ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तनको चर्चा र हल्ला उत्कर्षमा छ । यही विषयमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेसँगको संक्षिप्त कुराकानी ः
प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर अर्को व्यक्ति ल्याउने चर्चा छ । उहाँलाई वैधानिक तरिकाले हटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ?
भर्खरै हामीले यो अग्रगमन र प्रतिगमनका बीच सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा, यो विषय सान्दर्भिक भएर आएको छ । आजका राजनीतिक पार्टीको गठबन्धन जसले हिजो सडकमा आन्दोलन गरे । जनतालाई आह्वान गरे । उहाँहरूले स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको पद्धति हो, प्रणाली हो । यसभित्र व्यक्तिको भूमिका खोजिनुपर्छ । व्यक्तिभित्र प्रणाली खोजिनु हुन्न भन्ने आशयले नै हामीलाई आह्वान गरेर हामी पनि त्यसको अंग भयौं ।
हामीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र एउटा विधि र पद्धतिको शासन हो । त्यसमा कहीँ कतै सम्झौता हुनुहुँदैन । यो प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सन्दर्भ पनि जोडिन्छ । प्राधिकरण एउटा वैधानिक संस्था हो, जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार गठन भएको छ । यसका हरेक कर्मचारी, पदाधिकारी, सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति, त्यसको बर्खास्ती वा बहिर्गमन हुने एउटा स्पष्ट परिभाषित पद्धति छ ।
त्यो पद्धत्तिभन्दा बाहिर गएर हामीले काम गर्न खोज्नु भनेको अनिश्चितता निम्त्याउने हस्तक्षेपकारी भूमिका हो । यो गर्नु हुँदैन भन्ने नै हामीले मान्यता राख्नुपर्छ । हिजो हामीले पनि यो मान्यता स्थापित गर्न खोजेका हौं । भलै, कति भए भएन त्यो समीक्षाको विषय होला । हिजो जे भयो आज फेरि त्यही काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्न ।
म शतप्रतिशत सहमत कहाँ छु भने, हामीले विधिसम्मत ढंगबाट यी विषयको समाधान गर्नुपर्छ । मेरो जानकारीमा भएअनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यको नियुक्ति प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले ४ वर्षका लागि गरेको छ ।
उहाँसँग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार आवधिकरूपमा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली छ । मूल्यांकनमा उहाँले निश्चित नम्बर ल्याउनुपर्छ । निश्चित नम्बर ल्याउनुभयो भने पुरस्कारसहित समय थप हुँदै जान्छ । ल्याउनुभएन भने सरकारले त्यहाँबाट हटाउने प्रावधान छ ।
अहिले नै हटाउन सक्ने सम्भावना कति छ ?
अहिले हटाउने भनेको जबर्जस्ति बाहेक केही होइन । ऐनमा भनिन्छ नि, कसैको पद रिक्त भएमा, कसैको मृत्यु भएमा जस्ता स्थिति बाहेक नेपालको कानुन वा संविधानले उहाँलाई हटाउने परिकल्पना पनि गर्दैन ।
तपाईं पनि कार्यकारी निर्देशक भइसक्नुभयो । सरकारले उक्त पदमा नियुक्त गर्दा कस्ता सर्तहरू राख्ने गर्छ ?
प्राधिकरण ऐनमा स्पष्ट के लेखिएको छ भने, सरकारले चाहेको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न सक्नेछ । त्यसमा केही मापदण्ड राखेर निर्णय गर्नु अगाडि ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ । त्यही अनुसार निर्णय हुन्छ ।
बीचमा धेरै समस्या आइसकेपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर कार्यविधि ल्याइयो । भलै, त्यो ऐनको प्रावधान होइन । ऐनअनुसार सरकारले नियुक्त गर्ने हो, सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद् रह्यो । मन्त्रिपरिषद्ले राम्रो मान्छे ल्याउँछु भनेर एउटा प्रक्रिया निर्धारण गर्यो । त्यो प्रक्रिया अनुसार म पनि भएको हुँ ।
हितेन्द्रजीको सन्दर्भमा सरकारले सोझै नियुक्ति गर्यो । उहाँको राम्रो पक्ष के थियो भने उहाँ त्यहीँको वरिष्ठ कर्मचारी हो । बाहिरबाट ल्याइएको मान्छे होइन । यो कानुन सम्मत नै छ । ४ वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने भइसकेपछि सरकारले ‘कि परफर्मेन्स इन्डिकेटर’ तोकेको हुन्छ ।
जस्तै, चुहावट घट्यो भने कति नम्बर पाउने ? विद्युतीकरण वा प्रसारणमा कति नम्बर दिने ? जस्ता विषय हुन्छन् । त्यसअनुसार मन्त्रालयले एउटा कमिटि बनाउँछ । कमिटिले मूल्यांकन गर्छ, यसमा उहाँले कति नम्बर ल्याउनुहुन्छ ? यही आधारमा कार्यकाललाई निरन्तरता दिने वा अर्को व्यक्ति ल्याउने प्रस्ट छ ।
चुहावटमा तलमाथि पार्न सकिन्छ भन्छन् नि ?
