देशभित्रको विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन

काठमाडौं । विद्युत् बजार विस्तार तथा व्यापारलाई फराकिलो बनाउँदै लैजाने योजनाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अग्रसरतामा विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना भएको छ । २०७३ साउन ३ गते प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी यसको ५१ प्रतिशत स्वामित्व राखेर कम्पनी स्थापना भएको छ । जसमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसाराण ग्रिड कम्पनीको क्रमशः १७–१७ प्रतिशत र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) को १५ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

सरकारले पहिला यो कम्पनीलाई व्यापार अनुमतिपत्र दिएर सक्रिय बनाउनुपर्छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१’ मा प्राधिकरणले छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेर व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था छैन । प्रस्ताव नयाँ विद्युत् ऐनमा यो कुरा उल्लेख छ । तर, विद्युत् ऐनको मस्यौदा राष्ट्रियसभामा पुगेर रोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ विद्युत् ऐन जारी नहुँदासम्म सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्राधिकरणकै कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति दिँदा राम्रो हुन्छ ।

प्राधिकरणभित्रको कम्पनीले समेट्न नसकेको वा नभ्याएको बजार वा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिँदा फरक पर्दैन । तर, त्यस्तो कम्पनीलाई अनुमति दिँदा विदेशी बजार अर्थात् भारत र बंगलादेशमा बेच्ने गरी मात्र दिन सकिन्छ । स्वदेशी बजार प्राधिकरण आफैंले भ्याउन सक्छ भने अन्तरदेशिय बजारमा आफ्नो कम्पनी मार्फत गर्न सक्छ । अतः यहाँ स्पष्ट पार्न खोजिएको कुरा के हो भने निजी क्षेत्रलाई विदेशी बजारमा विद्युत् बेच्ने अनुमति दिइरहँदा त्यो भन्दा पहिला प्राधिकरण अर्थात् सरकारी व्यापार कम्पनीलाई चुस्त–दुरुस्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ ।

प्राधिकरणभित्र हजारौं कर्मचारी र खर्बौं रुपैयाँका पूर्वाधार संरचना छन् । दशकौंको इतिहास बोकेको अनुभवी कम्पनी छ । योग्य र दक्ष प्राविधिक तथा विज्ञहरू छन् । यसको आधारमा स्वदेशी विद्युत् बजारमा सजिलै पहुँच विस्तार गर्न सक्छ । विदेशमा पनि प्राधिकरण जस्तो योग्य एवं दक्ष संस्थालाई विश्वास नगर्ने कुरै रहँदैन । यसो हुँदा पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुभन्दा पहिला प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीले अनुमति पाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई नेपालभित्र विद्युत् बिक्री गर्न दिनु गलत हुन्छ । यस्तो कामले ऊर्जा क्षेत्रको सन्तुलनलाई बिगार्छ । अहिले नेपालको बजारमा ऊर्जाको दर व्यवस्थापन गरिएको छ । बजारमा छोडिएको छैन । १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निशुल्क भनिएको छ । २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई सहुलियत दिने कुराहरू छन् । यस्तो बजारमा निजी क्षेत्रलाई छोड्दा गलत संस्कार बस्छ । जसले स्वदेशी बजारलाई नै अस्तव्यस्त बनाउँछ ।

प्राधिकरण व्यापारिकमात्र नभएर सेवा मुलक संस्था पनि हो । यसले सधैं सेवा र व्यापारबीच सन्तुलन मिलाएर काम गरिरहेको छ । १० युनिटसम्म निशुल्कको सुविधा दिनु, २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई सहुलियत दिनु भनेको सेवा हो । व्यापार पनि प्राधिकरणले निकै सन्तुलित ढंगले गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरण, प्राधिकरणमात्र होइन, हजारौं कर्मचारीहरूको आशा भरोशा, खर्बौं रुपैयाँ लगानीको ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्ड र आर्थिक विकासमा सरकारको दरिलो साझेदार पनि हो । यसैले, स्वदेशी विद्युत् बजारमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनु आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नु सरह हो ।

जसरी बिक्री ऊर्जाको दर रेट सामाजिक न्यायको पक्षलाई मनन् गरेर व्यवस्थित गरिएको छ त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्यो भने उपभोक्ताले न्याय पाउँदैनन् ।

निजी क्षेत्रको अनुभव वा विज्ञता छ भने अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न दिँदा फरक पर्दैन । प्राधिकरणका लागि बढी भएको बिजुली वा हामीले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रले पिपिए गरेर बाहिर बेच्दा हामीलाई केही फरक पर्दैन । तर, त्यसरी विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति पाएको कम्पनीमा प्राधिकरण सेयरधनी हुँदैन । हुनुहुँदैन, किनभने विद्युत् व्यापारका लागि स्थापना भएको प्राधिकरणको आफ्नै कम्पनी छ ।

आफ्नै कम्पनी हुँदा–हुँदै अर्को कम्पनीमा सेयर हाल्दा स्वार्थ बाझिने (कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस) हुन्छ । प्राधिकरणले अन्रदेशीय बजारमा व्यापार गर्न परेको खण्डमा आफ्नै कम्पनीबाट गर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई भन्दा पहिला प्राधिकरणको कम्पनीलाई व्यापार अनुमतिपत्र दिनुपर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई दिने नदिने सरकारको कुरा भयो ।

प्राधिकरणको कम्पनीले आफूसँग बढी भएको बिजुली बेच्छ । अनि, आवश्यक परेको खण्डमा किन्छ । फरक ढंगबाट निजी क्षेत्रले जति कम्पनी खोले पनि भयो फरक पर्दैन । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्च भन्ने कम्पनी खोलेको पनि सुनिन्छ । अरू पनि कम्पनी खोल्दा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत प्राधिकरण उनीहरूसँग मिलेर चाहिँ प्राधिकरण जाँदैन । जानु हुँदैन ।

निजी क्षेत्रसँग हजारौं मेगावाटको अनुमतिपत्र छ । आफूले बजार खोजेर आफ्नै तरिकाले बाहिरी बजारमा बेच्न उनीहरूलाई छुट छ । अन्तरदेशीय मात्र गर्ने हो भने प्राधिकरणलाई आवश्यक नभएको खपत हुन नसक्ने र अनुमतिपत्र जारी भइसकेर बजारको अन्योलता भइरहेका आयोजनाको हकमा निजी कम्पनीहरूले खरिद गरेर बिक्री गरे हुन्छ ।