कोप–२८ विश्व सम्मेलनमा नेपालले पाउनुपर्ने प्राथमिकता 

निजी क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले हरित, स्वच्छ तथा नविकरणीय ऊर्जा उत्पादनका लागि कोप–२८ मा प्राथमिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका बलिया आधार प्रशस्त कारण नेपालसँग छ । 

नेपालमा सरकारी र निजी प्रयासबाट नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । यसले जडित प्रणालीमा नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गरी केही परिमाणमा स्वच्छ ऊर्जा भारतलाई समेत निर्यात गर्न सफल भएको छ ।

निर्माणामा गएका र अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजना झनै धेरै अर्थात् ४२ हजार मेगावाटभन्दा धेरै छन् । त्यस्तै नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता २ लाख मेगावाटसम्म रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यी सम्भावनालाई कार्य रूपमा बदल्ने सम्भावना पनि उक्तिकै छ । 

नीतिगत हिसाबले समेत नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले १६ सउनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना २०८०–२०८७ लाई २०८० स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्ययोजनाले सन् २०३० सम्ममा कूल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न २०३० सम्ममा १५००० मेगावाटसम्म स्वच्छ ऊर्जा (विद्युत्) उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यस मध्ये ५००० मेगावाट नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट र बाँकी १० हजार मेगावाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानी तथा वित्तीय सहयोग जुटाएर उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

यी लक्ष्य प्राप्तिलाई कार्य रूपमा बदल्न निजी क्षेत्रको छाता संगठन इपानले जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्ने, प्रवर्द्धकहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने, नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने र ठूलो पूँजी परिचालन गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । यसले नेपालको हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनबाट दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न इपानको भूमिकाले महत्वपूर्ण आयाम थप्ने कुरा निर्विवाद छ । यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको खास गरी विश्व जलवायु मञ्चमा रहेका राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण हुनु अत्यन्तै वाञ्छनीय देखिन्छ । 

नेपालका अधिकांश खोला, नदी, हिमनदीको स्रोतबाट बहने गरेका छन् । यही स्रोतबाट नेपालले पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने छ । साथै पहाडी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । हालैमात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका दौरान यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । र, उनले उठाएको यस विषयमा विश्वकै ध्यानाकर्षण समेत भएको थियो । जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालका अधिकांश हिमशृखलाहरू पग्लने क्रम बढिरहेको महासचिव गुटेरेसको ठोकुवा गरेका थिए । 

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको हिमाली राष्ट्र भएकै कारण दक्षिण एसियाको हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रको केन्द्रीय सचिवालय (इसिमोड) समेत नेपालमा अवस्थित छ । यसले हिमाल र जैविक विविधता (बायोडाभर्सिटी) बारे सुक्ष्म अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, नेपालको पिउने पानीको स्रोत र जलविद्युत् तथा सिँचाइका लागि हिमाल र सो क्षेत्रका जलाधार संरक्षण हुन नसके नेपालसति दक्षिण एसियाले नै अकल्पनीय संकटको सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढेर गएको छ । 

यसर्थ नेपालले आफ्ना हिमाल बारेमा चर्चा गरेर मात्रै पुग्दैन । ठूला तथा विकसित मुलुकले उत्सर्जन गरेको कार्बनको असर नेपालले कसरी खेपिरहेको भन्ने बारेसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट, प्रभावकारी र बुलन्द आवाजमा जानकारी दिन सक्नुपर्छ ।  यसका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) मा जारी कोप–२८ विश्व सम्मेलनमा नेपालले जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने छ । साथै समकक्षीहरूसँगको ‘साइडलाइन’ वार्ताहरूमा सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरूले जोडदार रुपमा आफ्ना विषय राख्नुपर्ने छ । 

जलवायु परिवर्तनको असरबाट जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् केन्द्रहरूले आर्थिक घाटा र नोक्सान (लस एण्ड ड्यामेज) को कारणले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ । आयोजनाको बिमा तथा पुनरबीमालाई झस्क्याइरहेको छ । यस्तो सन्दर्भलाई कोपले सम्बोधन र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कुरामा इपानले जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि ठूलो वित्तीय सहयोग र थप लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई नेपालले आवाज मात्र उठाउने होइन कि ऊर्जाले कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गरेबापत पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति तथा पुनःलगानीका लागि शक्ति तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट आर्थिक सहयोग तथा जलवायु कोषबाट नेपालका जलविद्युत् क्षेत्रमा सहयोग पुग्नुपर्ने इपानको धारणा छ ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले २०८० कार्तिक ३ गतेको राजपत्रमा सन् २०२४ देखि सन् २०३० सम्मका लागि नविकरणीय ऊर्जा खपत अंश तोकेको कारण नेपालको हरित ऊर्जाको सम्भावना बढेर गएको छ । नेपालको जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी खरिद गरेबापत खपत बढाएमा नवीकरणीय ऊर्जाको अंशमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ । यसले पनि नेपालको हरित ऊर्जाको बजार उजागर हुँदै गएको छ । 