चुहावट त एउटा विषय हो । प्राधिकरणमा सयौं कुराहरू छन् । मैले त के देखिरहेको छु भने हामीलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो कुरा अगाडि ल्याउँछौं । चुहावट घट्नुपर्छ । मुलतः प्राधिकरणलाई चार क्षेत्रमा राखेर हेर्नुपर्छ । प्राधिकरणको उद्देश्य ऐनमै के लेखिएको छ भने विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजार हो ।
विद्युत उत्पादन गर्नुपर्यो त्यसका लागि आयोजनाका कुरा छन् । प्रसारण गर्नुपर्यो, प्रसारणका कुरा छन् । वितरण गर्न यसको सञ्जालका कुरा छन् । संस्थागत सुधारका कुरा छन् । नाफा, घाटा, चुहावटका कुरा कम्पोनेण्ड हो । यसलाई नजरन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, यो नै सबै हो भन्न मिल्दैन । यसमा निश्चित नम्बर राखिएको होला ।
मानौं, १०० मा विद्युत चुहावट घट्दा कति नम्बर पाइन्छ भन्दा १० होला । आयोजना सम्पन्न हुँदा, बिजुली बेचेको वा वित्तीय स्वास्थ्यको एउटा नम्बर होला । मेरो पालामा सम्झौता हुँदा लोडसेडिङ घटाएबापत जम्मा १० नम्बर थियो । सरकारले पनि एउटा अनुमान गरेको हुन्छ । हुनै नसक्ने कुरा त्यहाँ राख्दैन । हुन सक्ने कुराहरूमा मार्किङ गर्ने हो ।
हितेन्द्रजी प्रतिस्पर्धाभन्दा सोझै आउनुभयो नि त ?
आउनलाई यी चरण पूरा गर्नु परेन । आएपछि सरकारले सम्झौता गर्छ । मैले पाएको जानकारी अनुसार उहाँको हरेक एक–एक वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन्छ । उहाँ माघमा आउनुभयो । माघदेखि असारसम्मको समय ग्रेस दिइएको छ, तयारी गर्ने । यसमा मूल्यांकन छैन ।
यो साउनदेखि अर्को असारसम्म अर्थात् चालू आर्थिक वर्षमा उहाँको मूल्यांकन हुन्छ । उहाँले त्यो मूल्यांकनमा ५० भन्दा कम नम्बर ल्याउनुभयो भने पनि उहाँलाई हटाउन पाइँदैन । त्यसपछि, उहाँलाई ऊर्जा मन्त्रालयले ‘तपाईंको नम्बर कम आयो यो यो विषयमा सुधार गर्नुस्’ भनेर चुनौती दिन्छ । दोस्रो वर्षमा पनि उहाँले ५० भन्दा कम नम्बर ल्याउनुभयो भने उहाँलाई हटाउने प्रक्रियामा ऊर्जा मन्त्रालय जान सक्छ । यसका निम्ति पनि विधि छ ।
उहाँलाई स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ ‘तपाईंले किन काम गर्न सक्नुभएन ?’ भनेर । एउटा कार्यकारी निर्देशक सिंगो त होइन । मन्त्री नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकलाई सधैं असहयोग गरिरहने अनि तैंले केही गरिनस् भन्न मिलेन नि ।
ऊर्जा मन्त्रालय उसको ‘लाइन मिनिस्ट्री’ हो । सबै कुरा मन्त्रालयसँग ठोकिन्छ । तर, जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि ४ वर्षभन्दा बढी उसको कार्यावधि नहुने स्पष्ट लेखिएको हुन्छ ।
कार्यसम्पादनको विषयमा दुई वर्षपछिमात्र प्रश्न उठाउन पाइने भन्ने कुरा सही हो ?
