अरुणकुमार सुवेदी
मध्य–एसियाली गणतान्त्रिक मुलक अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सन् २०२४, नोभेम्बर २४ (गत मंसिर ९ गते) मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–२९) सकियो । जहाँ, केही आशा, केही निराशा र केही आक्रोश पनि व्यक्त भए । नेपालको पक्षबाट हेर्दा यो दिशाविहीन वा अलमलको राजनीतिक र प्रशासनिक अनुष्ठान पूरा गर्ने मञ्च भयो भन्न सङ्कोच मान्नु पर्दैन । यद्यपि, संवैधानिक हैसियतमा महामहिम राष्ट्रपतिकै उपस्थिति थियो । लगभग पूरै कार्यक्रम अवधिभर वन तथा वातावरण मन्त्री, सचिवको समेत नेतृत्व रह्यो । सरकारका केही सहसचिवले सफल ढङ्गले सरकारको लाज बचाइदिने काम भने गरे ।
अव्यवस्थाको सुरु कहाँबाट भयो त ? त्यस सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो छुट्टै मञ्च (पेभिलियन) स्थापना गर्न सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सामान्य गैरसरकारी उपक्रमले समेत पेभिलियन राखेका थिए । यहाँसम्म कि सद्गुरु जग्गी वासुदेवको ‘माटो बचाऊ’ अभियानको पेभिलियन थियो । यस्तो ठाउँमा नेपालजस्तो सार्वभौम राष्ट्रले ८० हजार डलर खर्च गरेर पेभिलियन राख्न नसक्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्यो । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल ‘भिक्टिम’ भइएको छ भने आफ्ना पीडाका विषय बोल्नुपर्छ । बोल्न नसक्नु राजनीतिक तथा प्रशासनिक अव्यवस्थाको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
त्यही कारण सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति निकै दयनीय थियो । हामीले राष्ट्रपतिलाई लिएर गयौँ तर उहाँ बस्ने कक्षको व्यवस्था गर्न सकेनौँ । उहाँ अर्काको पेभिलियनमा गएर बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो । आफ्नै पेभिलियनमा कसैलाई डाकेर छलफल गर्ने अवस्था बनेन । नेपालमा यति धेरै हिमाल छन् । जलवायु परिवर्तनको भयावह असर परिरहेको छ । नेपालले सम्मेलनमा जलवायु न्याय तथा वित्तको विषय प्रभावकारी रूपले राख्नुपथ्र्यो । राष्ट्रको तीव्र समाजवादीकरणको धङ्धङीले यो काम हुन सकेन । अर्को कुरा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रेस र एनजीओको छुट्टै डेस्क थियो तर निजी क्षेत्रको थिएन ।
सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई), स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) जस्ता संस्थालाई परिपत्र नै गरिएन । अतः त्यहाँ निजी क्षेत्रको विधिवत प्रतिनिधित्व भएन । विगतको ‘प्रोटोकल’का आधारमा मात्रै यो पङ्क्तिकार सहभागी भएकोले जे विषय उठान गर्नुपर्ने थियो, गरियो । निजी क्षेत्रका पनि केही मुद्दाहरू उठाइयो तर तिनै मुद्दा सरकारको तर्फबाट उठ्न सकेनन् ।
जलवायु परिवर्तनलाई लिएर नेपालले उठाउनुपर्ने मूल मुद्दा के हुन् ? यसमै ठूलो अलमल देखियो । ‘जलवायु न्यायका लागि जलवायु वित्त चाहिन्छ’ भनियो तर त्यो लिएर के गर्ने ? देखाउने आयोजना थिएनन् । हिमतालको सम्बद्र्धनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ३.५ अर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने विषयको छलफलमा भारत, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्थानको उपस्थिति थियो तर नेपाल थिएन । यो आफैँमा बडो अनौंठो भयो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ– हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कति असूचित रहेछौँ ।
