ऊर्जा खबर
काठमाडौं । पछिल्लो १५ वर्षदेखि नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने विषयमा छलफल, बहस र परामर्श हुँदै आयो छ तर अहिलेसम्म त्यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यही सन्दर्भलाई जोडेर ऊर्जा खबरले २०७९ साल चैत ३ गते अन्तरक्रियात्मक बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रशासक तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखले महत्वपूर्ण धारणा व्यक्त गरेका छन् । ती व्यक्तिहरूको वक्तव्यलाई सामान्य सम्पादन गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘निजी क्षेत्र प्रेरित गुणस्तरीय, सस्तो र भरपर्दो बिजुली’
शङ्करप्रसाद कोइराला
पूर्वअर्थ मन्त्री
२०६५ सालको चैतमा आफैँले बोकेर विद्युत् विधेयक र विद्युत् नियमन आयोगको विधेयक दर्ता गराएको थिएँ । १४–१५ वर्षमा त संविधान नै नयाँ भयो । २०४७ सालको संविधान फालेर ६३ मा अन्तरिम संविधान बन्यो । त्यसपछि, संविधानसभाले लेखेको संविधान ९ वर्ष अर्थात् २०७२ मा पनि आयो । यो विधेयकले दुइवटा संविधान खाइसक्यो । एउटा आएको भए पनि अर्को ऐन आउने बेला भइसक्थ्यो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा आयो, त्यसलाई अलिकति संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले फेरि ७६ मा अर्को ल्याउनुपर्याे । कानुन डाइनामिक कुरा हो । ९ वर्षपछि विद्युत् नियमन आयोग ऐन आयो तर यो विधेयक १५ वर्षदेखि गर्भमै छ । यद्यपि, यसले सुधारको मौका पाएको छ । संसद् अन्त्य भएपछि सबै विधेयक फिर्ता जान्छ, फेरि मन्त्रालयकै काँधमा आएको हुनाले यो छलफल बढी सार्थक हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
पहिले ऐन आउँदा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ नै । देश विकासको मूल आधार विद्युत् नै हो । हाइड्रो पावर विकास गर्नु र देश बनाउनु उस्तै लाग्छ मलाई । यो जतिसुकै ‘कम्प्लेक्स’ भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनैपर्छ । औद्योगिक व्यवसायमा यसअघि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी भएमा त्यसलाई ‘ठूलो लगानी’ मानिन्थ्यो । अब त्यसलाई संशोधन गरेर ५० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
जबकि, हाइड्रो पावरमा १ मेगावाट बनाउनै २०–२५ करोड रुपैयाँ लाग्छ । ठूला भनिने उद्योगमा भएजति लगानी त २ मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउँदा नै लाग्छ । अतः यसलाई हलुका रूपले लिनु हुँदैन । अध्ययन गर्न ५ वर्ष, निर्माण गर्न ५ वर्ष र बैंकको ब्याज तिर्नलाई ७ वर्ष लाग्छ । १५–१७ वर्ष त त्यत्तिकै सकिन्छ, यसैले पनि सरकारले यो कामलाई विशेषरूपमा हेर्नुपर्छ । नयाँ ऐन मस्यौदा गर्दा यो गम्भीर सवालमा हेक्का राखिएको थियो ।
मस्यौदामा जनतालाई सस्तो तथा भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित बिजुली दिने, विद्युत् बजार खुल्ला गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्य थियो । ‘पावर ट्रेडिङ’ खुल्ला गर्ने लगायत ४–५ वटा उद्देश्यलाई आधार मान्दै यो ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । मस्यौदामा केही कुरा हराएको देखिएकोले पुनः सुधार गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ । विद्युत् उत्पादन अबदेखि प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भन्ने कुरा छ । प्रतिस्पर्धा जटिल हुने देखिएको छ । जब द्वन्द हुन्छ तब त्यहाँ स्वार्थ बाझिन्छ । प्रतिस्पर्धामा अपवादका सूची धेरै छन् । अपवादको सूचीमा २१५० मेगावाटको जलविद्युत् केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्, १२००० मेगावाटका आयोजनाले अध्ययन अनुमति पाएका छन् भने १२५० मेगावाटले अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । अध्ययनका क्रममा रहेका मात्र करिब १३५०० मेगावाटका आयोजना छन् । यो १३५०० मध्ये ३०० मेगावाटका आयोजना प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनन् ।
यसअघि निर्माण अनुमतिका लागि ८२०० मेगावाटका २३५ आयोजना जारी गरेका छौँ, जुन पूर्वावलोकनमा पर्दैन । ७६०० मेगावाटको आयोजनाले निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन्, यो पनि पूर्वावलोकनभित्र पदैन । सरकारले प्रतिस्पर्धामा लैजाने काम गर्नै ढिला भयो, यो २० वर्षअगाडि सोच्नुपर्ने विषय थियो । नदी बेसिन अध्ययन गरेर, एउटा अवधारणा बनाएर, अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिस्पर्धा गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो, लाभ लिन सकिन्थ्यो । माथिल्लो कर्णाली र अरूण– ३ मा जतिसुकै विरोध गरे पनि प्रतिस्पर्धा गराएर लाभ त लिएकै छौँ । बरु, अरू आयोजनालाई खुसुखुसु अनुमति दिएका छौँ ।
प्रतिस्पर्धाको कुरा अलि जोखिमपूर्ण नै देखिन्छ । निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर धेरै लगानी गरेका छन् । निजी क्षेत्र आफैँले पहिचान गरेर र लगानी गरेर चुनौती मोलेको छ । त्यसकारण पनि प्रतिस्पर्धामा गएर खासै उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । ठूलाठूला आयोजनाहरू जस्तैः पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी प्रतिस्पर्धामा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो कसरी गर्ने हो ? यो ऐनमा हामीले निजी क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । सरकार अथवा विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने त छँदै छ तर यसमा मुख्यतः निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्छ ।
पहिलेको ऐनमा लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष भनिएको थियो तर बीचमा यसलाई बिगारियो । कसरी ३५ वर्षमा झारियो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । हामीले भोटेकोसी र खिम्तीलाई ४० वर्ष नै दिइराखेका छौँ, त्यसमा पनि आधा सरकारलाई दिनुपर्छ भनिएको छ । अहिले बढीमा ४० वर्ष भनिएको रहेछ, त्यो ‘बढी’ शब्द हटाएर ४० नै राख्दिनु राम्रो हुन्छ । मेरो विचारमा त ५० वर्ष नै राख्नुपर्छ ।
