जलविद्युत् विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नियन्त्रणमुखी कार्यशैली बाधक

वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षमा देशको जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने पुनीत उद्देश्य लिएको छ । उक्त उद्देश्य पूरा भएमा देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक उन्नयन नहुनेमा शंका छैन । तसर्थ, यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकार (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) ले निम्न सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र हितलाई ध्यानमा राखी समयानुकूल परिस्थिति अनुसार निर्देशिका र कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्दै जाने अभ्यास रहिआएकोले जलविद्युत् ऊर्जाको विकास र उत्थानलाई सर्वोपरी ठानी निजी क्षेत्रलाई समेटिएको निकायहरूले विशेष गरी जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

यसै तथ्यलाई मध्यनजर राखी आक्रामक रणनीति र कार्यतालिका सहितको सहज कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने हेतूले निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ :

१.    जलविद्युत् ऊर्जामा संलग्न निजी क्षेत्रका लागि लक्षित उद्देश्यतर्फ तत्परता देखाउनुपर्नेमा अझै छोटो प्रक्रियाले गति समात्न सकेको छैन । परिणात्मक ठोस कार्यक्रमका खाका पहिल्याउन नसकेको हो वा प्रक्रियामुखी मात्र हुन खोजेको देखिन्छ ।

२.    सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरिसकेपछि कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन कानूनी अड्चनका तगाराहरू पूर्णरूपले सरलीकरण गर्दै जानुपर्ने समयको माग छ ।

३.    विद्यमान कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू गहन मिहिन तरिका विधिसम्मत अपनाएर संशोधन गरेर निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई थप उत्साही बनाउन अब ढिला गरिनु हुन्न । हालको कार्यविधि सेवामूलक नभई नियन्त्रणमुखी उन्मुख देखिँदै आएको छ ।

४.    विगतमा भए गरेका निर्णयउपर आत्मसमीक्षा तथा अनुगमन गर्न Round Table, One desk, solutation Help Desk जस्ता टुल्सहरू प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई तुरुन्त 'एक्सन'मा परिणाम दिने गरी उतार्न अझै सकिएको छैन ।

५.    जलविद्युत् ऊर्जामा लगानी गर्न आउन चाहने स्वदेशी, छिमेकी भारत, चीन तथा विदेशी प्रवर्द्धकहरूको चाहना र उनीहरूको आर्थिक क्षमताको विश्लेषण गरी स्वागत गर्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।

६.    ३० मेगावाट देखि ५०० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि आवश्यक प्रतिस्पर्धा गरेर होइन कि, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनेको आर्थिक स्रोतहरू सुनिश्चितताका आधारमा आवश्यकता र औचित्य ठानी विवेकसम्मत तरिकाले First Come First Serve का आधारमा इजाजत दिने कुरामा झनै लचकता अपनाएर निरन्तरता दिनुपर्छ । अन्यथा लक्षित उद्देश्यतर्फ पुग्न सकिँदैन ।

७.    २०६७/०६८ सालमा गोकर्ण विष्ट जलस्रोत मन्त्री हुँदादेखि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू अन्यायमा परेका थिए । कारण झोलामा खोला ओगटेर राखेको निहुँले निजी क्षेत्रले पहिचान गरेर लिएका लाइसेन्सहरू सरकारी आरक्षित (बास्केटमा) थुपारेर धेरै निजी क्षेत्रका लगानी डुबेका छन् । तिनै आयोजनालाई सरकारले टेन्डरमा ल्याउन नसकेर अझै अलपत्र परिरहेका छन् । त्यसको समीक्षा नै नगरी प्रतिस्पर्धामा जान उचित हुने समय छैन । किनभने, जलविद्युत् क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय एजेन्डामा आधारित सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै जाने उद्देश्य रहिआएको छ ।

