जीवन बस्नेत
उदाहरण १ : राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुँदा लागत ८४ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । जबकि स्वदेशी लगानीमा १७ भदौ ०६७ मा आयोजना निर्माण सुरु गर्दा ब्याजसहित लागत ४९ अर्ब २९ करोड पुग्ने प्रक्षेपण थियो । त्यसपछि ५२ अर्ब प्रक्षेपण गरिएको आयोजनामा ३२ अर्ब ब्याज जोडिँदा लागत ८४ अर्ब नाघेको छ । २१ असार ०७८ मा आयोजनाको पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भयो । भदौभित्र सबै ६ युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सम्पन्न गर्ने योजना छ । यसअनुसार थालनीमा अत्यन्तै सस्तो अर्थात् प्रतिमेगावाट ७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएकोमा आयोजना सम्पन्न हुँदा १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
उदाहरण २ : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण गरिएको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना ०६४ पुसमा सुरु गर्दा ८ अर्ब ४० करोडमा सम्पन्न गरिने प्रक्षेपण थियो । आयोजना मंसिर ०६८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, आयोजना तोकिएको समयभन्दा ६ वर्ष ढिला गरेर ०७४ मा सम्पन्न हुँदा लागत १५ अर्ब ६० करोड पुग्यो । थालनीमै प्रतिमेगावाट २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पर्ने हुनाले महँगो आयोजनाका रूपमा चर्चा भएकोमा आयोजना सम्पन्न हुँदा प्रतिमेगावाटको ५२ करोड लागत पुग्यो ।
उदाहरण ३ : कुलेखानी–३ जलविद्युत् आयोजना ३ वर्ष ८ महिनामा सक्ने गरी ०६५ वैशाखमा निर्माण थालिएको हो । १४ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना पुस ०६८ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, निर्माण थालिएको १२ वर्षपछि ०७६ मंसिरदेखि नियमित विद्युत् उत्पादन सुरु हुँदा लागत २ अर्ब ३३ करोड अनुमान गरिए पनि सम्पन्न हुँदा ४ अर्ब ६३ करोड पुग्यो । आयोजना सम्पन्न गर्ने वेलासम्ममा ५ पटक म्याद थपिएको थियो । थालनीमा प्रतिमेगावाट १६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आयोजना सम्पन्न हुँदा ३३ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुग्यो ।
आफ्नो लगानी नगर्ने र वित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर मात्र आयोजना बनाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा लागत वृद्धि हुनेछ । अहिले त्यो प्रवृत्तिका रूपमै विकास भइरहेको छ ।
यी लागत र समयावधि वृद्धि भएका केही उल्लेखनीय जलविद्युत् आयोजनाका उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाको लागत वृद्धिलाई स्वाभाविक मान्न थालिएको छ । एकातर्फ ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन कठिन छ भने अर्कोतर्फ बल्लबल्ल लगानी जुटाएर आयोजना थालनी गर्दा पनि अस्वाभाविक लागत वृद्धिले विद्युत् महँगो भइरहेको छ ।
यसरी जलविद्युत् आयोजनाको लागत वृद्धि हुनुमा आयोजनाको पूर्वतयारी पर्याप्त नहुनु मुख्य कारण रहेको विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धिताल बताउँछन् । विस्तृत डिजाइन तथा इन्जिनियरिङको काममा पर्याप्त पुनरावलोकन नहुँदा पनि आयोजना निर्माणमा समस्या आउने र लागत वृद्धि हुने गरेका छन् । यसबाहेक समुदायको असहयोग र आयोजनामा आउने विवादले पनि लागत वृद्धि हुने गरेको उनको ठहर छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य समयमा प्रसारण लाइन नबन्नाले उत्पादन भएको विद्युत् वितरण गर्न नपाउँदा आयोजना महँगो भएको तर्क गर्छन् । बनेको प्रसारण लाइन पनि गुणस्तरीय छैन । आयोजनाका लागि वित्तीय संस्थाबाट लिइने बैंकको ब्याजदर अत्यन्त उच्च छ । त्यस्तै, आयोजनास्थलका स्थानीयको माग पनि लागत बढाउने कारण हुन् ।