सरकारले ऊर्जा सम्मिश्रणको कुरामा पीपीएको कोटा तोकेर गल्ती गर्यो । जोखिम सबै निजी क्षेत्रलाई दिने र उसको सबै लगानी डुबाउने ? कोटा तोकिएको ४–५ वर्षदेखि पीपीए भएन । ऊर्जा सम्मिश्रणमा कोटा राखेर अदृश्य खेलहरू भइरहेका छन्, त्यो बन्द गर्नुपर्छ । जोखिम निजी क्षेत्र, लगानी उसैले हो । यसैले, उसले जहाँ सक्छ आयोजना बनाउन दिनुपर्छ । बिजुली खेर जान्छ, प्राधिकरणलाई मर्का पर्छ, धान्न सक्दैन भने सरकारले बजार खोज्नुपर्यो । सरकारले अनुमति बाँडेरमात्र होइन, छिमेकी राष्ट्र भारत, बंगलादेशलगायत राष्ट्रसँग बिजुली सम्झौता गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले भारतले बजारबाट बिजुली किनेर बेच्न तीन वटा इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेन्ज संस्था खोलिसकेको छ; इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज, पावर एक्सचेन्ज अफ इन्डिया र हिन्दुस्तान पावर एक्सचेन्ज । जसरी हामी सेयर खरिद गर्छौं स्टक मार्केटबाट, त्यसरी नै बिजुलीका लागि सुविधा आवश्यक भइसक्यो । बिजुलीको भविष्यबारे सोच्दा एक्सचेञ्जको कुरा राख्नुपर्छ । पहिले हामी बिजुलीबारे भारतलाई सिकाउँथ्यौं तर अहिले भारतबाट सिक्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले चाह्यो भने यिनै हाइड्रो पावर प्लान्टमाथि पनि कब्जा जमाउन सक्छ । सरकारले केही समय चलाउने भनेको छ तर यस्तो गर्न दिनुहुँदैन । बिजुली उत्पादन नभएसम्म प्रवद्र्धकले २५ प्रतिशत सेयर बेच्न पाउँदैन भनिएको छ । त्यो राम्रो भएन । त्यो त कम्पनी ऐनमा उल्लेख हुने कुरा भयो । कुन लगानी ल्याएर कुन प्रवर्द्धक आउँदा आयोजना बन्छ भन्ने निजी क्षेत्रले बुझिहाल्छ । त्यत्रो ऋण बोकेर योजना निर्माणमा लागेको कम्पनीलाई नै त्यस्तो जिम्मा दिनुपर्छ ।
अहिले २०४९ सालको ऐनले काम गरिरहेको छ, त्यस्तो केही ठूलो समस्या आएको छैन । तर पावर ट्रेडिङ र ह्विलिङ चार्जमा समस्या छ । म अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक ऐन ल्याएको थिएँ, ऐनमा लेखिसकेपछि नेपालको जुनसुकै ऐनमा लेखिएको कुरा होस् त्यसले काट्छ । कुनै–कुनै ऐनको पनि मूल ऐन हुन्छ । ऐनमा यसैबमोजिम हुन्छ भनेर लेखेपछि त्यो जहाँ, जुन कुरासँग जुधे पनि काटिन्छ । त्यसैले यो दफा राख्न सक्दा विद्युत् ऐन निकै बलियो हुन्छ ।
डा. मिनेन्द्र रिजाल
‘विश्व परिदृश्यलाइ समेत हेरेर ऐन बन्नुपर्छ’
आगामी ५/७ वर्षमा हुने विद्युत्काे माग, उत्पादन, आपूर्ति र खपतलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने विद्युत् ऐन निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई विधेयकले समानरूपमा हेर्नुपर्छ ।
हाम्रो ऊर्जा बजार विकासको परिदृश्य हेर्दा सहर, गाउँलगायत सबै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ । हाल क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरमा विद्युत्काे विकास भइरहेको छ, यसलाई मनन् गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको समितिले पास गरेर पूर्ण समितिमा पेश गरेको नयाँ विद्युत् विधेयक फेरि फर्केर मन्त्रालयमा आएको छ । यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको छ ।
‘बिजुली वा पानी बेच्ने सन्दर्भमा वार्ता गर्ने क्षमता विकासको खाँचो छ
सुमनप्रसाद शर्मा
पूर्वसचिव, नेपाल सरकार
उत्पादन, प्रसारण लाइन र बजारीकणका विषयमा कहाँ कसलाई कसरी सहभागी गराउने वा कहाँ संलग्न हुन सक्छन् भन्नेमा विद्येयकले प्रष्ट बोल्नुपर्छ । यी कुराहरू गर्दै जाँदा कसरी कहाँ कसलाई राख्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने एउटा म्याट्रिक्स जेनेरेसन गर्नुपर्छ । किनभने, बजारीकरण र व्यापार विस्तारका लागि कहाँ जानुपर्छ ? कसरी गर्नुपर्छ ? निजी क्षेत्र आफैँ आउनुपर्छ वा कम्पनी बनाउनुपर्छ ? सीमापार प्रसारण लाइनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएका छन् । यसो हो भने सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका विविध रणनीति हुन्छन् । यसमा सरकारको भूमिका कति हुने ?
हामीले पैसा तिरेर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउनुपर्याे । यसमा एनयूटी मोडलहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । एनयूटी मोडलहरूलाई प्रवर्द्धन गरेर निजी क्षेत्र अगाडि बढाएर सरकारले आफ्ना लागि पनि रणनीतिहरू ल्याउन सक्छ ।
विद्युत्त्को माग बढेन, पिक बढी भयो भन्ने छ । उच्च मागलाई व्यवस्थापन गर्ने भने लोड ब्यालेन्समा एकरूपता ल्याउनुपर्यो । विद्युत खपत बढाउनु पर्यो र विभिन्न क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्नुपर्याे । यो विद्युत् विधेयकले मात्र होइन, अरू नीतिहरू जस्तैः कृषि व्यावसाय नीति, औद्योगिक नीतिहरूले पनि विद्युत् खपतको योजना राख्नुपर्छ ।
उद्योगहरूलाई विद्युतीकरणमा लैजान पुराना कुराहरू कसरी परिवर्तन र प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ? कृषि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी खपत बढाउन सकिन्छ ? यी लगायत सबै क्षेत्रबारे सोच्नुपर्छ; जुन कुराहरू विद्युत विधेयकले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । समयमा विधेयक पारित नहुनुमा संसदभित्रै पटक–पटक स्वार्थहरू बाझिन्छन् । संसदभित्रै स्वार्थ पूरा गर्ने अनुहारहरू छन् । त्यही अनुसार लबिङ हुन्छ र स्वार्थ पूरा भएन भने पारित हुँदैन । हिजो विधेयक पास भइसकेको भए आज पुनः सुधार गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । थोरै परिवर्तन गरेर जान सकिन्थ्यो । आदर्श विधेयक ल्याउने परिकल्पनाले गर्दा पनि यो पास नभएको हो ।
विधेयक जलविद्युत केन्द्रित देखिन्छ । हामी जलविद्युत् बाटै फाइदा हुन्छ भनेर अघि बढिरहेका छौँ । नेपालमा लाग्ने घाम (सोलार) पनि हाम्रै हो । त्यसैले, विधेयकमा घाम, पानी, हावा, हाइड्रोजन सबैलाई समेट्नुपर्छ; विधेयकले ऊर्जा मिश्रणलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भण्डारीकृत पानी भारतलाई सित्तैमा किन दिने ? हामी आफैँ किन नगर्ने भन्ने कुरा आएको छ । यसमा भारतसँग खुलेर वार्ता गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक खपतका लागि जलाशय आयोजना बनायो भने भण्डारीकृत पानी भारतले किन लिनुपर्ने ? मलाई चाहिँदैन, यत्रो पानी भन्यो भने हामीले के गर्ने ? आखिर पानी बगेर उतै जाने हो । अमेरिकाले ‘पोर्टल्याण्ड’लाई ‘फ्लड’बाट बचाउन पैसा दिएर क्यानडामा आयोजना बनाएको छ । यो सन्दर्भमा हामीले के आधारमा भारतसँग पानीको पैसा माग्ने ? पहिला वार्ता ‘सेटिङ’को विकास गर्नुपर्छ । त्यो नहुञ्जेलसम्म बिजुली बेच्नै हुँदैन भन्ने सोच ठीक होइन । त्यसो भए जगेडा बिजुली के गर्ने त ?