सरकारका सह–सचिवहरूको प्रयत्न राम्रो रह्यो । मूलतः राजनीतिक तहबाटै यस्ता विषय उठाएर अगाडि ल्याउनुपर्ने थियो । सम्मेलनको अन्त्य हुँदै गर्दा घोषणापत्रका विषयमा भारतको तर्फबाट कडा प्रतिवाद भयो । ‘विकासशील राष्ट्रहरूको मुख्य चासोलाई घोषणापत्रले वित्तीयरूपमा सम्बोधन गरेन’ भनेर उसले फरक मत राख्यो । घोषणापत्र ‘अप्टिकल इलुजन (भ्रम छर्ने पत्र) जस्तो भयो’ भन्ने भारतको धारणा थियो । भारतको फरक मतमा एसियाली, अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू सहमत देखिए तर नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेको छैन । भारतको असहमतिप्रति नेपाल असहमत हो भने विकसित राष्ट्रहरूको खेमामा उभिनु पर्यो । नत्र सहमति जनाउने गरी राजनीतिक नेतृत्वबाट धारणा आउनु पर्यो ।
निजी क्षेत्रको शून्य प्रतिनिधित्व
मुख्यतः नेपालले कोपमा दुई वटा मुद्दा उठाउनुपर्ने देखिन्छ । कोप–२६ (ग्लास्गो सम्मेलन) देखि नै यसबारे भनियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘ग्लास्गो’मा जाँदा पनि यो मुद्दा उठोस् भनेर कर्मचारीतन्त्रलाई सुझाइयो तर ती विषय हटेछन् ।
नेपालको आजको आर्थिक नीति र विधिको दिशा समाजवादीकरणतर्फ गइरहेको छ । यही कारण वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) वा पूर्व–वातावरणीय परीक्षण (आइइई स्वीकृत गर्दा दिने दुःखबाहेक अन्य कुरामा निजी क्षेत्रलाई चिन्दैन । नेपालमा निजी क्षेत्रले धेरै वटा हरित ऊर्जा आयोजना निर्माण गरेका छन् । तिनलाई जलवायु वित्त प्राप्त भयो भने निजी क्षेत्रका आयोजना आर्थिकरूपमा सम्भाव्य हुने थिए । तिनको कार्य–कुशलता बढ्ने थियो । निजी क्षेत्र जति धनी भयो सरकार उति नै समृद्ध हुँदै जाने हो । यो कुरा बुझेर जलवायु वित्तमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराऔँ भन्ने आग्रह रहँदै आएको थियो ।
अहिले हरित ऊर्जा आयोजना अघि बढाउने एफएनसिसिआई, सिएनआई, विद्युतीय यातायात, केबलकार, जलविद्युत्, सौर्य विद्युत् जस्ता संगठनलाई वातावरण मन्त्रालयले औपचारिक पत्राचार वा सम्पर्क गरेन । यति गर्दा पनि सहभागीका रूपमा इपानका अरू दुई÷तीन जना साथीहरू पुगेका थिए । यद्यपि, उनीहरू पुग्दा ती महत्वपूर्ण मुद्दामाथिका छलफल सकिएको थियो ।
हरित जलवायु कोष
अहिलेसम्म अफ्रिकामा हरित जलवायु कोष (क्लाइमेट इम्प्याक्ट फण्ड–सिआइएफ) को ७ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्रवाह भइसकेको छ । बंगलादेशमा ५० करोड डलरभन्दा बढी गएको छ । सम्मेलनका दौरानमा सोमालियाका वातावरण मन्त्रीसँग मेरो कुरा भयो । सोमालियाले ९ करोड डलर लगिसकेको छ । गजबको कुरा त, दक्षिण अफ्रिकामा गएको १.५ अर्ब डलरभन्दा बढीको सिआइएफ मध्येको ८० प्रतिशत रकम निजी क्षेत्रमा गएको छ । यसमध्ये पनि पालिकास्तरका निकायहरूको खानेपानी, ढल निकास लगायतमा गएको रहेछ । अझ राम्रो कुरा त्यहाँ ‘डेब्ट स्वाप’को नीति अपनाइएको रहेछ । वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरेका उत्पादकलाई मर्का पर्यो भने ग्रीन क्लाइमेट इम्प्याक्ट फण्ड (जिसिआइएफ) बाट प्राप्त सहुलियत ऋणसँग अदलाबदली (डेब्ट स्वाप) गरिदिएको रहेछ ।
