डिल्ली घिमिरे
लामो समयदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई कानुनी हिसाबले पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा विद्युत् सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित विद्युत् विधेयक नेपालको संसदमा पुगेको छ । यो विधेयक तेस्रो पटक ससदमा पुगेको हो । दुई दशकभन्दा अघिदेखि प्रक्रियामा रुमलिँदा देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकास पनि तदर्थ भन्दा फरक हुन सकेको छैन । अब विद्युत् विधेयकलाई उपयुक्त तरिकाले परिमार्जन गरी ऐनको रूप दिनु अत्यन्तै आवश्यक भइसक्यो । नभए, फेरि पनि यो क्षेत्र वर्षौंसम्म तदर्थवादमै खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा ऊर्जा क्षेत्रको राम्ररी व्यवस्थापन गर्न ३ प्रमुख विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, देशको आर्थिक विकासलाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधित विद्युत् ऐन आउनुपर्छ । दोस्रो, तीन तहका सरकारमा संविधानको व्यवस्था अनुरूप जिम्मेवारी बाँडिनुपर्छ र तेस्रो, कार्यान्वयनको पक्ष चुस्त हुनुपर्छ । अहिले संसदमा दर्ता गरिएको विद्युत् विधेयक, २०८० पढ्दा केही औपचारिकताका कुरा समावेश भए पनि विधेयकभित्र हुनुपर्ने आधारभूत पक्षहरूको अझै अपुग देखिन्छ ।
यो विधेयकले ऐनको रूप धारण गर्ने वित्तिकै ऊर्जा क्षेत्र पनि संघीयतामा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने अवस्था देखिएन । संघीय रूप दिन खोजिए पनि यो संघीय विद्युत् कानुन हो वा विद्युत् ऐनमात्र भन्ने स्पष्टमा स्पष्ट छैन । कतिपय प्रावधानले अधिकार संघतिरै केन्द्रित गर्न खोजेको छ । अहिले, देशलाई विद्युत् क्षेत्रको संघीय कानुन चाहिएको हो । त्यस्तो, कानुनमा तीन तहका सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार स्पष्ट बाँडिएको होस् तर विधेयकमा समग्र व्यवस्था समेटिएको छैन । खास गरेर विद्युत् वितरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका मौन राखिएको देखिन्छ ।
अहिले, जनताले आफ्नो घरअगाडिको एउटा पोल भाँच्चिँदा पनि समस्या लिएर स्थानीय र प्रदेश सरकारमा जाने अवस्था छैन । ऐन आएपछि पनि यो अवस्थामा परिवर्तन आउनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । त्यो पोल छुने अधिकार न स्थानीय तहलाई छ, न त प्रदेशलाई नै । यसको पूर्ण अधिकार काठमाडौँसँगै छ अर्थात् विद्युत् प्राधिकरणमा सीमित छ । यस्तो अवस्थाबाट माथि उठ्न यो विधेयक संघीय कानुनको रूपमा आउनुपर्छ । विद्युत् वितरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । त्यसले, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र अधिकारको बाँडफाँट गर्दछ । जनताको दुःखमा साथ दिने स्थानीय सरकारको दायित्व बढ्छ । संविधानको मर्म अनुरूप विद्युत् वितरणमा संघीय सरकारको भूमिका वृद्धि हुन्छ ।
प्रस्तावित विद्युत् विधेयकले ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माणको अनुमतिपत्र दिन स्थानीय र २५ मेगावाटसम्मका प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, जनताका घरसम्म विद्युत् वितरणको भरपर्दो, सरल, गुणस्तरीय विद्युत् वितरण तथा समस्याको सम्बोधन गर्ने विषयमा नजिकैको सरकारलाई अधिकार दिने बारेमा विधेयक मौन छ । मानौं, बाजुराको एउटा गाउँमा विद्युतीकरण गर्न पोल किन्नुपर्याे भने त्यो अधिकार संघीय निकायमै रहने व्यवस्था छ भन्ने अर्थ हुन्छ । जुन संघीय लोकतान्त्रिक व्यावस्थामा सही होइन/हुँदैन ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि पञ्चायतकालमा अर्थात् झण्डै ४० वर्षअघि बनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसरी न ऊर्जा क्षेत्रमा संघीयता आउँछ न त तलका सरकारले जनतासँग विद्युत्को विषयमा जवाफदेही भएर काम गर्न सक्ने वातावरण बन्छ । यो सबैभन्दा पेचिलो विषय हो । विद्युत् विधेयक संघीय कानुनको रूपमा आउन सकेको भए वा आए अहिलेको आवश्यकतालाई बढी सम्बोधन गर्थ्याे । त्यसको सट्टा विधेयकले ऊर्जामा निजी क्षेत्रले लगानी ल्याओस्, उत्पादन बढाओस् र विद्युत् व्यापारको सहजीकरण संघीय निकायले गरोस् भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । विद्युत् व्यापार गर्नुपर्छ तर पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक खपतलाई बढावा दिने र सामाजिक पक्ष समेटिन आवश्यक छ । भरपूर आन्तरिक खपत गरेपछि बचेको मात्र बेच्ने उद्देश्य राखेर विधेयक आएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