हामीले विद्युत्काे माग बढाउने हो भने उत्पादन रोक्नु भएन । बजारमा माग छैन; त्यसैले ‘टेक अर पे’ पिपिए गर्न सक्दिन भन्न मिल्दैन । १७–२० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्छौं तर प्राधिकरण पिपिए गर्दैन भने उसको माग पूर्वानुमान नै मिलेको छैन । माग नभई ‘टेक अर पे’ पिपिए किन गर्ने ? किन इनर्जी बढाउने भन्ने तर्क होला । फेरि, ऊर्जा नै छैन भने माग कसरी बढ्छ ? बजारमा विश्वसनियता नै छैन । हामीले यहीँ माग बढाउनुपर्यो । भारतसँग व्यापार गर्ने कुरामा मात्र बसेर हुँदैन । हामीले ऊर्जाको परिदृश्यलाई विकास गर्न सकेका छैनौँ; बजारलाई प्रभाव पार्ने गरी उत्पादन गर्नै सकिएको छैन ।
भारतले अहिले पनि कोइला र थर्मलमा आधारित ऊर्जा ६० प्रतिशतभन्दा बढी उपयोग गर्छ । त्यसैले, भारतलाई नवीकरणीय र हरित ऊर्जामा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ । भारतको औसत माग ठीक छ । त्यो मागका अन्तरहरू भने भिन्न छन्, पञ्जाब र हरियानमा । वितरण प्रणालीमा चुहावट बढी छ । त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न भारतले हाम्रो ऊर्जा खोज्ने हो । जसमा, हाम्रो वार्ता शक्ति कमजोर भइरहेको छ ।
हामीले वार्ता क्षमता (नेगोसियट पावर) बढाएर राम्रो उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा त्यहाँको बजारमा सजिलै प्रवेश गर्न सक्छौँ । त्यसैले, बिजुली र पानी बेच्ने कि नबेच्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । हामीलाई ऊर्जा मिश्रणमा जलाशय आयोजना चाहिन्छ । सरकारले कति अनुसन्धान गर्ला, कहिले सम्पन्न गर्ला, अध्ययन भएका आयोजनाहरू कहिले निर्माण होलान् ? प्रदेश, सघ, स्थानीयले के के गर्ने हो यी विषयमा पनि विधेयकमा आउनुपर्छ ।
‘बिजुली बेच्न दुवै नेपाल–भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ’
सन्तबहादुर पुन
पूर्वकार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.
सरकारले १० हजारदेखि १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर १० वर्षीय योजना बनाएको छ । यति परिमाणमा बिजुली सन् २०१६ देखि २०२६ सम्म उत्पादन गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ? त्यस विषयमा अहिले के भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ । बुझ्नु के पर्छ भने, एकदमै ठूलो आयोजना बनाएर उत्पादन गर्ने हो भने भारतमा बिजुली बेच्नैपर्छ ।
भारतमा बेच्ने हो भने पहिलो कुरा त, दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्नुपर्छ । त्यसैले हामीले यो विद्युत् ऐन बनाउँदा त्यस कुरामा अलि बढी नै विचार गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा लगानी बोर्ड छ । उक्त बोर्डमा शक्तिशाली सदस्यहरू छन्; प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री तथा जलस्रोत मन्त्री लगायत । के यो निकायलाई राजनीति गर्ने बाटो मात्रै बनाउने ? ५०० मेगावाट निर्माण गर्न बोर्डले क–कसलाई दिने हो ? लाइसेन्स बाँड्दै हिँड्ने हो ? अब विधेयकले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।
‘पम्प स्टोरेज आयोजना विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ’
हितेन्द्रदेव शाक्य
पूर्वकार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.
१. जलाशयमा आधारित आयोजना बनाउन सरकार आफैँलाई अनुमति चाहिँदैन । निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर त्यो बन्दैन । दुइटा छुट्टा–छुट्टै अनुमति दिनुपर्ने देखिन्छ । जस्तोः बाँध र जलाशय एउटाले र विद्युत्गृह अर्को अर्थात् निजी क्षेत्रले मात्रै चलाउन सक्ने अवस्था भएकाले त्यता ध्यान दिनुपर्छ ।
२. जलायश आयोजनाले विद्युत् माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिलाउनुपर्छ । अहिले विद्युत् भण्डारण सम्बन्धी केही कुरा उल्लेख छैन, यसबारे खोज गरेको देखिँदैन । यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । भण्डारणमा प्रयोग हुने ऊर्जा, स्टोरेज गर्दा आवश्यक ब्याट्री र तिर्नुपर्ने करलगायत बारे पनि सोच्नुपर्छ । भण्डारण सम्बन्धी सबैखाले व्यवस्थाका विषयमा विधेयकमा उल्लेख गरिनुपर्छ ।
३. नेपालमा अहिलेसम्म पनि विद्युत् भण्डारण र त्यसको बजारबारे खोजी नै भएको छैन । इनर्जीको पीपीए भनिएको छ, कुदिएको छ । युरोपमा अहिले भण्डारण र बजार विकास भइरहेको छ, अब हामीले पनि त्यस्तो बजारको संरचनाबारे कुरा अघि बढाउनुपर्यो । बजार संरचना र व्यापारको कुरा गर्दा हामीले द्विपक्षीय मात्र भनेका छौँ । एक आपसमा खरिद–बिक्रीको कुरा त छ तर दुई पक्षबीच आवश्यक एउटा प्लेटफर्मको अनुमति कसले दिने भन्ने उल्लेख छैन । पावर एक्सचेन्ज र बजारको अनुमति कसले दिने ? कि त्यो नचाहिने हो ? विधेयकमा अन्य उपयुक्त अनुमति भनिएको छ, त्यसले उल्लिखित कुराहरूलाई स्पष्ट पार्दैन ।
४. प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुमति दिने कुरा पनि अन्योलग्रस्त छ । यसकारण, १२–१५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अन्योलमा छन् । वितरण गरिसकिएका लाइसेन्स पनि ५ वर्षपछि नवीकरण नहुने भनियो भने लगानी डुब्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यो सामान्य लगानी होइन, अर्बौं खर्च हुन्छ । ५ वर्षभित्रै उत्पादन अनुमति प्राप्त गर्न सक्यो भने त ठीकै होला, त्यसो हुन नसक्दा भने लगानीका निम्ति बैङ्कलाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । तयार भएपछि नियमन आयोगले महसुलमा प्रतिस्पर्धा गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । अध्ययन पूरा गरेर अड्किएका आयोजनालाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा ‘बिडिङ’ गराउन पनि सकिन्छ । कुनै एउटा उपाय विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
