जलविद्युत्‌मा संस्थागत शासकीय व्यवस्था

१. जलविद्युत् क्षेत्रमा संस्थागत शासकीय व्यवस्था विकासको इतिहास 

नेपाली जनताले विगतका वर्षहरूमा चर्को लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको हुँदा सरकारको ध्यान विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित रह्यो । फलस्वरूप विद्युत् विकास विभागले धमाधम अनुमतिपत्र जारी गर्‍यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकारणले विद्युत् खरिद सम्झौता गर्‍यो । नतिजाका रूपमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत्‌काे क्षेत्रमा अर्बौं रकमको लगानी भएको छ । 

जलविद्युत् कम्पनीहरू ‘कम्पनी ऐन २०६३’ अन्तर्गत स्थापना हुन्छन् । कम्पनी ऐन सब कम्पनीहरूका लागि छाता ऐन हो । ऐनका प्रावधानहरू सामान्य हुन्छन्, र ती सबै कम्पनीलाई समानरूपमा लागू हुन्छन् । जलविद्युत् कम्पनीका लागि प्राधिकरण र विभागको भूमिका आंशिकरूपमा नियमनकारी थिए/छन् । यी दुई संस्थाहरूको मुख्य भूमिका अनुमतिपत्र जारी गर्ने तथा पीपीए गर्ने नै थियो र छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नियमन गर्दछ । बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा समितिले र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नियमन गर्दछ । यस्ता नियामक निकायहरूले गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रहरू प्रतिस्पर्धात्मक स्तरमा सापेक्षिकरूपमा सुव्यवस्थित भएका छन् । जलविद्युत्‌काे क्षेत्रमा ‘नियमन आयोग, २०७४’ नबनुन्जेलसम्म विशिष्ट नियमनकारी निकाय थिएन । तथापि, भर्खरै मात्र स्थापित आयोगले अहिले पनि विद्युत् क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न प्रभावकारी नीति–नियम बनाएको छैन ।

जलविद्युत् क्षेत्रको विकास प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले यो नेपाली संस्थागत र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि पनि नयाँ क्षेत्र हो । यसो हुँंदा, सो क्षेत्र बैंक, बीमा आदि क्षेत्रभन्दा कम सांगठनिक र संस्थागत क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । नियमनकारी निकायबाट आवश्यक कानूनहरू तर्जुमा हुने क्रममा रहेकाले समग्र क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने पर्याप्त नियमनहरू तर्जुमा हुन बाँकी छन् ।

यस क्षेत्रमा अर्बौं रकमको लगानी भएकाले प्रत्येक सेयरहोल्डरहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूले जलविद्युत् कम्पनीको व्यवस्थापनमा चासो र सरोकार राख्नु स्वभाविक हो । फलस्वरूप, निकै जलविद्युत् कम्पनीहरूले संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको महत्त्व सापेक्षिक रूपमै भए पनि बुझेका छन् । केही कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापक प्रणाली (आईएसओ) प्रमाण प्राप्त गरेका छन् । केही कम्पनीहरू गुणस्तरीयता प्राप्त गर्ने प्रयासमा छन् । तर प्रायःजसो जलविद्युत् कम्पनीहरूको योजना तयार गरी काम गर्ने संस्कार देखिँदैन । यो समग्र क्षेत्र नै काम गर्दै सिक्दै जाने शैलीबाट अगाडि बढिरहेको छ । संस्थागत सुशासनको क्षेत्रमा पनि आफैँले प्रयास गरी आवश्यकता अनुसार लागू गर्दै जाने अभ्यास भएको देखिन्छ । 

धेरै ठाउँमा स्थानीयबासीले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि आयोजना निर्माण कार्यमा अवरोध गरिरहेका हुन्छन् । आफ्ना सानातिना फाइदाका लागि समेत आयोजना निर्माण कार्यमा बाधा पुर्‍याइएको हुन्छ । ‘आयोजना निर्माणमा ढिलाइ वा बाधा–अड्चन हुँदा दीर्घकालमा आयोजनालाई र देशलाई नै के असर पर्छ ?’ यो कुरामा अझैसम्म स्थानीयबासीमा चेतनाको विकास भएको छैन ।