अर्को कुरा, अहिलेको विधेयकले लाभ बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने भन्दा व्यापारमा बढी जोड दिएको छ । ऐनमार्फत विद्युत् क्षेत्रमा व्यापार केन्द्रित उदारीकरणको बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ । यो विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि अन्तरदेशीय व्यापारका लागि वातावरण त बनाउला तर आधारभूतरूपमा नागरिकको विद्युत् सेवा प्राप्ति र खपत गर्ने, भरपर्दो सेवा दिने, सेवालाई गुणस्तरीय, नियमित बनाउने, सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ जुनस्तरमा काम हुनुपर्नुे हो त्यो सम्भव छैन ।
अर्कोतर्फ, सहभागिताको सन्तुलन पनि मिलेको छैन । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्दैमा सहभागिता भयो भन्न सकिँदैन । न्यूनतम स्थानीय र प्रदेश सरकारजस्ता निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जलविद्युत् आयोजनामा निश्चित अंशसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुँदा, प्रतिफल फर्केर तल जाने प्रणालीको विकास हुन्छ । ऐनमार्फत विद्युत् विकासमा आमजनताको सहभागिता बढाउने मोडलमा जान सकिन्थ्यो । विगतमा पनि यस विषयमा छलफल भएकै हो तर सरकारले सम्बोधन गर्नै चाहेन वा व्यवहारिक भएन ।
स्थानीय तहलाई उसको क्षेत्रमा ठूला आयोजना बन्दा सरकारलाई दिने सेयरमध्यबाट स्थानीय तहलाई कति प्रतिशत हिस्सा दिने ऐनले बोल्नुपर्ने होइन र ? आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट विकास गर्दा प्रवर्द्धकले जुन परिमाणको सेयर सरकारलाई छुट दिन्छ त्यही सेयरको बाँडफाड गर्ने हो यसले प्रवर्द्धकलाई सजिलो पर्छ र स्थानीयमा अपनत्व पनि बढाउँछ । यस किसिमबाट सेयर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने गरी ऐन बन्यो भने आर्थिक संघीयता र संघीय सहभागिताको मर्म अनुसार अघि बढ्छ । यसरी विधेयक ल्याएको भए हुन्थ्यो ।
नागरिक समाजका दृष्टिले हेर्दा यो विधेयक बढी भन्दा बढी नागरिकको सहभागिता रहने गरी सच्याउनुपर्छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने नाममा कुन हदसम्म सम्झौता गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । कतिपय यसका व्यवस्थाहरू वातावरणीय तथा पर्यावरणीय पक्ष, स्थानीय प्रभावित समुदायबीच कस्तो सम्बन्ध बनाउने भन्ने जस्ता विषय सामावेश गर्नु राम्रो हुन्छ । उत्पादनका लागि मात्र उत्पादन गर्यो भने बढी प्राविधिक हुन्छ । यान्त्रिकरण गर्नुभन्दा बढी सामाजिकीकरण गर्न कोसिस गर्नुपर्छ । यो ऐनले सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय पक्षमा जति ध्यान दिनुपर्नुे हो त्यति दिएको छैन ।
उपयुक्त ऐन ल्याउने विषयमा सुसूचित गर्ने काम आमसञ्चारमध्यमको पनि हो । यी विषयहरू सांसदहरूसमक्ष पुर्याएर संशोधन प्रस्ताव राख्न लगाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यास्था भएका देशमा कुनै विषयमा राय, सुझाव वा आलोचना मात्र दियो भने पनि ती व्यक्तिहरू खोजेर छलफल गरिन्छ । यहाँ, यस्तो प्रक्रियालाई घटाउने र प्रक्रियामा ढिलाई गर्ने गरिन्छ । यो विधेयक अघि बढाइएको पनि २५ वर्ष भइसकेको छ । २०५५/५६ सालमा प्रारम्भिक मस्यौदा भएको हो । अहिलेसम्म यसले अनेक उतारचढाव बेहोरिसक्यो । यसमा निर्णायक तहका राजनीतिज्ञले विषयवस्तुमा गहिरो तरिकाले कहिल्यै छलफल गरेनन् । उहाँहरू टेबुलमा मुद्दा आएपछि मात्र त्यही छलफल गरेर निकास निकाल्न प्रयास गरिन्छ । त्यतिले मात्र छलफल नपुग्ने हुँदा परिपक्वता पाउँदैन ।
राजनीतिकवृतले अनौपचारिक समयमा ऊर्जा क्षेत्रका विषयगत ऐन, नियम र सवालहरूमा छलफल गरेको भेटिँदैन । कार्यकारी भूमिका र जिम्मेवरीमा पुगेपछि उनीहरू सीमित व्यक्तिका घेरामा निर्भर हुन्छन् । जसका कारण ठूला गल्तीहरू हुने गर्छन् । उदाहरणका लागि यो भन्दा अघिको विद्युत् विधेयक फिर्ता लिने कुरा आपत्तिजनक थिएन र ? २०/२५ वर्षसम्म प्रक्रियामा बिताएको विधेयक संसदमा पुगेर छलफल भएको, संसदीय समितिको प्रतिवेदनसमेत तयार भएको अवस्थामा ऐन फिर्ता ल्याइयो । यसो गर्नु भन्दा लिनुभन्दा संशोधन गरेर आवश्यक बुँदा थपेको भए हुन्थ्यो, किन त्यसरी सोचिएन ? ऐन नै फिर्ता लिनु गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हो । यसो गर्ने सरकारले किन र के कारणले विधेयक फिर्ता लिएको हो ? जवाफ दिनुपर्ने होइन र !
सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव लाने मात्र चलन छ तर प्रस्तवकै आधारमा विधेयकमा सुधार आउन सजिलो छैन । संशोधनमार्फत विधेयकमा सुधार गर्न मन्त्रीको नेतृत्वको समूहले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । इच्छाशक्ति राख्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, संशोधन सम्भव हुँदैन । खासगरी, सरकारी पक्षले सकारात्मक भूमिका निर्वाह नगरेसम्म विधेयकमा विभिन्न संशोधनको माग गरिएको भए पनि ती विषय समेटिएर आउन सक्दैनन् । राजनीतिक पक्ष परिपक्व भएन भने त्यसमा अडान राख्न सम्भव हुँदैन ।
यसो हुँदा, विधेयकभित्रका प्राविधिक व्यवस्थामा संशोधनकर्ताहरू अकमकिने, जानकारी कम हुने, सचेत नहुने हुँदा संशोधनकर्ताका कुरा समेटिने सम्भावना न्यून रहन्छ । कतिपय अवस्थामा संशोधनकर्ता नै आफ्ना मागका विषयमा रक्षात्मक हुन पुग्छन र राम्रा विषय पनि विधेयकमा समेटिँदैनन् । संशोधनकर्ता नै आफ्ना कुरालाई स्थापित गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता विषय विधेयकमा नसमेटिएका धेरै उदाहरणहरू छन् । विधेयक रोकिनुपर्ने कारण नै थिएन । यसमा सबै कुरा एकै पटक समेटिनुपर्छ भन्ने पनि छैन तर बेलाबेला संशोधन, अद्यावधिक र परिमार्जित गर्दै जानु राम्रो हुन्छ ।
खासगरी, जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र शक्तिशाली हुँदै आएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । उर्जा विकासमा यसको योगदान उल्लेखनीय छ तर निजी क्षेत्र लाभका लागि मात्र होइन । कमाउने र व्यापार गर्ने मात्रै पनि होइन, ऊ पनि कर्पोरेट हुदै जानुपर्दछ । जलविद्युत्को विकास भनेको देशको प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित विषय हो । समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड ऊर्जा क्षेत्र भएको र यसबाट दीर्घकालसम्म लाभ लिन सकिने भएकोले निजी क्षेत्रको लाइसेन्सको अवधि पारदर्शी रूपमा उपयुक्त हुने हदसम्म बढाउनुपर्छ । जलविद्युत् जस्तो दीर्घकालीन क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीले अल्पकालीन लाभमा केन्द्रीत नभई दीर्घकालीन नीति र कानुनी व्यावस्थाका लागि काम गर्न अवसर अहिले नै छ ।
संघीय सरकारको पनि ‘सबै अधिकार म आफैँ राखौँ’ भन्ने खालको सोच विधेयकमा देखिन्छ । यो उचित हुनै सक्तैन । अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रलाई पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुभन्दा एकै ठाउँबाट वा गरिरहेको स्थानबाट काम लिन सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबबाट सोचेको देखिन्छ । यसरी भन्दा पनि देशको वर्तमन राजनीतिक शासन व्यवस्था अनुकूलको बन्दवस्त गरेर अगाडि जानु उपयुक्त हुनेछ । यसप्रकारका कार्य प्रणालीको खर्च नागरिकले नै करका रूपमा राज्यलाई तिरेर धानिरहेका हुन्छन । राजनीतिक दलका नेताहरू पनि कर तिर्ने जनता र संविधानको भावना अनुसार हिँड्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
विधेयक विद्युत् प्राधिकरण ऐनलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने भन्ने अर्थ दिन्छ । प्राधिकरणलाई पनि संघीयतामा नढाल्ने हो भने यो ऐन कार्यन्वयन हुन सक्दैन । प्राधिकरण पनि संघीय सरचनामा सँगसँगै जानुपर्छ, यो विषय निजी क्षेत्रले उठाएको छैन । विगतमा निजी क्षेत्रले ‘प्राधिकरणको खण्डिकरणबाट सामाधान हुन्छ’ झैँ गरेर कुरा राखे । त्यो समाधान थिएन । अहिले संघीयताको सन्दर्भमा मौन देखिनु पनि उचित होइन ।
