दिलबहादुर केसी
काठमाडौं । ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर कम्पनीले ३ वर्ष अघि अर्थात २०७७ माघ तेस्रो साता आम सर्वसाधारणलाई ३४ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता सेयर बिक्री गर्यो । दोलखाको गौरीशंकर गाँपालिका वडा नम्बर ७ मा ४० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनीको सेयरमा स्थानीयलाई छुट्याएको १० प्रतिशत पनि बिक्री नभए तापनि सर्वसाधारणमध्ये ७० प्रतिशतको हात खाली भयो ।
३ वर्ष अघि ७० प्रतिशत आवेदकको हात खाली भएको सेयरको मूल्य अहिले सोमबार (भदौ ११ गते) दोस्रो बजारमा २२० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । वर्षौंदेखि विद्युत उत्पादन गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा २०० रुपैंयाभन्दा तल कारोबार भइरहे तापनि ग्रिन लाइफको मूल्य २२० भन्दा माथि नै कारोबार भइरहेको छ ।
यसरी साँढे २ वर्षदेखि दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको हाइड्रो पावरको कमाइ कस्तो छ धेरै सेयर लगानीकर्तालाई थाहा नहुन पनि सक्छ । भोर्लेदेखि ३० किलोमिटर पहुँचमार्ग बनाएर २०७० सालदेखि पूर्वाधार निर्माण थालेको आयोजनाले सुरुवाती २ वर्षमा नै ८० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारको प्रगति गरेको थियो ।
२० प्रतिशत काम पनि २०७३ सालमै पूरा गरी विद्युत उत्पादन थाल्ने गरी काम भएको थियो तर जब कम्पनी भित्र सञ्चालकहरूबीचमा आन्तरिक द्घन्द्घ सुरु भयो त्यसैबेलादेखि अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम कहिले पूरा हुन्छ टुङ्गो छैन ।
भौगोलिक हिसाबले उच्च स्थानमा निर्माण भएको र असाध्यै आकर्षक आयोजना हो खानी खोला जलविद्युत आयोजना । यदि समयमा आयोजना पूरा भएको थियो भने अहिलेसम्म आयोजनाले बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गरी सेयरधनीलाई राम्रै लाभाशं खुवाइ सकेको हुन्थ्यो । तर विडम्बना आयोजना एक दशक हुँदासम्म पूरा गर्न नसक्दा आयोजना बनाउन लिएको ऋणको व्याज, प्रशासनिक खर्च, बजार मूल्यवृद्धि लगायतका कारण आयोजना नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । आयोजना पूरा हुने कहिले हो ? लगानीकर्ताले लाभाशं पाउने त अझै टाढाको कुरा । आफ्नो लागनी नै कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिकामा रहेको नेशम खोलामा ६४ मेगावाटका २ जलविद्युत आयोजनाका लागि संस्थापक सेयर भन्दै सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक र काठमाडौंबाट सेयर संकलन गरियो । नेपाल सरकारकै निजामतीका पूर्व कर्मचारीहरू नै प्रत्यक्ष संलग्न भएर दर्ता गरेको सिन्धुज्वाला हाइड्रो पावर प्रालिमार्फत निर्माण गर्ने गरी २०७३/७४ सालदेखि नै सयर संकलन गरियो । यसरी सेयर लगानी गर्नेहरू पनि अधिकाँश स्थानीय कर्मचारी र शिक्षकहरू रहेका छन् ।
विभिन्न प्रलोभन देखाएर कम्पनी संचालकहरूले रकम संकलन गरे । निर्माण पूरा गरी विद्युत उत्पादन गरेर लाभाशं लिनुपर्ने बेलासम्म आयोजना अलपत्र परेको छ । कम्पनी संचालकहरू आफैं एकअर्कामा दोषारोपन गरेर मुद्धामामिलामा लागेका छन् । अहिले १८ सय सेयरधनीका ५८ करोड सेयर डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर १ सोझाथामी जातीसँग २०७३ सालमा स्थानीयलाई लाइनमा राखेर न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँदेखि सकेजति बढी पैसा उठाइयो । ३.५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाका लागि कालिञ्चोक इनर्जी प्रालिले स्थानीय खोलाको सर्भे लाइसेन्स लिने वित्तिकै स्थानीयसँग सेयर उठायो । सुरुवाती चरणमा हाइड्रो पावरको सेयर लिए रातारात जीवनमा आमूल परिवर्तन हुने सुनेका स्थानीयले सकेजति लगानी गरेर सेयर लिए ।
