkM Cambridge University Press).   

[8]    Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2019, IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, edited by H.–O. Pörtner, D. Roberts, V. Masso Delmotte,P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold,B. Rama, and N. Weyer (New YorkM Cambridge University Press).

[9]    International Energy Agency (IEA), Climate Impacts on African Hydropower. Available atM httpsM//www.iea.org/reports/climate–impacts–on–african–hydropower.

[10]    International Energy Agency (IEA), Energy Security and Climate Policy, Assessing Interactions. Available atM
httpsM//www.iea.org/reports/energy–security–and–climate–policy–assessing–interactions.

[11]    International Monetary Fund (IMF), Climate Change and Energy SecurityM The Dilemma or Opportunity of the Century< IMF Working Paper 2022, (Serhan Cevik1). 

[12]    J Shu J J Qu, R Motha, J C Xu, and D F Dong, Impacts of climate change on hydropower development and sustainabilityM a review, Asian Working Group– IAHRÚs Symposium on Hydraulic Machinery and Systems. Available atM httpsM//iopscience.iop.org/article/10.1088/1755–1315/163/1/012126/pdf. 

[13]    Seddon, N., and others, 2020, æUnderstanding the Value and Limits of Nature–Based Solutions to Climate Change and Other Global Challenges,Æ Philosophical Transactions of the Royal Society B, Vol. 375, 20190120.

[14]    The Trilateral Commission, Energy Security and Climate Change= The Triangle PapersM 61(2007). Available at: http:/web.mit.edu/chemistry/deutch/policy/2007–PriorityEnergySecurClim.pdf. 

[15]    U.S. Department of Energy, Effects of Climate Change on Federal Hydropower, the Second Report to Congress 2017. 

[16]    World Bank Group (WB) and Asian Development Bank, Climate Risk Country Profile Nepal (2021). Available at:  https:/www.adb.org/sites/default/files/publication/677231/climate–risk–country–profile–nepal.pdf.