विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण :५५८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४४३३ मे.वा.घन्टा / आयात : १७८१९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२७८८२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४३६ मेगावाट
×

बूढीगण्डकी आयोजनामा फेरि बेइमानी नहोस्

२०७४ कार्तिक २८

काठमाडाैं । राष्ट्रिय गौरव घोषित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय सोमबार (कात्तिक २७ गते) को मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गर्यो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई आयोजना दिने समझदारी (एमओयू) गरेको थियो ।

त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो । अहिले प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा जोडिन आएका कमल थापा र केही साना दलसँगको सहकार्यमा सरकार बनेको छ । माओवादीले पनि सरकारबाट बाहिरएको घोषणा गरेको छैन ।

चिनियाँ कम्पनीलाई अायाेजना दिने निर्णय हुँदा माअाेवादीकै सरकार थियाे । र, अहिले पनि ऊ सरकारमै छ । स्वार्थका केही मुद्दामात्र फेरिएका छन् । नेताकाे स्वार्थकै कारण यसरी ठूला अायाेजना विदेशीले बन्धक बनाएका छन् । पश्चिम सेती, माथिल्लाे कर्णाली र अरूण तेस्राे यसका गतिला उदाहरण हुन् ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अवज्ञा गर्दै ठाडो तोकमा गत जेठ २१ गते चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिएका थिए । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल यसका साक्षी थिए । अहिले उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री थापाले ठाडो आदेशबाट आयोजनासँग समझदारी रद्द गराएका छन् ।

उल्लेखित दुई निर्णयको तुलना गर्दा पछिल्लो निर्णय सर्वथा सही हो । त्यतिबेला शर्माले मन्त्रिपरिषदलाई छक्याए । अहिले थापाले त्यही ठाउँबाट प्रक्रिया पुर्याएर रद्द गराए । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको आयोजना दिने निर्णय गर्नु नै गम्भीर त्रुटी थियो ।

चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेजीको जानकारी दिन मन्त्री थापाले सोमबार केही पत्रकारलाई मन्त्रालय बोलाएका थिए । त्यहाँ उनले भने– संसदीय समितिहरूको निर्देशनअनुसार चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी आजको मन्त्रिपरिषदले खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

एक वाक्यमात्र बोलेका उनले केही जिज्ञासापछि लगानी बोर्डबाट आयोजना अघि बढाउने संकेत दिए । यदि यसो हुने हो भने उनले अर्को गम्भीर त्रुटी गरेको मानिनेछ । किनकि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान भए पनि बोर्ड सरकार निर्देशित छैन । यो बेलायती सरकारी आइएनजिओ (विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग–डिफिड) ले सञ्चालन गरिरहेको छ ।

बोर्डमा सरकारी नियमभन्दा डिफिडका नीति–नियमले प्राथमिकता पाएको छ । उसैले नियुक्त गरेका करिब ३० जना परामर्शदाताबाट यो सञ्चालित छ । यहाँ सरकारी कर्मचारीको भूमिका गौणमात्र हुने गरेको छ । यसले ओगटेर बसेका आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना अघि बढेका छैनन् ।

बूढीगण्डकी यस्तो संस्थालाई सुम्पिनु पुनः गेजुवाजस्तै विवादित विदेशी कम्पनीलाई दिनुसरह हो । यसैले मन्त्री थापाले देशको हितका लागि पनि यस्तो गल्ती नगरून् । फेरि अर्काे विदेशी कम्पनीलाई खुसी पार्न पनि याे अायाेजना प्रयाेग नहाेस् । आयोजना सरकारकै लगानीमा सरकारी कम्पनी ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी’ बाट अघि बढाउनुपर्छ ।

बूढीगण्डकीकै लागि लक्षित गरी पेट्रोलियममा लगाइएको करबाट अहिलेसम्म झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ जोहो भइसकेको छ । यस्ता दुई/तीन आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशमै पुँजी संकलन गर्ने पर्याप्त आधार छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, विमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ जोहो हुन्छ ।

स्वदेशी वित्तीय क्षेत्रले तत्काल ५० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ चेक काटेर दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेका छन् । यी सम्भावना लत्याएर आयोजना बोर्डमा सार्नु सरकार तथा मन्त्रीको बेइमानी हुनेछ । अतः राजनीतिक क्षेत्रमा खरो पहिचान बनाएका थापाले स्वदेशी पुँजीमा स्वदेशी कम्पनीबाटै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने आधार तय गरून् ।

प्रतिक्रिया