विद्युत् चोरी नियन्त्रणका निरोधात्मक र उपचारात्मक उपायहरू

काठमाडाैं । सामान्यत: कानुनले तोकेबमोजिम बाहेकका कुनै उपायहरूको अवलम्बन गरी विद्युत् शक्तिको अनधिकृत उपयोग गर्ने कार्य विद्युत् चोरी हो । विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन‚ २०५८ र विद्युत् चोरी नियन्त्रण नियमावली‚ २०५९ ले विद्युत् चोरीको कसुरको परिभाषा र सो बापतको कानुनी कारवाहीबारे स्पष्ट गरेको छ । त्यसैगरी, विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्ने संस्थागत संरचनाको रूपमा विद्युत् प्राधिकरणमा चुहावट नियन्त्रण विभाग र वितरण केन्द्रहरू क्रियाशील छन् । विद्युत् चोरी नियन्त्रण प्राधिकरणका महत्त्वपूर्ण काममध्येकाे एक हो ।

विद्युत् चोरी नियन्त्त्रण ऐन ‚२०५८ को  दफा ७ ले विद्युत् चोरीको कसुरको परिभाषा गर्दै विभिन्न ११ वटा कसुरलाई विद्युत् चोरीको कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैगरी, दफा ७ बमोजिम विद्युत् चोरीको कसुर गरी वितरकलाई हानी नोक्सानी भएमा सो बापतको रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति कसुरदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।

पुन: सोही प्रकृतिको कसुर दोहोरिएमा वितरकलाई वास्तविक रूपमा हुन गएको हानि नोक्सानी बापतको रकम र सोको दुई सय प्रतिशतसम्मकाे रकम क्षतिपूर्ति कसुरदारले  वितरकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुसन्धान अधिकारीले गरेको निर्णयउपर पुनरावलोकन गर्न चाहेमा पुनरावलोकनको कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।

पुनरावलोकन गर्न निवेदन परे पुनरावलोकन गरी ठहर भएको वास्तविक हानि नोक्सानी तथा सो बापतको क्षतिपूर्ति रकम ३५ दिनभित्र तिर्न बुझाउन ल्याउन सम्बन्धितलाई सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तोकिएको म्यादभित्र रकम नबुझाए अनुसन्धान अधिकारीले सो म्याद समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अदालतबाट मुद्दाको कारवाही र किनारा हुँदा कसुर गरेको ठहरिएमा वितरकलाई हुन गएको वास्तविक हानि नोक्सानी वापतको विगो र विगो बमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा कसुरको मात्रा अनुसार ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन ‚२०५८ ले गरेको छ ।

उपर्युक्त कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका वावजुद पनि देशमा विद्युत् चोरीका कसुर भने आशातित रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेकाे छैन । विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि अपनाउन  सकिने निरोधात्मक र उपचारात्मक उपायहरूबारे यस  आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

निरोधात्मक उपायहरू : यसमा चोरी हुनै नदिने उपायको खोजी गरिन्छ, जसअन्तर्गत :

१. ग्राहकलाई विद्युत् मिटर आवेदन गर्ना साथ तोकिएको समयमै मिटर उपलब्ध गराउने ।

२. विद्युत् चोरीलाई सामाजिक अपराधको रूपमा स्थापित गर्दै चोरी विरुद्ध स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा चुहावट नियन्त्रण गर्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । स्थानीय तहलाई विद्युत् चुहावटमुक्त घोषणा गर्ने कार्यलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने ।

३. विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा विद्युत् चोरी लगायतका विविध समाग्री समेट्ने ।

४. विद्युत् चोरी दण्डनीय अपराध भएकोले सो कार्य नगर्न ग्राहक तथा उपभोक्तालाई आम सञ्चारमाध्यम लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालकाे प्रयोग गरी सचेत गराउने ।

५. ग्राहकको मागबमोजिम क्षमता बृद्धि लगायतका काम छिटोछरितो ढंगबाट गर्ने ।

६. चुहावट नियन्त्रणमा भएको प्रगतिलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग आवद्ध गर्ने ।

७. गरिबीको रेखामुनी रहेका प्रत्येक परिवारलाई निशुल्क मिटर र तोकिएको युनिटसम्म निशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने ।

८. पुराना मिटर डिजिटल मिटरले प्रतिस्थापन गर्दै जाने ।

उपचारात्मक उपायहरु : चोरी नियन्त्रणका यस उपाय अन्तर्गत

१. विद्युत् चोरी गर्नेलाई कानुनले तोकेवमोजिम दण्ड सजाय गर्ने ।

२. अनुसन्धान तहकिकातमा संलग्न जनशक्ति र संस्थाको क्षमता विकास गर्ने ।

३. मौजुदा ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने ।

४. अनुसन्धान तहकिकात र चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न कर्मचारीलाई विभिन्न मौद्रिक र गैरमौद्रिक उत्प्रेरणा उपलब्ध गराई थप प्रेरित गर्ने ।

माथि उल्लेखित विविध उपायहरूको अवलम्बन गरी देशभर विद्युत् चोरी नियन्त्रणको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । चुहावटको एक प्रमुख कारणको रूपमा रहेको चोरी घटाउन सके  नियन्त्रणमा योगदान पुग्न गई प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा समेत सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ । जुन आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

के.सी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रशासकीय अधिकृत हुन्