ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणकर्ता चिनियाँ ठेकेदार चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) को दाबी भुक्तानी बापतको रकम नतिर्दा सम्बन्धित बैंकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबै बैंक खाता रोक्का गरेको छ ।
मध्यस्त न्यायाधीकरणको निर्णयअनुसार तय भएको रकम भुक्तानी नगरेको र त्यस विपरीत अदालत गएको हुँदा बैंकहरूले उक्त कारबाही गरेका हुन् । प्राधिकरणले निर्माण गरेको चमेलियाबाट २०७४ सालदेखि विद्युत् उत्पादन हुँदै आए पनि ठेकेदारको दाबी भुक्तानीको विवाद सुल्झिएको थिएन ।
विवादको मध्यस्त गर्दै मध्यस्तन्यायाधीकरणले २०८० साल भदौ ३१ गते (१७ सेप्टेम्बर, २०२३) प्राधिकरणले ठेकेदारलाई करिब ८५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै प्राधिकरणले पाटन उच्च अदालतमा रकम तिर्नु नपर्ने बेहोरोको उजुरी दिएको तर अदालतले पनि मध्यस्त न्यायाधीकरणकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको उच्च स्रोतले ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणले उच्च अदालतको निर्णयसमेत अवज्ञा गरेपछि मध्यस्त न्यायाधीकरणको निर्णय कार्यान्वयन गराइपाउँ भनी सिजिजिसीले मध्यस्तता ऐन, २०५५ अनुसार जिल्ला अदालत पाटनमा उजुरी दिएको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार सिजिजिसीको उजुरीपछि जिल्ला अदालतले प्राधिकरणले मध्यस्त न्यायाधीकरणले निर्णय गरेको रकममा ब्याजसहित थप गरी करिब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
ठेकेदारको उक्त रकम नतिरेपछि आज (मंगलबार) सम्बन्धित बैंकहरूले सबै खाता रोक्का गरेको पनि प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । साथै, आज नै प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनी, निकाय तथा संघ संस्थालाई भुक्तानी दिन काटेका सबै चेकहरू फिर्ता भएको दाबी गरिएको छ ।
यस अघि ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगीको बैंक खाता रोकिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको प्राधिकरणको आफ्नै यस्तो अवस्था निम्तिनु दुर्भाग्य हो । सुरुमै ८५ करोड रुपैयाँ तिरेको भए आजको परिस्थिति ननिम्तिने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘प्राधिकरणको छवीलाई राम्रो बनाउने प्रायासमा लाग्दा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्थालाई झनै अप्ठ्यारो मोडमो पुर्याए,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा स्वदेश तथा विदेशसम्म संस्थाको नकारात्मक सन्देश जाने भयो ।’
तय भएअनुसारको ठेकेदारलाई तिर्न बाँकी रकम र ब्याजको जिम्मेवारी कसले लिने हो भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने यसलाई अझै ढाकछोप गर्दै आफू चोखिने बाटो खोजिरहेको देखिन्छ ।
दुर्गति जिम्मेवारी कसको ?
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमाथि अब गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। नाफामा रहेको दाबी गर्ने प्राधिकरणले ८५ करोड रुपैयाँ तिर्न असक्षम देखिनु अचम्मकै विषय हो। संस्था बचाउने नाममा घिसिङले उल्टै संकट निम्त्याएकाेमा प्राधिकरणकै अधिकारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था हो । यस्तो संस्थाले ठेकेदारलाई ठगी गर्ने जस्तो व्यवहार देखाउँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिन सक्ने देखिएको छ। केही महिना अगाडि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले ३७ अर्ब नाफा कमाएकाे तथ्य बाहिर ल्याएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीहरूसँग गरिएका सम्झौता नमान्ने, अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा कसरी लगानी गर्न आउलान् ? यो अर्को गम्भीर प्रश्न हो । यो घटनाले प्राधिकरणलाई अझै कानुनी अन्योलमा पुर्याउने र थप अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्राधिकरणको यो दुर्दशा निम्तिनुमा केही हदसम्म समय कालमा कहिलेकाहीँ आउने समस्या हुन सक्छ भने अर्को कार्यकारी निर्देशकको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि मान्नुपर्छ ।
अब के होला?
- बैंक खाता रोक्कापछि प्राधिकरणको वित्तीय कारोबार अवरुद्ध हुनेछ ।
- विद्युत् आपूर्तिमा असर पर्न सक्ने ।
- निजी क्षेत्रको समेत भुक्तानी राेकिन सक्ने ।