२. जलविद्युत् क्षेत्रप्रतिको सामाजिक धारणा

जलविद्युत् कम्पनीबारे विभिन्न सरोकारवालाको आफ्नो रुचि र आवश्यकता, अपेक्षा र हितमा आधारित आ–आफ्नै धारणा छन् । सरोकारवालाहरू भन्नाले मुख्यतः सञ्चालक समिति, उपसमिति, कर्मचारी, साहुहरू, वित्तीय संस्थाहरू, स्थानीयबासी, सरकार, स्थानीय र नियमनकारी निकायहरू पर्छन् ।

सरोकारवालाहरूले आयोजनाबाट आ–आफ्नो हित तथा अपेक्षा राखेका हुन्छन् । सेयरधनीले आयोजनाबाट समयमै कार्यप्रगति सम्बन्धी पर्याप्त सूचनाको अपेक्षा राख्दछन् । साथै उनीहरूले आयोजनाहरू तोकिएको समय र लागतभित्र सम्पन्न भएर लगानीको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । कामदारहरूले कम्पनीभित्र काम गर्ने अनुकूल वातावरण रहने तथा बढीभन्दा बढी सुविधाहरू पाउने आशा गर्छन् । नियमनकारी निकायले समयमै प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित कम्पनीद्धारा नियम–कानूनको पालना हुने भन्ने अपेक्षा गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षा, ब्याज र साँवा तोकिएको समयमै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । स्थानीयबासीले कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरिदेओस्, आवासमा प्राथमिकता र स्थानीय विकासका साथै वातावरणीय सुरक्षा होस् भन्ने अपेक्षा गरिरहन्छन् ।

आमसमाजको सामान्य अनुभूति (बुझाइ) के छ भने, जलविद्युत् कम्पनीहरू अपेक्षा गरिएजस्तो अनुशासन र सदाचारिताका साथ काम गर्दैनन् वा गरे पनि कम गर्छन् । विशेषगरी, विद्युत् उत्पादक कम्पनीका सञ्चालकहरूले आफ्नो पैसा लगानी गर्दैनन् । कर्मचारीको भर्ना गर्दा कुशल र विज्ञताको मापदण्डका आधारमा भन्दा नातागोता र चिनजानको विधि अपनाउँछन् ।

जलविद्युत् कम्पनीको सम्बन्धमा सरकारको बुझाइ पनि उदासीन देखिन्छ । सरकारले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको सर्जक मान्नुभन्दा धन कमाउने समूहको रूपमा लिएको आभास हुन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रवद्र्धकहरूको व्यवहार र चालचलनले पनि यसलाई बल पुर्‍याएको हुन्छ ।

स्थानीय जनताहरूले पनि बाहिरका मानिसहरू आएर स्थानीय स्रोतहरू उपभोग गरेर नाफा कुम्ल्याए भन्ने सम्झिन्छन् । विद्युत् उत्पादकलाई स्थानीय क्षेत्रमा आएर व्यक्तिगत लाभ लिएको र सजिलोसँग पैसा कमाइरहेको सम्झिने परिपाटी छ । धेरै ठाउँमा स्थानीयबासीले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि आयोजना निर्माण कार्यमा अवरोध गरिरहेका हुन्छन् । आफ्ना सानातिना फाइदाका लागि समेत आयोजना निर्माण कार्यमा बाधा पुर्‍याइएको हुन्छ । ‘आयोजना निर्माणमा ढिलाइ वा बाधा–अड्चन हुँदा दीर्घकालमा आयोजनालाई र देशलाई नै के असर पर्छ ?’ यो कुरामा अझैसम्म स्थानीयबासीमा चेतनाको विकास भएको छैन ।

जलविद्युत् क्षेत्रको नियमनकारी संस्था विद्युत् नियमन आयोग स्थापित हुनुअघि कम्पनीको कर्पोरेट सुशासन हेर्ने खास विशिष्ट संयन्त्र थिएन । आयोजनाहरू आफैंले समस्या र सङ्कट भोग्दै काम गर्दै आएका थिए । यस्ता सङ्कटको अन्तर्यमा संस्थागत सुशासनको अभाव थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला । एक समयमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेर निर्माण थालनी गर्नुभन्दा यसको व्यापार गर्ने प्रवृत्ति सामान्य जस्तै थियो । प्रभावकारी नियमनको अभावमा समग्र जलविद्युत् क्षेत्र केही हदसम्म बदनाम पनि हुन पुग्यो । तथापि, आज धेरै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । नियमन व्यवस्था प्रभावकारी उन्मुख हुँदै गए पनि अझै ‘झोलामा खोला’ भन्ने अवधारणाले सबैको दिमागमा डेरा भने जमाइरहेकै छ ।

