नेपाल-भारत ऊर्जा-जलस्रोत सम्बन्धका बहु-आयामहरू

काठमाडाैं । नेपाल र भारत दक्षिण एसियाका घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध गाँसिएका दुई छिमेकी हुन् । भौगोलिकरूपमा नेपाल तीन तर्फबाट भारतले घेरिएको छ । हिमालयको दक्षिणी पानीढलोका कारण यहाँ उद्गम भएका वा नेपाल भएर बग्ने सबै नदीहरू अन्ततः भारतको बाटो सोझै वा बंगलादेश हुँदै बंगालको खाडीमा पुग्छन् ।

द्विदेशीय राजनीतिक सिमानाभित्र दुईतर्फ संरक्षित एवम् प्रवाहित नदी–खोलाहरू मानव–सभ्यताका आधार हुन् । नेपाल र भारतका करोडौं जनताले खानेपानी, सिँचाइ, धार्मिक कर्म र अन्य मानवीय आवश्यकतामा यही पनि उपयोग गर्छन्; यसैले दुई देशबीच जनस्तरमा सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । नेपाल भएर भारततर्फ बग्ने पानी उपयोगका सम्बन्धमा दुई देशबीच केही द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता भएका छन् । हालसम्मका सबै सन्धि नेपालभित्रका नदी खण्डबाट दुवै पक्षले लाभ लिनेमा मात्र लक्षित देखिन्छ तर तिनै नदीहरूको भारतीय खण्डमा द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत नेपालले के कस्तो र कसरी लाभ लिन सक्छ भन्नेमा चिन्तन गरिएको पाइँदैन ।

नेपालबाट भारततर्फ बग्ने नदीहरूको पानी दुवैतर्फका जनताको जीवनरेखा हो भन्नेमा द्विविधा छैन । यद्यपि, दुवैतर्फको मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न आपसी सहमतिमा पानी उपयोगको अधिकतम लाभकारी, दिगो एवम् भरपर्दो नमुना पहिल्याएर त्यसमा सहकार्य गर्ने काम भएको छैन । पानीको द्विपक्षीय उपयोगको सहमतिको नमुना नहुँदा कतिपय अवस्थामा अविश्वासबाट जन्मेको परस्पर छेकबारको रणनीति अग्रसर भई आपसी सम्बन्धमा कटुता आएको पाइन्छ ।

दुई देशबीच क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्राविधिक एवम् आर्थिक क्षमता र पानीको आवश्यकताको परिमाणलगायत विषमता (assymetry) को दृष्टिले जलउपयोगको यस्तो सहमतिको मोडेल विकासमा भारतले अग्रसरता लिनुपर्ने हो । आपसी विश्वास वृद्धिमा उदारता देखाउनुपर्ने पनि हो तर त्यस्तो व्यवहार भएको पाइँदैन । कतिपय जानकारहरू भारत–नेपालमा आफ्नो वर्चश्वका लागि छुट्टै राजनीतिक मार्गचित्र कार्यान्वयनमा क्रियाशील रहेका विश्वास गर्छन् र त्यस्तो वर्चश्व स्थापितपछि नेपालको विद्यमान जलस्रोतमा आफ्नो चाहना पूरा गर्न सकिने भारतको मानसिकता रहेको तर्क गर्छन् ।

द्विपक्षीय जलस्रोत उपयोगको मोडेल नहुँदा दुवै पक्षले आ–आफ्नै तरिकाले आफ्नो भूमिमा विद्यमान जलस्रोतको उपयोग गरिरहेका छन् । जसका कारण, द्विपक्षीय मुद्दाको रूपमा केही सैद्धान्तिक र व्यवहारिक मतभिन्नता सतहमा देखिएका छन् । लामो समयदेखि यस्ता मतभिन्नतामा दुवैको आ–आफ्नै परम्परागत मत (position) रहेको छ । नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूको पानी उपयोग सम्बन्धमा दुई देशबीचका विद्यमान मतभिन्नता र तत्सम्बन्धमा नेपालको परम्परागत मतको जानकारी हाम्रो राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र कुटनीतिक नेतृत्वले राख्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

किनकि, हाम्रा अग्रजहरूले आफ्नो लामो अनुभव र भोगाइबाट देशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालको परम्परागत पक्ष स्थापित गरेका हुन् । नयाँ पुस्ताले कुनै प्रकारको सहमति गर्नै परे पनि परम्परागत पक्षबाट पछि हटेर त्यस्तो सहमति गरिनु हुँदैन । नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्य, सहयोग र सम्बन्ध वा मतभिन्नताका मुख्य तीन आयाम छन् :

१. वृष्टि (rainfall) तथा जलप्रवाह परिमाण लगायत जलवायु सम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान ।

२. नेपाल भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूको पानीको मानवीय आवश्यकताका लागि उप यो ग ।

३. ती नदीहरूबाट सिर्जित बाढी, नदी कटानलगायत जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण ।

जलवायु तथ्याङ्क आदानप्रदान

नेपाल भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूको जलग्रहणक्षेत्र (catchment area) र बेसिनहरूमा वर्षा लगायत मौसमी तथ्याङ्क तथा नदीका विभिन्न बिन्दु (due point) मा पानीको डिस्चार्ज आदानप्रदानले तल्लो तटमा बाढीको पूर्वानुमान गरी खतराको पूर्वसूचना जारी गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने हुँदा यस्ता सूचना आदानप्रदान सहयोगमा दुवै देशबीच सहमतीको प्रयास हुँदै आएको थियो । यससम्बन्धमा विगतमा नेपालले नेपालमा तथ्याङ्क संकलन बिन्दु (due point) निर्धारण गरी ती बिन्दुका त्यस्ता तथ्याङ्क आधिकारिकरूपमा भारतलाई उपलब्ध गराउन सकिने तर नदीको भारतीय खण्डमा समेत due point निर्धारण गरेर तिनको तथ्याङ्क नेपाललाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने पक्ष राख्दै आएको थियो र तथ्याङ्क आदानप्रदानमा योनै नेपालको परम्परागत पक्ष हो । माथिल्लो तटमा रहेको नेपाललाई तल्लोतटको तथ्याङ्क किन चाहियो भन्दै भारतले आफ्नो तर्फको त्यस्तो तथ्याङ्क दिन आनाकानी गरेकोले तथ्याङ्क आदानप्रदानको सहमति हुन सकेको थिएन ।

