सरकार ३/४ वटा ठूला आयोजना चाँडै अघि बढाउने विचारमा छ : मन्त्री खड्का 

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयका आगामी योजना तथा समस्या समाधानका लागि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक’ मा मन्तव्य व्यक्त गर्दै मन्त्री खड्काले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

उनले भने, ‘यो मन्त्रालय प्रत्यक्ष उत्पादन र सिधा रोजगारी र उत्पादनसँग जोडिएको छ। लगानी गरेपछि प्रतिफल दिने मन्त्रालय हो, जसले उत्पादन, रोजगारी र मुनाफाका माध्यमबाट देशलाई ठूलो फाइदा पुर्‍याउँछ।’

समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्दा लागतमा वृद्धि र ढिलासुस्तीको असर पर्नसक्ने कुरा उल्लेख गर्दै, ठूला आयोजनाहरू तीव्रताका साथ अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

‘जलाशययुक्त राम्रो आयोजना बनाउने चुनौतीका बीच सरकारले ३/४ वटा ठूला आयोजना निर्माण गर्ने विचारमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनसँगै यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।’

मन्त्री खड्काले कार्यप्रणालीमा सुधारका लागि सरकारी अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीका साथ काम गर्न आह्वान गर्दै गरे । ‘आजकल केही व्यक्तिहरूमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अरूको काममा भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति देख्न पाइन्छ, जसले काममा ढिलासुस्ती ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘कानूनी जटिलताहरू समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, नत्र काममा अवरोध आउनेछ ।’

यद्यपि, मन्त्री खड्काले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्ने दिशामा सकारात्मक विचार प्रस्तुत गरे । ‘ठूला आयोजना सुरू गर्ने, सिँचाइको सेवा कम्पनीमार्फत विस्तार गर्ने र उत्पादन र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न काम गरिनेछ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी बिच्छाले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई औँल्याउँदै आगामी दिनमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग सम्बन्धित वार्षिक नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । 

जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले आयोजनालाई अघि  बढाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राम्रो सहयोग पाए पनि वन र जग्गा प्राप्ति समस्याले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको बताए । 

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्रले तयारीविना नै बजेट राख्दा खर्च हुन नसकेको र प्रगति कम देखिएको बताए । 

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि अर्थ मन्त्रालय आवश्यक वजेट विनियोजन गर्न सँधै सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।  

कार्यक्रममा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जिबछ मण्डल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायत विभिन्न कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ले आयोजना निर्माणका क्रममा भोग्नुपरेका समस्याबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।