८.    विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरेका Super-6 आयोजनामध्ये ४ वटा मात्र सञ्चालनमा आउन सकेका छन् । ती पनि सबै आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी पुनः प्रवर्द्धकले अध्ययन गर्न परेको थियो तीतो अनुभव छँदैछ । त्यसमा पनि सरकारले समीक्षा गर्नुपर्‍यो कि प्रतिस्पर्धाले कति समय व्यतित हुँदोरहेछ । सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८० को २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र (Road Map) कार्यान्वयन गर्न सके कोसेढुङ्गा, नसके महत्त्वाकांक्षामै सीमित नहोस् भन्नाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको उच्चस्तरीय च्याम्पियन कार्यदल Action Plan, Champion Task Force गठन गरेर तुरुन्त कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ । टास्क फोर्सले गर्ने आर्थिक स्रोतको पहिचान, सहुलियत ऋणको खोजी, प्राविधिक अध्ययन र बजार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन तालिका (Work Schedule) को प्रारूप तयार गर्न सकिन्छ । यसका लागि कानूनी तगाराहरू वन, वातावरण, जग्गा, स्थानीय समस्याको बारेमा प्रश्न उठाउन पाउने तर अवरोध नआउने गरी कार्यविधि अपनाउने । सम्बन्धित निकायको क्षेत्राधिकारको हानथापले पनि ठाउँ लिइरहेको देखिन्छ । एउटा सरकारी निकायले गरेको निर्णयलाई अर्को सरकारी निकायले प्रश्न उठाउँदा निजी क्षेत्र झनै समस्यामा परिरहेका छन् । 

९.    उपयुक्त आयोजनाहरू स्वच्छ ऊर्जा र हरित ऊर्जा भएकोले यसले वातावरणीय समस्या न्यूनीकरण गर्ने हुँदा एकपल्ट IEE/EIA स्वीकृत भइसकेपछि थप अध्ययन (Supplementary) IEE/EIAगरिरहनु नपर्ने र वन, कटान छटान, जग्गाको भोगाधिकारको लागि थप स्वीकृति लिन नपर्ने गरी कार्यविधि संशोधन हुन जरुरी छ । यसले गर्दा सरकारको १० वर्ष भित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन सक्छ । जग्गा सट्टाभर्नाको साटो आयोजनास्थलका क्षेत्रभित्र जलाधार संरक्षण (Water Shed) कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्नुपर्छ जसले गर्दा सन्तुलित र दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन सघाउ पुग्छ । 

१०.    जलविद्युत्‌का लागि जलविद्युत् मात्र होइन, यसले कार्बन उत्सर्जन र पर्यावरण संरक्षणलाई न्यूनिकरण गर्ने हुँदा सुरुमा वातावरणीय समस्या आउन सक्ने हुँदा कालान्तरमा ऊर्जाका विद्युत् केन्द्र दिगो हुँदै जाने देखिन्छ । रुख बिरुवाले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्छ तर ऊर्जाका प्रकार धेरै भएकोले यसमा बृहत कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत पुर्‍याउने हुँदा सो वापत कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कार्बन क्रेडिट फन्ड जलवायु वित्त कोष पहिल्याउन अब गठन हुने उच्चस्तरीय Task Force ले काम गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल कार्बन उत्सर्जनमा अन्य औद्योगिक राष्ट्रको तुलनामा कम उत्सर्जनले गर्दा पनि उच्चतम कार्बन क्रेडिटबाट फाइदा लिन स्मार्ट र च्याम्पियन बनेर देखाउनु पर्छ । जलवायु चुनौतिसँग सामना गर्न नेपालको हरित र स्वच्छ ऊर्जाको विकल्प छैन । यो अवसर निजी क्षेत्रले गुमाउनु हुँदैन ।

११.    बजेटको खाका कटौती भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा विद्युत् विकास विभागले आरक्षित सूचीमा परेका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय अध्ययन कार्यक्रममा राखेको बुझिन्छ जबकि, बजेटको स्रोतको सुनिश्चितताको अभावले ती आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चाहेमा सर्वेक्षण अनुमति दिनु मनासिव हुन जान्छ ।

१२.    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पेश भएका विद्युत् खरिद बिक्रीका फाइललाई पनि First Come First Serve का आधारमा निर्धारित कार्यतालिकालाई निरन्तरता दिँदै बैंक जमानत वा लगानीको सुनिश्चितता Froof of Fund वा टाइमलाइन तोकेर प्रतिवद्धता पत्र माग गर्ने र ल्याउन नसकेमा दोस्रो पंक्तिलाई प्राथमिकता दिएर संयुक्त रुपमा मर्जर आयोजना विकास गर्नेतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ ।

१३.    पानीको स्रोत र बहावमा उतार चढाव आउने क्रमले गर्दा अधिकाश जलविद्युत् आयोजनाहरू उच्च जोखिममा पर्ने हुँदा ('Q'Relax) ऐच्छिक छोडिदिने हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाइदिने ।