५. प्रसारण लाइन सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा ‘राइट अफ वे’ कायम हुने भन्ने कुरा आएको छ । यसका लागि क्षतिपूर्ति दिने भन्ने पनि कुरा छ । क्षतिपूर्ति नदिई पुराना ‘राइट अफ वे’ भएका आयोजनाहरू प्रसारण लाइनमा अपग्रेड गर्दा के गर्ने, त्यसमा के–के समस्या आएको छ भन्नेबारे प्रस्ट पार्नुपर्छ ।
६. पम्प जलाश आयोजनाका लागि सङ्क्षिप्त वातावरणीय अनुमोदन प्रक्रियाहरू अघि सार्नुपर्छ । ग्रिड कनेक्सन विद्युत् प्राधिकरण आफैँले पनि गर्न सक्छ तर यसमा धेरै कुरा गिजोलिएको देखिन्छ । यसबारे प्राधिकरण अगाडि बढ्न नचाहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । ग्रिड नीति, मेगावाट, किलोमिटरको हिसाबले बनाउनुपर्छ र ऐनमा पनि तोकिएबमोजिम हुुने भनेर ग्रिड कनेक्सनबारे स्पष्ट हुनुपर्छ ।
७. प्रसारण लाइनलाई सामान्य ढङ्गमा हेरिएको छ । प्रसारण लाइन जल्दोबल्दो समस्या हो । यसमा मद्दत मिल्ने कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ । जस्तोः जलविद्युत् आयोजनाका सेयरधनीलाई अधिकार दिने र जग्गा कित्ताकाट गर्न दिने कुरा पनि राख्न सकिन्छ । यसमा विभिन्न अवरोधहरू छन् । हतार गरेर अघि बढ्दा जोखिम हुन सक्छ ।
‘विद्युत् व्यापारमा सचेत नभए दूरगामी असर भोग्नुपर्छ’
डा. मधुसुदन अधिकारी
पूर्वकार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र
निजी क्षेत्रले धेरै अनुरोध गरेपछि २०४९ सालमा विद्युत् ऐन आयो । यसपछि, नियम परिवर्तन गर्ने कुरा उठ्दै आएको हो । विद्युत् ऐनले पुराना कुराहरूलाई स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन ? लगानी जोगाउँछ कि जोगाउँदैन ? यो कुरा मुख्य हो । साथै, त्यो गतिशील हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ । अहिले करोडौं–अर्बौं रुपैयाँ निजी क्षेत्रको लगानी भइसकेको ठाउँमा नियम परिवर्तन गर्दा सरकारले विचार पुर्याउनुपर्छ । लगानीकर्ता र यो क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि यसमा संवेदनशील बन्दै यस्तो अप्ठ्यारो कुरालाई श्रेणीगत रूपमा उठाउनुपर्छ ।
प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा, सम्पूर्ण खोलाहरूको लाइसेन्स दिइसकेपछि अब प्रतिस्पर्धा केमा गराउने हो ? यो कुरा एकदम जटिल छ । प्रतिस्पर्धा जरुरी छ तर प्रतिस्पर्धा कुन प्रक्रिया र तहमा गराउने ? पीपीएमा प्रतिस्पर्धा कसरी गराउने ? यो प्रतिस्पर्धाको कुरा अझै प्रस्ट पार्नुपर्छ ऐनले, नत्र यसमा दुविधा रहनेछ ।
एकभन्दा बढी कार्यका लागि एउटै संस्थालाई अनुमति नदिने निर्णय उचित छ तर प्राधिकरण ‘अनबन्डलिङ’को कुरा जटिल छ । बरु यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ । किनकि, उनीहरूले ‘हामी आयोजना निर्माणका लागि तयार छौँ’ भनिरहेका छन् । यो अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरण अगाडि बढ्नु पर्दैन, निजीसँग पीपीए गर्नु उचित हुन्छ । नयाँ उत्पादन आयोजनालाई प्राधिकरणले निरुत्साहित गर्ने हो भने बेग्लै कुरा नत्र प्रसारण, वितरणमा पनि निजी क्षेत्र आउनुपर्छ ।
अर्को जटिल विषय छ, हस्तान्तरण र संस्थापक सेयरको । यो विषय पनि कानुनमै समेट्नुपर्छ । भोलि संस्थापक सेयरबजारमा जाँदा यो कम्पनीमा म पनि छु भन्ने बोधका साथै अरूलाई पनि सहभागी हुन आह्वान गर्ने वातावरण बन्दै जान्छ । यी कुरा कानुनमै समेटिनुपर्छ । यसलाई राजनीति वा निर्वाचनको एजेन्डासँग जोड्दा अप्ठेरो पर्छ ।
ऊर्जा जस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन कार्यलाई कुनै समय विशेषको नारा बनाउनु हुँदैन । यसलाई कार्बन उत्सर्जनसँग पनि जोड्नुपर्छ । जुन देशको स्रोतबाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भएको हो, त्यो देशले कार्बन उत्सर्जनको फाइदा लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ कानुमा उल्लेख गर्नुपर्छ । सानो आकारको गोबरग्यास प्लान्ट बनाउँदा पनि स्वीकृति लिनुपर्छ ।
अहिले बिजुली उत्पादनमा समस्या छैन तर उपभोगबारे ऐन केही पनि बोलेको छैन । लगानीकर्ताहरू त उत्पादन गर्न नपाएर हैरान छन् । बिजुली त्यत्तिकै उपभोक्ताले उपभोग गर्दैनन् । त्यो काममा उत्साह बढाउनका लागि सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र त उत्पादन नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ । उपभोग र प्रसारण लाइनबारे ऐनले बोल्नुपर्छ ।
विद्युत् व्यापारका कुरामा पनि गम्भीर हुनुपर्छ । व्यापार खुल्ला गर्दा तराई/मधेसका उद्योगलाई आवश्यक बिजुली भारतबाट आयात हुने अवस्था आउन सक्छ । यसबारे हामीले सोच्नैपर्छ र सोही अनुरूपको ऐन बनाउन सक्नुपर्छ । बिजुली व्यापारको सन्दर्भमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्दा निकै ध्यान दिनुपर्छ । निश्चित के छ भने, भोलि यहाँ भारतीय व्यापारीहरू बिजुली बेच्न आउनेछन् । अतः पनि मन्त्रालय, प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र नियमनकर्ताको दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ ।
‘निजी क्षेत्रको योगदान सिध्याउने रणनीति’
कुमार पाण्डे
पूर्वउपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)
विद्यमान विधेयकलाई जलविद्युत्काे इजाजतपत्र दिने बाटोका रूपमा चित्रण गर्नु उचित हुन्छ । किनकि, यसले अरूखाले ऊर्जालाई ठाउँ दिएको छैन । यो विधेयक कसरी निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने र कसरी अनुमतिपत्र दिने भन्ने बाहेक अरू विषयमा केन्द्रित छैन । त्यसैले यो एकदम सङ्कुचित हुन पुगेको छ । विधेयकले नेपाल सरकारलाई थुप्रै तजबिजी अधिकार दिएको छ । सुनिश्चितताको कोणबाट भने सारै कमजोर छ । गएको ३० वर्षमा जलविद्युत्मा देखिएको समस्याको सम्बोधन भएको छैन । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला–ठूला समस्या भनिएका जस्तैः प्रसारण लाइन, राइट अफ वे, मुआब्जा, खपत विस्तार, स्टोरेज बनाउने कुरामा यो विधेयकले केही सहयोग गर्दैन । हामी भविष्यमुखी हुने हो भने यी कुरामा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यो विधेयकको दुई मुख्य कुरामा अनुमति प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने र सङ्घीयतामा आधारित योजना बनाउने रहेका छन् तर यी दुवैमा विरोधाभास देखिएको छ । विद्युत् विकास विभागको वेबसाइटमा १२,५०० मेगावाटका आयोजनालाई अध्ययन अनुमति दिइसकिएको देखिन्छ । आगामी दिनमा यी आयोजनाको अवस्था के हुने ? अहिले २५०० मेगावाट सञ्चालनमा र ३००० मेगावाट निर्माणाधीन छन् । यो भन्दा दोब्बर आयोजनाको हालत के हुने हो ? यो अस्पष्टता चिर्नु आवश्यक छ । होइन भने यसले ठूलो कानुनी जटिलता निम्त्याउँछ ।