तर पछिल्लो समयमा नेपालमा त्यस्ता  तथ्याङ्क संकलनका लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्ने र संकलन बिन्दुबाट त्यस्ता संकलित तथ्याङ्क सञ्चारमाध्यममार्फत प्रसारण गरी चालू समय (real time) मा सोझै भारतले पाउने व्यवस्था गर्न भारतले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेपछि नेपालले आफ्नो परम्पारगत पक्षबाट पछि हटेर भारतको प्रस्तावमा सहमति गरेको बुझिन्छ । नेपालले यससम्बन्धमा आफ्नो परम्परागत पक्ष छाडेर संवेदनशील विषयमा अपरिपक्वता देखाएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।

नेपालमा मानवीय आवश्यकता पूर्तिका लागि पानीको माग बढ्दै जानेछ र भोलिका दिनहरूमा आफ्नो जनताको पानीको माग पूरा गर्न नेपालले आफ्नो भूमिमा कुनै जलउपयोग आयोजना सञ्चालन गर्दा भारतले नदीका नेपाल तर्फका दुईटा due point मा सोझै प्राप्त गरेको पानीको चालू समय (real time) डिस्चार्ज तथ्याङ्क र ती बिन्दुहरूको ऐतिहासिक तथ्याङ्कमा स्पष्ट फरक पाउने छ । त्यसै तथ्याङ्कलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्दै भारतले नेपालद्वारा आफ्नो भूमिमा आफ्नो जनताका लागि सञ्चालन गरेको जलउपयोग आयोजनाको विरोध जनाउन सक्ने छ ।

नेपालले तथ्याङ्क संकलन गर्ने, राष्ट्रिय अभिलेख राख्ने र तथ्याङ्क भारतसँग आदान प्रदान गर्दा कुन र कति तथ्याङ्क दिने त्यसको आन्तरिक निर्णय गरेरमात्र दिने अधिकार आफुसँग सुरक्षित राखेर मात्र सहमति गर्नुपथ्र्यो । तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न सकिन्छ तर संकलन बिन्दुबाट भारतले चालू समय (real time) मा सोझै तथ्याङ्क पाउने सहमति गर्नु नेपालको हितमा होइन । २१औं शताब्दीमा तथ्याङ्क पनि ठूलो सामरिक अश्त्रका रूपमा लिइन्छ । हामीले के बुझ्नु जरुरी थियो भने भारतले भारतमा रहेको नदी खण्डको due point data  मबतब दिने सर्तमा तथ्याङ्क आदानप्रदान सहमति गर्नै मानेको थिएन ।

नेपालले त्यस्तो तथ्याङ्क पायो र त्यस्तो तथ्याङ्क बंगलादेशको पहुँच भएमा बंगलादेशले भारतका जल उपयोग आयोजनाहरूमा विरोध जनाउन सक्ने हुनाले भारतले आफूतर्फ due point निर्धारण गर्न र त्यसको real time तथ्याङ्क दिन नमानेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ तर हामीले त्यसबाट शिक्षा लिन सकेनौं । हाम्रा अग्रजहरूले यससम्बन्धमा स्थापित गरेको परम्परागत पक्षको महत्व नबुझेर त्यसबाट पछि हट्ने काम भयो ।

मानवीय आवश्यकताका लागि जलउपयोगका द्विदेशीय आयोजनाहरूमा भएका सहकार्य

नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच सन् १९२० मा सीमा नदी महाकाली (भारतमा शारदा भनिने) को पानी द्विपक्षीय लाभका लागि उपयोग गर्न भारततर्फको दाँया किनारा बनबासा र नेपालतर्फको बाँया किनारा हालको कञ्चनपुर जिल्लाको गड्डाचौकी बिन्दुमा शारदा बराज सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार बराज निर्माण भएपछि नेपालले बराजबाट वर्षायाममा १००० क्यूसेक र सुखायाममा १५० क्यूसेक पानी सिँचाइका लागि पाउने र नदीको तल्लो तटीय इकोसिस्टमका लागि घटीमा ३५० क्यूसेक नदीमा छाडिने प्रावधान रहेको छ ।

सिँचाइका लागि नेपाललाई छुट्टयाइएको पानीको अंशबाहेक आयोजनाबाट प्राप्त हुने अन्य सबै लाभ भारतको हुने सम्झौताको आशय रहेको देखिन्छ । बराज निर्माणपछि सम्झौतामा उल्लेख भएको परिमाणमा नेपालले आफ्नो पानी अंश हालसम्म पाइराखेको छ । सीमा नदी भएकोले सम्झौतामा पानीको बाँडफाँड असमानुपातिक देखिए पनि तत्कालीन अवस्थामा कञ्चनपुरको अधिकांश भाग वनक्षेत्र रहेको र कृषि प्रयोगमा रहेको सिँचाइ–योग्य जमीन थोरै भएकोले नेपाललाई सिँचाइको तत्कालीन आवश्यकता हेर्दा चित्त बुझाउने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