१४.    औद्योगिक प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा सयौं हिमालका चुचुराहरू पग्लिने चापमा परेका छन् । तथापि, हिमाल आरोहरणको नाउँमा कीर्तिमानी लिने प्रतिस्पर्धाले गर्दा हिमाल बढी ध्वस्त र दोहन भइरहेका छन् । अहिले हिमाल आरोहणको अनुमतिले गर्दा हिमालबाट बहने ६ हजार खोला, नदी, तालहरूको स्रोत नै संकटमा छन् । हिमालको भण्डारणमा रहेका स्वच्छ र सफा पिउने पानीलाई मनोरञ्जनको माध्यम बनाउने समय होइन । नेपालले अवलम्बन गर्ने जलवायु परिवर्तनबाट उब्जने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा प्रभाव पर्न जाने पक्का छ ।

१५.    अहिले पश्चिमालगायत ७३ देशका आरोहीहरू हिमाल चढ्ने प्रतिस्पर्धाले अनुमति कुरिरहेका छन् । यसतर्फ, गम्भीर भएन भने (लेखेर राख्नुस्) हिमाल आरोहीबाट प्राप्त हुने राजस्व भन्दा त्यसको हजारौँ गुनाको प्राकृतिक प्रकोप र आर्थिक नोक्सानी नेपालले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । साधारण कुरामा ध्यान दिउँ कि हिमाली क्षेत्रमा विसर्जन हुने दिसापिसाब, फोहर वस्तु (गार्वेज) र हिमपहिरोमा पुरिएका लासहरू थुप्रिएका कारणले गर्दा हिमाल पूर्णरूपमा समाप्त हुँदैछ । हिमाल प्रकृतिको देवस्थल भएकोले कुल्चिनु हुँदैन । हिमाल आरोहणबाट कीर्तिमानी कमाउनु होइन पापको भारी बोक्नु सरह हो ।

१६.    एक दशकसम्म हिमाल आरोहण बन्द गरौँ र यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ हेरौँ । केही महिनापछि सगरमाथा संवाद हुँदैछ । यो कर्मकाण्डी संवादले के सन्देश दिन खोजेको हो हेर्न बाँकी छ, हिमालको संरक्षण कसरी हुन्छ ? नेपालको जलविद्युत्‌को भविष्य कसले र कसरी थेग्ने हो ? विचारणीय छ ।

१७.    सन् २०४५ सम्म Net Zero Emmission स्थिर लक्ष्यमा पुग्न हिमाल संरक्षणको प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

१८.    जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन सहमति नदिएर धेरैजसो आयोजनाहरूले सर्वेक्षण अनुमति समेत प्राप्त गर्न नसकेर दरखास्त नै रद्द हुने गरेको छ । यसमा वन मन्त्रालयले अविलम्ब सहमति दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिन उपयुक्त ठहर्छ । नत्र प्रवर्द्धकहरूको लगानी जोखिममा पर्ने हुन्छ ।

१९.    कतिपय आयोजनाहरू वित्तीय समापनको समय सीमा सकिएर प्रवर्द्धक आत्तिएर भौँतारिइरहेका छन् भने काबुबाहिरको परिस्थितिको कारणले गर्दा RCOD को म्याद संशोधन तथा COD तालिकामा समेत असर पर्ने हुँदा हालसम्म लगानी भएका आयोजना आर्थिक समस्यामा पर्ने हुँदा उद्दार नै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

२०.    ऊर्जा सुरक्षा र बढ्दो ऊर्जा मागका संकट समाधानका साथै यथास्थितिमा पानीको स्रोत सञ्चय र पर्यावरण संरक्षण गर्दा अचुक उपाय भनेको बाढीपहिरो नियन्त्रण ROR, PROR, Storage, Seasonal Storage, Multipurpose Storage, Pump Storage लगायत नवीकरणीय ऊर्जा सोलारको लागि सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । जस्तै : बिआरआईमा नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ तर आजसम्म कार्यान्वयन तहमा आउन सकेको देखिँदैन । यसमा अविलम्ब बन्ने Task Force ले चीनसँग बृहत वार्ता थाल्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको लागि र पूर्वाधार, प्रसारण लाइनका लागि करिब ८० खर्ब रुपैयाँ अर्थात एक खर्ब डलरको जरुरी पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल चलाउन अब ढिला गरिनुहुन्न । सहुलियत ऋणका लागि आवश्यक जमानत प्रोजक्ट नै धितो राख्न सकिन्छ । उत्तरी क्षेत्र बढी जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकोले उक्त क्षेत्रमा १०औँ हजार मेगावाटका विद्युत् आयोजना छन् । ती आयोजना रोक्न निकुञ्जलाई हतियार बनाएर कुण्ठित तत्त्वहरू लागिपरेका छन् । यसबाट होसियार बन्नुपर्छ ।