सेयर उठाउन केही हाइड्रो पावरकै एजेन्टहरू नै लागे । तर स्थानीयबाट सेयर उठाएको ७ वर्ष वित्न लाग्दा समेत वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन तयारीको काम बल्ल थालेको छ । तर आयोजना कस्तो बन्छ ? महङ्गो, सस्तो, लाभाशं कहिले पाउने टुङ्गो नहुँदै झुक्याएर उठाएको सेयर रकम कम्पनी संचालकहरूले नै हालिमुहाली गरेर सकेका छन् ।
जलविद्युत क्षेत्रको सेयरमा पछिल्लो समय कस्तो विकृति छ भन्ने उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणले गति लिंदै गर्दा यसमा केही विकृति पनि छिरेका छन् । १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित र १५ प्रतिशत सेयर आम सर्वसाधारणलाई दिने व्यवस्थापछि आयोजनामा लगानी जुटाउन सहज भएको छ । तर जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार दुरुपयोग गर्न खोज्दा धेरै सर्वसाधरणको लगानी डुबेको छ ।
संस्थापक सेयर अग्रिम उठाउन पाउने कानुनको कमजोरीलाई दुरुपयोग गर्दै सोलुखुम्बुमा भर्खरै निर्माण पूरा भएको ८६ मेगावाटको सोलुदुधकोसी जलविद्युत आयोजनाको साहस ऊर्जा लिमिटेडले अध्ययनकै चरणमा पत्रिकामै विज्ञापन गरेर सेयर उठाएको थियो । साहसले जसरी विज्ञापन त गरेनन् तर विभिन्न ठाउँमा अन्तरक्रिया, छलफल र कार्यालय नै खोलेर विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका लागि संस्थापक सेयर उठाउने गरेका छन् ।
जलविद्युत क्षेत्रमा भरपर्दो नियमनकारी निकाय नहुँदा जथाभावी सेयरभन्दै प्रवर्द्धकले रकम उठाउने, समयमा आयोजना पूरा नहुने र सञ्चालकहरूले अस्वभाविक लागत बढाउने गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तिनका कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजना त समय र लागत बढेका छन् । तर जतिसक्यो चाँडो पूरा गरे त्यत्ति नै चाँढै मुनाफा खाने निजी क्षेत्रका कम्पनीले समेत आयोजना समयमा पूरा गरेका छैनन् । एउटा १०/२० मेगावाटका आयोजना बनाउन पनि १० वर्ष लगाउनु त्यसलाई सक्षम मान्न सकिन्न ।
जलविद्युत क्षेत्रका सकेसम्म कम समयमा आयोजनाको काम पूरा गरेर क्रमशः लगानी बढाउँदै जाने लगानीकर्ताहरू पनि छन् । इलामको सुपरमाइ र ति सँगैका अन्य आयोजना हुन् वा अपी पावरले दार्चुलामा निर्माण गरेका आयोजना हुन् । विद्युत विकास विभागसँग निर्धारण गरेको समयभन्दा अघि नै आयोजना पूरा गरेर ऋणको अनावश्यक व्याज भार र प्रशासनिक खर्च समेत बचत गरी आयोजना पूरा गरेका छन् । उही समयमा अरुले एउटा आयोजना पूरा गर्दा ति लगानीकर्ताले ३ वटा आयोजना पूरा गरेका छन् ।
सेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनीको सेयर संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । १० वर्ष अघिसम्म ५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर जलविद्युत कम्पनीको धितोपत्र बजारमा थियो । अहिले त्यो बढेर ३० प्रतिशत पुग्न लागि सकेको छ । एक वर्षयताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि नेप्सेमा सूचीकरण भएका नयाँ कम्पनीहरूमा ७० प्रतिशत जलविद्युत कम्पनी नै छन् ।