नेपालले पनि उक्त नीति लिने हो भने यहाँका स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकले ऋणको चर्को ब्याजको दबाबबाट मुक्ति पाउने थिए । यसबाट नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र ऊर्जा उत्पादनको अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने थियो । पछिल्लो समय कोपमा अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र मध्य एसिया केन्द्रित मुद्दा ज्यादा अघि बढाइएको छ । हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रले आफ्ना मुद्दाबारे उचित ध्यानाकर्षण गराउन सकिरहेका छैनन् । भारतले केही नेतृत्व गरेको जस्तो देखिन्छ तर नेपालको पहुँच पुगिरहेको छैन । अतः ‘निजी क्षेत्रलाई उक्त कोषको रकम चाहिन्छ’ भनेर बारम्बार भनिएको हो । यति हुँदा पनि राष्ट्रपतीय भाषणको १० नम्बर बुँदाले उक्त कोषको रकम ‘सरकारलाई चाहिन्छ’ भनेको छ । निजी क्षेत्रलाई न राष्ट्रपति न त मन्त्रीको भाषणले चिन्न सक्यो ।
मुक्तिनाथ केबलकार आयोजनालाई जिसिएफले बारम्बार वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउँछु भनेको छ तर अर्थ मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिएको छैन । यही कारण कोप–२९ मा गर्ने भनिएको उक्त वित्तीय सहयोगसम्बन्धी सहमति हुन सकेन । यसरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई अछुत जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । अब निजी क्षेत्र आफैँले जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्याउन सक्रिय भूमिकाको खोजी गर्नुपर्छ । जलवायु वित्तमा निजी क्षेत्रको वैधानिक पहुँच स्थापित गराउनु पर्छ । दक्षिण अफ्रिकामा जस्तै जलवायु वित्तको रकमले ‘डेब्ट स्वाप’ गर्ने नीति नेपालमा कार्यान्वयन गराउन निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इपान तथा सबै उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्थाको सक्रियता चाहिन्छ ।
विश्व पुँजी बजारमा नेपाल
कोइला, पेट्रोलियम र जैविक इन्धनको खपत बढाएर ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, भारत, अमेरिका जस्ता देशको पुँजी बजार (क्यापिटल मार्केट÷स्टक एक्स्चेञ्ज) नेपालका लागि खुला हुनुपर्छ । यी देशले नेपालको हरित ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनामा लगानी जुटाउन आ–आफ्ना पुँजी बजारमा नेपाललाई प्रवेशको ढोका खोलेर सहयोग गर्नुपर्छ । त्यस्ता बजारबाट हामीले हाम्रो ऊर्जा, पूर्वाधार क्षेत्रका हरित आयोजनामा आवश्यक पुँजी सङ्कलन गर्न ग्रीन बन्ड (हरित ऋणपत्र) जारी गर्न सक्ने थियौँ । किनभने, नेपालका हरित ऊर्जा आयोजनाले कार्बन उत्सर्जन न्यून गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसो हुँदा, विश्व पुँजी बजारमा नेपालले प्रवेश पाउनु जलवायु न्यायको रूपमा स्थापित गराउनु हो ।
जलस्रोतको मुद्दा