आयोजनाका लागि विभिन्न अनुमति र व्यवस्थापकीय काम गर्न कठिन छ । जलविद्युत् उत्पादकले एउटा आयोजना अघि बढाउँदा ७ वटा मन्त्रालय र २३ वटा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको इप्पानका अध्यक्ष आचार्यको गुनासो छ । यसबाहेक सरकारी निकायबाट समयमा आयोजनाबारे निर्णय नहुनु पनि आयोजनाको लागत वृद्धिको महत्वपूर्ण कारण रहेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ ।
बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारणबाहेक आयोजनाको लागत बढ्नु चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा पनि लागत वृद्धि हुने गरेको छ । यसमा विशेष गरी निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मानिसले जिम्मेवारी नपाउनु हो । यसबाहेक आयोजना प्रभावित हुने गरी भएका बन्द–हडताल र कामदारको विषय समयमा सम्बोधन नहुँदा पनि आयोजनाहरू लागत वृद्धिको मारमा परिरहेका छन् ।
आयोजना ढिलाइमा निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहने गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि विद्युत् आयोजनामा ठेकेदारले काम गर्न नपाएको समयको पनि रकम भुक्तानीका लागि दाबी गर्दा लागत बढ्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्थिति र अवस्था वा अन्य प्राविधिक समस्या आउँदा पनि लागत बढ्ने गरेको छ ।
१० वर्षअघिको भन्दा सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य अहिले धेरै बढेको छ । त्यस्तै, डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिले पनि विदेशी लगानीका आयोजनाको मूल्य बढाएको छ । अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि सडक, पुल, विद्युत् निर्माण गर्नुपर्दा पनि आयोजनाको लागत वृद्धि भएको छ ।’
आयोजना निर्माणको कार्यतालिकाअनुसार कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति विद्यमान रहँदा पनि आयोजनालाई खर्चिलो बनाइरहेको छ । विशेष गरी परामर्शदाताले गरेका अध्ययनमाथि नै जाँच गर्ने संयन्त्र नहुँदा पनि विद्युत् आयोजनामा समस्या आउने र लागत वृद्धि गराउने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । आयोजनाका लागि तयार गरिएको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि लागत वृद्धि गरिरहेको देखाउँछ ।
विकासशील देशमा सामान्यतया ठूला आयोजनाहरूमा कुल लागतको एकचौथाइसम्म लागत र समय वृृद्धि हुनुलाई सामान्य मानिएको उनीहरूको भनाइ छ । यसअनुसार १ अर्ब पर्ने आयोजनामा २५ करोड थप हुनु माथिल्लो सीमा हो । पछिल्लो १५ वर्षमा प्रतिमेगावाट लागतमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । ०६४ सालतिर प्रतिमेगावाट लागत औसतमा ११ करोड रुपैयाँ मान्ने गरिएको थियो । ०७८ सालमा आइपुग्दा औसतमा न्यूनतम १८ देखि अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म आयोजनाको लागत पर्ने गरेको छ ।
लागत घटाउने उपाय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन र प्रतिस्पर्धा नै लागत घटाउन सकिने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । राज्यले एउटा तहसम्म आयोजनाको अध्ययन गरेर आयोजनाको लागत कति हुने, आम्दानी कति गर्न सकिने र जोखिमहरू के रहने, वातावरणीय जोखिम के हुन्छन्, आयोजना लगानीयोग्य छ वा छैनजस्ता विषयमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । भेटवाल थप्छन्, ‘त्यसपछि आवश्यकतामा आधारित भएर कसरी आयोजनालाई अघि बढाउने भन्ने योजना बनाउने र समयसीमा निर्धारण गर्ने, साथै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हिसाबले अघि बढ्दा आयोजना सस्तो हुन्छन् ।’ अर्कोतर्फ आफ्नो लगानी नगर्ने र वित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर मात्र आयोजना बनाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा लागत वृद्धि हुनेछ । अहिले त्यो प्रवृत्तिका रूपमै विकास भइरहेको छ ।
