ऊर्जा खबर
‘अवरोधहरू तोडौँ, स्वदेशी लगानीको प्रर्वद्धन गरौं’ भन्ने नारासहित मनाउन लागिएको यस साधारणसभाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण, प्रवर्द्धन र विस्तारका निम्ति प्रेरकको भूमिका खेल्ने छ । नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा व्यापारिक र व्यवसायिकरूपमा काम गर्न थालेको साढे दुई दशक पूरा भएको छ ।
नेपालमा ऊर्जा उत्पादन सुरु भएको ११३ वर्ष पुगेको छ । १९६८ साल जेठ ९ गते पहिलोपटक फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएको थियो । यस अवधिमा ३२ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको छ, यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट २४ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको छ । देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा यो निकै ठूलो उपलब्धि हो ।
कुनै बेला दैनिक १६ घन्टाको चरम लोडसेडिङको अवस्थामा रहेको मुलुकमा अहिले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय छ । अहिले निजी क्षेत्रले ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको र करिब २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्, यसले समेत निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासको भूमिका र महत्त्वलाई दर्शाएको छ ।
हामीले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गरेका छौँ । त्यसैगरी, भारतको ग्रीड लाइन हुँदै बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भएको छ । यो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहासमा मात्र नभएर समृद्धिको यात्रा सङ्कल्प र अभियानका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक सफलता हो, ऐतिहासिक उपलब्धि पनि ।
यो बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा विकासका लागि नयाँ–नयाँ ढोका खुलेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमात्र होइन, अर्को छिमेकी बंगलादेशले समेत नेपालको बिजुली आयात गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ । नेपाल विद्युत् आयात गर्ने मुलुकबाट विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुकमा रूपान्तरित भएको छ । यो इतिहासकै महत्वपूर्ण फड्को हो ।
छिमेकी मुलुकहरूमा बिजुली निर्यातका लागि मात्र होइन, स्वदेशभित्रै खपतका बढाउनसमेत धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै जाने र विद्युतीय उपकरण र सवारीलाई प्रोत्साहन गरी विद्युत्काे खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना छ । तसर्थ, देशको विकास र समृद्धिका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सम्भावनायुक्त क्षेत्र विद्युत् नै हो भन्ने वैचारिक स्पष्टताका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ ।
आन्तरिक खपत तथा निर्यातका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा उत्पादन नै हो । यसका लागि लगानी र निर्माण गर्ने वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भर्खरै तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो, यसले पनि लगानी भित्र्याउन स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
लगानी प्रवर्द्धनमा बाधक देखिएका ऐनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको हुँदा अब लगानीका लागि विधा राख्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको छ । यस क्रममा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन भएका छन् । बाँकी मागहरूलाई समेत क्रमशः सम्बोधन गरिने छ ।
वर्षामा बिजुली खेर जाने समस्याबारे कुरा उठिरहेको छ । विष्फोटक पदार्थको समस्या पनि आएका छन् । बाढी–पहिरोबाट प्रभावितलाई सहुलियतमा भएको ढिलाइबारे पनि कुरा गरिएको छ । विभिन्न कारणले आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति पछाडि सरेको र यसको म्याद थपबारे समेत बहस भइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारमा संलग्न गराउने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यावत कुराहरूमा सरकारको ध्यान गएको छ । मैले यसलाई गम्भीररूपमा लिएको छु । सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी के–कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ, सरकारको तर्फबाट त्यसका लागि पहल गरिने छ ।
सरकार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनकै पक्षमा छ । नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने काममा लागेको छ । अब अझ दृढताका साथ लाग्ने छ । भर्खरै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन गरिएको छ । अब हाम्रो ध्यान नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट निर्माणमा छ । यसपटकको बजेटले नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्ने छ ।
अतः निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर ऊर्जा विकासमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । लगानीको संरक्षण, समन्वय, सहजीकरण र सहायताका लागि सम्भव सहयोग गर्दै जानेछ । साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धनका निम्ति सरकारले लिएका नीतिहरूको प्रभावकारी सम्प्रेषण गर्न र आयोजना निर्माणमा थप तीव्रता दिन महत्त्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान गरिने छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८१, जेठ ४ गते सम्पन्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २२औँ वार्षिक साधारणसभाका क्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।