नेपालले कोपजस्ता मञ्चमा बारम्बार उठाउनु पर्ने मुद्दा जलस्रोत हो, हाम्रो विशेष स्रोत पानी । नेपालले हाम्रा खोलाको स्वभाव र जलप्रवाहबारे थाहा पाउन कुनै वैज्ञानिकको कार्यपत्र अध्ययन गरिहनु पर्दैन । खोला आफैँले ‘गेजिङ’ गरेर (नापेर) बसिरहेको जमात नै छ । विगत १०÷१५ वर्षदेखिको हाइड्रोलोजिकल विवरणको अध्ययन गर्ने हो भने बर्खामा भयङ्कर पानी परेर भीषण बाढी आउने र हिउँदमा खोलाको बहाब निकै घट्ने हुँदै आएको छ । डेढ दशकअघि गरिएको वैज्ञानिक अध्ययनको नतिजाले देखाएजस्तो बहाबको अवस्था अहिले रहेन ।
नेपालका हिमालहरू काला पहाडमा रूपान्तरण हुँदैछन् । हिउँको आयतन घट्दैछ । बर्खामा हिउँ कम र पानी ज्यादा पर्न थालेको छ । हिउँ कम भएपछि पग्लिएर पानी बन्न कम भएको छ । हिउँदमा खोलानदीको बहाब कम तर बर्खामा बढी पानी पर्दा भीषण बाढी आउन थालेको छ । अर्कोतर्फ, यही डेढ दशक यता ‘विकासको अर्थ नै बाटो हो’ भनियो । यही अर्थ अनुसार काम गर्दा हरेक स्खलनशील पहाडका बस्तीमा जथाभावि डोजर कुद्न थाले । जसरी पनि हरेक पहाडी बस्तीलाई सडकले जोड्न थालियो । यसलाई ‘डोजरवादी विकास’ वा ‘डोजर इन्जिनियरिङ’ भन्दा हुन्छ । यस्तो विकासले थिलथिलो भएका पहाड तथा नदी किनारका चुरेबाट निस्किएको गेग्र्यान बगाएर हाम्रा नदीले गङ्गाको देब्रे तटीय मैदानमा पुर्याएर थुपारिरहेका छन् ।
यसको समाधानका लागि नेपालका खोंचहरूमा बाँधहरू बनाउनुपर्छ । त्यस्ता बाँधहरूमा जम्मा हुने गेगरलाई हरेक वर्ष सङ्कलन तथा प्रशोधन गरी निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बर्खाको पानी जम्मा गरेर हिउँदमा नदीको बहाबमा सन्तुलन कामय गर्न सकिन्छ । बर्खामा आउने भेल–बाढी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा नेपालमा जलाशय बनाउनु भनेको वातावरण विरोधी नभई वातावरणमैत्री, सभ्यतामैत्री र मानवमैत्री कार्य हो भनेर दुनियाँलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालका उच्च बाँध तथा जलाशयलाई जलवायु वित्त प्राप्त भयो भने त्यस्ता आयोजनामा ‘भायबलिटी ग्याप फण्डिङ’को काम गर्छ । यसो गर्दा निजी क्षेत्रले नै नेपालका सम्पूर्ण जलाशय आयोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न सक्छन् । सरकारको पैसा नै खर्च नगरी नेपालको विकास र समृद्धिमा कायापलट हुन्छ । ‘यो कुरा कोपमा राख्नुपर्छ’ भनेर हामीले बारम्बर भन्दै आयौँ तर यसबारे सुन्नासाथ राजनीतिक दल नकारात्मक भइहाल्छन् । उनीहरू ‘समाजवाद जिन्दावाद’ भन्दै सबै आयोजना सरकारले नै बनाउनुपर्छ भन्छन् तर सरकारको ढुकुटीमा पेन्सन दिने पैसा छैन । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्ध, एकल महिला, शारीरिक अशक्तता भएका नागरिकलाई दिने भत्ता छैन । यति हुँदा पनि ‘सबै काम आफैँ गर्छु’ भनेर सरकारले जिम्मा लिन्छ । यो देशलाई चीरकालसम्म गरिब बनाइराख्ने उपायबाहेक केही होइन ।
कोपमा अहिले पनि रूख रोप्ने, चुरे संरक्षण गर्ने जस्ता सानातिना विषयलाई मात्रै उठाइँदैछ । एउटा हिन्दी कविता छ– वातावरण संरक्षण के लिए मन्त्रीजी ने वृक्षारोपण किया, उस पौधेको बकरे ने खा लिया । सामको बकरेको मन्त्रीजी ने खा लिया । बकरा और पौधा दोनाका खर्चा सरकारी खजाने से चलागया ।’ यसैका लागि अहिले जलवायु वित्ततर्फ नेपाल अगाडि बढिरहेको छ ।
‘जलवायु वित्त’मा भ्रष्टाचार