यसबाहेक सुदूरपश्चिम नेपाल धेरै कुरामा भारतमाथि निर्भर रहेको र बराजको निर्माणले भारतसम्मको पहुँचमा महाकाली नदीको अवरोध हटेको हुनाले यसलाई नेपालको पक्षमा उपलब्धिमा मान्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । ब्रिटिश भारत र नेपालबीच शारदा बराज निर्माण सम्बन्धी सम्झौता मुख्य सहकार्य थियो भने सीमाक्षेत्रमा पानीको उपयोग सम्बन्धमा कपिलवस्तुको बाणगङ्गा लगायत अन्य केही ससाना समझदारी भएको बुझिन्छ तर तिनको राम्रो अभिलेख पाइन्दैन ।

स्वतन्त्र भारतसँग नेपालको पहिलो जलस्रोत सहकार्यको रूपमा २५ अप्रिल १९५४ मा पहिलो पटक हस्ताक्षर भएको र  १९ डिसेम्बर १९६६मा संशोधनमा हस्ताक्षर भएको ‘कोसी आयोजना समझौता’ थियो । कोसी सम्झौता मूलतः बाढी नियन्त्रण लक्षित थियो । यद्यपि, सम्झौता अन्तर्गत सिँचाइ संरचना र २० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् केन्द्र समेत निर्माण भएको थियो । सम्झौतामा नेपालसँग सम्बन्धित निम्न प्रावधान समावेश छन् :

(क) आयोजनको बाँधस्थलबाट १० माइलको परिधिभित्र निर्माण हुने कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् परिमाणको ५० प्रतिशतसम्म (समय–समयमा नेपालले भारत सरकारलाई सूचित गरेको आफ्नो आवश्यकता अनुसार) प्राप्त गर्ने अधिकार नेपालको हुनेछ । तर, ६८०० किलोवाटभन्दा बढी वा घटी नेपालको आवश्यकता भएमा तीन महिना अगावै भारतलाई सूचित गर्नुपर्ने छ । यस प्रावधानअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने विद्युत्को दर आपसी सहमतिमा तय गरिनेछ ।

(ख) कोसी बाँधस्थलभन्दा माथि कोसी वा यसका सहायक नदीहरूबाट सिँचाइ वा अन्य उद्देश्यका लागि आफ्नो आवश्यकताको परिमाणमा पानी उपयोग गर्न नेपाल स्वतन्त्र हुनेछ ।

(ग) नेपालभित्र कोसी नदीमा जलयातायातको अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहनेछ र प्राविधिकरूपमा सम्भव भएमा बराज क्षेत्र भएर निर्बाधरूपमा यसका लागि उपयुक्त व्यवस्था  मिलाइनेछ तर भारतीय अधिकारीहरूसँगको परामर्शमा नेपाल सरकारले विशेष अनुमति दिएको अवस्था बाहेक बाँध र हेडवर्क्सबाट दुई माइल क्षेत्रमा डुंगा लगायत जलयातायातका साधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

(घ) नेपालभित्र कोसी नदीमा माछा मार्ने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहनेछ तर भारतीय अधिकारीहरूसँगको परामर्शमा नेपालले विशेष अनुमति दिएको अवस्था बाहेक बाँध र हेडवर्क्सबाट दुई माइल क्षेत्रमा माछा मार्न पाइने छैन ।

उपरोक्त हिसाबले हजारौं बिघा जग्गा, आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने ढुंगा–गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, भन्सार छुट लगायतको बदलामा माथि (क) अनुसार कोसी आयोजना अन्तर्गत उत्पादन हुने विद्युत्को अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म परिमाण भारतले समेत सहमति गरेको दरमा खरिद गर्न पाउने अधिकारमात्र नेपालले कोसी आयोजनाबाट पाएको प्रत्यक्ष लाभ हो ।

माथि (ख), (ग) र (घ) मा उल्लेखित अन्य लाभ नेपालका सार्वभौम अधिकार हुन् र सम्झौताले त्यस्तो सार्वभौम अधिकारमा कटौती मात्रै गरेको छ । यद्यपि, कोसी बाँधको निर्माणले नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा निकै सघाउ पुगेको छ ।

स्वतन्त्र भारतसँग नेपालको जलस्रोत सम्बन्धी दोस्रो सहकार्यको रूपमा ४ डिसेम्बर सन् १९५९ मा हस्ताक्षरित गण्डक सिँचाइ एवम् विद्युत् आयोजना सम्झौता हो । नेपालतर्फको सिँचाइका लागि गण्डक सम्झौताको दफा (७) मा निम्न व्यवस्था छन् :

(क) करिब ४० हजार एकड क्षेत्रफलको कमाण्ड क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले आफ्नै खर्चमा नेपाल पश्चिम नहर र २० क्यूसेकसम्म क्षमताको तत्सम्बन्धी वितरण प्रणाली निर्माण गरिदिने छ ।

(ख) अनुमानित १,०३,५०० एकड क्षेत्रफलको कमाण्ड क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले आफ्नै खर्चमा दोन ब्रान्च नहरको पुछारदेखि बागमती नदीसम्म नेपाल पूर्वी  नहर र २० क्यूसेकसम्म क्षमताको तत्सम्बन्धी वितरण प्रणाली निर्माण गरिदिने छ ।

(ग) वितरण प्रणाली अन्तर्गत २० क्यूसेकभन्दा कम क्षमताका कुलो नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्नेछ र त्यस्तो निर्माणमा लाग्ने जायज खर्च भारतले योगदान गरिदिने छ ।

(घ) सम्भव भएसम्म बाँध निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र नेपाल पश्चिम नहर एवम् नेपाल पूर्वी नहरको निर्माण सम्पन्न गरिने छ ।

(ङ) मुख्य पश्चिम नहरबाहेक नेपालभित्र रहेका सबै नहरप्रणाली एवम् सम्बन्धित सडकसमेत आफ्नै खर्चमा सञ्चालन संभार गर्ने गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरिनेछ । यसबाहेक दोन ब्रान्च नहरबाट नेपाल र भारतको सिँचाइ आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यसको हेड रेगुलेटरको सञ्चालन पनि नेपाल सरकारले नै गर्नेछ ।

