ऊर्जा मन्त्रालयले पेश गरेको मस्यौदामा ५६ वटा संशोधन तथा परिमार्जन

काठमाडौं । विद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्या सरलीकृत गर्दै प्रसारण एवम् व्यापारका क्षेत्र फराकिलो बनाउने गरी लामो समयदेखि छलफल तथा संशोधन हुँदै आएको ‘नयाँ विद्युत विधेयक’ अहिले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ ।

कतिपयले राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको र अब प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । उसो त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले समेत विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको बताउँदै आएकी छन् तर उनकै अभिव्यक्ति आधामात्र सत्य हो । किनकि, उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएकै छैन ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट २०७८ फागुन १ गते स्वीकृत भएको विद्युत विधेयक अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभामा पुग्न सकेको छैन । समितिले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको उक्त विधेयक अहिलेसम्म के कति कारणले रोकिएको हो भन्ने विषयमा मन्त्रालय वा मन्त्री भुसाल नै अनभिज्ञ देखिएका छन् ।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रियसभामा पेश गरेको विधेयकमा समितिले ५६ वटा दफावार संशोधन तथा परिमार्जन गरी पुनः मूल सभामै पेश गरेको छ । समितिले संशोधित मस्यौदा पेश गरेको झण्डै ६ महिनासम्म न राष्ट्रियसभाले अनुमोदन गरेको छ न त थप छलफल नै चलाइएको छ । यता, मन्त्री भुसाल भने आफ्नै कार्यकालमा विद्युत ऐन ल्याउने कुरा गर्दै हिँडेकी छन् ।

२०५८ सालमा जलविद्युत विकास नीति आएलगत्तै नयाँ विद्युत ऐन ल्याउने विषयमा छलफल चलाइएको थियो । यसरी छलफल चलाएकै आज २१ वर्ष भइसकेको छ भने २०६५ सालमा संसदमा पहिलो पटक टेबल भएको विद्युत विधेयक पुनः संशोधनका लागि फर्केर मन्त्रालयमै आयो । पहिलो पटक मस्यौदा पेश भएको पनि आज १४ वर्ष भइसकेको छ तर अझै ऐन कहिलेसम्म दुवै सदनबाट अनुमोदन हुन्छ, यो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

हाल राष्ट्रियसभाको विधायन समिति पारित गरेको मस्यौदामा केही सकारात्मक पक्षहरू थपिएको छ भने केही अनावश्यक विषय हटाइएको छ । जसमा, विद्युत विकासको अधिकार प्रत्यायोजनमा विधेयक लचिलो भनेको छ । यसअघि स्थानीय निकायलाई ३ मेगावाटसम्मको विद्युत आयोजना विकास गर्ने अनुमति दिने कुरा उल्लेख रहेकोमा समितिबाट पारित मस्यौतामा सो क्षमता बढाएर ५ मेगावाट पुर्याइएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारलाई ३ देखि २० मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने अधिकार प्रदान गरिएकोमा संशोधित मस्यौदामा यसलाई २५ मेगावाट पुर्याएको छ । उता दुई वा बढी स्थानीय तहमा पर्ने ५ मेगावाटसम्मको आयोजना प्रदेशले तथा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने २५ मेगावाटका आयोजना केन्द्र सरकारले निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्ष

निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना सञ्चालन अवधि ५० वा ७५ वर्ष पुर्याउनुपर्ने भनिरहँदा समितिबाट पारित विधेयकमा यस्तो समय ५० वर्ष कायम छ । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्मको हुने उल्लेख छ । अघिल्लो मस्यौदामा समेत जलाशय आयोजनाको हकमा पनि सोही व्यवस्था थियो तर पारित मस्यौदामा ‘बढीमा’ भन्ने शब्द हटाइएको छ ।

संशोधित विधेयकको दफा १३ मा जलाशय आयोजनाको हकमा ५० वर्ष, अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा ४० वर्ष, जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न २५ वर्ष, विद्युत प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि २५ वर्ष र ग्राहक सेवाका लागि ५ वर्ष अवधि तोकिएको छ ।

आयोजना निर्माणको लागत तथा बैंक ब्याज बढिरहेको, खोलाको हाइड्रोलोजी परिवर्तन भइरहेको लगायत कारणले आयोजना सञ्चालन कम्तीमा ५० वर्ष हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । अब निजी क्षेत्रले पनि सहवित्तीयकरण वा संयुक्त लगानी व्यवस्था गरी जलाशय आयोजना निर्माणमा गए भने ५० वर्ष समय पाउने भएका छन् ।

ऐन निर्माणको इतिहास

जलविद्युत विकास नीति, २०५८ जारी भएलगत्तै ऐन ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यस पटक मन्त्रिपरिषदले ऐन पास गर्यो भने १८ वर्षपछि टुंगो लाग्ने छ ।पूर्वऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नै कार्यकालमा ऐन ल्याउने बताएका थिए । तर, अर्थ, कानुन तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गर्दा अहिलेको मस्यौदा संविधानको मर्म अनुकुल नहुने निष्कर्ष अनुसार थन्क्याइएको थियो ।

राजनीतिक पार्टीपिच्छेका सरकारले आफूअनुकूल विषय थप्ने र हटाउने विवादले लामो समयदेखि ऐन आउन सकेको थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै पालामाअर्थात् जलविद्युत विकास नीति आएलगत्तै ऐन जारी गर्ने तयारी थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार ऐन तयार गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन सुरु गरेको थियो ।

तत्कालीन एकीकृत माओवादी र एमाले सम्मिलित सरकारले राजाको कालमा बनेको मस्यौदा संसदमा लैजान नचाहेका कारण फर्काइएको थियो । कोइरालापछि एक दर्जन प्रधानमन्त्री र त्यति नै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।

विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत विकास नीति र अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधिमा किटान गरिएका नीतिगत व्यवस्था सरलीकृत गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो। ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउन विद्युत ऐन र विद्युत नियम अयेग ऐन २०७१ असोजभित्रै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।

पहिलो संविधानसभा चुनावपछि लामो समयसम्म संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिमा छलफल भएको थियो। कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीसहितका सभासदले एक सय ४२ वटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि अगाडि बढेको थिएन।

विष्णु पौडेल जलस्रोत मन्त्री हुँदा एमालेका नेता तथा कार्यकर्तासँग बढी आयोजनाका अनुमतिपत्र थियो। त्यतिबेला पौडेलले पार्टी कार्यालय बल्खु लगेर सोही अनुकूल मस्यौदा संशोधन गरेका थिए। संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद हुँदै विधायन समितिसम्म छलफल भयो। समितिमा कांग्रेस र एमाओवादीले आपत्ति जनाएपछि पास हुन सकेको थिएन ।

देश संघीयतामा गएको बेला आइएलओ–१६९ अनुसार पानी र बिजुलीमाथिको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विवाद र द्विविधापनि थियो । २०४९ सालमा बनेको विद्युत ऐन, जलविद्युत विकास नीति र २०५० मा बनेको विद्युत नियमावलीमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि फरक–फरक विषय उल्लेख छन् । संशाेधित विधेयकमा पनि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतकाे समितिले पारित गरेकाे विद्युत विधेयक