बूढीगण्डकी बेचिँदा सुतेको प्रतिपक्ष !

काठमाडाैं । शुक्रबार (असोज ५ गते) राति करिब साढे १० बजेसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्यो ।

चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई निर्माण गर्न दिने निर्णयका पछाडि अनेक दृष्य अदृष्य खेल भएको प्रस्ट देखिएको छ । सिजिजिसी र यसका नेपाली दलालले पैसाको खोलो बगाएरै आयोजना हात पारेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ । कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरी इपिसी–एफ मोडलमा निर्माण अघि बढाउन निर्देश गरिएको छ ।

आयोजना हात पार्न राजनीतिक र सिजिजिसीका दलालले मन्त्रालयको कानुनी ढोका प्रयोग गरेको देखिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भदौ १ गते निवेदन दिएर आयोजना मागेको देखियो । यो विषय आइतबारको पत्रकार भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले समेत खुलाएका छन् ।

आयोजना स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै कम्पनीले पाए पनि त्यो बैधानिक बाटोबाटै आउनुपर्छ । बूढीगण्डकीमा यो भएन । अर्को, कुनै अमुक कम्पनी वा व्यक्तिलाई आयोजना दिनैपर्ने भए प्रतिस्पर्धाको सूचना निकालेर बैद्य बनाउन सकिन्थ्यो । यसबाट मन्त्रीले आफ्नो ‘फेस सेभ’ गर्न सक्थे । यो काम पनि मन्त्रालयले गर्न सकेन ।

प्रतिस्पर्धा मात्र भएको भए दुई वा तीन कम्पनी आउँथे । लागत १० देखि १५ प्रतिशत कम हुन सक्थ्यो । सुरक्षित अवतरणका सबै विकल्प हुँदा–हुँदै मन्त्रालय वा मन्त्रीले कुनै उपाय अवलम्बन गरेनन् । यसमा उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको थामिनसक्नुको दबाब हुनुपर्छं ।

माथिको दबाबकै कारण आयोजना दिने निर्णय भएको कुरा मन्त्री पुनको आँखामा प्रस्ट झल्किएको थियो । आखिर उनी गरुणको छाया परेजस्तो यति निरिह किन देखिए ? यद्यपि, उनले सिजिजिसीसँग वार्ता गर्ने र उचित सर्तका आधारमा मात्र आयोजना अघि बढाउने बताएका छन् ।

टेबल टेनिसकको ब्याटले हानेको बल होस् वा चौरको भकुण्डो आजसम्म बूढीगण्डकीको हालत यही भइरहेको छ । पछिल्लो घटनाक्रम नहोस् भन्दाभन्दै भयो । अब यसबाट कसरी उम्किने वा सुरक्षित बाटोबाट आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ ।

बूढीगण्डकी निर्माण गर्न स्वदेशमा पैसा छैन भनेर भन्नु मुर्खता हो । बेइमानी र राष्ट्रघात हो । आयोजनाको लागत अहिले ३ खर्ब रुपैयाँ भनिएको छ । तर, प्रतिस्पर्धा वा स्वतन्त्र विज्ञ गठन गरेर लागत कम गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा २ सय ६० अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा कम हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोजनाको अधिकतम लागत २ सय ६० अर्ब रुपैयाँ निकालेको थियो । यो रकम निर्माण अवधि करिब १० वर्षसम्म सजिलै देशबाटै उठाउन सकिन्छ ।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाए । यसमा सारा नेपालीको पसिना परेको छ । यसबाट अहिलेसम्म करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । नेपाल आयल निगम आफैंले पनि आयोजनामा लगानी गर्छु भन्दै आएको छ । अर्कोतर्फ, देशभित्र दर्जनौं गैरबैकिङ, बैंकिङ तथा अन्य संघ संस्था छन् ।

निर्माण अवधि ७ वर्ष १० महिना मान्दा पनि सबै निकायबाट यस अवधिमा २ सय ७० देखि ३ सय ७० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने देखिन्छ (हे. वाग्ले प्रतिवेदन, पृष्ठ १६ र १७) । उक्त प्रतिवेदनमा लगानीको स्रोत, आय र सरकारलाई हुने फाइदाबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । सम्भवतः यत्ति गहन प्रतिवेदन अहिलेसम्म अर्को तयार भएको छैन ।