अझ अर्को मार्मिक कटु सत्य– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूभन्दा अहिलेको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र भ्रष्टाचारोन्मुख छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको निर्देशन एउटा कर्मचारीले टेर्न छोडेको छ । हामीले राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई एउटा कर्मचारी भन्दा पनि कमजोर बनाएका रहेछौँ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
अहिले सरकारसँग चालू खर्च समेत धान्न सक्ने पैसा नभएकोले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । पुँजीगत खर्च नभएपछि विकास निर्माणमा हुने ठूला भ्रष्टाचार गर्न सकिने कुरै भएन । मसलन्द खरिदमा हुने भ्रष्टाचार भनेको सुब्बा–खरिदार स्तरको हो । त्यसो हुँदा, भ्रष्टाचारको एउटै क्षेत्र बनेको छ– सेवाग्राहीलाई डस्ने । फाइल लिएर जाने व्यापारीलाई खोचे थापेर अँठ्याउने अनि पैसा असुल्ने । राहदानी र नागरिकता बनाउन जानेसँग पैसा खाने यस्तो भ्रष्टाचार बढेको छ । यही कारण सबै नागरिकमा आक्रोश छ ।
यसरी चल्दैन भन्ने सबैलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले, भ्रष्टाचारका लागि नयाँ स्रोतका रूपमा जलवायु वित्तलाई प्रयोग गर्न रणनीतिकरूपमै कर्मचारी संयन्त्र लागेको छ । यो बडो दुःखद पक्ष हो । जलवायु वित्त ल्याउने विषयमा कुटनीतिज्ञले पनि भूमिका खेल्न सक्थे । सरकारले कि राजनीतिक दलका मान्छे, कि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई राजदूत बनाएर पठाएका छौँ । दलका मान्छे राजनीतिक निर्देशनअनुसार चल्ने हुन् । राजनीतिक दलको नीति नै जलवायु वित्त भित्र्याउने खालको भएन । कोपलाई देशका आलाङ्कारिक राष्ट्रपतिले नभई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्नुपथ्र्यो ।
जलवायु वित्तमा आफ्नो पहुँच स्थापित गराउने, कार्बन उत्सजर्न गर्ने देशको पुँजी बजार नेपालका लागि खुला गर्ने र उच्च बाँधलाई हरित आयोजनाका रूपमा कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गराउने विषयमा निजी क्षेत्र आजैदेखि सक्रियरूपमा लाग्नु अपरिहार्य छ ।
हिन्दुकुश पर्वत र हिउँ
तिब्बतको भूगोललाई आँखा मान्दा यसको चारैतिरको डिलले घेरिएको क्षेत्र एउटा जलस्तम्भ (वाटर टावर) हो । उत्तरतिर बग्ने ह्वाङ हो नदीमा चीनले मौसम परिवर्तनका असरको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिसकेको छ । त्यस्तै, पूर्वतिर बग्ने जिन्सा, लाङकाङ, नु जस्ता नदीको समेत व्यवस्थापन गरेको छ । दक्षिणतिर बग्ने नेपाल, भारत, पाकिस्तानका नदीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ब्रह्मपुत्र र लोहितदेखि शोक तथा सिन्धु नदीसम्म कुनैको उचित व्यवस्थापन छैन । यसले गर्दा दक्षिण एसिया नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोपको जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा छ ।
यही प्रकोप व्यवस्थापन गर्न उच्च बाँध आयोजना अघि बढाउने भन्ने कुरा गरिएको हो । किनकि, नेपालमात्रै एउटा यस्तो देश हो, जसको उच्च बाँधलाई तल्लो तटीय राष्ट्रले समर्थन गर्दै आएका छन् । संसारमा कहीँ पनि माथिल्लो तटीय राष्ट्रको उच्च बाँधलाई तल्लो तटले समर्थन गर्दैनन् । संसारमा नेपालको जस्तो मौलिक अवस्था हुँदैन ।
हरित वित्त
