नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्य र नीतिको पुनरावलोकन

काठमाडाैं । बैशाखको अन्तिम साता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने कुरा चर्चामा छ । नेपाल र भारतबीच जुन राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्ध छ, त्यसमा सहकार्यका धेरै आयामहरू छन् । भारत आर्थिक  शक्तिका रूपमा जुन ढङ्गले अघि बढिरहेको छ, त्यो ज्यादै लोभलाग्दो छ । भर्खरै मात्र विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा पनि सूचीकृत भएको छ । भारत र चीनको भूराजनीतिक अवस्था विश्लेषण गर्दा हामीले यी दुवै देशसँगको सम्बन्ध बलियो बनाएरै लैजानुपर्नेमा विमत्ति छैन ।

खुल्ला सीमा, प्राकृतिक सोत, अनि व्यापारलगायत हिसाबले हाम्रो भारतसँगको सांस्कृतिक र राजनीतिक घनिष्टता बढी छ । यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन । यी विषयमा हामी संवेदनशील हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका बेला केही प्राकृतिक स्रोतमा सहकार्य लगायत महत्त्वपूर्ण विषय उठ्ने निश्चित छ । दुई देशबीचको संवेदनशीलतालाई कायम राख्दै त्यो भ्रमणलाई देशहितका निम्ति प्रयोग गर्न सकियो भने उपलब्धिमूलक ठहरिन्छ ।

संक्रमणकालीन सम्झौताहरू 

नेपालको प्राकृतिक स्रोतमध्ये पानी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । हाम्रा लागि ‘कलरलेस डायमण्ड’ पनि हो । नेपालका मुख्य नदीहरू कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली चीनको तिब्बतमा उत्पत्ति भई नेपालको भूभाग हुँदै भारतमा गङ्गा नदीमा मिसिन्छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूबाट बग्ने पानी जलविद्युत उत्पादनका अलावा नेपाल र भारतमा सिँचाईका लागि प्रयोग भएको छ । नेपालबाट बग्ने यी नदीहरूले गङ्गा नदीको वार्षिक बहावमा ४५ प्रतिशत र सुख्खायामको बहावमा ७० प्रतिशत योगदान गर्दछन् । नेपालले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा मूलतः जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सकेको छैन । यो परिस्थितिको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ भारतले प्राप्त गरिरहेको छ । दुई देशबीच जलस्रोतमा सहकार्य हुने मुख्य क्षेत्रहरू जलविद्युत, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलपरिवहन नै हुन् ।

विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरू द्वन्द्वको कारक र सहकार्यको प्रेरणाको स्रोत मानिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको जलस्रोत उपयोगिता र सहकार्यलाई लिएर नेपाल–भारतबीच सन् १८७४ मै छलफल प्रारम्भ भएको दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ । नेपाल–भारतबीच जलस्रोत उपयोगितामा औपचारिक सहकार्य सन् १९२० को शारदा सम्झौताबाट प्रारम्भ भयो । दुई देशबीच जलस्रोतमा भएको औपचारिक सहकार्यले एक शताब्दी पार गरिसकेको छ । यो अवधिमा दुई देशबीच कोसी, गण्डकी, महाकाली सन्धी÷सम्झौताहरू सम्पन्न भए ।

भारत सरकारको सहयोगमा सेती–फेवा (१ मे.वा.), त्रिशूली (२१ मे.वा.), देवीघाट (१४.१ मे.वा.), गण्डक (१५ मे.वा.) जलविद्युत गृहहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । भारतको लगानीमा निर्माणाधीन र विकासक्रममा रहेका मुख्य आयोजनाहरू पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना (५,६०० मे.वा.), सप्तकोसी उच्चबाँध (३,३०० मे.वा.), अरुण–३ (९०० मे.वा.), माथिल्लो कर्णाली (९०० मे.वा.), पश्चिम सेती (७५० मे.वा.), एसआर–६ (६५२ मे.वा.), तल्लो अरुण (६७९ मे.वा.), अरुण–४ (४९० मे.वा.), फुकोट कर्णाली (४८० मे.वा) रहेका छन् । कर्णाली–चिसापानी (१०,८०० मे.वा.) मा पनि भारतीय चासो छ । सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणका अलावा करिब २४ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनमा भारतीय चासो, लगानी र नियन्त्रण देखिन्छ । अहिले ४६४९ मेगावाटका आयोजना त प्रत्यक्ष भारतकै स्वामित्वमा अगाडि बढाइएको छ ।