अर्कोतिर, ५ मेगावाटसम्म पालिकाले र २५ मेगावाटसम्म प्रदेशले लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा छ । ती आयोजानाहरू आफैँले अध्ययन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने जस्तो बुझिएको छ । जुन निकायले लाइसेन्स दिने हो, वातावरणीय अध्ययन गर्न र प्रतिस्पर्धामा लैजान त्यो निकायको क्षमता नै पुग्दैन । यसरी लाइसेन्स दिएमा बैङ्कले कुन आधारमा लगानी गर्ने ? यहाँ धेरै समस्या छन् । यो
विधेयक यसरी नै पास भएको खण्डमा ५ वर्षपछि जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र बाँकी नै रहँदैन ।
बिड गर्ने कहिले हो त ? त्यसका आधार के के हुन् ? यहाँ पीपीएका आधारमा बिड गर्ने भनिएको छैन, फ्रि इनर्जी सरकारलाई कत्ति दिने हो ? त्यसमा बिड गर्ने कुरा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई अग्रिम भुत्तानी गरेर कुनै निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउन सक्दैन । यहाँ अर्को विकल्प दिइएको छ, कसैले बिड गरेन भने सरकारले त्यो लाइसेन्स सुटुक्कै बढी दर राख्नेलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । यो कुरा कुनै पनि कोणबाट उचित होइन ।
‘आयोजना सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय प्रस्ट हुनुपर्छ’
डा. कृष्णप्रसाद दुलाल
जलविद्युत्विद्
यो विधेयकमा कुनै पनि कुरा स्पष्ट छैन । प्रतिस्पर्धा भनिन्छ तर अपवाद बढी छ । बहुउद्देश्यीय र जलाशयलाई अलग गर्ने भनिन्छ तर त्यसको मोडालिटी थाहा छैन । जलाशय आयोजना बन्नेबित्तिकै तल्लो तटीय क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कल्पना गरिएको छ । सरकारले रोयल्टी ५०, २५–२५ प्रतिशत बाँड्ने भनेको छ । घाटा पनि हुन सक्छ, तल्लो आयोजना त कोल्याप्स पनि हुन सक्छ । यो मोडल जलाशयलाई मात्र होइन आंशिक जलाशयलाई पनि लागू हुनुपर्छ ।
आयोजना निर्माणपछि स्वामित्व हस्तान्तरणमा सबैभन्दा नमिल्ने विषय समेटिएको छ । आज कतिपय आयोजनाहरू आधाजति चलाइसकिएको अवस्थामा छन् । लाइसेन्सको अवधि हेर्दा अब हस्तारण गर्ने समय आउन लागेको छ । हस्तारण गर्दा सिधै सरकारले लिने कुरा त ठकै छ तर त्यसपछिको अधिकार अमिल्दो देखिन्छ ।
प्रतिस्पर्धा भएन भने, आयोजना जसले पहिला चलाएको छ उसैलाई दिने भन्ने कुरा केही नमिलेको देख्छु । त्यसमा के थप्नु आवश्यक छ भने सरकारले आफू लिन सक्दैन भने पहिला जसले चलाएको छ उसैलाई दिने र त्यो अवस्था नआएमात्रै प्रतिस्पर्धाको बाटोमा जानु उचित हुन्छ । रोयल्टीको विषयमा एक्कासी दोब्बरभन्दा बढी बढाउने विषय उल्लेख छ । रोयल्टी बढ्ने कारण के हो ? विद्युत्काे भाउ कहिल्यै नबढ्ने अनि आयोजनाको लागत बढेको बढ्यै हुने अवस्था छ । रोयल्टी बढ्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । उत्पादन र लागत, व्यापार, ग्रिड तथा प्रसारण लाइनका कुरा त उल्लेख छ, तर पर्याप्त छैन ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार किटान गर्नुपर्छ’
शेरसिंह भाट
मैलै यो विद्युत् विधेयकमा रहेका तीन वटा कुरामा ध्यान दिन खोजेको छु । ती हुन्– विधेयकको आवश्यकता, संविधान र कानुन निर्माणसँग जोडिएका विषय तथा मस्यौदा ।
यो विधेयक सन् २०१० तिर त्यतिखेरको विद्युत् क्षेत्रलाई हेरेर तयार पारिएको थियो । त्यतिखेर, क्षेत्रगत व्यावसायिक दक्षता कसरी बढाउने भन्ने आवश्यकता थियो, त्यही समस्यालाई बुझ्ने विषयहरू विधेयकमा उल्लेख गरियो । एक संस्था–एक व्यवसाय अवधारणमा व्यवसायगत विखण्डीकरण, प्रतिष्पर्धामार्फत् उत्पादन अनुमतिपत्र र साबिकको दुई तहको अनुमतिपत्र व्यवस्थाको खारेजीका साथै प्रसारण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच, विद्युत् व्यवसायलाई व्यावसायिक मान्यता जस्ता उद्देश्य राखिएको थियो । आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारले क्यापिटल जेनेरेसन हुने पनि त्यतिखेरको विधेयकको विशेष उद्देश्य थियो । देशमा भएको क्याप्टिक क्यापासिटीलाई प्रयोग गर्नका लागि त्यसको अनुमतिपत्र फरक किसिमको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो ।
संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकार उल्लेख गरिएको छ तर त्यसको परिभाषा नै छैन । सङ्घले कानुन बनाउँदा त्यही अधिकार अर्कोले पनि प्रयोग गर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा कहीँकतै उल्लेख छैन । यो विशेष अधिकार हो भनेर भन्छौं, तर यो कुरा कतै खुलेको छैन । त्यही विषयमा उही अधिकार लिएर तल्लो तहले पनि कानुन बनाइदियो भने के गर्ने ? यसको उत्तर त्यहाँ छैन ।
अर्को कुरा, सङ्घ/प्रदेश/स्थानीय तहको अधिकार भन्नाले के हो ? अधिकार भन्नाले सर्वेक्षण गर्ने अधिकार हो कि, कानुन बनाउने वा योजना बनाउने हो ? व्यावसाय गर्न अनुमति दिने अधिकार हो वा नियमन गर्ने ? अथवा राजस्व उठाउने अधिकार हो ? अधिकार शब्दकै स्पष्ट व्याख्या छैन । प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकारमा टेकेर तोकिएको विषयमा सङ्घले कानुन बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय पनि उठेको छ । कुनै विषय प्रदेशको विशेष अधिकारमा परेको छ भने त्यसबारे सङ्घले कानुन बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? सम्बन्धित तहले कानुन बनाउने हो भने सङ्घले नबनाउने पो हो कि ?
