काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले १ देखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको हकमा हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी (पानीजन्य दण्ड) नलगाउन गरेको निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार (बैशाख २६ गते) बसेको बैठकले उक्त निर्णय स्वीकृत गरेको हो ।
आयोगको २०७७ चैत १२ गतेको बैठकल...}
जलविद्युत् उत्पादन गरी स्वदेशी खपत र विदेश बेचेर धनी हुने सपना नेपालसँग छ तर जलवायु परिवर्तनको असरको अवस्था हेर्दा हिमालमा हिउँ पग्लेर र पहाडमा मुहान खडेरी बढेर पानीको सतह र बहावमा कम भई विद्युत् उत्पादन क्षमता नै घट्दै जाने अवस्था देखिएको छ ।
काठमाडाैं । ११० वर्षअघि बनेको ५ सय किलोवाटको फर्पिङ ज...}