३. संस्थागत शासकीय व्यवस्था र जलविद्युत् कम्पनीका समस्या

कर्पोरेट सुशासन भनेको संस्कृति हो । संस्कृति भनेको लामो समय व्यवहारमा ल्याइने एउटा निश्चित संस्थागत प्रणाली हो, एकपटकको कार्य होइन । नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्र सापेक्षित रूपमा नयाँ र उदाउँदो क्षेत्र भएकाले संस्थागत शासकीय संस्कृति पनि विकासको चरणमै रहेको छ । यसर्थ, यस क्षेत्रमा संस्थागत शासकीय व्यवस्थासँग सम्बन्धित धेरै चुनौतीहरू छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूमा विद्यमान कर्पोरेट सुशासनसम्बन्धी समस्याहरू यहाँ संक्षेपीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छः 

(क) जानकारीको अभाव

प्रायः ऊर्जा उत्पादकहरू संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको महत्त्वबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् । उनीहरूले दीर्घकालमा लाभदायक हुने भन्दा पनि काम छिटो गर्ने प्रक्रियामा अड्चन रहेको बुझेका हुन्छन् ।

अर्को समस्या संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको अवधारणाबारे थाहा नहुनु हो । उनीहरूलाई आफ्नो कम्पनी ‘प्रणालीमै चलेको छ’ भन्ने लघुताभास भइरहेको हुन्छ । ‘कर्पोरेट सुशासन कसरी र कति मात्रामा कहिलेदेखि लागू गर्ने’ भन्नेबारे स्पष्टता हुँदैन । यो पक्ष अझै ऊर्जा उत्पादकहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । कसैले केही हदसम्म यसको महत्त्व बुझेको भए पनि उनीहरूमा ‘कसरी संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको सुनिश्चित हुन्छ’ भन्नेबारे पर्याप्त ज्ञान भएको पाइँदैन । शासकीय व्यवस्थाको महत्त्व र अवधारणाको पर्याप्त जानकारी नभएसम्म यसको प्रभावकारी विकास र कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

(ख) कार्यान्वयनमा कठिनाइ

जलविद्युत् क्षेत्रमा संस्थागत शासकीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नियमनकारी निकायहरूले आवश्यक नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरू अनिवार्य गरेका छैनन् । ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रभावकारी र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुनिश्चित गर्न लागू गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाहरू राखेको पाइँदैन ।

कर्पोरेट संस्कृतिको विकास हुने वातावरण असाध्यै प्राथमिक तहमा रहेको कुरा माथि उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा ऊर्जा उत्पादकहरू आफैंले ऐच्छिक रूपमा लागू गरेका वा गर्न चाहेका नीति, नियम र निर्देशिकाहरू कार्यान्वयन गर्ने उत्साहपूर्ण वातावरण बनेकै छैन । कर्पोरेट सुशासन कायम गर्न लागू गर्नुपर्ने नीति, नियम र निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयन गर्न शुरूवाती लागत (मानवीय र मूल्यगत) को कारणले यस्ता कम्पनीहरूलाई कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको छ । नियमन अनिवार्य नभएको तर ऐच्छिक रूपमा कम्पनी आफैँले गर्ने कर्पोरेट सुशासन प्रणाली कार्यान्वयनमा पाइलैपिच्छे कठिनाइहरू भोग्नुपरिरहेको छ ।

