ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु हुँदैन भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विकास साझेदारहरूको धारणा थियो । काँग्रेसकै पहलमा विद्युत् ऐन र नियमावली, २०४९/२०५० ले निजी क्षेत्रलाई समेटेको थियो । त्यही ऐनले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त र मर्मको कारण आज विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्...}
लामो छलफल र बहसपछि १० वर्ष (२०२५–२०३५) मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ल्याएको पनि झण्डै ६ महिना पुग्न लागिसकेको छ । अब उक्त मार्गचित्रमा अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । यद्यपि, सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उक्त विषय उल्लेख नै गरिएन । मार...}
वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षमा देशको जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने पुनीत उद्देश्य लिएको छ । उक्त उद्देश्य पूरा भएमा देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक उन्नयन नहुनेमा शंका छैन । तसर्थ, यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकार (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) ले निम्न सुधार गर्न आवश्य...}
विद्युत् ऐन–२०४९ र विद्युत् नियमावली–२०५० ले निर्दिष्ट गरेपछि विद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको बाटो खुलेको झण्डै तीन दशक पुग्न लागेको छ । यद्यपि, पछिल्लो पटक संघीय सांसदमा पेश भएको प्रस्तावित विद्युत् विधेयक–२०८० मा समावेश नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धी र खारेजी गर्न सक्ने प...}
निजी क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले हरित, स्वच्छ तथा नविकरणीय ऊर्जा उत्पादनका लागि कोप–२८ मा प्राथमिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका बलिया आधार प्रशस्त कारण नेपालसँग छ ।
नेपालमा सरकारी र निजी प्रयासबाट नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा करिब ३ हजार मेगावाट व...}
पृष्ठभूमि
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन राणाकालमै शुरू भएको थियो । पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ हुनुभन्दा करिब ७० वर्षअघि ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र स्थापना गरी तत्कालीन शासकहरूले काठमाडौंमा बिजुली उपभोग गर्न थालेका थिए । राजधानीमा विद्युत्काे बढ्दो माग पूर्ति गर्न १९९१ सालमा सुन्...}
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको १ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत कम्पनीहरूबाट ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रोयल्टी रकम संकलन गरेकाे छ । निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका १२१ कम्पनीहरूबाट सो राेयल्टी रकम संकलन गरेकाे हाे ।
निजी तथा...}
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
२०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा औद्योगिक विकास गर्ने नारालाई तीव्रता दिइएको थियो । दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा औद्योगिक विकासको जग बसाल्ने प्रयत्न नभएको होइन । तर, निजी क्षेत्रको पहुँच र भूमिका थिएन । विशेषगरी, जलविद्युत्को क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिलाई मात्र सीमित गर्न खोजिएको थि...}
संक्षिप्त पृष्ठभूमि
आर्थिक उदारीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेर निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा प्रवेश पाएको झन्डै ३ दशक भएछ । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको विद्युत नीतिले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यबाट विद्युत विकास विभाग गठन भयो । वि.सं. २०५० साउन १ गते विद्युत विकास केन्द्रको व्यवस्थापछि २०५६...}
काठमाडाैं । नेपाल–अमेरिका मैत्री सम्बन्धको इतिहास सात दशकभन्दा पुरानो रहेको छ । नेपालका लागि पहिलो विदेशी सहायताका थालनी अमेरिकाबाटै भएको थियो । नेपाललाई सहायता दिने अमेरिकाको समर्थन र प्रतिबद्धता विश्वले नियालिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व, रणनीतिक सहायता र लगानी नेपालका लागि अझै...}