शतप्रतिशत । एक वर्षमा मूल्यांकन गर्न पाइन्छ । त्यसमा उहाँले २० नम्बर ल्याउनुभयो भने पनि हटाउन पाइँदैन । पूर्णरूपमा फेल भए पनि हटाउन पाइँदैन, त्यो त लेखिएको कुरा हो । कि मन्त्रालयले त्यस्तो सम्झौता गर्नुहुँदैन । हामीले त अहिले जे करार गरिएको छ त्यसमा बोल्ने हो ।
उहाँलाई के भन्नुपर्छ भने कार्यसम्पादन कमजोर देखियो । यो यो कुरामा तपाईंले सुधार गर्नुस् भनेर थप सल्लाह दिने हो, मन्त्रालयले । हटाउने प्रक्रिया त सुरु गर्नै मिल्दैन । मन्त्रालयले त्यो सल्लाहा दिएर दोस्रो वर्षमा पनि १०० अंकमा ५० भन्दा कम आयो भने सरकारले चाह्यो भने हटाउन सक्छ । हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ ।
उता कार्यकारी निर्देशकले पुनरावेदन पनि गर्न सक्छ । आज प्रक्रिया सुरु गरेर, मन्त्रिपरिषद् पुगेर कार्यसम्पादन सम्झौता रद्द गरेको वा हटाएको भनेर निर्णय गर्न कम्तीमा ४ महिना लाग्छ ।
१४ दिन वा ३० दिनको समय दिइनेछ भनेर समयावधि तोकिएको छ । त्यो सरकार र कार्यकारी निर्देशकबीच भएको करार हो । हिजो, मेरो वा कुलमानजी सन्दर्भमा पनि त्यही करार थियो । हितेन्द्रजीको सन्दर्भमा पनि त्यही छ । यसको उल्लंघन गर्नु भनेको त सिधै कानुनलाई चुनौती दिएको हो नि ।
सरकारले जबर्जस्ति हटायो भने उहाँ अदालत जान सक्नुहुन्छ ?
अदालत धेरै टाढा छैन सिंहदरबारबाट । उहाँहरूले के हेक्का राख्न जरुरी छ भने, उहाँहरू पनि त्यही सर्वोच्च अदालतबाट आउनुभएको हो । आफ्नो भूमिका पनि बिर्सिनुभएन । जानी नजानी उहाँको कुरा होला । हट्नी नहट्नी काल्पनिक विषय होला । समाचारमा आएकै विषयमा टिप्पणी गर्न हुन्न । तर, संविधानले सबैलाई कानुनी हक प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
विगतको अभ्यास कस्तो छ ?
शेरबहादुर देउवाको गएको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि उहाँले गर्नुभएका ४–५ वटा नियुक्तिहरू केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेपछि खारेज भए । आचारसंहिता लागेपछि गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा सहमति थियो तर खारेज भएको १२ घन्टामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
एउटा प्रक्रियाबाट मान्छे आउन जति सजिलो छ, हटाउन त्यतिकै गाह्रो । त्यतिकै हटाउन न त पाइएन नि । नियुक्ति मात्र भएको भए ल ठिकै छ भन्ने हुन्थ्यो । यहाँ त विधिवतरूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन छ भने यसलाई पन्छाएर कसैलाई घर जा भन्न त मिल्दैन ।
कार्यसम्पादन हेर्दा पछिल्लो समय चुहावट बढेको नाफा घटेको कुरा त आइरहेका छन् ?
सबै कुरालाई अमूर्त रूपमा हेर्न मिल्दैन । मैले पनि केही कुरा सुनेको छु । ६ महिना न भयो उहाँ आउनुभएको । ६ महिना अगाडिको असर थियो कि के थाहा ? एक वर्षमा मूल्यांकन गर्नुपर्यो नि । एउटा विद्यार्थीले पढ्दापढ्दै बीचको परीक्षामा कम नम्बर ल्यायो भन्दैमा फेल भयो भन्न त नमिल्ला ! उसले अन्तिम परीक्षा त दिन पाउनुपर्यो ।
मलाई कसैको प्रतिरक्षा गर्नु छैन न कसैको उछितो काढ्नु छ । नाफा बढेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । चुहावट घटेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, हामीले के बुझ्नपर्छ भने संसार अहिले कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ । आज देशको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ४ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । यो बेलामा फलानाले यसो गरेन, उसो गरेन भनेर भन्न न्यायोचित हुन्छ ?