ऊर्जा कार्ययोजनाले लिएका नीतिगत व्यवस्था 
ऊर्जाः ऊर्जा क्षेत्रको कार्ययोजना विशेषगरी खाना पकाउने भान्सा र यातायात क्षेत्रलाई जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा केन्द्रित छ । ऊर्जा उत्पादन उपक्षेत्रमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा विकासका साथै वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा, प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजारका लागि उपयुक्त ऐन, नीति र मार्गदर्शन, प्रसारण–वितरण प्रणाली विस्तार र स्तरोन्नति तथा प्रमुख क्षेत्रमा विद्युत् उपयोग प्रवद्र्धन समावेश छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा स्थानीय सरकार, महिला, युवा, सीमान्तकृत समूह, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको सहभागिता, ऊर्जाको माग र आपूर्तिको अवस्था, निजी क्षेत्रको संलग्नता र ऊर्जा परीक्षण लगायतका विषय समावेश गरिएका छन् ।

वित्तीय व्यवस्था : एनडिसी कार्यान्वयन अवधिमा यसका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य प्राप्त गर्न ठूलो लगानी आवश्यक हुनेछ । सन् २०३० सम्म एनडिसी कार्यान्वयन गर्न कुल लागत रु.४३.५३ खर्ब अनुमान गरिएको छ, जुन ३३.०४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन्छ । नेपालले एनडिसी कार्यान्वयनका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तलाई प्राथमिकता दिनेछ । समग्रमा, नेपालले एनडिसी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साथै राष्ट्रिय सार्वजनिक र निजी वित्तीय स्रोतहरूबाट व्यवस्था गर्नेछ ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य हिस्सा भए पनि नेपाल पेरिस सम्झौता अन्तर्गत रहेर जलवायु परिवर्तनका लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्यलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न जरुरी छ । फलस्वरुप, नेपालले सबै पक्षलाई आफ्नो सामूहिक महत्वाकाङ्क्षा बढाउन र पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमा अनुरुप कार्बन उत्सर्जन कटौतीलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ । नेपालले खुद शून्य उत्सर्जनको लागि दीर्घकालीन रणनीति अनुसार सन् २०४५ सम्ममा दिगो रूपमा उत्सर्जन घटाउने र खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त रणनीतिले कार्बन तटस्थ, समावेशी र जलवायु–उत्थानशील भविष्यका लागि महत्वाकाङ्क्षी नीतिगत व्यवस्था, सामाजिक रुपान्तरण र प्रविधि विकासको परिकल्पना गरेको छ । समानता र राष्ट्रिय परिस्थितिका आधारमा साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै जलवायुसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिन र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । 

नेपाल सरकारले सन् २०२० डिसेम्बरमा पेरिस सम्झौताको धारा ४.२ र ४.११ का साथै निर्णय १÷सीपी.२१ अनुच्छेद २३, २४ र सम्झौताका अन्य सान्दर्भिक प्रावधानअनुसार सन् २०३० सम्मका लागि दोस्रो एनडिसी पेश गरेको छ । नेपालको दोस्रो एनडिसीले राष्ट्रिय परिवेश र क्षमताअनुसार साझा तर पृथक जिम्मेवारीको सिद्धान्त अनुशरण गरेको छ । एनडिसीले मुख्य विषयगत क्षेत्र र उप–क्षेत्रहरूका निम्न परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्यहरू तय गरेको छ ।

नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको क्षेत्रमा १६९ वटा लक्ष्य र ४७९ वटा सूचक पहिचान गरेको छ । 

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यहरू धेरै विषयसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले नेपालको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका कार्यहरूलाई नेपालले महत्वका साथ उठाउन पर्नेछ । र, यो सम्मेलनले समेत यस्ता विषयलाई महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता छ । (लेखक निजी जलविद्युत् क्षेत्रका राष्ट्रिय अभियान्ता तथा इपानका सल्लाहकार हुन् ।) [email protected]