आजभोली सेयर बजार सम्बन्धि चेतना ग्रामीण तहसम्म पुगेको छ । जिल्ला जिल्लाबाट सेयर किनबेच गर्ने ब्रोकर कम्पनीहरूले कारोबार गरेका छन् । ग्रामीण तहसम्म सेयरधनी बढ्नु र कारोबार गर्नुको मुख्य कारण जलविद्युत कम्पनीहरूकै सेयरले हो । एक दशक यता जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने र धमाधम सेयर जारी गर्ने कम्पनीहरू थपिदैछन् । यि सबै जलविद्युत कम्पनीहरू नै हुन् ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको प्रबन्ध पत्रमा २०६४ माघ १५ गते नै आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत सेयर दिने उल्लेख गर्यो । त्यो बेलासम्म कानुनी रुपमा स्थानीयलाई सेयर दिनु पर्ने व्यवस्था थिएन । चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको सेयर रसुवाबासीलाई २०६५ मा बिक्री गरियो । धितोपत्र ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेर २०७३ सालदेखि उद्योग प्रभावितलाई १० प्रतिशत सेयर दिने कानुनी व्यवस्था नै भयो । यसले नै उद्योग प्रभावितहरूलाई सेयर दिने कानुनी व्यवस्था भयो । यसले हरेक जलविद्युत आयोजनाहरूले स्थानीयलाई सेयर जारी गर्न थाले । यसले ग्रामीण तहसम्म सेयरको शिक्षा र लगानीकर्ता थपिदै गए ।
देशको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना भएकाले माथिल्लो तामाकोसीसँग कामका सिलसिलामा भएका नजिरहरु कतिपय कानुनी रुपमै परिवर्तन भएका छन् । यसले धेरै जलविद्युत आयोजनालाई सहज बनाएकै छ । ठूला आयोजनाको सेयर र सेयरधनी पनि धेरै भएकाले सेयरको चहल पहल भयो ।
सूचीकृत कम्पनीले नाफाको रुपमा सेयरधनीलाई दिएको बोनस सेयर पनि सीधै खातामा जम्मा हुने भएकाले सेयर लगानीकर्ताका लागि धेरै सहज भएको छ । बोनस सेयर लिस्टिङ्ग भएपछि डिम्याट खातामा जम्मा हुन्छ । त्यसका लागि लगानीकर्ताले सम्बन्धित कम्पनीको सेयर रजिष्ट्रार वा कम्पनीको सेयर शाखामा आफ्नो डिम्याट खाता नम्बर दिनुपर्छ ।
साधारण सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले सेयर बाँडफाँट गरी डिम्याट खातामार्फत सेयर वितरण गर्दा सेयर प्रमाणपत्र छाप्नुपर्ने खर्च तथा समय पनि बचत हुन्छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार भएपछिको राफसाफको प्रकृयासमेत छिटो हुन्छ । जसका कारण सेयर बेचेको खण्डमा समयमै पैसा हात पर्छ । त्यो अन्यत्र उपयुक्त ठाउंमा लगानी गर्न सकिन्छ । बिना झण्झट तुरुन्तै सेयरको नामसारी गर्न सकिन्छ । यो प्रविधि हुनुअघि सेयरको नामसारी गर्न महिनौं कुर्नु पर्दथ्यो ।
नेपाल इन्फ्राइस्ट्रक्चर बैंकको सेयरमामा आवेदन दिनेको संख्या हालसम्मकै उच्च देखिएको छ । यसबाट सेयर बजारमा लगानीकर्ताको उत्साह कतिसम्म छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सो उत्साहसँगै डिम्याट खाता खोल्ने क्रम पनि दैनिक हजारौंको संख्यामा बढेको छ ।
एउटा डिम्याट खाता खोल्न १५०, मेरो सेयर खोल्न ५० र वार्षिक नविकरण १५० लाग्छ । तर एउटा मात्र कम्पनीको सेयरमा १०/२० आवेदन गर्ने थोरै कित्ता लिनेहरूका लागि भने यो असाध्यै महङ्गो पनि छ । आयोजना वा उद्योग प्रभावितले सोही कम्पनीको मात्र सेयरमा आवेदन गर्नेहरूका लागि डिम्याटलाई अझै सरलीकृत र सुलभ बनाउनु पर्ने भने आवश्यकता नै भएको छ ।
