निजी ऊर्जा उद्यमीको गुनासो : घोषित सुविधा छैन, लोकप्रियताका पुलिन्दा धेरै

काठमाडौं । सरकारले गत शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गर्यो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् ।

आगामी वर्षका लागि विद्युत् विकासमा केही नयाँ तथा आकर्षक कार्यक्रम आएका छन् । यद्यपि, तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान, संकटग्रस्त आयोजनाको हकमा दिनुपर्ने सुविधाका विषयमा भने कुनै कार्यक्रम आउन सकेन ।

नयाँ कार्यक्रमका रूपमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा खर्च भएको लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने उल्लेख छ । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरेर विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था पनि घोषणा गरिएको छ । विशेषतः निजी क्षेत्रका लागि बजेट कस्तो आयो ? कुन विषय समेटिए कुन समेटिएनन् । यसै सम्बन्धमा ऊर्जा खबरले निजी जलविद्युत् उत्पादकको संक्षिप्त प्रतिक्रिया समेटेको छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरियो’

गणेश कार्की
उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)

बजेटले निजी ऊर्जा उत्पादकलाई खासै खुसी पार्न सकेन । हामीले सधैंजसो उठाउँदै आएका कुनै पनि मागको सम्बोधन भएनन् । रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको उत्थान हुने गरी बजेटमा केही सम्बोधन भएन । उद्योग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नै रुग्ण आयोजनालाई बजेटमा सम्बोधन गरियोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । तैपनि, सम्बोधन भएन । वर्षौ अघि घोषणा भएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान दिन यो वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरिएन ।

अहिले कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण अध्ययनमा रहेका आयोजनाको काम प्रभावित हुन पुगेको छ । अध्ययनरत आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने माग थियो । हाम्रो माग ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकै हो तर बजेटमा अटाउन सकेन । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट हुने अवधिसम्मका लागि आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यो विषय पनि बजेटमा नअटाउनु दुःखद छ ।

ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) तिरेर विद्युत प्राधिकरणका संरचना उपयोग गर्न पाउने सम्बन्धमा गरिएको सम्बोधन भने सकारात्मक छ । आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने विद्युतीय उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क १ प्रतिशतमा झार्ने गरिएको घोषणा पनि स्वागतयोग्य छ । निजी क्षेत्रर्ले पहुँच सडक र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दाको लागतको ७५ प्रतिशत रकम सोधभर्ना गरिदिने भनिएको छ । यो सोधभर्ना प्रवद्र्धकले आफ्नो

जलविद्युतगृहदेखि प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्मका बनाउने प्रसारण लाइनलाई दिने भनिएको हो कि विद्युत प्रवाह हुने मुख्य प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा पाउने भनिएको हो । यो स्पष्ट छैन ।

विद्युत प्रवाह हुने मुख्य प्रसारण लाइन नै बनाउन भनिएको हो भने २५ प्रतिशत लागत कसले बेहोर्ने ? प्रवद्र्धकको विद्युतगृहदेखि प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लइनको हकमा सोधभर्ना दिन लागिएको हो भने त यो  स्वागतयोग्य छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जोडिने विद्युतमा निजी क्षेत्रको हिस्सा थोरै देखाइएको छ । यो तथ्यांक सही छैन जस्तो लाग्छ । निजी क्षेत्रले आगमी आर्थिक वर्षमा बजेटमा तोकिएभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ ।

‘कोरोनाग्रस्त आयोजनालाई बजेटले छोएन’

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, जलविद्युत उद्यमी

संसद नभएकाले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन त्यति सहज थिएन । असहजताका बाबजुत बजेट आएको छ । यो राम्रो कुरा हो । चालू आवको तुलनामा आवको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई थोरै भए पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नै सम्बोधन गरेर आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक तथा विद्युतगृहदेखि प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्म प्रवर्द्धकले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनको लागतको सोधभर्ना दिने घोषणा स्वागतयोग्य छ ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि यो मुद्दा उठाउँदै आएकोमा अहिले सम्बोधन भयो । प्रसारण लाइन र पहुँच सडक निजी क्षेत्रले निर्माण गरे पनि यो सरकारकै सम्पत्ति हो । अर्को, स्वागतयोग्य घोषणा निजी क्षेत्रले विद्युत प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्नु पाउनु हो । प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्न पाएँ भने म आफ्नो आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत कुनै उद्योगमा लगेर सजिलै बिक्री गर्न सक्छु । अर्कोतर्फ, प्राधिकरणले पनि आफ्नो संरचना उपयोग गर्न दिएबापत ठूलो आम्दानी गर्न सक्छ । यसबाट प्राधिकरणले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको संरचना उपयोग गर्न पाउने हो भने हाम्रो निर्माण लागत सस्तो हुन गई उत्पादित विद्युत् सस्तो हुन्छ । 

अर्को स्वागत योग्य घोषणा विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्कमा दिइएको भारी छुट हो । विद्युतीय उपकरण आयात गर्दाको भन्सार शुल्कलाई १ प्रतिशतमा झार्ने घोषणाले विद्युत खपत बढाउने मार्ग प्रसस्त गरेको देखिन्छ । विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धन हुने गरी आएका कार्यक्रम पनि राम्रा र स्वागतयोग्य छन् ।

जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने भ्याट छुटको सम्बन्धमा धेरै समय अगाडिदेखि कुरा राख्दै आएका थियौं । यो शुल्क मिनाहा नहुँदा हाम्रा आयोजना महँगा हुँदै गएका छन् । अहिले प्रवद्र्धकले प्रतिमेगावाटमा १.२५ करोड रुपैयाँ भ्याट तिर्दै आएका छन् । प्रतिमेगाटा ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट दिने विगतको घोषाणा यसपटक पनि बजेटमा अटाएन । अहिले निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा २०८० भित्र सम्पन्न हुने आयोजनाले आयकर छुट पाउने प्रावधान छ । यो  अवधिमा हाम्रो जडित क्षमता ५ हजार मेगावाट पुग्दैछ । अहिलेको यो सुविधा ५ वर्ष थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थियौं । तर, सम्बोधन भएन । रुग्ण आयोजनालाई पनि बजेटले छोएन । कोरोना महामारीका कारण निर्माण प्रभावित भएका आयोजनालाई पनि आयकर छुटको व्यवस्था १ वर्ष थप गर्नुपर्ने थियो । यसो हुन सकेन ।

‘जलाशय आयोजनामा आकर्षण सस्तो लोकप्रियता’

टिएन आचार्य,

अध्यक्ष, भिजन इनर्जी एन्ड पावर प्रालि

ओली सरकार ऊर्जा क्षेत्रका लागि त्यति सकारात्मक त होइन । तर, आगामी आवको बजेट चालू आवको तुलनामा धेरै राम्रो आएको छ । बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि २ वटा कुरा राम्रा छन् । विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय उपकरण आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लगाउने घोषणालाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दाको लागतको ७५ प्रतिशत रकम सोधभर्ना गरिदिने घोषणा पनि स्वागतयोग्य छ । यो घोषणा कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रले लाभ पाउनेछ ।

जलाशय आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरियो । अहिलेको आवश्यकता जलाशय आयोजना नै हो । तर, अहिले नै निजी क्षेत्रले जलाशय आयोजनामा लगानी गर्न सम्भव छैन । यो बुँदा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै राखिएको जस्तो देखिन्छ । अहिले जलाशयमा सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भनेको नाफा आर्जन गर्नका लागि हो । नाफामुखी हुन सक्यो भने निजी क्षेत्रले जलाशयमा लगानी गर्न गर्न सक्छ । जबर्जस्ति गरेर निजी क्षेत्र आउँदैन । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने नदी प्रवाही आयोजनामा हो ।

‘पिपिए खुलाउने विषयमा बजेट बोलेन’

गोपाल खनाल

ऊर्जा सभापति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ । ऊर्जा देश विकासको मेरुदण्ड हो तर त्यति प्राथमिकतामा परेन । निजी क्षेत्रले लगानी गरेर बनाउने पहुँच सडक र प्रसारण लाइनको कूल लागतको ७५ प्रतिशत फिर्ता गर्ने भनियो । तर, यो अलि प्रस्ट छैन । उत्पादन बढाउनुपर्ने बेला विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएको छ । प्राधिकरणले पिपिए नगर्दा आयोजना निर्माणमा जान सकेका छैनन् । यससम्बन्धमा बजेट बोलेको छैन ।

विद्युत खपत गर्ने प्रशस्त ठाउँ हुँदा–हुँदै प्राधिकरण कहाँ लगेर विद्युत बेच्ने भनेर डराइरहेको छ । पहिलो प्राथमिकता उत्पादन बढाउनमा दिनुपर्छ । आन्तरिक खपत बढाउन १ सय युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिए भान्छाको ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । यससम्बन्धमा पनि बजेट मौन देखियो । ५० लाख भ्याट छुट प्रवद्र्धकले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत नपाउने भए । यो सबै हेर्दा आवको बजेट ऊर्जामय बन्न सकेन ।

‘प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट अनुदानको घोषणा नहुँदा निराश बनायो’

सुशील पोखरेल,
प्रबन्ध निर्देशक, हाइड्रो भिलेज कम्पनी प्रालि

बजेटलाई सम्रगमा राम्रो भन्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकास हुने गरी सम्बोधन गरेको छ । प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गर्ने भनिएको छ । यो राम्रो कुरा हो । यो विषय हामीले पहिले देखि नै उठाउँदै आएका थियौं । प्राधिकरणको रेटिङ नहुँदा जलविद्युतमा ठूलो वैदेशिक लगानी आउन सकेको थिएन । प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ राम्रो आयो भने ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिनेछ । विदेशी लगानी ल्याउन हेजिङको ठूलो समस्या थियो । यो समस्या समाधान हुने गरी वणिज्य हेजिङको कुरा आएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक मान्नु पर्छ ।

हिजोसम्म आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक तथा विद्युतगृहदेखि प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका थिए । यो लगानी फिर्ता आउँदैनथ्यो । तर, अब पहुँच सडक र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दाको ७५ प्रतिशत लगानी सरकारले फिर्ता गरिदिने घोषणा छ । यो कार्यान्वयन हुँदा धेरै प्रवद्र्धकलाई फाइदा हुन्छ र यसले आयोजनाको लागत घटाउँछ ।

आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा बजार कहाँ छ ? भन्दै बहस हुने गर्दथ्यो । तर, आन्तरिक बजार बढाउन विद्युतीय उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कलाई १ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा सकारात्मक छ । बजेटले विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई पनि प्रवद्र्धन गरेको छ । आयात गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क हटाइएकाले विद्युतीय सवारीको संख्या बढेर जाने देखिन्छ । भन्सारदर घटेको छ । देशभरमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने भनिएको छ । यो घोषणाले सडकमा विद्युतीय सवारीको संख्या अवश्य बढाउनेछ ।

पेट्रोलियमबाट चल्ने हलुका सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यो पनि राम्रै कुरा हो । तर, निजी सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नुभन्दा ठूला विद्युतीय सवारी संख्या बढाएर अधिकतम जनसंख्यालाई यातायातको सुविधा दिन सकियो भने कार्बन उत्सर्जन घटाउन निर्धारण गरिएको लक्ष्य भेट्टाउन सकिनेछ ।

समेट्नैपर्ने तर नसमेटेका केही विषय पनि छन् । प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदानको सुविधा बजेटमा आएन । यसले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ । जलविद्युत निर्माणमा लाग्दै आएको भ्याट छुट गरिनुपर्ने माग हामीले धेरै समय अघिदेखि गर्दै आएका थियौं । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कुरा आए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन कसरी बनाउने भन्ने अवधारणा आएन ।

नेपालका लागि भारतमात्र नभई चीनसँगको विद्युत व्यापारको सम्भावनालाई पनि हेरिनुपर्छ । तर, चीनलाई वेवास्ता गरी भारतलाई मात्रै महत्त्व दिन खोजिएको देखियो । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संरचना बनाउन सके मात्रै भोलि सीमापार विद्युत व्यापारको सम्भावना देखेर विदेशी लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न आउनेछन् । २०८० सालभित्र सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनालाई ‘ट्याक्स होलिडे’ भनिएको छ । यो व्यवस्थालाई बढाएर २०९० सालसम्म पुर्याउनुपर्छ । तर, बजेटमा यो विषय अटाएन । समग्रमा बजेट महत्त्वकांक्षी देखिन्छ ।

‘रुग्ण आयोजनाले पुनर्कर्जाको सहुलियत पाउने व्यवस्था भएन’

प्रकाश दुलाल
कार्यकारी सञ्चालक, आरती पावर कम्पनी लिमिटेड

बजेट निजी क्षेत्रका लागि निराशाजनक देखियो । प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान दिने विषय यस पटक पनि अटाउन सकेन । २०८० पछिका लागि आयकर छुटको व्यवस्था बजेटले गरेन । कोरोना महामारीमा अध्ययन प्रभावित भएका आयोजनाको नवीकरण शुल्क ७५ प्रतिशतसम्म मिनाहा गर्ने व्यवस्था पनि बजेटले बोलेन । प्रसारण लाइनको राइट अफ वेको जग्गा खरिद अनिवार्य जस्तो गरी बजेट आयो । रुग्ण आयोजनाको हकमा बजेट मौन देखियो ।  रुग्ण आयोजनाले पुनर्कर्जाको सहुलियत पाउने भनिए पनि बजेटमा आएन ।

प्रवर्द्धकले पहुँच सडक र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दाको लागतको ७५ प्रतिशत सोधभर्ना पाउने घोषणा सकारात्मक छ । तर, यसको कायान्वयन कस्तो हुने हो भन्ने स्पष्ट छैन । कार्यविधि बनाएर कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ । त्यो हेर्नुपर्छ ।

‘पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुन बाधक’

भुषण तुलाधर
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, साझा यातायात प्रालि

विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनलाई चालू आवको भन्दा आगामी आवको बजेटले राम्ररी सम्बोधन गरेको छ । अन्तःशुल्क हटाउने तथा भन्सार घटाउने घोषणाले विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्नेमा कुनै शंका छैन । तर, सरकारले विद्युतीय सवारीका सम्बन्धमा हरेक वर्ष फरक–फरक नीति ल्याउनुभन्दा दीर्घकालीन नीति बनाई कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुने थियो । पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने हलुका सवारीलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापन गर्ने भनिएको छ । तर, यो कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेन । पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुन बाधक छ । यसका लागि कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा भइरहँदा पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार तथा पेट्रोलियम उत्खनन गर्ने कुरा पनि आएको छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गरेको पेट्रोलियम खपत घटाउन हो । यसकारण, दोहोरो नीति बनाउनु भएन । विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने हो भने पेट्रोलियम आयातलाई निरुत्साहित हुने गरीको नीति बन्नुपर्छ । विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट आएको छ । तर, समस्या सधैं यसको कायान्वयनमा नै छ । कार्यान्वयन राम्रो हुन सके सडकमा गुड्ने विद्युतीय सवारीको संख्या अवश्य बढ्नेछ ।