संविधानको अनुसूचीमा भएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको बाँडफाँडका लागि राष्ट्रिय कानुन बनाउने र बाँडफाँड भइसकेपछि तीन वटै तहले आआफ्ना कानुन बनाउने काम गर्नु उचित हुने देख्छु । यदि सङ्घको कानुन नै राष्ट्रिय कानुन हुने हो भने त्यसकै आधारमा बाँडफाँड गर्ने हो । उता, सङ्घको कानुनमा उत्पादन, प्रसारण र वितरण अनुमति सरकारले दिने भनिएको छ तर सङ्घीय कानुनमा अझै पनि सरकार भन्नाले सङ्घीय सरकार भनिएको छ । उसो भए प्रदेश सरकारले कसरी लाइसेन्स दिन्छ ? यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ।
सरकारले नियमावली, मन्त्रालयले निर्देशिका/कार्यविधि बनाउला, तर त्यही विषयमा नियमन आयोग ऐन अन्तर्गत गठित भएको आयोगले पनि निर्देशिका जारी गर्छ । उत्पादन, प्रसारण, वितरणमा के–के विषयमा आयोगले र के–के विषयमा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्ने हो भन्ने किटान नहुँदा दुवै निकायबाट त्यो कार्य भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले नियमन आयोग र मन्त्रालयको अधिकारको किटान गर्नुपर्छ ।
‘सरोकारवाला सबैको रायअनुसार पास हुनुपर्छ’
कृष्णप्रसाद भण्डारी
जलविद्युत् विकास अभियन्ता
विद्युत् विधेयक पेश गरेको दुई दशक भइसक्यो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसमा नेपाल–भारत ट्रेडका कुरा, वन तथा वातावरणका समस्या समावेश गर्नुपर्नेछ । वन र वातावरणका कुरा गर्दा वन ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । वातावरण ऐनमा पनि समस्या छ । यी सबै कुराहरूलाई समेटेर ऐन आउनुपर्छ । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ का कुराहरू पनि लागू हुन सकेको छैन । स्थानीय समस्या पनि धेरै छन् । वन जङ्गल जोगाउनु सरकारको मात्र नभएर निजी क्षेत्रको पनि दायित्व हो । लाइन निर्माण गर्दा टावरको उचाई बढाऊँ, रुख नकाटौं । विद्युत् विधेयकलाई सबै मन्त्रालयको सहभागितामा छलफल गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ ।
‘विद्युत् बजारको फराकिलो क्षेत्र समेटिएको छैन’
सेमन्त दाहाल
ऊर्जा कानुनविद्
विधेयकमा केही सकारात्मक पक्ष छन् । पहिलो, दुई चरणमा भएको लाइसेन्स प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी सर्भे सरकारले नै गर्ने र उत्पादन लाइसेन्सको मोडलमा जाने भन्ने छ । दोस्रो हो, परियोजना पनि प्रतिस्पर्धामा दिने । तेस्रो, यो विधेयक सङ्घीयताको मर्मउन्मुख छ । चौथौ, यसले नयाँ प्रकृतिको अनुमतिपत्र परिकल्पना गरेको छ । त्यसमा थप भएको भनेको ट्रेडिङ, बाँधमात्र बनाउन पनि अनुमति दिइने व्यवस्था छ । पाँचौं, एकल प्रयोजन राख्न पाउने । यसले प्राधिकरणको अनबन्डलिङलाई पनि टेक्न खोजेको छ । छैटौं, नेशनल ग्रिड अपरेटर र लोड डिस्प्याच सेन्टर । यी दुई निकायको भूमिका के हुन सक्छ र कसरी बाँडफाँड हुन्छ भन्ने विषय उल्लेख छन् ।
विधेयक भविष्यउन्मुख छ कि छैन ? २०४९ सालमा आएको ऐन भविष्यउन्मुख रहेछ, किनभने हाम्रै विद्युत् ऐनजस्तै गरी छिमेकी राष्ट्रहरूले निजी क्षेत्रलाई हाइड्रो पावरमा सहभागी गराउने काम गरे । अहिले विद्युत् ऐनमा जे छ, त्यसमा केही थप गरेर अघि बढ्ने प्रयास भएको छ । अझै दुई–तीन वटा कुरा थपेर भविष्यउन्मुख बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ । विद्युत्काे बजार विस्तार गर्ने क्षेत्र परिकल्पना गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि प्रावधानहरू समावेश गर्न सकेको छैन । वितरणमा निजी क्षेत्र कसरी संलग्न हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गरिएको छैन । पावर एक्सचेन्जमा गर्नुपर्ने परिकल्पना पनि छैन । विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम कसरी गर्ने भन्नेमा ठोस तथ्य राख्न सकेको छैन ।
विधेयकले परियोजनाका लागि प्रतिस्पर्धा भनेको छ । अब प्रतिस्पर्धा भन्नु विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ र बजार कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेमा हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा अपवादलाई पनि पहिचान गर्नुपर्नेछ । अनुमति खारेज गर्ने व्यवस्था छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने छ । निजी क्षेत्रले बनाएको लाइनलाई राष्ट्रिय लाइन भनियो भने सरकारीकरण भइहाल्यो, त्यो ठीक होइन । लगानी बोर्ड, विद्युत् विकास विभागजस्ता निकायको के भूमिका हो र तिनले कति क्षमताको आयोजना हेर्ने हो प्रस्ट छैन ।
‘विधेयकले सस्तो विद्युत् उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्छ’
बटु लामिछाने
अध्यक्ष, सिंगटी हाइड्रो एन्ड इनर्जी लिमिटेड
समस्या वन र जग्गामा छ । यसमा प्राधिकरणको पूर्ण एकाधिकार छ । विद्युत् व्यापारका लागि पीपीए पनि एकलौटी छ । उदाहरणका लागि, सिंगटी सुपर–६ मा परेको आयोजना हो । यसका लागि ४५ प्रतिशत पेनाल्टी राखिएको थियो । आयोजना सकिएको डेढ वर्षसम्म पनि प्राधिकरण परीक्षण गर्न गएन, पेनाल्टी दिनुपर्छ भनेर ! अझ प्राधिकरणले कोभिडका कारण प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउन नसकिएकोले त्यो लागू नहुने समेत भन्यो । यस्तो किसिमको प्रवृत्ति रहिरहँदा कसरी काम गर्न सकिएला ।
आयोजनाको जग्गाको भाडा त दिनुपर्छ नै साथै किनेर सरकारलाई पनि दिनुपर्छ । यसरी दोहोरो मार परेको छ । वातावरणको सम्बन्धमा पनि ३–४ ठाउँमा धाउनुपर्दा निर्धारित तालिकामा काम सकिँदैन । अहिले बैङ्कको समस्या निस्केको छ । राष्ट्र बैङ्कले जलविद्युत् आयोजनाको ब्याज पुँजीकरणका लागि स्थानीय वाणिज्य बैङ्कलाई तोकेको छ । जुन ब्याज पुँजीकरण गरिएको छ, त्यसको नाफा बैङ्कले देखाउन पाउँदैन ।
नाफा देखाउन नपाउँदा कति तरलता हाइड्रो पावरमा जान्छ त ? यसमा निजी क्षेत्रले ठूलो रकम चुकाउनुपर्ने हुन्छ । एकातिर, प्रसारण लाइन बन्दैन, अर्कोतिर विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न पूरक किसिमको सम्झौता गरेर ‘टेक एन्ड पे’ मा परिवर्तन गरिन्छ । त्यसपछि ब्याज तिर्न नसकेर आयोजना समस्यामा फसिरहेका हुन्छन् । ऐनमा बिजुली कसरी सस्तोमा उत्पादन गर्ने र नेपाली जनताले नाफा कसरी पाउने ? निर्यात गर्दा के कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख गरिनुपर्छ । लागत घटाइयो भने निर्यातका साथै स्वदेशमा पनि सस्तोमा बिजुली उपभोग गर्न पाइन्छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारमा समेट्नुपर्छ’
सञ्जिव न्यौपाने
प्रबन्ध निर्देशक, अपि पावर कम्पनी लिमिटेड