त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन एवम् नेपालका लागि आरक्षण अन्तर्गत सम्झौताको दफा (८) मा निम्न व्यवस्था रहेको छ :

(क) मुख्य पश्चिम नहरको नेपालभित्रको खण्डमा १५००० किलोवाट जडित क्षमताको एउटा विद्युत्गृह निर्माण गर्न भारत सरकार सहमत छ ।

(ख) नेपालमा अवस्थित विद्युत्गृहबाट भैंसालोटन नजिकको बिहार सीमासम्म र सुगौलीदेखि बिहारको रक्सौलसम्म बिहार ग्रिडको रक्सौललगायत कुनै बिन्दुसम्म विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पनि भारत सरकार सहमत छ ।

(ग) भारतले नेपाल सरकारलाई विद्युत्गृहमा वा रक्सौललगायत बिहार ग्रिडको कुनै बिन्दुमा लोड फ्याक्टर ६० प्रतिशतसम्म र पावर फ्याक्टर ०.८५ भन्दा घटी नहुने गरी अधिकतम १०,००० किलोवाट विद्युत् आपूर्ति गर्नेछ । यसरी, विद्युत्गृहमा आपूर्ति गरिएको विद्युत्को महसुल उत्पादन लागत बराबर तथा रक्सौललगायत बिहार ग्रिडको कुनै बिन्दुमा आपूर्ति गरिएको विद्युत्को महसुल उत्पादन लागतमा प्रसारण लागतको जोड बराबर हुनेछ । यस्तो विद्युत् आपूर्तिका अन्य सर्त  दुवै पक्षको सहमति अनुसार हुनेछन् ।

(घ) विद्युत्गृहदेखि वा बिहार ग्रिडको रक्सौललगायत कुनै बिन्दुदेखि नेपालभित्र विद्युत् आपूर्ति गर्न आवश्यक प्रसारण र वितरण सुविधाका लागि नेपाल सरकार स्वयम् जिम्मेवार हुनेछ ।

(ङ) विद्युत्गृहबाट ६० प्रतिशत लोड फ्याक्टरमा पूरा १०,००० किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइसकेपछि भारत सरकारले एक वर्षको सूचनामा विद्युत्गृहको व्यवस्थापन र स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

(च) भारत सरकारद्वारा आफ्नो लगानीमा निर्माण गरेको प्रसारण प्रणालीको स्वामित्व आफैंमा निहित रहनेछ । तर, विद्युत्गृह हस्तान्तरणपछि पनि ती प्रसारण सुविधामार्फत नेपालले विद्युत् लिन चाहेमा नेपाल सरकारले प्रसारण शुल्क तिर्ने गरी भारतले त्यस्तो व्यवस्था गरिदिनेछ । तथापि, निर्माण लागतमा ह्रासकट्टी गरी हुन आउने रकम भारत सरकारलाई तिरेर विद्युत्गृहसदेखि भैंसालोटनसम्मको नेपाली भू–भागको प्रसारण सुविधा खरिद गर्ने अधिकार नेपालको हुनेछ ।

(छ) नहर र विद्युत्गृहको दक्ष सञ्चालन तथा संभारको लागि आवश्यक भएमा हेड रेगुलेटरबाट अस्थायी रूपमा पानीको मात्रा नियन्त्रण गर्न वा पूरै बन्द गर्न भारत सरकार स्वतन्त्र हुनेछ तर यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षलाई मान्य हुने सर्तमा बिहार ग्रिडबाट सम्भव भएसम्म नेपाल सरकारलाई न्यूनतम आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्न भारत तयार हुनेछ ।

यसरी कोसी सम्झौताको तुलनामा गण्डक सम्झौतामा नेपालले केही बढी लाभ प्राप्त गरेको छ तर सम्झौता अवधि उल्लेख नहुनु र बाँधभन्दा माथिल्लो तटमा गण्डक वा यसका सहायक नदीहरूको पानीको ट्रान्स–बेसिन उपयोग गर्नुपरे नेपालले भारतको सहमति लिनुपर्ने यस सम्झौताका दुईटा नकारात्मक पक्ष हुन् ।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि कालापानी लिपुलेकदेखि शारदा बराजसम्मको पूरै महाकाली कोरिडोर भारतका लागि सामरिक महत्वको क्षेत्रको रूपमा देखिन आयो । भारत सरकारले यस क्षेत्रलाई निकै महत्वका साथ हेर्न थाल्यो । त्यसैकारण, तत्कालीन अवस्थामा नेपालको उत्तरी सिमानाका भारतीय सेनाका १८ वटा चेकपोस्ट हटाउन नेपालले भारतलाई सूचित गर्यो । यसपछि, भारतले १७ वटा चेकपोस्ट हटाए तर कालापानी चेकपोस्ट थप केही समयका लागि कायम राख्ने अनुमतिका लागि नेपालसँग अनुरोध गरेको थियो ।

भारतको अनुरोधलाई मान्दै नेपालले कालापानीको भारतीय चेकपोस्ट हटाउन थप जोडबल नगरेको बुझिन्छ । यसरी, महाकाली कोरिडोरमा भारतको ध्यान आकृष्ट भएपछि भारतीय अर्धसैनिक बल भारत–तिब्बत बोर्डर पुलिस (ITBP) त्यस क्षेत्रमा सक्रिय गराउनुका साथै विभिन्न आयोजना मार्फत त्यस क्षेत्रको निगरानी गर्न भारतको उपस्थिति बढाउने काम भएको थियो ।