सौर्य ऊर्जा विस्तार गर्न प्राधिकरणको प्रसारण लाईन र सवस्टेसनमा जोड्ने गरी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यसले झनै प्रणालीमा गडबडी हुन सक्ने हुन्छ । यसका अलावा सोलारमा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रका लागि छुट्टै डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण हुने गरी पकेट क्षेत्रको पहिचान हुनुपर्छ, जहाँ खेतियोग्य जमीन, वनक्षेत्र र सिँचाइ नहुने सुख्खा क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । जस्तै : काभ्रे, रामेछाप, खुर्कोट, सिन्धुली लगायतलाई पकेट क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ २० हजार मेगावाटसम्म सोलार फार्मको सम्भाव्य देखिन्छ ।

२१.    उच्च हाई भोल्टेज र निम्न भोल्टेजजस्ता प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहमति र सहकार्य गरी सकेसम्म एकीकृत प्रसारण लाइनको अवधारणा अपनाउन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । एउटा नदी बेसिनमा आधारित विभिन्न प्रवर्द्धकले जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न लागिपरेका हुन्छन् । तिनीहरूसँग मर्जरको सिद्धान्त अपनाएर सकेसम्म एउटै क्षमतावान लगानीकर्तासँग पहल र समन्वय गरी कोरिडर भित्रका जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ । लाइसेन्समा व्यावसायिकरण गरेर संयुक्त लगानीका प्रक्रिया अपनाउँदा एकरूपता हुने गरी मापदण्ड र पारदर्शी बनाउन पनि जरुरी देखिन्छ ।

२२.    एकेडेमिक तथा टर्वाइन उपकरण प्रविधिको विकास गर्न र दक्ष मानव संसाधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर केही अनुदानको व्यवस्था गर्न हाइड्रोजन प्रविधि गुरुयोजनाभित्र सरकारले ओगटेर राखेका आयोजनाले गर्दा पनि ऊर्जा विकासमा तगारो बनेर बसेको छ । दशकौँ अघि सुरु गरिएको गुरुयोजनाभित्र कुनै प्रवर्द्धकहरूले जलविद्युत् विकास गर्न चाहेमा अब खुला गरिनुपर्छ ।

२३.    उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा जलविद्युत् ऊर्जालाई अझ व्यापक र खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिन्छ । जलविद्युत्‌को पिपिए दर बढाउनुपर्ने, पिपिए दर नबढेको नै झण्डै २ दशक पुगिसकेको छ भने वार्षिक दिइने मूल्य वृद्धि पिपिए दर ५ प्रतिशत लाइसेन्स अवधिभर पुर्‍याउनुपर्ने र त्यसपछि पिपिए पवुनरावलोकन गरी स्थिर बनाउनुपर्ने मूल्य वृद्धिदर (Price Scalation) व्यवहारिक छैन । विद्युत् ऊर्जाले दिइने कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) योगदानमा समग्र अर्थतन्त्रको हिसाब Return of Economy (ROE) को योगदानको मूल्यांकन हालसम्म ऊर्जामा भएको पाइँदैन । जलविद्युत् ऊर्जाका लागि लिइने ऋणमा स्थिर ब्याजको सिमा राख्ने । लाभग्राहीको स्वीकृतिमा सामाजिक सुरक्षाको भत्ताको ५० प्रतिशत रकमको सरकारी ऋणपत्र वा निजी जलविद्युत् कम्पनीको सेयर दिने कुरा स्वागत गर्न सकिन्छ तर रेमिटेन्सबाट आउने विदेशी मुद्राको अनुपात र योगदान हेरी रोजगारमा जाने सबैलाई जलविद्युत्‌को सेयरमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशभित्र जलविद्युत् विकास गर्न जलाशयलाई २५ प्रतिशत अनुदान दिने र जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार IEE/EIA स्वीकृतलाई पूर्ण मान्यता दिने । थप प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु नपर्ने कार्यविधि अपनाउन जरुरी देखिन्छ । जलविद्युत् विकासको लागि Tax holiday २० वर्ष अवधिसम्म तोक्ने ।

२४.    पूर्वाधार सडक र प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि युद्धस्तरमा (Day and Night) काम गर्ने वातावरण बनाउने जस्ता विषयलाई अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समाविष्ट गर्न समेत सुझाव दिएको छु ।

