सम्झना घिसिङ
काठमाडौं । ‘नेपालको जलविद्युतको बजारीकरण’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सुरु भएको तेस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, २०२२ गत सोमबार सम्पन्न भयो । ३ दिनसम्म चलेको एक्स्पो विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजारीकरणका लागि सहायक सिद्ध हुने यस क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन् ।
हिजो उत्पादनका समस्या समाधानका विकल्प, विद्युत खरिद बिक्री (पिपिए), विदेशी लगानी भित्र्याउने लगायत मुद्दाले प्राथमिकता पाएका थिए । आज देशभित्र पर्याप्त विद्युत उत्पादन भएको र बर्खामा खेर जाने अवस्था उत्पन्न हुँदै गएकोले निजी क्षेत्रले यसलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका छन् ।
यता सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिने बताउँदै यससम्बन्धी नीति नियम बनाइरहेको छ । उता नेपालमा विद्युत उत्पादन तथा व्यापारको बजार फराकिलो हुने अपेक्षा राख्दै जलविद्युत प्रवद्र्धक, उत्पादक, उपकरण आपूर्तिकर्ता, टर्बाइन उत्पादक, लगानीकर्ता, बैंक, बीमा लगायत नयाँ प्रविधि र निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीले एक्स्पोमा आफ्ना स्टलहरू राखेका थिए ।
यसैगरी, एक्स्पोमा जलविद्युत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास भएका पछिल्ला प्रविधिहरूका बारेमा जानकारी दिने र यससम्बन्धी परामर्श गर्ने गरी सरोकारवालाहरूलाई एकै छानामुनि भेला गरेर अन्तरक्रिया समेत गरिएको थियो ।
एक्स्पो अवलोकनकर्तालाई हेलिकप्टरमार्फत जलविद्युत आयोजनाको भ्रमण गराइएको थियो । साथै, त्यहाँ ड्रोन हाइड्रो पावर भिडियो मेकिङ कम्पिटिसनलाई आकर्षणको केन्द्र बनाइएको थियो ।
बजार विस्तारमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्ने आशा गरी इपानले एक्स्पोमा नेपालस्थित भारतीय तथा बेलायती राजदूतावास र क्यानेडियन उच्चस्तरीय आवासीय प्रतिनिधिलाई समन्वयको भूमिकामा राखेको थियो । निजी क्षेत्रको अगुवाईमा विद्युत व्यापार कम्पनी समेत स्थापना भएको हुँदा अब देश तथा विदेशमा निजी उत्पादकले सोझै विद्युत बेच्न सक्ने विश्वास गरेका छन् ।
एनएमबी बैंक लिमिटेडले मुख्य प्रायोजन गरेको एक्स्पो चैत १९ गतेदेखि सुरु भई २१ गते सम्पन्न भएको थियो । जसको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट र समापन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गरेकी थिइन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) र एक्स्पो एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिद्वारा आयोजित एक्स्पोमा १०० भन्दा बढी स्टल तथा दर्जन देशका विद्युत उत्पादक तथा उपकरण आपूर्तिकर्ता निकायको उपस्थिति थियो । पहिलो र दोस्रो एक्स्पोमा विद्युत उत्पादनमा लगानी व्यवस्थापन तथा विस्तारमा जोड दिएको थियो भने तेस्रोले विद्युतको बजार खोज्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको थियो ।
विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको र्याली काठमाडौंस्थित भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएर पहिलो जलविद्युतगृह फर्पिङसम्म पुगी पुनः भृृकुटीमण्डप फर्केर समापन भएको थियो ।
पहिलो दिन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ
१. विद्युत उत्पादन र व्यापारका क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीको समाना गर्दै ऊर्जा व्यवसायीहरू संगठित र संस्थागत हुँदै जानु सन्तोषजनक ।
२. मुलुकभित्र अथाह जलसम्पदा रहेको हुँदा विद्युतको आन्तरिक खपत गरी निर्यात गर्न सकिने ।
३. जलजिद्युत विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयास हुन थालेको आधा शताब्दी भइसक्दा पनि ठूलो जनसंख्यामा अझै बिजुली पुग्न नसकेको हुँदा साना र मझौला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर उज्यालो गाउँ बनाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह ।
४. विद्युतको आन्तरिक बजार प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक ।
दोस्रो दिन
१. काडमाडौं विश्वविद्यायल (केयू) ले स्थापना गरेको हरित हाइड्रोजन ल्याबसँग समन्वय गर्न इपान र केयूबीच सम्झौता । सम्झौतापत्रमा केयू स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन प्रा.डा. मनिष पोखरेल र इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यबाट हस्ताक्षर ।
२. सम्झौता अनुसार केयू र इपानले सहकार्य गरेर जलविद्युत केन्द्रका लागि इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण डिजाइन गर्ने, सञ्चालन र मर्मत केन्द्र स्थापना गरिने ।
३. सम्झौताले हरित हाइड्रोजन अनुसन्धान कोषको विकासमा सघाउ पुर्याउने केयूका सहप्राध्यापक विराजसिंह थापाको भनाइ । हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनका लागि केयूले ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब स्थापना गरिसकेको उद्घोष ।
४. बेलायत सरकारको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल ट्रेड नवीकरणीय ऊर्जाका वरिष्ठ सल्लाहकार मिलिन्द गोेडबेद्वारा नेपालका जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई आफैं हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनमा सक्रियता देखाउन आग्रह ।
