कृष्णप्रसाद भण्डारी
विद्युत् ऐन–२०४९ र विद्युत् नियमावली–२०५० ले निर्दिष्ट गरेपछि विद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको बाटो खुलेको झण्डै तीन दशक पुग्न लागेको छ । यद्यपि, पछिल्लो पटक संघीय सांसदमा पेश भएको प्रस्तावित विद्युत् विधेयक–२०८० मा समावेश नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धी र खारेजी गर्न सक्ने प्रावधानले यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नराम्ररी झस्काएको छ । यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएर ऐनको रूप लियो भने यसले ऊर्जासँग सम्बद्ध बहुसङ्ख्यक प्रवर्द्धकको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना छ ।
विद्युत् ऐन–२०४९ ले निजी लगानीकर्तालाई जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा प्रवेश गराउनकै लागि कानूनी नियामकीय व्यवस्था तथा मापदण्डलाई खुकुलो पारिएको थियो । यो तथ्यलाई सबैले स्मरण गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त ऐन आएपछि त्यसताका सामान्य दस्तुर तिरेर साना, मध्यम र ठूला आयोजनाको अनुमति लिनेको होड नै चलेको थियो । थोरै दस्तुर तिरेपछि सहजरूपमा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पाइन्थ्यो । आयोजनाको विद्युत् खरिद गरिदिने र सुविधा पाउने ग्यारेन्टी गरिएको थियो ।
त्यही कानूनी प्रावधानका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले दर्जनौँ आयोजनाको पहिचान र अध्ययन गर्न यस क्षेत्रमा हालसम्म अर्बौँ रकम लगानी गरिसकेका छन् । यही ऐनको व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रले हालसम्म २३०० मेगावाट उत्पादन गरिसकेको छ । त्यसो हुँदा, विद्युत् ऐन २०४९ लाई नै थप परिमार्जित गरी संशोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ । उक्त ऐन अनुसार आएका यस्ता आयोजनाहरू ३० वर्षपछि सरकारको स्वामित्व र सम्पत्तिमा गणना हुन हुन्छ । र, सञ्चालन अवधिमा सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त भएरहेको हुन्छ ।
लामो समयदेखिको सरकारी प्रयास र अभ्यासले पनि नेपालले विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भरको बाटो पहिल्याउन सकिरहेको थिएन । सरकारी प्रयासले मात्र देशमा विद्युत् ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन भनेर नै निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न विद्युत् ऐन–२०४९ ले व्यवस्था गरेको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले ठूलो जोखिम मोलेर भए पनि लगानी बढाए । बढाइरहेका छन् । यही कारण नेपाल अहिले करिब विद्युत् (जलविद्युत् मा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अग्रसर छ । सन् २०३० सम्म सहश्राब्दी दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को लक्ष्य भेट्टाउन नेपालका निजी क्षेत्र भरपर्दो सारथी हुन पुगेका छन् ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारणका लागि तयारी गरिरहेको छ । त्यस अवधिसम्म १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारणको तयारी छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न झण्डै ६५ खर्ब रूपैयाँ अनुमान छ । यसका लागि पनि निजी क्षेत्रकै प्रमुख भूमिका रहने देखिएको छ । निजी क्षेत्रप्रति राज्य भने बढी नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
वर्तमानमा नेपालको आर्थिक दुरावस्थाको भूमरीमा छ । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको चापले राज्य चेपुवामा पर्दै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई ऋणको पासो र भूराजनीतिक प्रभावबाट जोगाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारको विकासकै लागि महँगो तथा प्रतिफल नदिने किसिमको ऋण लिनु घातक हुन सक्छ । अतः भारत, चीन, अमेरिका जस्ता राष्ट्रसँग कूटनीतिक पहल बढाएर विद्युत् विकासका लागि सहुलियत ऋण प्राप्तिको भरमग्दुर प्रयास गर्नु अपरिहार्य छ ।
