जलविद्युत विकासमा आशाको झिल्को

काठमाडौं । ऊर्जा सम्मिश्रणका आधारमा नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको कोटा पूरा भएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ वर्ष अगाडि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) बन्द गर्यो । ४ वर्षपछि अर्थात् यही माघ २४ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले १५०० मेगावाट बराबरको पिपिए खोल्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले गरेको यो सम्भवतः पहिलो सकारात्मक निर्णय हो । जसबाट, निजी जलविद्युत उद्यमी सबैभन्दा बढी हर्षित देखिएका छन् । जो जसले ४ वर्षदेखि पिपिएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएर बसेका थिए, उनीहरूको समस्याको गाँठो लिङ्देनले फुकाइदिए ।

पिपिए खोल्ने विषयमा निवर्तमान मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई परिपत्र गरेकी थिइन् । तर, त्यो निर्णय प्राधिकरणले टेरेन । ऊर्जा सम्मिश्रणको कोटाभन्दा बढी पिपिए गर्दा त्यसबाट सिर्जित आर्थिक भार कसले बेहोर्ने भन्ने प्रस्ट नभएको हुँदा निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्राधिकरणको भनाइ आइरह्यो ।

हिजोका दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा मन्त्रालयभन्दा प्राधिकरण बढी हाबी हुँदै आएको हो । आज, मन्त्री लिङ्देनले प्राधिकरणलाई दबाब दिएर भुसालको कार्यकालमा अगाडि बढेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन बाध्य बनाए । यसले, ऊर्जा क्षेत्रमा आशाको नयाँ झिल्को त बलेको छ नै सँगै विद्युत विकासमा प्राधिकरणको मिचाह प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने संकेत देखिएको छ ।

आरओआर आयोजनाहरूकै किन नहोस्, पिपिए नखुल्दा आउने ५–७ वर्षपछि निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायहरूले विद्युत विकासको गति रोकिने आकलन गरेका थिए । यो आकलन पनि केही हदसम्म निवारण भएको छ । तर, १५०० मेगावाटका आयोजनाको पिपिए खुल्दैमा विद्युत विकासको घोडा दौडिहाल्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

सरकारले तय गरेको ऊर्जा सम्मिश्रणको कोटा अनुसार अब आरओआर आयोजनाको क्षमता ६७५० मेगावाट हुनेछ । आंशिकजलाशय (पि–आरओआर) को पिपिए कोटा पनि सकिने लागेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । उत्पादनका दृष्टिले अब जलाशय आयोजना निर्माण नगरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिल्नै सक्दैन । पिपिए खोलेर बजारको सुनिश्चितता नगर्ने हो भने राज्यले भयावह आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । विद्युत खपत तथा बजारको विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेर अगाडि उभिएको छ ।

निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएर पिपिए गर्दैमा, लगानी जोहो गर्दैमा सबै काम भइहाल्छ भन्ने सोच राखेका छन् भने त्यो पनि गलत हो । जबसम्म उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा एकसाथ काम हुँदैन तबसम्म यो कहीँ न कहीँ पुगेर पुनः रोकिन्छ । अनुमतिपत्र बाँडिरहने, पिपिए गरिरहने तर खपत बढाउने अर्थात् बजार खोज्ने दिशामा काम नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रमात्र होइन सिंगो राष्ट्रले ठूलै दुर्घटना बेहोर्नुपर्छ । यसैले, फेरि पनि अबको चुनौती भनेको विद्युत खपत बढाउनु अर्थात् बजारको खोजी नै हो; त्यो आन्तरिक होस् वा बाह्य । यसका लागि प्राधिकरणको पहल खासै उपलब्धिमूलक हुन सक्दैन ।

सरसर्ती हेर्दा, प्राधिकरणले आफ्नो व्यावसायिक योजना अनुसार पिपिए रोकेको पक्षलाई त्यति नकारात्मक भन्न पनि मिल्दैन । बजारको सुनिश्चितता नभएकैले उसले पिपिए नगरेको हो । यद्यपि, प्राधिकरण सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, सँगसँगै सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उसँग रहन्छ । अब यी दायित्वसँग विद्युत बजार विस्तारलाई जोडेर अगाडि लैजानुपर्ने हुन्छ ।