सोही समयमा महाकालीमा द्विदेशीय आयोजनाको रूपमा पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना पहिचान भयो र यसको इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित (Joint Group of Experts, JGE) गठन गरिएको थियो । जेजिई सदस्यहरूलाई निर्बाधरूपमा एक अर्काको देशमा अध्ययन गर्ने अनुमति थियो तर भारतीय प्राविधिकहरूको नेतृत्वमा पञ्चेश्वरको अध्ययन चालू रहेकै अवस्थामा भारतले एक पक्षीयरूपमा शारदा बराजभन्दा माथि महाकाली नदीमै टनकपुर बराजको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण थाल्यो ।

भारतले टनकपुर बाँध निर्माण गर्दा शारदा बराज बिन्दुमा जलप्रवाह प्रभावित हुने पक्का थियो; जसका कारण नेपालतर्फको नदी तट डुबानमा पर्ने हुँदा सीमा नदीमा यस्तो बाँध बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरित थियो । अझ, नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच सम्पन्न शारदा बराज सम्झौता अनुसार पनि नेपालको सहमतिबिना टनकपुर बाँध निर्माण गर्नु कानुनको उल्लंघन थियो । यी कारणहरूका आधारमा नेपालले उक्त बाँध निर्माणको विरोध जनायो ।

भारतले भने नेपालको विरोधको बेवास्ता गरी टनकपुर बाँध निर्माण कार्य चालू राख्यो । टनकपुरभन्दा माथि महाकालीका भारततर्फका सहायक नदीहरूमा भारतीय भू–भागमै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका थुप्रै सम्भावित साइट हुँदा हुँदै जम्मा १२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न भारतले किन यस्तो बलमिच्याई  गर्न पुग्यो बुझ्न कठिन छ ।

कोसी र गण्डक सम्झौताहरू कार्यान्वयनपछि ती आयोजनाहरूमा नेपालले गरेको भौतिक र अभौतिक लगानीको तुलनामा प्राप्त गरेको लाभको मूल्याङ्कन हुन थाल्यो । ती आयोजनाहरूमा आफू ठगिएको बुझाईसँगै ७० को दशकको अन्तसम्म आइपुग्दा नेपालमा भारत विरोधी भावनाले ठाउँ पायो । उता शारदा बराज सम्झौता अवधि आधाभन्दा बढी सकिइसकेको र नेपालमा भारतप्रतिको बढ्दो अविश्वासलाई दृष्टिगत गर्दा अवधि गुज्रिएपछि सम्झौताको सोही रूपमा म्याद थप्न वा त्यस्तै अन्य सम्झौता गर्न नेपाल राजी हुनेमा भारत आश्वस्त हुन सकेन ।

यसर्थ, शारदा बराज सम्झौताबाट भारतले प्राप्त गरेको लाभ यसको म्यादपछि पनि प्रत्याभूत गर्न भारतले टनकपुर बाँध निर्माणमा बलमिच्याई गरेको आम–बुझाई छ । आफ्नो सहमतिबिना निर्माण सुरु गरेको टनकपुर बाँधको विरोध गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सन्देश प्रवाह गरेपछि भारतले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने अवस्था आयो । यसैबीच, सन् १९९० मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो र भारतले नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा केही लेनदेनमार्फत नेपाललाई चित्त बुझाएर टनकपुर बाँध निर्माणमा सहमति लिने प्रयास अघि बढायो ।

त्यतिबेलाको संवैधानिक प्रावधान, संसदीय संरचना र संसदीय शक्तिलाई भाउ नदिने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वभावले भारतको प्रयासमा धक्का लाग्यो । आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा वार्षिक १ करोड युनिट विद्युत् लिने गरी उनले भारतलाई टनकपुर बाँध निर्माणको सहमति दिने समझदारीमा हस्ताक्षर गरे । यो गर्नुअघि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत संसदीय दलहरूसँग संवाद गरी आन्तरिकरूपमा भारतसँग सहमतिको मोडेल पहिल्याएर त्यही अनुसार समझदारी गरेको भए टनकपुर मुद्दा सहजै समाधान हुन्थ्यो । तर, आन्तरिक संवादबिना तोकिएको विद्युत् लिने र व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै गरेर बाँध निर्माणमा भारतलाई सहमति दिने कोइरालाको समझदारीपछि नेपालमा टनकपुर मुद्दाले ठूलो राजनीतिक आन्दोलन चर्कायो ।

भारतले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको ठालु स्वभावले टनकपुर मुद्दा गिजोलिएको र समाधान नहुने देखेपछि प्रतिपक्षी दलसँग आफैं सम्पर्क स्थापित गर्ने नीति लियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनको समन्वयकारी शैली र व्यवहारमा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको संवादबाट एक स्तरको साझा सोच बन्यो र २९ जनवरी, सन् १९९६ मा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजन समेतको एकीकृत विकाससम्बन्धी महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । संविधानबमोजिम नेपालको संसद्को दुई तिहाई  बहुमतबाट अनुमोदितसमेत भयो । स्वतन्त्र भारत र नेपालबीच जलस्रोतसम्बन्धी यो तेस्रो ठूलो सहकार्य थियो । महाकालीसन्धिले टनकपुर बराजसम्बन्धमा उठेका चार वटा प्रश्न निम्नानुसार सम्बोधन गरेको छ :

(क) शारदा बराजभन्दा माथिल्लो तटमा टनकपुर बाँध अवस्थित भएकोले शारदा बराज सञ्चालन रहँदासम्म र कुनै कारणले यो सञ्चालनमा नरहेपछि सन् १९२० को शारदा बराजसम्बन्धी नेपाल–भारत सम्झौता अन्तर्गतको नेपालको भोगाधिकार के हुन्छ ?