त्यस्तै, नदी बेसिनहरूको योजना बनाउने र कहाँ योजना बनाउने भन्ने तयारी गर्नुपर्नेछ । सडक र अन्य पूर्वाधारलाई पनि आयोजनासँग ‘टाइ अप’ गर्दा आर्थिक, सामााजिक विकासको पक्षमा पनि योगदान पुग्ने सहसचिव भेटवालको बुझाइ छ । यसबाहेक जनतामा आयोजनाप्रति अपनत्व कायम गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ । कतिपय अवस्थामा आयोजनाका लागि भनेर जग्गाको मूल्य धेरै राखिएको हुन्छ । ‘यस्तो हुनु जनतामा अपनत्वको अभाव हो,’ उनले भने ।
बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारणबाहेक आयोजनाको लागत बढ्नु चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा पनि लागत वृद्धि हुने गरेको छ । यसमा विशेष गरी निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मानिसले जिम्मेवारी नपाउनु हो । यसबाहेक आयोजना प्रभावित हुने गरी भएका बन्द–हडताल र कामदारको विषय समयमा सम्बोधन नहुँदा पनि आयोजनाहरू लागत वृद्धिको मारमा परिरहेका छन् ।
विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् आयोजनाको लागत कति हुने र त्यसको आधार के हुने भनेर मापदण्ड तयार गरिरहेको छ । आयोग सदस्य डा. रामप्रसाद धिताल भन्छन्, ‘त्यसका लागि अहिले अध्ययन र तथ्यांक संकलनकै क्रममा छौँ ।’ मापदण्ड तयार भएपछि मात्र त्यसैका आधारमा कुन आयोजनामा लागत बढ्यो, कुनमा घट्यो भन्ने यकिन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भने आयोजनाको तयारी र प्रतिस्पर्धा नै भएको सहसचिव भेटवालको निष्कर्ष छ ।
आयोजनाको पहिचान गर्दा नै सही तरिकाले भयो भने लागत अस्वाभाविक हुँदैन । भेटवाल थप्छन्, ‘आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा नै उचित अध्ययन भएमा बढी लागत हँुदैन ।’ आयोजनाको लागत धेरै हुनुमा प्रसारण लाइनको लम्बाइ धेरै हुनु तथा हाइड्रोलोजिकल र जिओफिजिकल अवस्थाका कारण पनि रहेको आयोगका सदस्य डा. धितालको बुझाइ छ । आयोगले सामान्यतया मापदण्डमा लागत तोक्ने र त्योभन्दा धेरै लागत भएमा प्रवद्र्धकले जोखिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष आचार्य आयोजनाको अनुमतिदेखि निर्माण र उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियालाई एकद्वार नीतिले सम्बोधन गर्ने हो भने लागत घटाउन सहयोग पुग्ने जिकिर गर्छन् । त्यस्तै, सरकारले आयोजनालाई अनुदान दिने भन्ने, तर नदिँदा पनि लागत बढेको छ । घोषणा गरेका विषय सम्बोधन भए सहज हुने उनै आचार्यको बुझाइ छ । लागत घटाउनका लागि वित्तीय संस्थाले दिने ब्याजदर न्यून हुनुपर्ने र जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष आचार्य जिकिर गर्छन् । बैंकले ८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज वर्ष दिनमै १३ प्रतिशतसम्म पु¥याउने गरेको उनको गुनासो छ । यसले निजी लगानीका आयोजनाको पनि लागत अकासिएको छ ।
त्यस्तै, विदेशी मुद्रा डलरमा हुने अधिमूल्यन पनि आयोजनाको लागत बढाउने एउटा पक्ष हो । यसका लागि हेजिङको व्यवस्था गरेर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारको समन्वय र सहयोग आवश्यक पर्ने निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ । अध्यक्ष आचार्य थप्छन्, ‘समयमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने, स्थानीय मागलाई आयोजनाले नभई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । बरु कति रकम दिनुपर्ने हो, आयोजनाले तोकिएको फन्ड दिन व्यवस्था गर्दा पनि सहज हुन्छ । यसबाहेक आयोजना क्यू ४० मा बनाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्दा पनि आयोजनाको आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।’
यसका साथै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदकर्ता एउटा मात्र हुनु पनि समस्या रहेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणबाहेक अन्य विद्युत् खरिदकर्ता हुने हो भने प्रतिस्पर्धी मूल्य पाउने हुनाले लागतलाई थेग्न सकिन्छ ।