विधेयकमा सीमापार प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे उल्लेख हुनुपर्छ । जबसम्म प्रसारण लाइनको सुनिश्चिता हुँदैन तबसम्म उत्पादन गरेर के काम ? सम्बन्धित बजारसम्म पुर्याउन निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो प्रसारण लाइनमा सहभागिता गराउनुपर्छ । प्राधिकरणले तयार गरेको विद्युतीय संरचनामा निजी क्षेत्रले ह्विलिङ चार्ज तिरेर आफ्नो बिजुली बेच्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । साथै, विधेयकमा कार्बन ट्रेडिङको व्यवस्था पनि समेटिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनास्थलमा हाइड्रोजन प्लान्ट विकास गर्ने र पेट्रोलियम खपत कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । अपि पावरले ५० मेगावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट राखेर पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । यसमा नीतिगत व्यवस्था छैन । यो कुरा पनि विधेयकमा समेटिनुपर्छ । अहिले उत्पादन लाइसेन्सलाई ५० वर्ष पुर्याउने कुरामा बहस भइरहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउनेखालको नीति आयो भने वा संशोधित भयो भने सहज हुन्छ ।
सरकारी आयोजनामा सरकार नै ग्यारेन्टी बसेको हुन्छ । वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रको आयोजनाको ग्यारेन्टी सरकार बस्नुपर्ने खालका नीतिगत व्यवस्था हुँदा सहज हुन्छ । अहिले सुरुको १० वर्षसम्म कर छुट छ, १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत र १५ वर्षभन्दा माथि पूरै कर तिर्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रले आयोजना सञ्चालन अवधिभर कर छुटको व्यवस्था भयो भने थप हौसला मिल्छ ।
‘खोलानालालाई दोहनको साधनमात्र नठानौँ’
राजेन्द्र दाहाल
वरिष्ठ पत्रकार
नेपालमा कानुन बनाउने कुरा झन्झन् कठिन हुँदै आएको छ । अहिले दुई वटा ऐन छन्, एउटा शिक्षा ऐन र अर्को विद्युत् ऐन । विशेषगरी, निजी क्षेत्र बलियो भएका कारण २०२८ सालमा आएको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म जीवित छ तर २०४९ सालको विद्युत् ऐनको अवस्था अलि फरक छ । विद्युत् क्षेत्रमा पनि विस्तारै सरोवारवाला हिजोको भन्दा बलिया हुँदै छन् । यो क्षेत्रमा अनेक ‘स्टेकहोल्डर’ जन्मिसके । लगानी बोर्ड नै एउटा ‘स्टेकहोल्डर’, भारत अर्को स्टेकहोल्डर बनेको छ । यिनीहरूलाई चित्त बुझाउँदै आफ्नो कानुन बनाउने नेपालले सार्वभौम अधिकार कामय राख्न सक्छ कि सक्दैन ? यो प्रश्न उठिसकेको छ ।
कामना गरौँ, विद्युत् ऐन संशोधन गरेर नयाँ ऐन पूर्ण रूपमा स्थापित होस् । निजी क्षेत्र र सरकारले पनि जुन किसिमले आयोजनाहरू बनाउँदै आएका छन्, त्यो खोलाको पानीले धान्नै नसक्ने अवस्था छ । वर्षायामको भेल पर्खनुपर्ने हुँदा नेपालको जलविद्युत् भरपर्दो हुन सकिरहेको छैन । अप्पर तामाकोसी बन्ने क्रममा उत्पादन क्षमता परिवर्तन भइरह्यो । प्राधिकरणका साथीहरूसँग कुरा हुँदा कहिले २५६ त कहिले १९६, अनि फेरि ४५६ मेगावाट कसरी भयो भनी सोधेको थिएँ । एउटा डकुमेन्ट मेरो सिरानीमा अहिले पनि छ, सोही आयोजनाको । २५६ मेगावाट भनिएकोमा किन र कसरी ४५६ मेगावाट पुग्यो भनी सोध्दा आयोजना बनाउन ढिलो भएका कारण लागत बढेको अनि प्रतियुनिट लागत कम देखाउनलाई क्षमतावृद्धि गरिएको बताइयो ।
नेपालका खोलानाला बिजुली उत्पादन गर्ने लगानीकर्ताका मात्रै होइनन् । तिनका उपयोगिता विविध छन् । त्यसका ‘स्टेकहोल्डर’ विद्युत् उत्पादनकर्ता बाहेक अरू पनि छन् । यस्तो दिन नआओस् कि, बिजुली उत्पादन गर्ने लाइसेन्स लिनेले स्थानीयको प्रतिकार बेहोर्नु परोस् ! नदीनालाको जुन किसिमले दोहन भइरहेको छ र जथाभावी लाइसेन्स बाँडिएको छ त्यो ठीक होइन । यसमा निजी क्षेत्रमात्र दोषी छैनन्, सरकार पनि छ । नदीनाला दोहनमा विवेक हराउँदै गएको भन्न खोजेको छ ।
अतः यी कुराहरूमा विधेयकले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । निकै छलफल भइसकेको विधेयक अब नयाँ विद्युत् ऐनका रूपमा आओस् । बिर्सन के हुँदैन भने, नेपालका खोलानालामा पानी मात्रै बग्दैन यहाँ घाम पनि निकै लाग्छ । प्रविधिले अब जलविद्युत् मात्र होइन, सौर्य ऊर्जालाई पनि निकै अगाडि बढाइसकेको छ । त्यो कार्य चीन र भारतले सफल रूपमा गरिरहेका छन् । सोलरलाई उनीहरूले वैकल्पिक स्रोतका रूपमा कसरी विकास गरिराखेका छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । यी कुरा मनन् गरौँ, खोलानालालाई दोहनको साधनमात्र नठानौँ ।
‘लाइसेन्समात्र बाँडेर हुँदैन’
नुतनप्रकाश शर्मा
सीडीई, विद्युत् विकास विभाग
विद्युत् विकाससँग सम्बन्धित समस्या एकदमै संवेदनशील छन् । यसमा सरकारले निर्माणकर्तासँग व्यापक छलफल गरेर निचोड निकाल्नुपर्छ । पहिलो कुरा बजारको रहेको छ । त्यसका निम्ति नियमन आयोग छ । पावर एक्सचेन्ज होलसेल मार्केट सञ्चालन गर्नेबारे आयोगले स्पष्ट पारेको छ । ‘ओपन एक्सेस’बारे पनि स्पष्ट गरेको छ ।
अहिले उठेका प्रश्नमध्ये के साँच्चै प्रदेशहरूमा लाइसेन्स दिने क्षमता छ ? सबै प्रदेशसँग क्षमता नहुने हो भने यो कार्यले भोलिका दिनमा कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्छ । ठूलो आयोजना बन्ने ठाउँमा सानो मात्र तयार हुन सक्छ । सबैखाले आयोजना विकास स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा गर्ने कि तीन मेगावाटसम्म मात्रै ? यस्ता विषयमा विधेयकमा विकल्पसहित स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ । नत्र लाइसेन्समात्र दिँदा काम कसरी अघि बढ्ला ?
‘स्वतन्त्र सञ्चालन प्रणाली आवश्यक छ’
सूर्यप्रसाद अधिकारी
नीति वा ऐन बनाँउदा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै प्रकारको जोखिम छ । व्यापार गर्न अहिले हामी सबैका लागि गाह्रो समय आएको छ । आयोजना बनाउनलाई कति समय लाग्यो ? आयोजनाको आर्थिक जोखिम वित्तीय संस्थाहरूसँग जोडिएको छ । त्यसैले अहिले आयोजना डिजाइन गर्दा आउने यस्ता जोखिमहरूलाई अध्ययन गरेर नीति निर्माण गर्नुपर्याे । योजनाको तालमेल छैन, कूल सम्बोधनयोग्य बजार कति हो, सेवायोग्य बजार कति हो ? अध्ययन नै छैन ! निजी क्षेत्रले पीपीए गर्न माग गर्दै आएको छ । सरकार लाइसेन्स बाँडेको बाँड्यै छ, खपत छैन, क्रस बोर्डरको अवस्था नाजुक छ । यस्ता कुरा अध्ययन नगरी नीति बनाइयो भने हामी झन् पछाडि पर्नेछौँ ।
