अत्तरिया–बलाँच प्रसारण लाइनका विभिन्न खण्डमा समस्यै समस्या

काठमाडौं । अत्तरिया–बलाँच (दार्चुला) १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दोस्रो सर्किट तान्ने क्रममा डडेल्धुराको पोखरामा लामो समयदेखि स्थानीयबासीका कारण काम रोकिएको छ । पर्याप्त मुआब्जा नपाएको, अधिग्रहणको दायराभित्र प्रभावितको जग्गा नपारिएको जस्ता कारण देखाएर काम अगाडि बढ्न दिइएको छैन ।

उक्त प्रसारण लाइनको पोखरा–डडेल्धुरा खण्डको करिब ५ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिले नै टावर ठड्याइएको भए पनि तार तानिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणकै क्रममा अत्तरिया–बलाँच प्रसारण लाइनको काम पूरा गरेको थियो ।

त्यतिबेला, सिंगल सर्किट लाइन तान्ने क्रममै स्थानीयबासीलाई जग्गाको मुआब्जा दिइएको तर अहिले दोस्रो सर्किट तान्ने क्रममा पुनः क्षतिपूर्ति मागिएको छ । पहिले नै तोकिएअनुसार मुआब्जा दिइसकेको हुँदा कानुनी रूपमा पुनः दिन नमिले दोस्रो सर्किट आयोजनाका प्रमुख अनिल अधिकारीले बताए ।

‘एक पटक मुआब्जा तोकेर वितरण गरिसकेपछि त्यही कामका लागि पुनः दिने हामीसँग कानुन छैन र स्थानीयबासी तथा प्रशासनको सहयोगबिना काम गर्न पनि सकिँदैन,’ उनले शुक्रबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘मुख्यतः त्यहाँ मुआब्जा नपुगेको, मुआब्जामा चित्त नबुझाएको र अधिग्रहणको दायरामा जग्गा नपारिदिएको गुनासो छ । हामीले यसमा समन्वय गरिरहेका छौं ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको माहोल रहेको र त्यस काममा कसैको चासो नभएको कारणले पनि पछिल्ला केही महिनामा काम अगाडि बढाउन नसकिएको अधिकारीले स्वीकार गरे । यद्यपि, निर्माणस्थलमा समस्या नरहेको खण्डमा दुई महिनाभित्र सबै काम पूरा हुने उनको दाबी छ ।

अधिकारीका अनुसार अहिले बलाँच, डोटीको स्याउले र अत्तरियामा ‘बे’ स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र यो काम पूरा हुने अर्को आवदेखि डडेल्धुराको काम सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने जग्गा माथिल्लो तहका राजनीतिक व्यक्तिको रहेको हुँदा पनि काम अगाडि बढाउन समस्या भएको उनले बताए । यता, प्राधिकरणको केन्द्रीय नेतृत्वले भने वर्षौंसम्म समस्या जेलिएर रहँदा पनि त्यसको समाधानमा खासै चासो नदेखाएको देखिन्छ ।

एउटा सर्किट तानेको ठाउँमा पुनः मुआब्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको तर्क कानुन सम्मत नरहेको र मुआब्जा दर परिवर्तन गर्न समेत नसकिने प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘स्थानीयले पोलको रुट सार्न भनिरहेका छन्, अब आएर त्यो सम्भव हुँदैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सकभर सहमत गराउने हो, भएन भने प्रशासनको सहयोगमा बल प्रयोग गरेर भए पनि काम गर्नुपर्छ ।’

काम अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको भनिए पनि कहिलेसम्म काम सक्ने भन्ने विषयमा भने श्रेष्ठले केही बताएनन् । ‘निर्वाचन सकिएको हुँदा समन्वय गरेर सक्दो चाँडो काम सक्ने योजनामा छौं,’ उनले भने ।

उता ठेकेदार सिग्मा कोनले निर्माणस्थलको समस्या समाधान नभएको हुँदा काम गर्न नसकिएको बताइरहेको छ । यद्यपि, यसमा प्राधिकरण र ठेकेदार दुवै जिम्मेवार हुन नसकेको देखिन्छ । समाधानको पहलतिर नलागी प्राधिकरणले ठेकेदारलाई र ठेकेदारले प्राधिकरणलाई समस्या देखाउने प्रवृत्तिले काम नभइरहेको स्थानीयबासी बताउँछन् । स्थानीयहरू निर्माणका कुनै पनि काममा बाधक नभएको डेडेल्धुरा पोखराका एक स्थानीयले बताए ।

प्राधिकरणको अदूरदर्शिताको परिणाम

चमेलिया आयोजना निर्माणकै क्रममा प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट तार पनि तान्ने कुरा चलेको थियो । त्यतिबेला, प्राधिकरणकै एकथरी व्यवस्थान तथा इन्जिनियरहरूले ‘अहिले नै दोस्रो सर्किट तानिहाल्नुपर्छ, पछि समस्या आउँछ’ भनेका थिए ।

२०७१ सालमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिराम कोइरालाले समेत प्राधिकरणलाई ‘केही लागत थपिए पनि दोस्रो सर्किट एकसाथ तानिहाल्नू’ भन्ने निर्देशन दिएका थिए । तर, पछि प्राधिकरणले यसमा उति चासो दिएन ।