यससम्बन्धमा शारदा बराजबाट नेपालले सिँचाइका लागि वर्षामा १००० क्यूसेक र हिउँदमा १५० क्यूसेक पानी पाउने र घटीमा ३५० क्यूसेक पानी इकोसिस्टमका लागि नदीमा छोडिने नेपालको भोगाधिकारको पुनर्पुष्टि गर्दै कुनै कारणवश शारदा बराज सञ्चालनमा नरहे नेपालको त्यस्तो भोगाधिकार टनकपुर बाँधबाट पूरा गरिनेछ भन्ने प्रत्याभूति एकीकृत महाकाली सन्धिले गरेको छ ।

(ख) नेपालको जिम्माको पूर्वी तटमा एफ्लक्स बन्ड  निर्माण गरी बराजलाई त्यसमा नेपालतर्फको उच्च भू–भागसम्म जोडिसकिएकोले हाल त्यस्तो निर्माणलाई सहमति दिएमा नेपालले यसबापत के पाउँछ ?
यससम्बन्धमा त्यस्तो सहमति बापत नेपालले टनकपुर बाँधबाट सिँचाइका लागि बर्खामा १००० क्यूसेक र हिउँदमा ३०० क्यूसेक पानी तथा टनकपुर विद्युत्गृहबाट वार्षिक ७ करोड युनिट विद्युत् निशुल्क पाउने, उक्त विद्युत् नेपालसम्म प्रसारण गर्न भारतले विद्युत्गृहदेखि नेपाली सीमासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाइदिने एकीकृत महाकाली सन्धिले प्रत्याभूति गरेको छ ।

(ग) महाकाली नदीमा टनकपुर बराजभन्दा माथि कुनै जलाशय आयोजना (जस्तैः पञ्चेश्वर) निर्माण भई त्यसबाट अतिरिक्त पानी टनकपुर बाँधले प्राप्त गरेमा त्यसबाट प्राप्त हुने अतिरक्त लाभ र त्यस्तो लाभ लिन संरचना निर्माण गर्नुपरे त्यसको लागत दुवै पक्षबीच कसरी बाँडफाँड हुन्छ ?

यससम्बन्धमा नेपाललाई अतिरक्त पानी उपलब्ध गराउन नेपाल सीमासम्म अतिरिक्त हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गरिने र अतिरक्त पानीले टनकपुर विद्युत्गृहबाट उत्पादन हुने अतिरिक्त ऊर्जा र त्यस्तो अतिरक्त उत्पादनका संरचना निर्माण एवम् सञ्चालन खर्च आधा-आधा बाँडिने छ भन्ने एकीकृत महाकाली सन्धिले प्रत्याभूति गरेको छ ।

(घ) पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण लागत र त्यसबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँडको सिद्धान्त के हुने ?
यससम्बन्धमा अधिकतम खुद लाभ (maximum total net benefit) हुने गरी आयोजना डिजाइन गरिने र त्यसो गर्दा पानी, विद्युत्, बाढी नियन्त्रण जस्ता सबै लाभको मूल्याङ्कन गरिने; पानी उपयोगमा नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइने तथा दुवै पक्षले आफूले प्राप्त गरेको लाभको अनुपातमा आयोजनाको लागत बेहोर्ने व्यवस्था महाकाली सन्धिले प्रत्याभूति गरेको छ ।

आफूले बलमिच्याँईं गरेर निर्माण गरेको टनकपुर बाँधमा नेपालको सहमति जुटाएर त्यसलाई वैधता दिनु भारतका लागि एकीकृत महाकाली सन्धिको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो । त्यसकारण, टनकपुर बाँधबाट नेपालले केही प्रत्यक्ष लाभ पाएको देखिन्छ । पञ्चेश्वरको इन्जिनियरिङ अध्ययन सुरु गरेको ७० को दशकबाट आधा शाताब्दी र एकीकृत महाकाली सन्धि हस्ताक्षर भएको तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु हुन नसक्नुले यसमा भारतकै रुचि नरहेको पुष्टि हुन्छ ।

भारतले उपहारस्वरूप बनाइदिएका आयोजनाहरू

नेपाल भारत जलस्रोत सम्बन्धमा द्विपक्षीय लाभबाहेक भारतले नेपाली भूमिमा नेपाललाई सहयोगका लागि केही आयोजना निर्माण गरिदिएर उपहारस्वरूप हस्तान्तरण गरेको छ । सन् १९६७ मा भारतले २१ मेगावाट जडित क्षमताको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाका साथै त्रिशूली–बालाजु–हेटौंडा–वीरगन्ज ६६ केभी प्रसारण लाइन र त्यससँग सम्बन्धित सबस्टेसनहरू निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको थियो ।

त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रको निर्माणले काठमाडौं उपत्यका र आसपासको बढ्दो विद्युत् माग धान्न सघायो । साथै, त्रिशूली–बालाजु–हेटौंडा–वीरगन्ज ६६ केभी प्रसारण लाइनले उपत्यकामा सीमित नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई मध्य तराईसँग जोड्दै विद्युत्मार्फत राष्ट्रिय एकीकरण गर्न सघायो । सोही वर्ष १९६७ मा भारतले पोखराको विद्युत् आपूर्तिका लागि १.०८ मेगावाट जडित क्षमताको फेवा जलविद्युत् आयोजनको निर्माण सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

तत्पश्चात्, भारत सरकारले त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको क्यास्केड आयोजनाको रूपमा १४.१ मेगावाट जडित क्षमताको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना, देवीघाट–चाबेल ६६ केभी प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सबस्टेसन निर्माण गरी सन् १९८४ मा पहारस्वरूप हस्तान्तरण गरेको थियो ।

द्विपक्षीय सहकार्यमा बनेका आयोजनाको बृहत् मर्मत–संभार

नेपाल–भारत सहयोग एवम् सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन संभारका लागि सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेका आयोजनाहरूको जिर्णोद्धार वा बृहत् मर्मत–संभार आवश्यक परे यो काम भारतले गरिदिएको छ । देवीघाट र गण्डक जलविद्युत् आयोजनाको सुदृढिकरण र कतिपय सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण संरचनाको मर्मत भारतबाटै भएको छ ।

