कृष्णप्रसाद भण्डारी
लामो छलफल र बहसपछि १० वर्ष (२०२५–२०३५) मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ल्याएको पनि झण्डै ६ महिना पुग्न लागिसकेको छ । अब उक्त मार्गचित्रमा अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । यद्यपि, सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उक्त विषय उल्लेख नै गरिएन । मार्गचित्र कार्यन्वयनको विषयमा मौन रहेको बजेटले उल्टै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानमा गरिने भनेर नेपालका निजी ऊर्जा उद्यमी तथा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ आउनुअघिको पृष्ठमूमि
१. आ.व. २०८२/८३ को बजेट आउनु पूर्वसन्ध्यामा ४ हजार ९०० मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको लागि विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धकहरुलाई आह्वान गर्नु ।
२. बजेटकै केही दिन अगाडि विद्युत् विकास विभागले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू खारेज गरी आरक्षित सूची (बास्केट) मा परेका आयोजनाहरु विस्तृत अध्ययन पूरा भएनसकेकाहरूको सार्वजनिक रुपमा धमाधम टेन्डर आह्वान गर्नु, टेन्डरमा उल्लेखित आयोजनाहरूको प्रति मेगावाट १० लाख राजस्व असुल्नु ।
३. केही दिन अगाडी मात्र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)ले आयोजना गरेको ‘डेभ्लपर्स मिट’मा ऊर्जा मन्त्री, उर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबीच साक्षात्कार अन्तरक्रियाको क्रममा वर्षातको विद्युत् र अतिरिक्त उत्पादन हुने विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न नसक्ने उद्घोष गरिनु ।
४. २८ हजार ५०० मेगावाट १० वर्षभित्रमा बनाई सक्ने मार्गचित्रको घोषणाले नेपालका निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई समेत आश्वस्त पारिरहेको विद्यमान अवस्थामा टेक एन्ड पेलाई बजेटभित्र प्रवेश गराई कानुनतः निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने नियोजित षडयन्त्र भन्न सकिन्छ । यसलाई गम्भीर त्रुटी या गम्भिर हेलचेक्रयाईं भएको मान्न किन नसकिने ?
५. विद्युत् उत्पादनलाई फड्को मार्ने अभियानलाई अवरुद्ध गरेर सरकार किन अनुमति पत्र प्रदान गरिरहेको छ यसको अर्थ सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि जसरी हुन्छ अनुमति दस्तुर उठाउने विषयमा केन्द्रित भएको बुझ्न सजिलो छ ।
६. टेक एन्ड पेका बारेमा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ऊर्जा मन्त्री तथा इपानबीच भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रीले विद्युत् खपत स्वदेशमा वृद्धि गरिसकेपछि मात्र निर्यात गर्ने उनको आशयले गर्दा पनि टेक एन्ड पेले प्रश्रय पाएको बु न सकिन्छ ।
त्यसैले, निजी क्षेत्रको दबाव कसरी सामना गर्ने र आवश्यकता एवम् औचित्यको आधारमा मात्र निजी क्षेत्रको विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने मानसिकतामा विद्युत् प्राधिकरण रहेको बुझिन्छ ।
अबको निकास के त ?
कार्यविधि र निर्देशिकामा संशोधन गरेर अबको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) विद्युत् नियमन आयोग वा जल तथा ऊर्जा आयोगले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्युत्मा हिउँद वर्षातको सिजनल ट्यारिफको सट्टा अब एउटै फ्ल्याटमा एकल दररेट (Single Tarrif) मा औसत रु. ८ रुपैयाँ १० वर्षसम्मलाई तोक्ने र मूल्य वृद्धि पनि १० पटक सम्म ५ प्रतिशत तोक्नुपर्ने । १० वर्षपछि २० वर्षसम्मको लागि ८ रुपैयाँलाई निरन्तरता दिई निश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अथवा,
प्राधिकरण वा जल तथा ऊर्जा आयोग वा विद्युत् नियमन आयोगले खरिद गर्ने विद्युत् उपभोग गर्ने कार्यतालिकासहित औद्योगिक दर तोक्ने । सकेसम्म असारदेखि पुससम्म उच्चतम विद्युत् खपत बढाउने रणनीति अख्तियार गर्ने । १२ महिना नै पिक लोड मान्ने । किनभने जलवायु परिवर्तनका कारणले हाइड्रोलोजीमा आउने उतारचढाबप्रति निश्चिन्त हुने ठाउँ अब रहन्न । त्यसैले एकल दर अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । अनि मात्र २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्रको लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ र यसलाई साकार पार्न १० वर्षसम्मलाई एकल दरको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यदि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यात गर्न ऐच्छिक बाटो छोडिदिने हो भने निर्यातको लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्न विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्रमा नै अन्तरदेशीय निर्यातको शर्त राख्न सकिन्छ । अब सरकार विचलित हुनुनपर्ने र दोधारे नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छैन । किनभने, सरकार र निजी क्षेत्र एक–अर्काका परिपूरक हुन् । निजी क्षेत्रका सार्वभौम जनताप्रति उत्तरदायित्बाट विमुख हुनु भनेको अस्थिर र आर्थिक समृद्धिमा पछि पर्नु हो । गरिबी र रोजगारीमा असर पुग्नु हो । त्यसैले, फेरि पनि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा लक्षित हुँदा पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सरदर ५–१० वर्ष लाग्छ । त्यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माणमा पुग्न सकिन्छ । त्यसैले, अहिले निश्चित एउटै दररेटमा २८ हजार ५०० मेगावाटको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दा सरकारलाई घाटा हुँदैन नाफा हुन्छ । किनभने निजी क्षेत्रको विद्युत् खरिद गरेर खपत बढाउन सकिएन भने नेपाल झन् गरिबीमा धकेलिने र सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडिजी) २०३५ सम्म पुग्ने लक्ष्य भेट्न सकिन्न ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको शाख (कन्ट्री रेटिङ) मा समेत धक्का पुग्न जाने छ । यसको मतलब यो नहोस् कि, सरकार विद्युत् खपत बढाउनुको साटो विद्युत् खपत घटाउन उद्धत नहोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।
हे सरकार, अब खुट्टा नकमाऊ !
घाटाको बजेटमा तथा आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रभित्र टेक एन्ड पे राखिनु राष्ट्रघाती कदम मानिने छ । यसको भूल सुधार गरी निराकरणको लागि अपिल गर्दछु ।