देशभित्र पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल विस्तार भएका छैनन् । विस्तारित पूर्वाधार पनि ज्यादै कमजोर र न्यून गुणस्तरका छन् । यही कारण उपलब्ध विद्युत लोड सेन्टरसम्म पुग्न सकेको छैन । भारत निर्यात गर्न पनि पर्याप्त पूर्वाधार अभाव र भारतीय रणनीतिका कारण सजिलो छैन । भारतले अड्कली अड्कली निर्यातको अनुमति दिएकाले बर्खामा उब्रिने सबै विद्युत उता बेच्न पनि सम्भव देखिँदैन ।

गत वर्षमात्र ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने पानी खोलामा बगाउनु परेको प्राधिकरणले बताएको हो । आउने बर्खामा यो अंक १५०० मेगावाटसम्म पुग्ने आकलन छ । भारतले अहिलेसम्म ४५२ मेगावाट निर्यात गर्ने अनुमति दिएको हुँदा यो भन्दा बढी निर्यात गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अतः फेरि पनि १००० मेगावाट विद्युत खेर जाने देखिन्छ ।

जसरी मन्त्री लिङ्देनले आरओआर आयोजनाको पिपिए खोल्ने सकारात्मक निर्णय गर्न सके, त्यसरी नै विद्युत बजारका अत्यावश्यक पूर्वाधार प्रसारण तथा वितरण सञ्जालमा हस्तक्षेपकारी निर्णय लिनुपर्छ । लक्षित काम गर्न नीति तथा योजना मात्र भएर हुँदैन, पर्याप्त बजेट चाहिन्छ । विद्यमान प्रसारण संरचना सुदृढ तथा स्तरोन्नति गर्न मात्र ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । केही वर्षभित्रै यो क्षेत्रमा राज्यले यतिका बजेट व्यवस्था गर्न सक्दैन ।

आजको दिनमा राज्यसँग जे जति बजेट छ, त्यो बराबर वा त्यो भन्दा बढी निजी क्षेत्रसँग छ । यसैले, जसरी सरकारले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको छ त्यसरी नै प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा आह्वान गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको आर्थिक र प्राविधिक क्षमताका आधारमा वितरण तथा प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा दिन सकिन्छ । उता, भारतीय सीमासँग जोडिएका १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत पनि ३–४ सय मेगावाट निर्यात गर्न सकिने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । यो काम सरकारसँगै निजी क्षेत्रले समेत गर्न सक्छन् । यो प्रयास सफल भएमा भारतमा ९०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि अहिलेसम्म ७ वटा कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य बजार विस्तार गर्ने हो भने यी कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएर बाटो खोलिदिनुपर्छ । उसले देशभित्रै वा बाहिर ‘वन टु वन’ प्रावधानमा आफूले उत्पादन गरेको विद्युत बेच्न पिपिए गर्न सक्छ । विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गरेर, ह्विलिङ चार्ज तिरेर निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्न सक्छ । अहिले भारतीय केही उद्योगहरू नेपालका जलविद्युत व्यवसायीसँग ५०–६० मेगावाट विद्युत किन्न चाहेको कुरा बाहिर आएको छ । यदि, यसो हो भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्ने अनुमति दिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

उल्लिखित सबै काम गर्नलाई बलियो कानुनी संरचना चाहिन्छ । यो भनेको नयाँ विद्युत ऐन हो । अतः मन्त्रालय तथा मन्त्री लिङ्देनले हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको विद्युत विधेयक संसदको यही अधिवेशनमा प्रस्तुत गरी पास गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ । अथवा, अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रले चाहेको विद्युत व्यापारको ढोका तत्काल खोलिदिनु उचित हुन्छ ।

मन्त्री लिङ्देनले नयाँ विद्युत ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सके भने विद्युत विकासमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ । स्वदेशमै बजार विस्तार गर्न समेत यसले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । साथै, उनको कार्यकालमा एक–एक जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजना निर्माणको चरणमा पुर्याउन सकेमा विद्युतको माग र आपूर्ति देशभित्रैको उत्पादनबाट सम्भव हुन्छ । यसले, मन्त्री लिङ्देन चीरकालसम्म राजनीतिक उचाईमा रहिरहन सक्छन् ।