(ग) लागत र समय

संस्थामा संस्थागत शासकीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समय र लागत दुवै उतिकै आवश्यक छ । प्रायः ऊर्जा उत्पादकहरूले आयोजनाको लागत घटाउने ध्येय राख्नाले शुरूदेखि नै कर्पोरेट सुशासनले प्राथमिकता पाएको छैन । यसो हुँदा, व्यवस्थापनले प्रारम्भदेखि नै कर्पोरेट सुशासनप्रति त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिँदैन । कर्पोरेट सुशासन कायम गर्न प्रारम्भदेखि नै मनग्य लागत र दक्ष जनशक्तिको खाँचो हुन्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूका लागि शुरूमा स्वपुँजी व्यवस्थापन गर्ने कुरा सधैं केन्द्रमा रहने भएकाले कर्पोरेट सुशासन प्रणाली स्थापना गर्दा लाग्ने खर्च बोझ प्रतीत हुनेगर्छ । प्रायः लगानीकर्ताहरू शासकीय व्यवस्था दरिलो बनाउनभन्दा छोटो अवधिको परिमाणात्मक प्रगतिमा जोड दिन्छन् । कम्पनीमा भित्र र बाहिर सकारात्मक वातावरणको अभावमा जलविद्युत्‌काे तयारी, विकास र निर्माण चरणमा संलग्न हुने कार्यकारी व्यक्तिलाई कर्पोरेट सुशासन कायम गर्ने भित्री उत्प्रेरणा र मनोबलसमेत प्राप्त हुँदैन । अर्कोतर्फ, शुरूमै यस्तो प्रणाली विकास नगरेमा निर्माण चरणमा विकास गरी लागू गर्न पर्याप्त समय हुँदैन ।

(घ) लगानीकर्ताको मूल्याङ्कनमा

प्राथमिकता तथा आवश्यकतामा नपर्ने वित्तीय व्यवस्था समापन गर्ने कार्य जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि ठूलो कोशेढुंगा हो । यो बिना कुनै पनि ऊर्जा उत्पादकले आयोजना निमार्ण गर्न सक्दैनन् । बैंक तथा प्रवर्धकका बीच भएका सहमतिहरू अनिवार्यरूपमा दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्छ । विशेषतः बैंकहरूले मूल्याङ्कन गर्दा आयोजनाको प्राविधिक पक्ष, कम्पनी स्वामित्वको ढाँचा, पर्याप्त धितोहरू, खुद जेथा र आसामीको भुक्तानी क्षमतामा केन्द्रित हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा आयोजनाको व्यवस्थापनहरूको गुणस्तरलाई बेवास्ता गरिन्छ । फलस्वरूप, संस्थागत शासकीय अभ्यासहरू दराजमा थन्किन पुग्छन् ।

सामान्यतः बैंकहरू मात्रात्मक प्रगतिमा केन्द्रित हुन्छन् । ऋण दिने प्रयोजनका लागि आयोजना मूल्याङ्कन गर्दा संस्थागत शासकीय व्यवस्थामा अंक दिने गरी दायरामा नपरेको बैंकिङ् अभ्यास देख्न सकिन्छ । यसो हुनाले, कर्पोरेट सुशासनलाई ऊर्जा उत्पादकहरूले प्राथमितामा राख्दैनन् ।

(ङ) प्रारम्भदेखि पूर्ण कार्यकारीको व्यवस्था नहुनु

जलविद्युत् कम्पनीहरूमा देखापर्ने शासकीय व्यवस्थाको अर्को मुख्य समस्या भनेको प्रारम्भदेखि नै उच्च तहमा कार्यकारी व्यक्ति नियुक्ति नहुनु हो । कर्पोरेट प्रणाली विकास गरी आयोजनालाई पेशागत ढङ्गले अगाडि बढाउनुछ भने शुरूदेखि नै कार्यकारी व्यक्तिको जरुरी हुन्छ । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुरूको चरणदेखि नै विधि, नीति, नियम र निर्देशिकाको विकास गर्नुपर्दछ । किनभने, आयोजनाको निर्माण अवधिमा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको विकास तथा कार्यान्वयन गर्न प्रयाप्त समय कम हुने र प्राथमिकतामा नपर्ने जोखिम रहन्छ ।

शुरूमा जस्तैः सर्भे लाइसेन्स लिने, सर्भे गर्ने तथा पीपीए गर्ने जस्ता एकपटक आवश्यक कागजात पेश गरेर एक जनाले अनुगमन गरे पुग्नेगरी कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा, धेरै प्रवर्धकहरूले सुरूदेखि नै समर्पित कार्यकारी व्यक्तिको नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरा आवश्यक ठान्दैनन् । यसलाई आयोजनाको शुरूमै लागत बढाउने कुरा ठानिन्छ ।