भारतको कूल विद्युत जडित क्षमता ४ लाख १० हजार मेगावाट हाराहारी छ । त्यसमध्ये जलविद्युतको हिस्सा ११ प्रतिशत छ । भारतको जलविद्युत उत्पादन क्षमता १ लाख ५० हजार मेगावाट मानिन्छ । नेपालले भारतमा निर्यात गरेको जलविद्युतको परिमाण ४५२ मेगावाट हाराहारी मात्र हो । यो अर्थमा नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने बिजुलीको अंश ज्यादै नगन्य छ/हुन्छ । यद्यपि, यसमा भारतीय चासो बढ्दै जानुको कारण खोतल्न सक्नुपर्छ ।

अप्रिल २५, सन् १९५४ मा नेपाल–भारतबीच कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौताको मूल उद्देश्य नेपाली भूमिमा ब्यारेजको निर्माण गरी कोसी नदीको बाढीबाट बिहारमा हुने क्षति न्यूनिकरण गर्ने र भारत–नेपालको कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने थियो । नेपालभित्र राजनैतिक र नागरिक तहमा सम्झौताका असमान प्रावधान र सार्वभौमिकताका विषयलाई लिएर तीव्र विरोध भएपछि डिसेम्बर १९, सन् १९६६ मा उक्त सम्झौता संशोधन भयो ।

संशोधित सम्झौतामा सन् १९५४ को मूल सम्झौताको प्रस्तावनादेखि प्रायः सबै बुँदाहरू संशोधन भए । कतिपय बुँदाहरू हटाइए । संशोधित सम्झौताले नेपाली भूमिको स्वामित्व नेपालसँग रहने गरी आयोजनाका लागि आवश्यक जमिन १९९ वर्षका लागि ‘लिज’मा भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्यो । ‘लिज’बापत भारत सरकारले प्रतिबिगाहा ५ रुपैयाँ मुआब्जा नेपाल सरकारमार्फत् जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउने प्रावधान राखियो । तल्लो तटीय लाभअन्तर्गत बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ सुविधा बापत नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको प्रावधान÷व्यवस्था सम्झौतामा छैन ।

कोसी सम्झौताको ५ वर्ष नबित्दै डिसेम्बर ४, सन् १९५९ मा नेपाल–भारतबीच गण्डक सम्झौता भयो । गण्डक आयोजना अन्तर्गत नारायणी नदीको त्रिवेणीमा ब्यारेज निर्माणसँगै सिँचाइ र जलविद्युतका लागि नेपाल र भारततर्फ नहरहरू निर्माण भए । कोसीजस्तै गण्डकलाई पनि सिँचाइ, जलविद्युत र बाढी नियन्त्रणका बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरियो ।

सन् १९६४ मा गण्डक सम्झौताका केही बुँदाहरू संशोधन भए । कोसी सम्झौतामा आयोजनाको लागि आवश्यक जमिन १९९ वर्षको लागि भारतलाई लिजमा उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेकोमा गण्डक सम्झौतामा आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने व्यवस्था छ तर यसको कुनै समयसीमा तोकिएको छैन । मुआब्जा सम्बन्धमा विज्ञहरूको टोलीबाट निर्धारण गरिने व्यवस्था छ तर कोसीजस्तै गण्डक सम्झौतामा पनि ‘तल्लो तटीय लाभ’बापत नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको कुनै प्रावधान छैन ।

गण्डक सम्झौताको ३७ वर्षपछि नेपाल–भारतबीच महाकाली सम्झौता भयो । महाकाली नदीमा तीन वटा सम्झौताहरू भए । सन् १९२० मा शारदा र सन् १९९१ मा टनकपुर सम्झौता भए । यी दुई सम्झौता र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई समेत समाविष्ट गरी फेब्रुअरी १२, १९९६ मा एकीकृत महाकाली सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । त्यस सम्झौताले शारदा र टनकपुर सम्झौतालाई अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गर्यो । सम्झौताको २६ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि पञ्चेश्वर कार्यान्वयनमा गएको छैन । महाकाली सम्झौतामा दोधारा–चाँदनी क्षेत्रको सिँचाइको लागि थप १० क्यूमेक पानी भारतले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ तर यो प्रावधान कार्यान्वयनमा भारतले अनिच्छा व्यक्त गरेको छ ।

