ऊर्जा खबर
काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माणाधीन २२० केभी कोसी कोरिडोर (प्रसारण लाइन) अन्तर्गत सबस्टेसनको ठेक्कामा भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न भारतीय एक्जिम बैंकलाई दोषी देखाएको छ ।
आयोजनाले सबस्टेसन निर्माणको दुई पटक ठेक्का गरेको र पहिलो ठेक्का रद्द गर्दा जमानत जफतै नगरी दोस्रो प्रक्रिया सुरु गर्नुमा एक्जिम बैंकको निर्देशन हाबी भएको प्रस्ट्याएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सोमबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी एक्जिम बैंककै सहमतिमा दोस्रो ठेक्का गर्नुपरेको बताए ।
‘दातृ वा विकास साझेदार निकायसँग ऋण लिँदा उनीहरूको सहमति वा निर्देशिका अनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले यही आधारमा कोसी कोरिडोरको ठेक्का गरेको हो ।’ पहिलो ठेकेदारको प्रस्ताव रकम सस्तो भए पनि काम गर्न नसक्ने भन्ने एक्जिम बैंकको प्रतिक्रिया आएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि उनको भनाइ थियो ।
कोरिडोर प्याकेज–२ अन्तर्गत (इनरुवा, बसन्तपुर, बानेश्वर (चैनपुर) र तुम्लिङटार) मा सबस्टेसन निर्माण गर्न पहिलो पटक २०७३ असार २० गते ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला कैलाश देव बुइल्ड इन्डिया एस लिमिटेड (केडिबी–एस जेभी) ले सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको थियो ।
पहिलो ठेक्काको प्रकृति वा कारबाही र घिसिङले दिएको अभिव्यक्तिबीच तालमेल मिल्दैन । घिसिङले एक्जिम बैंकको स्वीकृति नपाएकाले पहिलो कम्पनीलाई काम दिन नसकेको बताएका छन् । तर, ठेक्का प्रक्रियामा परामर्शदाता वापकोस लिमिटेड र एक्जिम बैंकको स्वीकृतिपछि केडिबी–एस जेभीसँग सम्झौता भएको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले केडिबी–एस जेभीसँग २०७३ फागुन ११ गते (२२ फेब्रुअरी, २०१७) मा सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पुरानो ठेक्कामा खर्च भएको एक वर्षलाई समेट्ने गरी १८ महिनामा दोस्रो ठेकेदार लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडबाट काम पूरा गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो अर्को झुट हो ।
पहिलो ठेक्काको सम्झौता अवधिदेखि १८ महिनामा काम पूरा गर्ने भने पनि अहिलेसम्म करिब १९ महिना बितेको छ । काम १ प्रतिशत पनि सकिएको छैन । यसमा घिसिङले फट्याइँ कुरा गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
अर्कोतर्फ, ठेकेदारसँग सम्झौता भएपछि दाताको सर्त वा स्वीकृति आवश्यक हुँदैन । यसमा पूर्णतः सार्वजनिक खरिद ऐन नै आकर्षित हुन्छ । सम्झौतापछि स्वीकृतिका लागि एक्जिम बैंक पठाइएको विषयमा पनि सत्यता नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीको टिप्पणी छ ।
आयोजना प्रमुख राजन ढकालले पनि घिसिङकै कुरा दोहोर्याएका थिए । खरिद ऐनमा जे लेखिए पनि दातृ निकायका सर्त मान्नुपर्ने हुँदा दोस्रो ठेक्कामा जानु परेको ढकालले बताए ।
‘एक्जिम बैंकले केडिबी–एस जेभीले काम गर्न नसक्ने हुँदा दोस्रो प्रस्तावक कम्पनीलाई ठेक्का दिन निर्देशित गरेको थियो,’ उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो (केइसी इन्टरनेशनल) को प्रस्तावमा धेरै रकम भिन्नता देखिएकाले केइसीलाई दिन सकिएन ।’
ढकालका अनुसार एक्जिम बैंकले दोस्रो प्रस्तावक कम्पनीलाई ठेक्का दिनु वा पुनः ठेक्का गर्नु भन्ने निर्देशनपछि प्राधिकरण अघि बढेको हो । दोस्रो चरणमा प्रस्ताव पेस गर्ने ८ बोलापत्रदाताबाट उपयुक्त वा कम रकमको लार्सेन एन्ड टर्बोलाई ठेक्का दिइएको उनले खुलाए ।
केडिबी–एस जेभीले सबैभन्दा कम रकम २ करोड २४ लाख ३५ हजार ४३ अमेरिकी डलर ९७ सेन्ट पेस गरेको थियो । प्रस्तावित रकममा ११ प्रतिशत (२४ लाख ६७ हजार ८ सय ५४ डलर ८४ सेन्ट) समेत छुट गरी अन्तिम ठेक्का १ करोड ९९ लाख ६७ हजार १ सय ८९ डलरमा माग गरेको थियो ।
आयोजनाले पहिलो ठेक्कावाला कम्पनीलाई झन्डै एक वर्षसम्म काम नलगाई ठेक्का तोडेको देखिन्छ । दोस्रो चरणमा करिब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडलाई ठेक्का दिइएको छ ।