विधेयकलाई संघीयरूपमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने सबै तहका सरकारले आफ्नो भूमिकामा काम गर्दा नै बढी प्रभावकारी हुन्छ । देशले लाभ लिन सक्छ । सामाजिक समावेशितालाई पनि विधेयकले ध्यान दिनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन, लगानी, प्रतिफल, निर्णय प्रक्रिया जस्ता कुरामा समावेशी सहभागिता गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । देशै समावेशी सहभागिताबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएकाले उर्जा क्षेत्रको विकास र व्यावस्थापन पनि सोही अनुसार हुनुपर्छ ।
ऐनमा निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । कमिटिमा एक जना महिला राख्ने भन्ने बाहेक अरू कुरा छैन । निजी कम्पनी व्यवस्थापन गर्न पनि महिलाको समावेशिता आवश्यक र सम्भव छ । समुदायको चासो र सवाल व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले स्थानीय सरकारमार्फत संयन्त्र बनाउन सकिने सम्भावना रहन्छन् । त्यसैले, विधेयक समावेशी बनाउन सकियो भने सबै क्षेत्रमा सकारात्मक र प्रभावको सन्देश जानेछ ।
यो विधेयकले विल्कुलै बिर्सेको कुरा वा नसमेटिएको विषय साना जलविद्युत् आयोजनाहरू हो । खासगरी, लघुजलविद्युत् हो । अहिले एक मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न औसत २० करोड रूपैयाँ लाग्छ भनिन्छ तर २० करोड रूपैयाँको उद्योग खोल्दा नेपालमै ठूलो उद्योगमा गनिन्छ । अब, २००, ४०० किलोवाट क्षमताका लघुजलविद्युत्को भविष्य के हुने ? अहिले ३६/३७ मेगावाट जडित क्षमताका साना जलविद्युत् आयोजनाहरू देशभर छन् । यिनको विद्युत् स्थानीय तहमै खपत गर्ने वा राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने लघुजलविद्युत्लाई प्राविधिक सम्भावना भएसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमै जोड्नुपर्छ ।
ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा यसको लाभ कि त राज्यको ढुकुटी वा लगानीकर्ताले लिन्छ । तल्लो तहमा जाँदैन तर लघुजलविद्युत्बाट दूरदराजका ग्रामीण समाजले लाभ लिन सक्छन् । यसमा राज्यको भूमिका के हुने ? स्थानीय र प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्छ ? यी विषय किटान गरिदिनुपर्छ । तबमात्र ती आयोजनाहरू दिगो रूपमा चल्न सक्छन् ।
सरकारले ठूला–ठूला बाँध निर्माण गरेर ऊर्जा उत्पादनमा योगदान पुर्याउँन सक्छ । राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडिसी) को लक्ष्य भेट्टाउन, हरित ऊर्जा उत्पादन र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणजस्ता काममा सानालार्ई नबचाई, संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन नगरी हुँदैन । हामीसँग भएका लघुआयोजनालाई समेटिएन भने यो ऐनले दिन खोजेको अर्को आधारभूत कुरा छुट्छ । जनप्रतिनिधि, विशेषगरी सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसलार्ई दिगोरूपमा सञ्चालन गर्न ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि संशोधन प्रस्तावमार्फत सुधार गर्नुपर्छ । होइन भने, भोलि सांसदहरूले निर्वाचनका दिनमा जनतालार्ई के भनेर आश्वस्त पार्ने ? त्यतिबेला, यो विधेयकले कसैलार्ई पनि छुट दिने छैन । अतः सांसदहरू संवेदनशील हुनुपर्छ, यति भयो भने यो ऐन एक हदसम्म समृद्ध हुनेछ । त्यसपछि, ऐन पास गरेर काम गर्दै जाने, आगामी दिनमा आवश्यक परे संशोधन गर्दै जानुपर्छ । ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन परिमार्जन वा संशोधन गर्ने कुरा समय–समयमा हुँदै जान्छ । यो नियमित प्रक्रिया नै हो ।
घिमिरे, नेपाल इनर्जी फाउन्डेशनका सचिव हुन् ।