फ्रान्सको ट्र्याक्टेबेल कम्पनीले डिपिआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) तयार गरिसकेको आयोजनाको लागत अश्वभाविकरूपमा बढाएर ३ सय अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसमा ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ सोझो भ्रष्ट्राचार भएको बुझ्न गाह्रो हुँदैन । यो सजिलो मौकामा सत्ताधारीले हीरा नफोरे कहिले फोर्ने ?

सत्ताधारीले यसरी सोझै ब्रम्ह्लुट मच्चाइरहँदा प्रतिपक्ष किन कानमा तेल हालेर बसेको छ । ऊ पनि कमिसनको नदीमा स्वैरकल्पनाको जहाज चलाइरहेको छ ! नत्र यतिका विषय बाहिर आउँदासम्म किन ऊ चुपचाप ? प्रतिपक्ष नामको जन्तु काठको हनुमान भइदिकैले सत्ताधारीले राज्यको ढुकुटीमा मुसा रजाइँ गरेका छन् ।

मिडिया, नागरिक समाज तथा सामाजिक सञ्जालमा विरोध र बहस हुँदासम्म प्रतिपक्ष चूँ–सम्म नबोल्नुले ऊ पक्कै मोटो कमिसनको भागिदार भएको छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । पार्टीलाई तहसनहस पार्न सक्दो बल लगाइरहेका देउवा दलालको फरियामा घुमेर स्वार्थको घडा भरिरहेका छन् ।

पहिलो पटक सिजिजिसीलाई आयोजना दिने समझदारी हुँदा नै तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एमाले र काँग्रेसको भागमा ४०, ३०-३० प्रतिशतको हिस्सेदारीमा घुस लिने कुरा सतहमै पोखिएको हो । अहिले प्रतिपक्षले आयोजनाको विरोधमा मुख नखोल्दा माथिको चर्चा पुष्टि हुने आधार बनेको छ ।

शेरबहादुर देउवा सरकार आफैंले सिजिजिसीसँगको अघिल्लो समझदारी खारेज गरेर फर्काएका थिए । र, स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने आधार तयार भएको थियो । अहिले सरकारपक्ष त कमिसन वा पैसाको खोलामा बग्यो । प्रतिपक्ष मौन भएर किन समर्थन जनाइरह्यो ?

अहिले बूढीगण्डकी बेचिएको छ । लोक आन्दोलित छ । सत्तापक्ष दुई तिहाईको मादल बजाएर नाचिरहेको छ । विडम्बना, प्रतिपक्ष निदाइरहेको छ । घुरेको छ वा स्वाङ पारेको छ ! कि, ६ महिना सुत्ने, ६ महिना उठ्ने कुम्भकर्णको रोग लागेको छ ?

जुझारु नेताका नामले ‘डंका’ पिट्नेहरूसमेत रुझेको मुसो भएर दुला पसेका छन् । होइन भने दुलाबाट बाहिर निस्कनुपर्यो । बूढीगण्डकी बेच्ने, बेचाउने र कमिसनको भाग लुड्याउनेको भण्डाफोर गर्नुपर्यो । तिनलाई चोक, बजार, सदन र संसदमा उभ्याएर नांगेझार बनाउनुपर्यो ।

आयोजना प्रभावित र प्रताडितलाई ‘अरिंगाल’ बनाएर कमिसनराजमा हुल्नुपर्यो । तब देशमा प्रतिपक्षको जिनिस रहेछ भन्ने लोकलाई पत्यार लाग्ला । यत्ति गरे दिनदहाडै लुटको खेती गर्नेहरू हच्किन्छन् । सत्ताधारीको भ्रष्ट्राचारी श्रीपेच फुक्लिनेछ । दुई तिहाईको घमण्डमा उम्लेर काखी बजाउनेहरू ठेगानमा बस्लान् । अन्ततः बूढीगण्डकी लयमा फर्केला । र, स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने ढोका खुल्ला !