नेपालले सर्वप्रथम हरित वित्त भित्र्याउने खालका उपयुक्त आयोजना के–के हुन् ? यो कुरा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ । यस्तो वित्त भित्र्याउन नेपालसँग ठोस योजना केही छैनन् । रूख रोप्ने र चुरे संरक्षणजस्ता झिनामसिना तथा खुद्रा कुरा गरिएको छ । हाम्रा हरित आयोजना तथा जलाशयलाई हरित वित्त चाहियो भनेर अहिलेसम्म भनेकै छैन । यसमा स्पष्ट हुन निजी क्षेत्रले राज्यलाई दबाब दिनुपर्छ ।
नेपालमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा मध्ये निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशत छ । कार्बन उत्सर्जन नगर्ने सार्वजनिक यातायात (विद्युतीय सवारी) सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा शतप्रतिशत छ । यद्यपि, निजी यातायात व्यवसायीले पूरै व्यावसायिक ऋण लिएर काम गरिहेका छन् । केबलकार शून्य कार्बन उत्सजन गर्ने यातायात हो । नेपालमा विद्युतीय सवारी वा यातायात चलाउने व्यक्ति वा व्यवासयीले बढीमा ५ प्रतिशतसम्म सहुलिय ऋण पाउनुपर्ने हो तर हालसम्म कसैले यसरी ऋण पाएका छैनन् ।
उद्यम–व्यवसायमा उत्पादन लागत कम भयो भने कम्पनीहरूको नाफा बढ्छ । तिनको नाफा जति बढी भयो सरकारको राजस्व उत्तिकै बढ्छ । सरकार भनेको लगानी नगरी व्यवसायीले गरेको नाफाको २५ प्रतिशत लाभको प्रत्यक्ष हिस्सेदार हो । घाटामै गएको कम्पनीबाट पनि सरकारले सेवा बापत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट–अप्रत्यक्ष कर) पाइरहेको हुन्छ । यो तथ्यलाई भुल्नु भएन । यसलाई नजरन्दाज गर्दा आज राज्य कोषमा चालु खर्च धान्ने पैसा जुट्न नसकेर दुर्गति भोग्नु परेको छ ।
खासगरी, २०६३ सालदेखि उदारीकरणविरुद्ध र समाजवादीकरणका नीति र विधिको पक्षमा लागेका कारण देशले आज दुष्परिणाम भोग्दैछ । नेपालका मुख्य राजनीतिक दललाई निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताले आ–आफ्ना व्यवसायका स्वार्थमा प्रयोग गर्दा साझा मुद्दामा सामूहिक दबाब दिन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले सामुहिक दबाब दिएमात्रै आवश्यक लगानी तथा व्यवसायमैत्री नीतिगत व्यवस्था आउन सक्छ ।
हरित वित्तका लागि नेपालले गम्भीररूपमा सोच्नुपर्ने अर्को विषय, हामी जलवायु परिर्वनका कारक होइनौँ । शिकार भएका छौँ । ठूलो परिमाणमा कार्बनलगायत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरी विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि गर्ने देशले आफ्नो भूमिका स्वीकार गरी क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । हामी आफैँ शिकार बनेको देशले के प्रतिबद्धता जनाउने ? मानौँ, हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार अबको २० वर्षपछि आर्थात् सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनायौँ । तैपनि, हिमालको हिउँ हराउन छोड्दैन । अर्कोतर्फ, नेपालले उत्सर्जन शून्य बनायौँ । उता, भारत र चीनलगायत ठूला देशको विद्युत् उत्पादन कोइलामा आधारित भइरहे कार्बन उत्सर्जन घट्दैन ।
लेखक, आर्थिक तथा वैदेशिक मामिलाका कूटनीतिज्ञ हुन् । यो आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक म्याजिनको ७औँ अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।