अर्कोतर्फ, भूराजनीतिक हानथापबाट नेपालका राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै तरिकाले शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको चङ्गुलमा फस्दै गएका छन् । यसले देशको राजनीति र सरकार नै अस्थिर बन्न पुगेको छ । दिल्ली, बेइजिङ, वासिङ्टनको आग्रहमा नेपालको सत्ता परिवर्तन हुनु वा परिवर्तन गर्न खोजिनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसको असर नेपालको जलस्रोतको उपयोग र ऊर्जा विकासमा परिरहेको देखिन्छ ।
पञ्चेश्वर, बूढीगण्डकी, कर्णाली– चिसापानी जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्नु यसकैको परिणाम हो । यस्ता प्रभावबाट मुक्त हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । त्यस्तै, ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको कारणबाट नेपाललाई सौविध्य राष्ट्रको सूचीमा पारेर ऊर्जा व्यापारका लागि स्वतन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ ।
जलविद्युत् ऊर्जाको महत्त्व र आवश्यकता कति ठूलो छ भन्ने कुरा विद्युत्कै लागि जीवनको मूल्य चुकाइरहेका दक्षिण अफ्रिकी नागरिकको उदाहरणले प्रष्ट पार्छ । बिजुलीको आवश्यकता पूरा गर्न पूर्वी उपमलङ्गा प्रान्तको कोइला खानीको केन्द्र भनिएको मोल्दा शहरको कथा ज्यादै रोचक र मर्माहत छ । दक्षिण अफ्रिकाले उनीहरूले किफायती तथा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा, स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने कोइलाबाटै बिजुली निकाल्न बाध्य छन् ।
कोइलाबाट बिजुली निकाल्ने क्रममा कोइला खानीमा काम गर्ने र खानी तथा कोइलाबाट चल्ने बिजुली प्लान्टका वरपर बस्ने बासिन्दामा कार्बन–डाइअक्साइड जस्ता दूषित ग्यासले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । बर्सेनी उक्त देशमा २ हजार जनाको ज्यान यही कारणले उत्पन्न विमारीका कारण जाने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक छ । नेपाल यति भाग्यमानी देश भएर पनि नवीकरणीय, स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको विकास गरेर कार्बन जस्ता दूषित ग्यासको उत्सर्जनलाई निमिट्यान्न पार्न सकेको छैन । अहिले पनि जीवाश्मा इन्धनको विकल्प घटाउनुको साटो पेट्रोलियम इन्धनको पाइपलाइन तथा भण्डार गृह विस्तार गर्नमा जोड लगाइरहेका छौँ । यो विडम्बना हो ।
हामीले ऊर्जा सुरक्षा र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका लागि नेपालको जलसम्पदा र भूगोललाई विश्वकै वरदान गर्न सक्छौँ । नेपालले विश्व जलवायु मञ्चमा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत्को विकासमार्फत हरित यातायात लगायत हरेकजसो सम्भाव्य क्षेत्रमा हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोग बढाउनु पर्छ । अहिले हाइड्रोजन ऊर्जालाई सुरक्षाको दृष्टिले महँगो साबित गर्ने कोसिस भइरहेको छ । यो महँगो र सस्तोको बहस गर्ने बेला होइन । हरित हाइड्रोजन जस्ता स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा ढिला गर्नु हुँदैन । बरु हरेक जलविद्युत् केन्द्रमा निर्माण भएका अडिट शुरूङमार्गभित्र ‘स्टील लाइनिङ’ गरेर पनि हरित हाइड्रोजन भण्डारण गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन थाल्नु आवश्यक छ ।
विश्वमै हाइड्रोजन ऊर्जा विकासको द्रूत अभियान शुरू भइसकेको अवस्थामा नेपालले अझै आलटाल गरिरहेको छ । अब शक्तिशाली द्रुत कार्यदल गठन गरेर यसतर्फ अघि बढ्नु पर्छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गरेर लगानी विस्तार गर्ने वातावरण बनाइदिन सके नेपालले केही वर्षभित्रै फड्को मार्न सक्छ । आफ्नै स्रोत, हरित तथा जलवायु कोषबाट समेत यसमा लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ ।
हाल निजी क्षेत्रले पहिचान गरी अध्ययन गरेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफ्नै बास्केटमा थुपारिरहेको छ । प्रवर्द्धकहरूले दोब्बर दस्तुर तिरेरै पनि फेरि ती आयोजनामा लगानी गरिरहेका छन् । बास्केटमा थन्किएका आयोजनालाई पहिला आउनेलाई पहिला दिने प्रावधानका आधारमा विकास गर्न दिने हो भने यसले आयोजना निर्माणको समय र लागत बचत हुने देखिन्छ । यसतर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । यसको लागि कार्यविधिमा संशोधन गर्दा पनि हुन्छ । किनभने, सरकारी बास्केटमा गएका अधिकांश आयोजनाको पहिचान र अध्ययनमा निजी क्षेत्रको ठूलो धनराशी र समय लगानी भएको छ । आयोजनाको स्वीकृति दिँदा सरकारले राजस्व उठाइसकेको छ । अतः यसलाई सरकारले ‘लाइसेन्स होल्ड’को संज्ञा दिएर गलत अर्थ लगाउनु हुँदैन ।
