मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको असर

मौद्रिक नीतिलाई देशको आर्थिक विकास अघि बढाउने मुख्य हतियारको रूपमा लिइन्छ । देशको विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था अनुसार राज्यलाई कसरी अघि बढाउँदा दिगो आर्थिक विकास प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति निर्माण गरिन्छ । नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण आधारको रूपमा परिभाषित गरिएको ऊर्जा क्षेत्र पनि मौद्रिक नीतिबाट अछुतो छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । उक्त समीक्षाको ‘मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरू’ शीर्षक अन्तर्गत ७४ नम्बर बुँदामा ‘कोभिड–१९को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएको क्षेत्र अन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ११ फागुन २०७८ मा एक परिपत्र जारी गरेको छ । सोही परिपत्रको बुँदा नं. ८ न्यूनतम कर्जा प्रवाहको बुँदाको (घ) नम्बरमा ‘कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेकोमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्र अन्तर्गतका क्षेत्र मध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी खण्ड क (कृषि), ख (ऊर्जा), ग (लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम) का क्षेत्रमा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्नेछन् ।’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यो प्रावधानले गर्दा अहिले वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगत ३ वर्षदेखि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न रोकिरहेको अवस्था छ । हाल करिब २ हजार ५ सय मेगावाटका विभिन्न आयोजना पिपिएको पर्खाइमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पिपिए रोकिएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने ऋण मध्ये ७५ प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्न असमर्थ भएकोले त्यसमा केही सहजीकरण आवश्यक भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकमा अनुरोध गरे ।

उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा माथि उल्लेखित व्यवस्था गर्यो । 

तर यस परिपत्र जारी भएपछि ऊर्जा व्यवसायीलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जा क्षेत्रको लगानी अन्यत्र मोड्न थालेका छन् । अनिवार्य नभएपछि जरिवाना पनि तिर्नु परेन, जसले गर्दा यो अवस्था आएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लबिङ गर्दा पिपिए नभएको कारण देखाई ७ प्रतिशत लगानी गर्न आयोजना नपुग्ने भनी उक्त प्रावधानलाई संशोधन गर्न दबाव दिएका थिए । यता व्यवसायी भने तरलता अभाव र अनेक बहानामा पिपिए भएका आयोजनाहरूको पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आनाकानी गरेको बताउँछन् । यसले ठूला आयोजना बैंकहरूको रोजाइमा पर्ने र साना आयोजनालाई ऋण नपाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । 

यसरी वित्तीय व्यवस्थापनको कठिन परिस्थितिले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अहिले विश्व बजारमा देखिएको ऊर्जा संकटबाट पनि नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने बेला आएको छ । रुस र युक्रेनको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चुलिँदा नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जाले धेरै मद्दत गर्छ । 

राष्ट्र संघले हरेक वर्ष ६ प्रतिशतका दरले कोइला, प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता जैविक ऊर्जा कटौती गर्न जोड दिएको छ । त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ऊर्जा नीतिमा अब उपरान्त जैविक ऊर्जास्रोतलाई कटौती गरी हरित ऊर्जामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यस्तो परिवेशमा नेपालले पनि स्वच्छ र हरित जलविद्युतलाई प्रोत्साहन गरी जैविक ऊर्जा स्रोतहरूको उपयोगलाई घटाउनु आवश्यक छ । नेपालको जैविक इन्धनको तथ्यांक हेर्ने हो भने डिसेम्बर २०२१मा नेपाल आयल निगमले ५० हजार किलो एलपीजी आयात गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको आयात यसप्रकार छ :

स्रोत : नेपाल आयल निगम 

हाल पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ र डिजेल र मटितेल मूल्य १६३ रुपैयाँ पुगेको छ । 

उपर्युक्त तथ्यांकलाई हेर्दा हामीले हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थको आयातका निम्ति तिर्नु परिरहेको छ । विद्युत् उत्पादन र त्यसको उपयोग बढाउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याई हाल मुलुकमा देखा परेको संकट हलगर्न यसले मद्दत गर्छ ।यसर्थ, हामीले पिपिए तत्काल सुरु गरी पुरानै प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर विद्युत् उत्पादन र यसको प्रतिव्यक्ति उपभोग बढाई छिमेकी मुलुकमा यसको बजारीकरण गर्नु आवश्यक छ । 

हाल भारतले विद्युत प्राधिकरणलाई ३६४ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति पनि दिइसकेको छ । यो निकै सकरात्मक उपलब्धि हो । यसरी निर्यात गरेको बिजुलीलाई अन्य निर्यातजन्य वस्तुसरह सुविधा उपलब्ध गराई बढीभन्दा बढी ऊर्जा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(पोख्रेल, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) की कार्यसमिति सदस्य तथा हिमशीला पावर कम्पनी प्रालिकी अध्यक्ष हुन् । याे आलेख, २०७९ असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)