राज्यले भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया वि.सं. १९६८ बाट सुरु भएको देखिन्छ । पहिलो पटक ५०० किलोवाट क्षमताको विद्युत्गृह निर्माणका लागि त्यसताका सरकारले ३२४ रोपनी जग्गा प्राप्ति गरेको थियो । त्यसको ११ वर्ष पछि वि.सं. १९७९ मा सुन्दरीजल जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३८ रोपनी जग्गा प्राप्ति गरेको देखिन्छ ।
यसरी तत्कालीन शासकहरूको आदेश र हुकुम प्रमाङ्गीबाट जग्गा/घर प्राप्त गरी विविध क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम भइरहेको अवस्थामा वि.सं. २०१३ सालमा जारी भएको ‘अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’लाई जग्गा प्राप्तिको क्षेत्रमा लागु गरिएको पहिलो कानुनी दस्तावेजको रूपमा लिन सकिन्छ ।
सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकामा लागु भई वि.सं. २०१६ सालमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो ऐन देशभर लागू भएको थियो । त्यसपछि जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१८ का साथै अचल सम्पति अधिग्रहण नियमहरू, २०१६ र जग्गा प्राप्ति नियमहरू, २०२६ जारी भएको पाइन्छ । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी हालसम्मको सबैभन्दा पछिल्लो कानुनी दस्तावेज भनेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ हो ।
नेपालमा जग्गा प्राप्तिका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको कानुनी व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम नेपालमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया देहाय बमाेजिम रहेको छः
- नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थानले गर्ने विभिन्न सार्वजनिक कामका लागि (आयोजना निर्माण लगायत) जग्गा प्राप्ति गर्न आवश्यक ठहराएमा मुआब्जा दिने गरी जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायलाई सैद्धान्तिक सहमती दिने । (दफा ३, दफा ३ (क), दफा ४)
- जग्गा प्राप्तिको सैद्धान्तिक निर्णय नेपाल सरकारले गरेपछि जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक कारवाही चलाउनका लागि नेपाल सरकारले प्रारम्भिक अधिकृत तोक्ने गर्छ ।
- जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक कारबाही चलाउनका लागि नेपाल सरकारले तोकेको प्रारम्भिक अधिकृतले जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक कारबाही चलाउने ।
- जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाई सकेपछि प्रारम्भिक कारबाही चलाएको मितिले १५ दिनभित्र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले सो कारबाही पूरा गरी प्राप्त गर्न उपयुक्त देखिएको जग्गा यकिन गरी सो सम्बन्धी अन्य आवश्यक विवरण सहितको प्रतिवेदन यथाशीघ्र स्थानीय अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) समक्ष पठाउनु पर्ने । (दफा ८)
- प्रारम्भिक कारबाहीको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात प्राप्त गरिने जग्गाको सम्बन्धमा मुआब्जा समेत निर्धारण गरी मुआब्जा बुझ्न आउने बारेको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने ।
- आफ्नो जग्गा प्राप्त नगरिनुपर्ने कुनै आधार र कारण भएमा जग्गाधनीले जग्गा प्राप्तिको सूचना प्रकाशन भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र स्थानीय अधिकारी मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्ने ।
- उजुरी परेकोमा उजुरी टुङ्गो लागेपछि र उजुरी नपरेकोमा उजुर गर्ने म्याद नाघेपछि जुनसकै बखत स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित जग्गालाई कब्जामा लिई जुन कार्यालय वा संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो कार्यालय वा संस्थालाई दिन सक्नेछ र तत्पश्चात सो जग्गालाई सम्बन्धित कामको निमित्त उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ । यसरी जग्गा कब्जामा लिएपछि स्थानीय अधिकारीले सो कुराको सूचना नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।
- यसरी जग्गा कब्जामा लिएपछि जग्गाधनीबाट जग्गाको नामसारी लगायतका कार्य गरी सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाको नाममा जग्गा प्राप्ति गरिन्छ ।
- विशेष परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २५ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
- वार्ताद्वारा जग्गाको प्राप्ति गर्दा माथि उल्लेखित प्रक्रिया अवलम्वन नगरी समेत जग्गावालाबाट सोझै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २७ मा रहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा जग्गा प्राप्तिमा रहेका केही प्रमुख समस्याहरू देहायबमोजिम छन् :
- मुआब्जा निर्धारणका लागि वस्तुगत, व्यवाहारिक र वैज्ञानिक मापदण्डको अभाव रहेको ।
- मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गर्ने जग्गाको मुआब्जा रकमको सम्बन्धमा जग्गा धनीले असहमति जनाई अवरोध गर्दा जग्गा प्राप्तिको कार्य जटिल वनेको छ ।
- जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा बिचौलियाको प्रभाव समेत रहेको ।
- जग्गा प्राप्ति संलग्न पक्षबीच कमजोर सहकार्य (प्रारम्भिक अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालअड्डा, स्थानीय तह लगायत)।
- जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा एउटै मापदण्ड : सडक निर्माण गर्दा अधिग्रहण गरिने जग्गाका लागि दिइने मुआब्जा रकम र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा अधिग्रहण गरिने जग्गाका लागि दिइने मुआब्जा रकमको मापदण्ड एउटै रहेको छ । सडक निर्माण हुँदा जग्गाको भाउ बढ्छ भने प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा जग्गाको भाउ घट्छ । यसर्थ कामको प्रकृति हेरी जग्गाको मुआब्जा निर्धारणको मापदण्ड बनाउनुपर्छ । एकै प्रकृतिको मुआब्जा निर्धारणले समेत जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको छ।
- मुआब्जा निर्धारण नगदमा आधारित मात्र रहेको छ । जग्गाको सट्टा जग्गा मुआब्जा दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
- सानो कुलो निर्माणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया एउटै रहेको छ । रणनीतिक महत्त्वका योजनामा जग्गा प्राप्तिका लागि विशेष व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
- जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा जग्गाधनीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितता हुन सकेको छैन ।
- जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा नैतिकता र सदाचारिता विपरीतका कार्यहरू समेत भएको देखिन्छ ।
- जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को समय सापेक्ष संसोधन हुन नसक्दा जग्गा प्राप्तिमा देखिएका नवीतम समस्याको समाधान हुन नसकेको ।
- जग्गा प्राप्तिमा संलग्न प्रारम्भिक अधिकृत लगायतको क्षमता विकास समेत प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको ।
माथि उल्लेखित विभिन्न समस्याका कारण नेपालका आयोजनाहरूमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ । संसदमा विचाराधीन जग्गा प्राप्ति विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने, मुआब्जा निर्धारणका लागि वस्तुगत, व्यवाहारिक र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउने, जग्गा प्राप्तिमा संलग्न पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्ने लगायतका अन्य उपायहरूको अवलम्वन गरी नेपालमा जग्गा प्राप्तिमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।
भरत केसी