नीति र ऐन नै फरक छ । नीतिमा १.७५ प्रतिशत रोयल्टी भनिएको छ, ऐनले २ प्रतिशत भन्छ । कर नलिने उल्लेख छ, तर लिएकै हुन्छ । यस्ता धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्छ । जलाशय आयोजना ल्याऊँ भन्दै विज्ञहरू कराइरहे, त्यो आएन । सरकारी निकायहरू निर्यातमा केन्द्रित भइरहेका छन् । हामीलाई स्वतन्त्र सञ्चालन प्रणाली चाहिएको छ; विद्युत् व्यापारको प्रणाली विकास गर्नुछ । यी कुरा ऐनले नियाल्न सकेको छैन । पीपीए गरेर वा लाइसेन्समात्र बाँडेर भएन, बैङ्कसँग पुँजी पनि हुनुपर्यो । पीपीएकै पनि प्रस्ट नीति हुनपर्यो, जग्गा प्राप्तिलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत् आयोजना विकास गर्ने नीति ल्याउनुपर्याे ।
‘वैकल्पिक ऊर्जालाई उपेक्षा नगरौँ’
कुशल गुरुङ
वैकल्पिक ऊर्जा उद्यमी
विधेयकको धारा ५३ (क) मा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यो विधेयक यसरी नै पारित गर्ने हो भने सौर्य विद्युत्मा लगानी गर्न धेरै नै जोखिम हुने देखिन्छ । यसको व्याख्या स्पष्ट छैन । सौर्य आयोजनाका लागि जग्गा किनेर वा भाडामा लिएपछि अन्य प्रयोजनका लागि त्यो जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने छ । पीपीए २५ वर्षका लागि गर्ने, त्यसपछि के गर्ने ? २६ वर्षपछि त्यो जग्गा कसले उपभोग गर्ने ? सोलार आयोजनाकै लागि भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्दै पीपीए गर्नुपर्यो । नत्र २६ वर्षपछि ऊर्जाको अवस्था कस्तो हुन्छ ? आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसैले, विधेयकमा यसलाई कि हटाउनुपर्यो कि त संशोधन गर्नुपर्यो । मिश्रित ऊर्जाका विषय किटानी साथ उल्लेख गर्न सक्दा पछि नियमावली बनाउँदा पनि सजिलो होला ।
‘वनका समस्या दिगो रूपमा समाधान हुनुपर्छ’
सुमन जोशी
निजी क्षेत्र
कुनै आयोजनाको सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गर्दागर्दै २–३ वर्ष बित्छ । त्यसपछि, आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने तयारी अवस्थामा पुग्दा नयाँ ऐन आइसक्छ । यो साह्रै नराम्रो भयो । निकट भविष्यमा पर्न सक्ने अप्ठ्यारो पनि विचार नगरी कसरी ऐन बनाउने ? निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी कसरी समाधान गर्ने ? जलविद्युत् प्रवर्द्धक कुनै तस्कर होइनन्, हामी विशुद्ध व्यवसायी हौँ, यत्तिचाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ र यही अनुसार विधेयक बन्नुपर्छ ।
‘विद्युत् आपूर्तिका विषय पनि आउनुपर्यो’
पूजा शर्मा
कार्यक्रम निर्देशक, प्राक्टिकल एक्सन
विधेयक हेर्दा निजी क्षेत्रको कुरा धेरै भएको देखिन्छ । आपूर्ति क्षेत्र ‘हेभिली डोमिनेटेड’ भएको जस्तो लाग्छ । माग र उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट कुराहरू अझै बलियो रूपमा आउनुपर्छ । विधेयकमा विद्युत् महसुल असुल गर्ने कुरालाई महत्व दिइएको छ । गुणस्तर कायम गर्ने त भनिएको छ, तर त्यसको उपाय कतै खुलाइएको छैन । पेनाल्टीको कुरा कडाइका साथ आएको छैन । विधेयकमा आपूर्तिका कुरामा बढी जोड दिइएको छ, तर मागका सम्बन्धमा बलिया कुरा छैनन् ।
‘जलवायु परिवर्तनका विषयहरू समेटिनुपर्छ’
डा. ङमिन्द्र दाहाल
अध्यक्ष, नेपाल पानी सदुपयोग प्रतिष्ठान
कोप–२८ सम्मेलन दुबईमा हुँदैछ । त्यसमा ‘लस एन्ड ड्यामेज’बारे प्रमुख रूपमा बहस हुनेछ । त्यहाँ नेपालजस्ता देशले लस एन्ड ड्यामेजलाई कसरी सामना गर्न सक्छन् ? त्यसमा हामी कसरी मद्दत गर्न सक्छौँ ? यो अवधारणा बनाउन खोजिने छ । नेपालको विद्युत् भन्नु नै जलविद्युत् भन्ने मान्यता छ । जलविद्युतको स्रोत ‘रन अफ द रिभर’ नै हो, अहिले पनि । त्यसको सम्बन्ध जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग छ । खानेपानीकै सवाल भए पनि मेलम्चीको जलवायु परिवर्तनको जोखिमको दायित्व कसको हो ? जलविद्युत्मा चट्याङ, अति सुख्खा, बाढीपहिरो लगायत जोखिम छन् ।
हिमताल विस्फोटको सन्दर्भ पनि जोडिन्छ । एउटा देखिने र अहिले नै आकलन गर्न सकिने अनि अर्को अनुमान नै गर्न नसकिने जोखिम छन् । जोखिमहरूलाई सामना गर्ने कसले हो ? दायित्व कसले व्यहोर्ने ? उपभोक्ताले कि लागनीकर्ताले ? सरकारले यस्ता कुरालाई स्पष्ट रूपमा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ ।
‘उपभोक्तालाई उपेक्षा गरेर ऐन आउनु हुँदैन’
नारायणप्रसाद ज्ञवाली
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल
२०६५ सालमा हामीले विद्युत् ऐनको एकीकृत ऐन ड्राफ्ट गरेर छलफल गर्यौँ । अहिले उपभोक्ता र वितरणको विषय छोइएन । महत्वपूर्ण कुरा त वितरण हो । याो कुरा नउठ्दा वितरणकर्ता लगानी डुब्ने भयो भन्ने चिन्तामा छन् । आज हामी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वितरणमा लगानी गरेर सरकारलाई मद्दत गरिरहेका छौँ । यसबारे ऐनमा एउटा परिच्छेद नै थप्नुपर्छ । ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणको अवधारणामा अघि बढ्नु उचित हुन्छ । सरकारलाई बुझाइसकेको ऐन कताकता अलमलिइरहेको छ । कहाँ र कसले त्यो अड्काएर राखेको छ, पत्तो छैन । अबको ऐन जनताको पक्षमा आउनुपर्यो, वितरणमुखी हुनुपर्यो । निजी र सहकारीलाई उपेक्षा गरेर कुनै पनि विधेयक बन्नुहुँदैन ।
‘भारतसँग तटीय लाभ लिने व्यवस्था हुनुपर्छ’
रत्नसंसार श्रेष्ठ
१. बढीभन्दा बढी स्वदेशमै खपत गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै हरेक नगर तथा गाउँपालिकामा गुणस्तरीय विद्युत्को पहुँच पुर्याउनुपर्छ । साथै, रासायनिक मल कारखाना, कृषि तथा वन पैदावर र जडिबुटी प्रशोधनयुक्त उद्योग स्थापना गरेर खपत बढाउन सकिन्छ ।
२. देशका ७५३ वटै पालिकामा स्थापित उद्योगसम्म गुणस्तरीय विद्युत्काे पहुँच विस्तार गर्न प्रसारण तथा वितरण लाइन नेटवर्क विस्तार गर्न जरुरी छ ।
३. हवाई यातायात बाहेकका क्षेत्रमा पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापन गर्ने गरी यातायात उद्योगको विस्तारमा जोड दिऊँ ।
४. कृषिको आधुनिकीकरणमा प्रचुरमात्रामा विद्युत्काे उपभोग बढाऊँ ।
५. तल्लो तटीय क्षेत्रले जलाशय जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट फाइदा लिन्छन् भने भण्डारीकृत पानीको मूल्य र बाढी नियन्त्रण भएबापतको फाइदा लिन सक्ने विषय विधेयकमा समेट्नुपर्छ । वार्ता गर्न पनि कानुनी आधार चाहिन्छ । त्यसैले, विद्युत् विधेयकमा नै तल्लो तटीय देशमा निसृत हुने थप र नियन्त्रित पानी र बाढी नियन्त्रणको लाभबापत रकम लिने व्यवस्था भएमा मात्र हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।
६. संसदीय अनुमोदन सम्बन्धमा पनि दलीय समिकरण अनुसार हुने हुनाले यसको आवश्यकता छैन भने जस्तो धारणा रहेछ । दलीय समिकरण अनुसार हुने भन्दैमा संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।
याे बहस २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