(च) चेतनाको कमी

जलविद्युत् क्षेत्रमा स्तरीय तथा सचेत लगानीकर्ताहरूको धेरै खाँचो छ, जसले संस्थागत शासकीय व्यवस्थामा विश्वास गर्दछन् । लगानीकर्ताहरूको चेतनाले समेत आयोजना विकास गर्न प्रमुख भूमिका खेल्दछ । यदि, लगानीकर्ताले चासो दिएर राम्रो प्रणाली भएको कम्पनीमा मात्र लगानी गर्ने गरेमा ऊर्जा उत्पादकलाई कर्पोरेट शासन प्रणाली विकास गरी लागू गर्न/गराउन उत्प्रेरित गर्दछ तर वर्तमान अवस्थामा यस्ता सचेत र गुणस्तरीय लगानीकर्ता निकै कम भएको अनुभव छ । प्रायः लगानीकर्ताहरू व्यक्तिगत सम्बन्ध, भौगोलिक पहुँच, चिनजानका आधारमा रकम लगानी गर्दछन् । जति मात्रामा सचेत लगानीकता छन्, यस्ता व्यक्तिबाट प्राप्त हुने स्वपुँजी आयोजना विकास गर्न पर्याप्त छैन । धेरै लगानीकर्ताहरू बजारका झुटा तथ्य सुनेर विश्वास गर्ने प्रकृतिका छन् । यस्तोमा, नकारात्मक कुराहरू जानेर (वा नजानेर) धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ताका बीचमा फैलिन्छ ।

(छ) आन्तरिक अवरोध

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको अवधारणा लागू गर्न आन्तरिक व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका हुन्छ । कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन अन्तर्गत सेयरहोल्ड, सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरू पर्दछन् । सञ्चालक समितिमा रहन न्यूनतम योग्यताको व्यवस्था नहुँदा लगानीकर्ताहरू पनि जे–जस्तो योग्यता भए पनि सञ्चालक समिति सदस्य हुन इच्छुक हुन्छन् । कम्पनी सञ्चालनको हरेक निर्णयमा सञ्चालक समितिको अहम् भूमिका हुने भएकाले लगानी रकमको आधारमा मात्र समितिमा आउने सञ्चालकहरूको कर्पोरेट सुशासनप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट नहुन सक्छ ।

संस्थाले कर्पोरेट सुशासन लागू गर्दा सञ्चालक समिति लगायत विभिन्न आन्तरिक अवरोध तथा असहयोगहरू सामना गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा संस्थागत शासकीय व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । अन्य विभिन्न कारणले पनि आन्तरिक वातावरणमा अवरोध हुन्छ । जस्तैः पेशागत र व्यावसायिक सञ्चालक नहुनु, कर्मचारीहरू पेशागत मर्यादाअनुरूप चयन नहुनु, प्रतिवेदन तथा कागजातको आधारभन्दा अनौपचारिक सम्बन्धको विविध काम गर्न खोज्नुपर्छ ।

(ज) बाह्य अवरोध

बाह्य वातावरणअन्तर्गत ठेकेदार, परामर्शदाता र सम्बद्ध सहायकहरू तथा सहयोगी कम्पनीहरू, सरकार, आपूर्तिकर्ता लगायत पर्छन् । बाह्य अवरोध हुने भनेको कम्पनी र बाह्य वातावरणका बीच समान कार्य संस्कृति वा संस्कार नहुनु हो । संस्थाले संस्थागत शासकीय व्यवस्था लागू गर्दा यस्ता बाह्य वातावरणबाट विरोध वा अड्चनको सामना गर्नुपर्दछ । उनीहरूका नियम तथा मापदण्डहरूमा अपनाएको प्रणाली नमिल्न सक्छ । कार्य संस्कृति नमिल्न सक्छ ।

यसरी, कार्य संस्कृति नमिल्दा काममा ढिलो हुने वा गुणस्तरियतामा ह्रास आउने, आफ्ना आन्तरिक नीति निर्देशनहरू लागु गर्न निकै अल्झन बेहोर्नु पर्ने र कम्पनीभित्र कर्पोरेट प्रणाली विरुद्ध एक प्रकारको नकारात्मक वातावरणको सिर्जना हुने हुनसक्छ । उनीहरूले कर्पोरेट प्रणाली नअपनाउँदा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको कुशलतामा कमी आउँछ । 