त्यतिबेलै, दोस्रो सर्किट तानेको भए अहिले स्थानीयले समस्या खडा गरेर पुनः मुआब्जाको कुरा उठाउने ठाउँ नै पाउने थिएनन् । न मुआब्जा नपुगेको वा अधिग्रहणको दायराभित्र जग्गा नपरेको गुनासो आउँथ्यो । यहाँनिर, प्राधिकरणको अदूरदर्शी योजनाका कारण वा भविष्यमा निम्तिन सक्ने गम्भीरतालाई मनन् गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको देखिन्छ ।

कमजोर टावरहरू खतरामा

अत्तरिया–बलाँच प्रसारण लाइनमा तानिएका अधिकांश टावर निकै पातला र कमजोर देखिन्छन् । हुनत, १३२ केभी सिंगल सर्किट वा डबल सर्किटका लागि कुन तहको संरचना वा टावर हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड हुन्छ होला । तर, यहाँ लाइन तानिएका धेरै ठाउँमा तार निकै तलसम्म झुलेका, टावरहरू लच्केका र कतिपय ठाउँमा त तारले घर वा रुख छोएको अवस्था पनि छ ।
उल्लेखित वस्तुस्थितिका आधारमा प्रसारण लाइन निर्माणक्रममा गुणस्तरीय काम नभएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । प्रसारण लाइनको डडेल्धुराको पोखरा, कैलालीको खानी डाँडा र गोदावरीमा टावरहरू बीचबाटै भाँचिएको छ । गोदावरीको एउटा टावर त जगबाटै लच्किएको छ ।

यसैगरी, खानी डाँडाको टावर बीचबाट भाँचिएको छ भने तार झुलेर भुइँलाई छुने अवस्थासम्म पुगेको छ । यस्तो अवस्था हुँदा समेत प्राधिकरणले त्यसको पुननिर्माण तथा स्तरोन्नतीमा ध्यान पुर्याएको देखिँदैन । यहाँ जुनसुकै बेला स्थानीयबासी विद्युतीय दुर्घटनामा पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ ।

खानी डाँडा र गोदावरीको टावर पुनस्र्थापित गर्न ठेक्का भइसकेको हुँदा सक्दो छिटो काम पूरा गर्ने प्राधिकरण अत्तरिया ग्रिड शाखा प्रमुख रेवतबहादुर चौधरीले ऊर्जा खबरलाई बताए । ‘टावरको जग बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा असारभित्र दुवै ठाउँमा नयाँ टावर निर्माण भइसक्नेछन्,’ उनले भने, ‘यो लाइनबाट विद्युत प्रवाह भइरहेको हुँदा भार प्रेषण केन्द्रसँग ‘सट डाउन’ लिएर दुवै काम एकै पटक सक्ने योजना छ ।’

विद्युत प्रवाहको समस्या

दार्चुला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादित विद्युत प्रवाह हुने एकमात्र प्रसारण लाइन अत्तरिया–बलाँच नै हो । यो लाइन एकातिर स्थानीय समस्याले पूरा हुन सकेको छैन, अर्कोतिर त्यस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने प्रश्न जन्मिसकेको छ । प्राधिकरणले यसरी काममा ढिलाई गरिरहे विद्युत प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने माथिल्लो चमेलिया तथा कालंगा गाड जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकले चिन्ता व्यक्त गरे ।

१३२ केभी सिंगल सर्किट क्षमताको लाइनले बढीमा १५० मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने इन्जिनियरहरू बताउँछन् । अहिले यो प्रसारण लाइनमार्फत अपि पावर लिमिटेडको १६.५ मेगावाट, प्राधिकरणको चमेलिया ३० मेगावाट र ३ मेगावाटको कपारी गाडको बिजुली प्रवाह भइरहेको छ ।

अर्को वर्ष अपि पावरकै ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया र यसको माथिल्लो क्षेत्रमा १० मेगावाटको मकरी गाडको निर्माण पूरा हुने क्रममा छ । साथै, बझाङको कालंगा नदी बेसिनमा ६५ मेगावाटका ३ आयोजनाको निर्माणसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यी सबै आयोजनाको विद्युत जोड्दा १६४.५ मेगावाट हुन्छ, अर्थात् यो लाइन यिनै आयोजनाको विद्युतबाट ‘प्याक’ भइसकेको अवस्था छ ।

अझ हाल सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत नै प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, चमेलिया बेसिनमा करिब १४४ मेगावाटका (२८ मेगावाटको मध्य चमेलिया, ८६ मेगावाटको छत्तिगाड र ३० मेगावाटको बझाङ सेती) अध्ययन पूरा भई निर्माणको चरणमा छन् । अरू आयोजनाहरू पनि अध्ययन भइरहेका छन् ।

दोस्रो सर्किट ताने पनि ३०० मेगावाटभन्दा बढी भार बोक्न सक्ने देखिँदैन । फेरि पनि यो प्रसारण लाइन ‘प्याक’ भइसकेको अवस्था छ । यहाँ समेत प्राधिकरणको अदूरदर्शीता प्रस्ट देखिन्छ । सुरुमै २२० केभी डबल सर्किट लाइनको योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेको भए ५–६ सय मेगावाटसम्मको विद्युत प्रवाहलाई समस्या हुने थिएन ।

(दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा हुँदै कैलालीसम्मकाे स्थलगत रिपाेर्टिङबाट फर्केपछि तयार गरिएकाे फिचर)