द्विपक्षीय सम्झौतापछि पनि अघि नबढेका आयोजनाहरू

जलस्रोतका केही महत्वपूर्ण कायापलट गर्ने (Game Changer) द्विदेशीय आयोजनाहरू नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्झौता वा छलफलमा प्रवेश पाइसके पनि लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन् । पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, कोसी उच्च बाँध, पश्चिम राप्ती वा नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू द्विदेशीय छलफलमा प्रवेश पाएर पनि दशकौंदेखि निर्माणको पर्खाइमा छन् । यी मध्ये कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर र पश्चिम राप्ती (नौमुरे) नेपालका लागि कायापलट गर्ने आयोजना हुन् । अझ, कोसी उच्च बाँध बिहारको बाढी नियन्त्रणमा भारतका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना हो ।

सैद्धान्तिक र विषयगत मतभिन्नता

नेपाल–भारतबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यको लामो इतिहास हुँदा–हुँदै पनि नेपाल भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूको पानीको मानवीय आवश्यकताका सन्दर्भमा दुवै देशबीच केही सैद्धान्तिक र व्यवहारिक मतभिन्नता छन् । यी मतभिन्नताले समय–समयमा द्विपक्षीइ जलस्रोत सम्बन्धमा खटास आएको र त्यसैकारण कतिपय आयोजना प्रभावित पनि भएका छन् । नेपाल–भारत जलस्रोत सम्बन्धमा नेपालको नदी प्रणालीका तीन समूह र ती नदी समूहसँग सम्बन्धित मतभिन्नता निम्नानुसार छन् :

(क) सीमा नदीहरू : पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली सीमा नदी हुन् । सीमा नदीहरूलाई नेपालले साझा नदी मान्ने गरेको छ । नेपालको मान्यतामा सीमा नदीमा बन्ने आयोजना एकदेशीय हुन सक्दैनन् । दुवै देशको पूर्वसहमतिमा द्विदेशीय आयोजना मात्र बन्न सक्छन् । सीमा नदीमा बन्ने यस्ता आयोजनामा लागत र लाभको बाँडफाँड आधा–आधा भन्ने सिद्धान्त सुनिश्चित गरिनुपर्छ । आ–आफ्नो भागमा परेको लाभ एक देशले अर्को देशलाई वा सम्भव भए तेस्रो देशलाई बेच्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने नेपालको परम्परागत मान्यता छ ।

सीमा नदीमा बन्ने आयोजना सहमतिमा द्विदेशीय नै हुनुपर्छ भन्ने भारतको पनि मान्यता छ (यद्यपि, भारतले टनकपुर बाँध निर्माण एक पक्षीयरूपमा सुरुमा गरेको थियो) । यस्ता आयोजनामा लाभको बाँडफाँड आवश्यकता अनुसार (नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन पनि भारत तयार) र यस सिद्धान्तमा दुवैले प्राप्त गरेको लाभको अनुपातमा लागतको  बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने भारतको मान्यता छ ।

सीमा नदीका आयोजनामा लागत आधा–आधा गर्दा त्यसबाट उत्पादित पानी र विद्युत् पनि त्यसरी बाँडिँदा आफ्नो भागको उपयोगभन्दा बढी पानी र बिजुली भारतलाई बेच्ने नेपालको चाहना हो तर यसमा आजसम्म भारत सैद्धान्तिकरूपमा राजी भएको छैन । एकीकृत महाकाली सन्धि अनुसार लाभ र लागत आधा–आधाको पक्षबाट पछि हटेर नेपालले भारतको परम्परागत पक्ष आवश्यकता अनुसार लाभ र लाभको अनुपातमा लागतमा सहमति गरेको छ ।

(ख) नेपालबाट भारततर्फ बग्ने अन्य ठूला नदीहरू : सीमा नदी महाकालीका अतिरिक्त कर्णाली, गण्डकी र कोसी नेपाल भएर भारत प्रवेश गर्ने ठूलानदी हुन् । नेपालका अधिकांश नदीहरू सीमा नदी महाकाली तथा यी तीनमध्ये कुनै एकमा मिसिएर भारत प्रवेश गर्ने हुँदा यिनीहरूलाई समेत साझा नदीको दर्जामा राख्ने आशय भारतले पटक–पटक प्रकट गरे पनि सीमा नदी बाहेककालाई साझा नमान्ने नेपालको परम्परागत पक्ष रहिआएको छ ।

यी तीन ठूला नदी भारत प्रवेश गर्ने बिन्दु नजिक द्विदेशीय बाँध परियोजना निर्माण गर्ने र बाँध बिन्दुमा पानी घट्ने गरी माथिल्लो तटमा मुख्य वा यसका सहायक नदीमा नेपालले कुनै जल–उपयोग आयोजना सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधानसहित नदी सम्झौता गर्ने प्रयास ब्रिटिश भारतको पालादेखि भएको हो । त्यस्तो सम्झौता भए नेपालले आफ्नै देशमा आफ्नै नदीहरूको पानी उपयोग गर्न पाउने छैन र भारतलाई निर्बाध पानीको ग्यारेन्टी हुनेछ ।

सोही अनुसार कोसी, गण्डक र महाकाली सम्झौता भए पनि कोसी सम्झौतामा माथिल्लो तटीय पानी उपयोगमा नेपाललाई छुट छ । तर, गण्डक सम्झौता र एकीकृत महाकाली सन्धिले माथिल्लो तटीय जल–उपयोगमा अंकुश लगाएको छ । कर्णालीमा त्यस्तो सम्झौता हुन बाँकी छ भने कोसी उच्चबाँध सम्झौता भए कोसी सम्झौतामा छुट भएको माथिल्लो तटीय जलउपयोगमा अंकुश लगाउने दफा समावेश गर्ने प्रयास हुन सक्छ ।