समग्रमा, उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूबाट भारतले बाढी नियन्त्रण, जलविद्युतको लाभको अतिरिक्त ४९ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, भारतसँगको सहकार्यमा ती नदीहरूबाट नेपालले कूल १ लाख ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा प्राप्त गरेको छ । तुलनात्मक हिसाबले भारतले प्राप्त गरेको सिँचाइ बापतको लाभको आधारमा नेपालले प्राप्त गरेको लाभ ३ प्रतिशत मात्र हो ।

सप्तकोसी उच्चबाँधमा चासो

पछिल्लो चरणमा भारतले विशेष चासो राखेको अर्को आयोजना हो– सप्तकोसी उच्चबाँध । सन् १९४६ मै तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीबाट उक्त आयोजनाको विस्तृत डिजाइन भएको थियो । सन् १९५४ को कोसी सम्झौतापश्चात् उक्त विषय ओझेलमा पर्यो । पुनः सन् १९९१ देखि ‘रिभर लिङ्किङ्ग परियोजना’ अन्तर्गत भारतले उच्चबाँध निर्माणको विषय उठान गरे पनि यो सुसुुप्त अवस्थामा थियो । १८ अगष्ट, सन् २००८ मा कोसी नदीको नेपाली भूभागमा पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा बिहारमा ठूलो धनजनको क्षति भएपछि पुनः उच्चबाँध निर्माणको प्रस्तावलाई भारतले महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ ।

प्रस्तावित उच्चबाँधका कारण करिब १२ हजार हेक्टर माथिल्लो भूभाग डुबान भई १० हजार जनता विस्थापित हुने र पूर्वी पहाडका ९ जिल्लाका ८० गाउँहरू प्रभावित हुने अनुमान छ । यो बाँध निर्माण भएमा प्रस्तावित सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आयोजना तुहिने निश्चित छ । यसको अलावा विश्व बाँध आयोगको निर्देशिका अनुसार पनि नेपालको महाभारत क्षेत्रमा उच्च बाँध (२६९ मिटर अग्लो) निर्माण जोखिमपूर्ण मानिन्छ । तर, सन् २०१७ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा कोसी उच्चबाँधको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर) तयार गर्ने सहमति भयो । त्यस सहमति कार्यान्वयनका लागि ६ महिना अघि मात्र नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा थप समझदारी भयो तर कोसी सम्झौता वहाल रहेसम्म उच्चबाँधको विषयमा कुनैपनि सहमति गर्नु ठूलो गल्ती ठहरिने छ ।

बिजुली रणनीति

नेपाल–भारतबीच सन् २०१४ र नेपाल–बङ्गलादेशबीच सन् २०१८ मा विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भयो । विगत केही वर्षदेखि आन्तरिक खपत अपेक्षाकृत बृद्धि नहुँदा नेपालको वर्षायामको बिजुलीको लागि बाह्यबजार आवश्यक देखिएको छ । तत्कालका लागि उक्त बजार भारत र बङ्गलादेश नै हुन् । तर, भारतले सदाशयतापूर्वक नेपालको बिजुलीलाई भारत र बङ्गलादेशमा निर्वाध र सहज प्रवेश दिनु पर्नेमा यसलाई ‘दवाब र नियन्त्रण’ को रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

बाह्य विद्युत बजारलाई नेपालको कमजोरीको रूपमा लिँदै यसलाई नेपालको जलस्रोतमाथिको नियन्त्रणको अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा थप ३२५ मेगावाट बिजुली निर्यातको समझदारी भयो । हाल नेपालले ४५२ मेगावाट बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्ने अनुमति पाएको छ तर पश्चिम सेती (७५० मे.वा.), एसआर–६ (४५० मे.वा.), अरुण–४ (४९० मे.वा.) विकासको अनुमति भारतलाई दिनुपर्ने सर्तबाटै उसको रणनीति प्रस्ट भएको छ ।