५. विश्वमा खनिज इन्धनबाट हाइड्रोजन उत्पादन भएको तर नेपालले विद्युतको प्रयोगबाट उत्पादन गरी व्यावसायिक निर्यातसमेत गर्न सकिने गोेडबेको भनाइ । उनका अनुसार औद्योगिक खपतको सम्भावना भएकोले इलेक्टोलाइजरबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा कार्बन कम गरेर नेपालले लाभ ग्रहन गर्न सक्ने । जलविद्युत मात्रै नभई सौर्य ऊर्जालाई पनि इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धत्तिमा खपत गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने अवसर रहेको ।
६. हिमालयन क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा सेडिमेन्ट व्यवस्थापन भरपर्दो बनाउन अवलोकनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने जर्मन विज्ञ निकोल्स इप्थाईमोको भनाइ ।
७. हरित हाइड्रोजनलाई नेपालमा बढी भएको बिजुली व्यवस्थापन गर्न विकल्पका रूपमा लिन सकिने स्ट्यान टेकका राष्ट्रिय व्यवस्थापक मनोज भट्टराईको भनाइ ।
८. नेपालमा २ हजारभन्दा बढी पम्प स्टोरेज आयोजना निर्माण गर्न सकिने स्मेककी निर्देशक निता अरोराको भनाइ ।
९. दक्षिण एसियामा ऊर्जा साझेदारीको उच्च सम्भावना रहेको भारतीय उद्योग परिसंघका ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख भुपेन्द्र कुमार सिंहको भनाइ ।
१०. सरकारको कुटनीतिक पहल, नीतिगत तयारी तथा प्राविधिक चुस्तता नपुगेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसीमा कार्यरत ऊर्जा विज्ञ भिष्म पण्डितको भनाइ । उनका अनुसार नेपालले भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्न क्षेत्रीय बजारमा विद्युतको ग्रिड कनेक्सन थप गर्नुपर्ने ।
११. स्वदेशमै विद्युत खपत गर्ने योजना बनिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिपकुमार थिकेको भनाइ ।
तेस्रो दिन तथा निष्कर्ष
१. विषयत टेक्निकल सेसन र निर्माता, सामान उत्पादक, सप्लायर्स, डिजाइनर्स, कन्सल्ट्यान्ट, लगानीकर्ता र बैंक/वित्त कम्पनी लगायत निकायको सहयोगले विद्युत खपत र बजारीकरणमा ठूलो ज्ञान हासिल भएको एक्स्पोको मुख्य प्रायोजक एनएमबी बैंकका प्रमुख लगानी अधिकृत श्रीजेश घिमिरेको भनाइ ।
२. विद्युत उत्पादनसँग प्रसारण तथा बजार विस्तारमा सहायक सिद्ध हुने । एक्स्पोले गर्दा विद्युत विकासमा सिधै पहुँच हुने, समय र पुँजीको बचत हुने, विकास भएका नयाँ डिजाइनका उपकरण पत्ता लगाउन सहज हुने ।
३. जलविद्युत विकसका लागि बैंक ताथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन राष्ट्र बैंकले सहयोगी भूमिका खेल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रको भनाइ । उनका अनुसार देशको ‘मुहार फेर्ने र पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्न खास आवश्यकता भनेको जलविद्युत ।
४. जलविद्युत क्षेत्रमा खास भूमिकामा काम गर्न खोजेका लगानीकर्तालाई अझै पनि खुला राखेर स्वागत गर्ने नबिल बैंकका डेबुटी सिइओ मनोज ज्ञवालीको भनाइ । जलविद्युत क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नुपर्ने लागानी अझै १.५ प्रतिशत सीमित ।
५. स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको बिक्री वितरण र निर्याताको काम निजी क्षेत्रलाई दिन इपानको माग ।
६. जलविद्युतसँग सम्बन्धित प्रविधि तथा पछिल्ला उत्पादन प्रदर्शनीमा राखिएको तथा एक्स्पो अवधिभर प्रत्येक दिन हाइड्रो पावरसम्बन्धी विषयगत ६ वटा भन्दा बढी प्राविधिक सेसन तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिएको ।
७. मुलुकका जलविद्युत ऊर्जाको हाहाकार भई भारतबाट आयात गर्न खोज्दा पनि नपाएर उद्योगहरूमा आपूर्ति कटौती भइरहेको बेला बजार सुनिश्चित नरहेको भन्दै नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न नसकिने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ ।
८. जलविद्युत उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोच विचार गरेर सीमा निर्धारण गरेको र आरओआरको कोटा पूरा भइसकेकाले पिपिएमा समस्या भएको मन्त्री भुसालको तर्क ।
९. निजी क्षेत्रको हित तथा रक्षाकै लागि पनि आरओआरको पिपिए गर्नु हानिकारक हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालको भनाइ ।
१०. माग गरेका सबैको पिपिए गर्दा ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिने र त्यो खपत नभएर अर्को दुर्घटना निम्तने खतरा । सबैको पिपिए गर्ने हो भने बिजुली खेर जान्छ, ऊर्जा असन्तुलन बढ्छ । यसबाट प्राधिकरण, ऊर्जा उत्पादक हुँदै बैंक/वित्तीय संस्था समेत डुब्ने अवस्था आउने ।
११. सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता हेरेर नीति बनाउने भएकाले नहुने कुरामा जबर्जस्ती नगर्न पूर्वअर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको निजी क्षेत्रलाई सुझाव ।
१२. अर्धजलाशय र जलाशय आयोजनाको लागत महँगो हुने भएको हुँदा सरकारले आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था ल्याए त्यसमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुने इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको भनाइ ।