यसबाहेक पानीको परिमाणका हिसाबले पश्चिम राप्ती नदी नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने मध्यम आकारको नदी हो । पश्चिम राप्ती नदीमा भालुबाङमा बाँध बनाएर सिँचाइ र विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने भारतको प्रस्ताव थियो । त्यसो हुँदा भालुबाङभन्दा दक्षिणमा नेपालको सिँचाइयोग्य भूभाग थोरै भएको, तदनुसार सिँचाइका लागि नेपाललाई थोरै पानी चाहिने र  बाँकी पानी नदीमै निकास हुँदा भारतले पाउने हुन्थ्यो ।

भालुबाङसँग जोडिएको जिल्ला कपिलवस्तुमा सिँचाइको अन्य विकल्प नभएको र पश्चिम राप्तीमा उपयुक्त स्थानमा त्यस्तो बाँध निर्माण भए कपिलवस्तुको सिँचाइ पनि हुने सोचमा नेपालले पश्चिम राप्तीको बाँध भालुबाङभन्दा १२ किलोमिटर माथि नौमुरेमा राख्न रुचि देखायो । नौमुरेमा बाँध बनाएर पश्चिम राप्ती आयोजना सञ्चालन गर्दा अधिकांश पानी नेपालले खपत गर्ने हुँदा त्यसमा भारतको रुचि देखिएन । त्यसैकारण, यो आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

(ग) नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने साना नदीहरू: ठूला नदी बाहेक कन्काई, बागमती, कमला, बाणगंगा, बबई जस्ता थुप्रै स–साना नदी नेपालबाट भारत प्रवेश गर्छन् । सिमानाको एकतर्फ यी साना नदीहरूको जलउपयोगको कुनै गतिविधि हुँदा अर्कोतर्फ तत्काल र सिधा असर देखिने हुनाले जलउपयोगका दृष्टिले यी नदीहरू बढी संवेदनशील छन् । नेपालले खानेपानी सिँचाइ जस्ता मानवीय आवश्यकताका लागि आफ्नो क्षेत्रमा ती साना नदीहरूमा कुनै गतिविधि सुरु गर्नासाथ भारतले आपत्ति जनाउने गरेको छ ।

ती नदीको पानीमा आधारित खानेपानी वा सिँचाइ आयोजना भारतमा ५०औं वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र नेपालले यसरी माथिल्लो तटमा पानी उपयोगको नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्दा भारतको चालू आयोजना प्रभावित हुने उसको तर्क रहिआएको छ । त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले नेपालमा उक्त स्थानबाट स्थानीय जनताले कच्चा संरचनामार्फत वर्षौंदेखि नदीको पानी उपयोग गर्दै आएको र हाल नयाँ उपयोग गर्न लागेको होइन पुरानै उपयोगको संरचना पक्का बनाउन लागेको मात्र हो भन्ने आफ्नो परम्परागत पक्षअनुसार जवाफ दिने गरेको छ ।

भारतमा पानीको मात्रा घट्ने गरी नेपालतर्फ जलउपयोगका कार्यक्रम बनाउँदा आफूसँग परामर्श गर्नुपर्ने भारतको जिकिर छ । उता भारतले नदीको तल्लो तटमा आफूतर्फ जलउपयोग संरचना बनाउँदा नेपाललाई कहिल्यै जानकारी नदिएको र त्यस्ता क्षेत्रमा जलउपयोग आयोजना भएको भए पनि नेपालको जानकारीमा नरहेको परम्परागत मान्यता छ ।

नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने यी साना नदीको पानी प्रयोगमा दुई देशबीचको मतभिन्नताले संख्यात्मक असमझदारी बढाएको छ । यस्तो असमझदारी फरक तरिकाले अभिव्यक्त पनि भइरहेको छ । माथिल्लो तटमा साना नदीको जलउपयोग सम्बन्धमा नेपालले भारतसँग पूर्वपरामर्श गर्नुपर्ने भारतीय पक्षप्रति नेपालले गम्भीरता नदेखाउँदा उसले नेपाली भू–भाग जलमग्न हुने गरी दक्षिणी सीमामा एकतर्फी बाँध बनाउन थालेको छ ।

यही कारण, नेपाल–भारत जलस्रोत सम्बन्धमा राज्यस्तरमा र जनस्तरमा समेत कटुता उत्पन्न भएको छ । त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले पनि ठूला नदीमा बेसिन स्थानान्तरण आयोजना सञ्चालन गरेर भारतमा हाल कुनै एक नदीबाट भइराखेको जलउपयोग प्रभावित गर्न सक्छ । यसरी दुवै देशले आ–आफ्नै तरिकाले असहमति व्यक्त गर्दै जाँदा भोलि फर्किन नसक्ने बिन्दु (no return point) मा पुग्ने प्रबल सम्भावना छ ।

यी साना नदीको जलउपयोग सम्बन्धमा दुवै देशले गम्भीर भएर विमर्श गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । नेपालतर्फ कुनै एक नदीमा जलाशय निर्माण गरेर नेपालले आफ्ना स्थानीय जनताको पानीको मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ । साथै, सुख्खायाममा जलाशयमा सञ्चित पानी निकास गरेर भारत प्रवाह हुने पानीको मात्रा सकेसम्म घट्न नदिने ‘नमुना आयोजना’ सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो प्रयास सफल भए आपसी सहमतिमै यसलाई अन्य ठाउँमा कार्यान्वयन गर्दै लैजान सकिन्छ तर दुवैले एक अर्कालाई बेवास्ता गर्दै जाँदा जलस्रोत र कुटनीतिकमात्र होइन भाइचाराको सम्बन्ध नै खल्बलिने छ ।

क्रमशः ...

लेखक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक हुन्, याे आलेख २०७९ साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको तेस्राे अंकबाट साभार गरिएको हो ।