अदानी समूहमार्फत कर्णाली–चिसापानी (१०,८०० मे.वा.) को प्रस्ताव राखेको चर्चा छ । अझ, माथिल्लो अरुण (१,०६१ मे.वा.) र तमोर जलाशय (७५६ मे.वा) मा पनि भारतले चासो राखेको विषय अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ । अरुण र तमोरसमेत भारतले नियन्त्रण गरिसकेको अवस्थामा अहिले नै ६४६६ मेगावाटका आयोजनामा प्रत्यक्षरूमा भारत संलग्न भइसकेको देखिन्छ ।

नेपालले दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को विषय अघि बढाएको छ । अहिले नै यो अलि हतार हुन्छ । हामीले विद्युत खेर जान्छ भन्ने डरले भारतसँग दीर्घकालीन पिपिए गर्न खोजेका छौँ । यसो गर्दा राम्रो मूल्य प्राप्त हुदैन । अहिलेको ‘ग्रीन र क्लिन इनर्जी’को विश्वव्यापी मागका आधारमा प्रतिस्पर्धी बजारमा जाँदा नै हामीलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले, परिमाणमा भारतले बन्देज नलगाउने हो भने दीर्घकालीन पिपिए भन्दा प्रतिस्पर्धी बजार नै ठीक हुन्छ ।

निष्कर्ष

कोसी, गण्डक सम्झौताहरू नेपालमा राणाशासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र बहाली भएको र देश सङ्क्रमणकालमा रहेको समयमा भएका थिए । यी सम्झौताबाट दुवै देश लाभान्वित भए पनि नेपालले आयोजना निर्माण र विकासको काममा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको देखिन्छ । नेपाली भूमिमा आयोजनाको संरचना बनेका कारण हजारौं हेक्टर कृषियोग्य जमिन डुबान भई तालमा परिणत भयो । उक्त सम्झौताका प्रावधान र प्रभावहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन तथा मान्यता विपरित देखिएकोले यसलाई ‘असमान सम्झौता’ भन्न सकिन्छ ।

टनकपुर, महाकाली सम्झौताहरू २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको सङ्क्रमणकालमा भएका थिए । अरुण–३, माथिल्लो कर्णाली सम्बन्धी समझदारी २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै सङ्क्रमणकालमै भए । कोसी उच्चबाँध आयोजना अघि बढाउने सैद्धान्तिक सहमति २०७४ को आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भयो । पश्चिम सेती, एसआर–६, अरुण–४ सम्बन्धी समझदारी देश राजनैतिक रूपमा अस्थिर रहेको र आमनिर्वाचन २०७९ को पूर्वसन्ध्यामा भए ।

तसर्थ, भारतले रणनीतिकरूपमा नेपालको सङ्क्रमणकाल वा अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिलाई जलस्रोत सम्बन्धी दीर्घकालीन सन्धि/सम्झौता गर्ने उपयुक्त समयको रूपमा छनोट एवम् उपयोग गरेको देखिन्छ । पानीको कुनै पनि विकल्प नभएको र विश्वमै यसको स्रोतमा कमी आइरहेको सन्दर्भमा भविष्य सुरक्षित गर्न नेपालको जलस्रोतमाथि भारत रणनीतिक नियन्त्रण चाहन्छ ।

नेपालका मुख्य नदीहरू कोसी, गण्डकी, महाकालीको पानीमाथि भारतको नियन्त्रण स्थापित भइसकेको छ । बाँकी रहेको कर्णाली नदीलाई समेत माथिल्लो कर्णाली र कर्णाली–चिसापानी मार्फत् नियन्त्रण गर्न चाहेको गाह्रो छैन । यस पृष्ठभूमिमा नेपालले भारतसँगको जलस्रोत सहकार्य नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक छ । जलस्रोत उपयोग देशको हित, समृद्धि र सुनिश्चित भविष्यका लागि हुनुपर्दछ ।

सत्ता सञ्चालनका लागि भारतको ‘आशीर्वाद’को अपरिहार्यताबाट राजनीतिक नेतृत्व मुक्त हुन जरुरी छ । हाम्रो व्यूरोक्रेसीले पनि भारतसँगको हीनताबोध र कुण्ठाबाट मुक्त भई कुशल कुटनीतिक क्षमता देखाउन आवश्यक छ । कुनै पनि नेपालीले छिमेकीबाट हेपिएको वा अपहेलित भएको महसुस नगर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्दछ । नेपालले भारतबाट समेत एक असल छिमेकी मित्रराष्ट्रको व्यवहारको अपेक्षा राखेको छ र राखिरहनेछ ।