आयोजनाको अध्ययन सरकारले नै गर्ने नीति ल्याउनु निजी क्षेत्रलाई पाखा पार्नु मात्र हो । लगानी भइसकेको र हुने क्रममा पुर्याइएको आयोजनालाई सरकारले रद्द गरेर ‘खोस्नु’ किमार्थ सही हुँदैन । सरकारी बास्केटमा पुगेका आयोजनालाई निजी क्षेत्रले अध्ययन र विकास गर्न चाहेमा थप मद्दत गरिदिनुपर्छ । प्रवर्द्धकहरूको कठिनाई बुझ्न विद्युत् विकास विभागले प्रयास नगरेको पनि होइन, तापनि अस्थिर सरकारी नीतिले समस्यामा फसाइरहेको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न सक्ने र नसक्ने बीचको खाडल पुर्न निजी क्षेत्र आफैँ सक्षम भइसकेका छन् । यसलाई सरकारले मद्दत गरेर थप उत्साहित गर्नुपर्ने समय छ । विषम परिस्थितिका बिच बहुजोखिम मोलेरै भए पनि निजी क्षेत्रले लोडसेडिङ घटाएको बिर्सनु हुँदैन । ७० प्रतिशत जल हिस्साको अध्ययनमा निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेको अनुमान छ । यसका लागि २२ खर्ब रूपैयाँ बराबरको चक्रीय लगानीको आवश्यकता देखिन्छ । यो झण्डै डेढ वर्षको राष्ट्रिय बजेट बराबरको रकम हुन जान्छ ।
निजी क्षेत्रका लागि बाधक ऐन कानूनको संशोधन गर्ने, द्रुत मार्गबाट वा ‘सनसेट’ कानून ल्याएर अभियान नै चलाउनुपर्छ । नत्र फेरि पनि हामी गरिबीको रेखाबाट माथि उठिरहन सक्दैनौँ । यसका लागि निजी क्षेत्रमैत्री १० वर्षे ऊर्जा सङ्कटकाल लगाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्थिर नीति आवश्यक पर्छ । अस्थिरताकै कारण समग्र ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा असर पुगेको छ । ऊर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधारका लागि राष्ट्रिय साझा सङ्कल्प चाहिन्छ । विद्युत् उत्पादनमा सौर्यको हिस्सा अब ३० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । न्यून सम्भाव्य कोष (भायबिलिटी ग्याप फण्ड–भीजीएफ) को आवश्यकता छ । यसबाट दिगो र सन्तुलित पर्यावरणीय विकासमा चामत्कारिक हुनेछ । यस्तै, अभ्यासको खाका बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीले पनि तयार गरिसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
भीजीएफ कार्यान्वयनका लागि पुँजी प्रवद्र्धन गर्न १० खर्ब रूपैयाँ बराबरको अक्षय कोष स्थापना गर्न जरुरी छ । यो कोषबाट जलाशय, आंशिकजलाशय, सौर्य ऊर्जा तथा पर्यावरणीय जलाधार सन्तुलनका लागि खर्च गर्न सकिन्छ । यो कोषमा आर्थ जुटाउन हरित जलवायु कोषहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । यस्ता कोषबाट रकम लिन हाम्रो विदेश नीतिमै केही परिमार्जन आवश्यक छ । लगानी गन्तव्य सूचीमा नेपाल चिनाउने हो भने सार्वभौम शाख (क्रेडिट रेटिङमा) ध्यान पुर्याउन ढिला भइसकेको छ । अनि मात्र वैदेशिक लगानी र सहुलियत ऋण लिन सहज हुन्छ ।
विद्युत् व्यापारका लागि स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय, सूचीमा राखेर निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छोडिदिन विद्युत् नियमन आयोगले तदारुकताका साथ थाल्नुपर्छ । यद्यपि, ऊर्जाका यस्ता कार्यक्रमका लागि सरकारले बनाएका कार्यदलका प्रतिवेदन त्यसै थन्किरहेका छन् । सरकार बनाउने र भत्काउने खेलबाट आएका ऊर्जा मन्त्रीहरूको आ–आफ्नै महत्त्वाकांक्षाका घोषणाले यस्ता प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण, स्व–लगानी, क्यापिटल भेन्चर, स्ट्याण्ड बाई लेटर अफ क्रेडिट (एसबीएलसी) लाई उच्च मान्यता दिने गरी वैदेशिक लगानी धेरै बढाउन सकिन्छ । विदेशी मुद्रामा हुने उतारचढावको जोखिम कम गर्न ‘हेज फण्ड’ जस्ता प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भई विकास गर्ने आयोजनाका हकमा सरकारले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट आउने पुँजीलाई सहजीकरण, निगरानी, अनुगमनलाई चुस्त, सरल र खुला गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई वृद्धि गर्न केन्द्रीय बैंकको विशेष भूमिका रहन्छ । जलविद्युत्मा आउने लगानीमा नियन्त्रण र निगरानी हट्नुपर्छ । बैकिङ प्रणालीबाट आउने र आइसकेको पुँजीलाई जानकारी दिए पुग्नेमा लामो प्रक्रिया पार गर्दै, स्वीकृति लिन महिनौँ लाग्छ । वैदेशिक लगानीले नेपालका लागि भनेर कुरेर बस्दैन । वैदेशिक पुँजी भियभयाउँदा सरकार जमानत बस्न परे पनि पछि हट्नु हुँदैन । प्रतिफलको निश्चित दर तोक्न सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासलाई अनुशरण गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा छुट भएका विशेष आग्रहलाई कार्यविधिमा थप समेटिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई खुकुलो बनाउन जरुरी छ । नेपालको ऊर्जालाई आवश्यक पर्ने उपकरणबापत विदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट क्रमशः हटाउँदै जानुपर्छ । उपकरण तथा मेसिन पार्टपूर्जा स्वदेशमै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसो हुँदा स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी प्रविधिको विकास, रोजगारी तथा विद्युत् खपत बढ्ने र मेसिनरी पार्टपूर्जा तथा कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर शून्यमा झारेर निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारी साधन, इलेक्ट्रिक रेलवे, इलेक्ट्रिक रोपवे, रासायनिक मल, सिमेन्ट तथा खानी उत्खनन् र अन्वेषण, विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलो लगायतका उद्योग स्थापना हुँदा विद्युत् खपत बढ्न गई १० हजार मेगावटभन्दा माथि विद्युत्को बजार बढ्न जाने निश्चित छ । यस्ता उद्योग विकास गर्नेलाई विद्युत्मा अनुदान दिनुपर्छ । नेपाललाई २० वर्षसम्म कर मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ । आर्थिक पुनर्स्थापना पना गर्न स्वच्छ ऊर्जालाई नै राष्ट्रिय पूर्वाधार वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ ।
एमसीसी, अमेरिका ओबीओआर, बीआरआई चाइना, बिमस्टेक र ब्रिक्स जस्ता द्वीपक्षीय, बहुपक्षीय सरकारी संयन्त्रबाट आउने अनुदान र सहुलियत ऋण अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले मुनाफा, दायित्व र जोखिम लिने आँट गरेको हुन्छ । आर्थिक सुशासन पारदर्शिता र जवाफदेहीता तथा लेखा प्रणाली चुस्त राख्छ । आयोजना निर्धारित तालिकामा सम्पन्न गर्न बाध्य हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सहुलियत ऋण अनुदान दिने नीति लागू गर्दा ऊर्जा विकासमा त्यसले निकै ठूलो महत्त्व राख्छ ।
विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त हुने अनुदान, सहुलियत ऋण ल्याउन चाहेमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छ । विश्व बैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंक, आईएफसी, फाइनान्सियल टास्क फोर्स जस्ता दातृ निकायले गर्दा पनि निजी क्षेत्रले पुँजी भियभयाउन कठिन भएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा आउने पुँजीलाई नियन्त्रण गर्दा झन् अराजकता बढ्न सक्छ, पुँजी पलायन हुने जोखिम बढ्छ ।
कोभिड–१९ देखि सर्जित विश्व महामारीबाट नेपालको समग्र अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको छ । महामारीको असर कम हुन हुँदै जाँदा आर्थिक वृद्धिलाई उकास्न पुँजी परिचालनलाई कडा निगरानी गरिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । दातृ राष्ट्रहरूलाई पनि नेपालको पक्षमा बुझाउन जरुरी हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा नेपालको आर्थिक विकास पछि पर्नु हुँदैन । सम्पत्तिलाई सुदृढीकरण, अभिलेखीकरण गरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा चलायमान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
लेखक, जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा अभियन्ता एवम् इपान तथा ऊर्जा खबरका सल्लाहकार हुन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