धेरै ठेकेदार र परामर्शदाताहरूल यसको संस्कृति नअपनाएको देखिन्छ । उनीहरू तदर्थ प्रकारले काम गर्न अभ्यस्त भइरहन्छन् । परिणाममुखी हुने नाममा हासिल गर्न बेहोर्नु पर्ने स्वभाविक र अस्वभाविक कठिनाइहरू कार्यका अभिन्न अंग हुन भन्ने कुरामा उनीहरू मनैदेखि विश्वस्त हुन्छन् । संस्थागत सुशासनले ‘यस्ता कठिनाइलाई सरलीकृत र सहजीकरण गर्न सकिन्छ’ भनेर प्रमाणित गर्न समय लाग्छ । उनीहरू यस्तो प्रणालीले परिणाम र प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने तथा समय धैरै लाग्ने भन्ने सोच्छन् । उनीहरू कहिलेकाहीँ परिपालना संस्कृतिको विरोध पनि गर्छन् । भनौं, आमरूपमा निरुत्साहन गर्छन् । जसले जलविद्युत् कम्पनीमा कर्पोरेट संस्कृति लागू गर्न हतोत्साहित बनाउँछ । 

(झ) कार्यान्वयन सजिलो हुनु

कर्पोरेट सुशासन प्रणालीको कार्यान्वयन गर्दा निकै समस्याहरू आउँछन् । नेपालको निजी क्षेत्रको हकमा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन निकै कम मात्रामा भएको देखिन्छ । यसको अभावका कारणले अभ्यासबाट प्राप्त हुने ज्ञानहरू पनि स्वभाविक रूपमा थोरै उपलब्ध छन् । यसो हुँदा, कुनै कम्पनीले कर्पोरेट सुशासन प्रणाली विकास गर्न कठिन हुने र समय लाग्ने देखिन्छ ।

यस क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू पनि पर्याप्त मात्रामा पाइँदैनन् । जति पाइन्छन्, ती वस्तुगत कम र सैद्धान्तिक ज्ञान बढी भएका भेटिन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै ऊर्जा उत्पादकले संस्थागत संस्कृति लागू गर्ने निर्णय गर्दछ भने पनि यसमा लाग्ने प्रयास, समय, अवरोध र लागत पक्षलाई ध्यानमा राखी कार्यान्वयनको प्रयास बीचमै छोड्ने सम्भावना रहन्छ । निरन्तरको प्रयास, संयमता र दूरदृष्टियुक्त उच्च कार्यकारी तहको व्यवस्थापन नभएसम्म कर्पोरेट सुशासनको कार्यान्वयन असम्भव हुन्छ । मतलब, कर्पोरेट सुशासन प्राणाली कार्यान्वयन गर्ने कार्य त्यति सजिलो विषय होइन ।

(ञ) नियमित विकास र सुधारको कमी

संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको विकासदेखि कार्यान्वयनसम्म विविध समस्याहरू आइपर्ने प्रष्ट भइसक्यो । जस्तो कि, बाह्य तथा आन्तरिक अवरोध, यसको महत्त्व नबुझ्ने र बुझे पनि कार्यान्वयन नगर्ने वा गर्न नसक्ने आदि रहेका छन् । अन्तिम भए पनि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि छ कि, संस्थागत शासकीय व्यवस्था गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर विकास तथा सुधारोन्मुख योजना आवश्यक हुन्छ । ऊर्जा उत्पादकहरूमा यही कुराको ठूलो कमी देखिन्छ । जसले धेरथोर संस्थागत शासकीय व्यवस्था विकास गरेका छन्, उनीहरूमा नियमित विकास र सुधारको अभावले कर्पोरेट प्रणालीको सान्दर्भिकता घट्ने मात्र नभई काम नलाग्ने समेत भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । फलस्वरूप, सञ्चालक र कार्यकारीहरू संस्थागत शासकीय प्रणाली लागू गर्न अनिच्छुक हुन्छन् । यसर्थ यो भन्न सकिन्छ – कर्पोरेट शासन प्रणाली सान्दर्भिक नभएको यसको महत्त्व नभएर होइन, बरु नियमित विकास र सुधारको अभ्यास नभए हो । क्रमशः ... 

लेखक, भिजन इनर्जी एन्ड पावर लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।