२५.    अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् दर तोक्ने गरी भारतसँग संवाद बढाउनुपर्छ । हरित ऊर्जा प्रविधिमा थप जोड दिँदै नेपालले पाउनुपर्ने कार्बन क्रेडिटको समेत छलफलमा आउन दुई देशका निजी क्षेत्रहरूको तत्परता बढाउन जरुरी छ । ब्राजिलमा हुने आगामी कोप ३० मा जलवायु वित्त कोषको कार्यविधि बाँडफाँड हुने र छलफल चल्ने सम्भावना रहेको हुँदा नेपालका हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन निर्यात गरेवापत लाभको लागि पनि नेपालले थप पहल गर्नुपर्ने विषयमै समेत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधारका प्रतिवेदनमा समाविष्ट हुन जरुरी छ ।

२६.    नयाँ सर्वेक्षण अनुमति लिने कार्यविधि व्यवहारिक छैन । आर्थिक हैसियत पुष्टि हुने कागजातहरू चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गर्ने प्रावधानलाई हटाएर एकमुष्ट प्रति मेगावाट १० लाख रुपैयाँ नयाँ कम्पनीमा नगदै जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउनुपर्छ । यो व्यवस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने नगदको स्रोत पुष्टीको बारेमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

२७.    ठूला आयोजनाको लागि हैसियत पुष्टि हुने (Networth) कागजातको विवरणलाई नै निरन्तरता दिएर व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ । १ मेगावाटदेखि १० मेगावाटसम्मको लागि नगद र पुष्टी पुग्ने कागजातहरू DOED ले विवरणमा माग गर्न सकिन्छ ।

२८.    सर्वेक्षण अनुमतिका लागि परेको दरखास्त उपर उचित र व्यवहारिक तरिका अपनाउन सकिन्छ । कम क्षमता राखेर पेश भएका निवेदनउपर कारबाही चलाउन आवश्यक छैन बुझ्न पर्ने कुरा के भने, सर्वेक्षण अनुमतिको दरखास्त भनेको कुनै पनि आयोजना सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने विषयलाई बन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषय पनि व्यवहारिक छैन । यसमा पनि कार्यविधिमा संशोधन हुन जरुरी देखिन्छ । अर्कोतर्फ सर्वेक्षण अनुमतिका लागि परेका दरखास्तमा पनि कार्यविधिमा समाविष्ट गर्न पनि उपयुक्त हुन्छ ।

२९.    झण्डै चार दशक अघि सम्भाव्य अध्ययन समाप्त भएको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशय जलविद्युत् आयोजना १० हजार ५ सय मेगावाटको स्तरोन्नति गरी थप अध्ययन थालिएको र अधिकतम क्षमता बढाउन हालै जलस्रोत सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री माननीय दीपक खड्काले प्रस्ताव गर्नु भएकोमा स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले संयुक्त लगानी संयोजन गरी नेपाल, भारत, चीन, बङ्गलादेश र भुटानको संलग्नता हुनुपर्ने विषयले ऊर्जा सुरक्षाका लागि यो आयोजना दक्षिण एसियामा नै उदाहरण बन्न सक्ने देखिन्छ । यो नेपालका लागि राष्ट्रिय गौरवको साथै आत्मगौरव बढाउन नेपालले क्षमता देखाउन उपयुक्त अवसर पनि हो । यदि, संयुक्त लगानी नआए पनि नेपालले सहुलियत ऋण लिएर भए पनि यो आयोजना बन्नुपर्छ ।

३०.    नेपालले आँकलन गरेको २ लाख मेगावाट क्षमताबाट ३ प्रतिशत पनि विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा हामी ऊर्जा क्षेत्रमा कुन दिशामा गइरहेका छौँ । यही तथ्यले पुष्टि गर्छ ।

३१.    हाल संसदमा दर्ता भई पारित हुने प्रक्रियामा पुगेको विद्युत् विधेयक रोक्नुपर्ने, साविककै विद्युत् ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी निजी क्षेत्रले सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने ।

३२.    हाल संसदको पूर्वाधार विकास समितिले पारित गरेको नयाँ जलस्रोत ऐनमा बाँधजन्य परियोजनाको सुरक्षा प्रवर्द्धक आपैmले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक पारित भएमा नेपालको जलविद्युत्‌का नाममा सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

यी माथिका तथ्यपरक समेटिएका विषयप्रति आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समाविष्ट गर्न समेत अनुरोध गरिन्छ ।

जलविद्युत् अभियन्ता भण्डारीले प्रतिक्रियासहितको यो सुझावपत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई २०८१ साल चैत ३१ गते बुझाएका थिए ।