विद्युत खपत त बढेको भन्ने आइरहेको छ ?
खपत पनि कहाँ बढ्यो र ! बीचको लकडाउनको समयमा स्वाट्टै घट्यो । विडम्बना त अर्कै छ, जुन पाटोमा मान्छे जान चाहेकै छैन । हामी दैनिक करोडौं रुपैयाँको बिजुली खेर फालिरहेका छौं । अर्बौं रुपैयाँको भारतबाट किनिरहेका छौं, कति विडम्बना । कति असन्तुलन छ, हामी कहाँ ? यो कुरा कसैले हेरेको छ ?
प्रसारण लाइन नभएर निजी विद्युत विकासकर्ता रोइरहेका छन् । माथिल्लो तामाकोसीको ४ वटा युनिट सञ्चालनमा आइसक्यो, यो बिजुली कसरी प्रसारण भइरहेको छ ? यसमा खोई मान्छेको ध्यान ? यो समस्या आजको हो ? हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्छ ?
लकडाउनमा उद्योगहरू बन्द भए, खपत बढ्न सकेन । ग्राहकको घरमा मिटर रिडिङ हुन सकेको छैन । यी पाटाहरू छन्, जुन व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो सकिँदैनथ्यो आफ्नो ठाउँमा होला । व्यवस्थापन गर्न सकेको भए राम्रै हुन्थ्यो तर यो स्थिर समय पनि हामीले हेर्नुपर्ने होला । यसैले, उहाँलाई एउटा अवसर दिनुपर्छ । जम्मा ६ महिना भयो । अर्को ६ महिना हेरौं न त । गर्न सक्नुभएन भने ठिक छ । तपाईंले गर्न सक्नुभएन भन्न पाइयो ।
यसो भए अहिलेको चर्चा आवश्यकता कि सस्तो लोकप्रियता हो ?
यो आवश्यकता विल्कुलै होइन । यो किन भइरहेको छ, म बुझिरहेको छैन । सत्ता सञ्चालकहरूले कता लैजान खोज्नुभएको हो ? आउनै हुँदैनथ्यो, जुन चिज गलत समयमा आयो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध के हो भने– तपाईंले यो गलत चिजलाई रोक्न सक्नुपर्छं । यसरी, एउटा इमान्दार, कतव्र्यनिष्ठ राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हामीले बिना कुनै आधार र कारण गलहत्याउँदै जाने हो भने हामीले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्न सक्दैनौं ।
अहिले कसैका लागि विजय र पराजयको विषय होला । तर, कालान्तरमा यसले ठूलो अनिश्चितता र क्षति निम्त्याउँछ । यत्ति कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु ।
तपाईंको आशय राजनीतिक दाउपेचका लागि पद्धतिमाथि प्रहार नगरौं भन्ने हो ?
तपाईं अरूबाट त्याग खोज्ने अर्थात् मैले मेरो फाइदाका लागि तपाईंलाई त्याग गर भन्ने । मैले त्यो त्याग गरेर काम गर्न सक्दिनँ ? आदरणीय, माननीय मन्त्री पम्फा भुसालज्यूलाई मेरो के अनुरोध छ भने– तपाईंले अहिले जो मित्रका विषयमा कुरा गरिरहनुभएको छ, उहाँका विषयमा किन टिकाटिप्पणी गर्ने ?
उहाँलाई ल्याउनैपर्ने बाध्यता तपाईंको रहेछ, श्रद्धेय कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डको छ भने मन्त्री बनाए भयो नि उहाँलाई । मन्त्रीज्यू तपाईं त्याग गर्नुस्, गर्न सक्नुहुन्छ ? कार्यकारी निर्देशकभन्दा त मन्त्री ठूलो हो । त्याग हितेन्द्रदेवले गरिदिनुपर्ने, उहाँहरू केही पनि गर्न नसक्ने ।
कुलमानजीलाई मन्त्री बनाउने हो भने कानुन पनि लाग्दैन, बडो सजिलो छ । मन्त्रीज्यू तपाईं अहिले राजीनामा गर्नुस्, १० मिनेटमा राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहण हुन्छ । सांसद नभए पनि नेपालको संविधानले ६ महिना मन्त्री बन्न दिएको छ । कुलमानजीलाई ऊर्जा मन्त्री बनाइदिनुस्, त्याग तपाईं गर्नुस् ।
६ महिनापछि अझ निरन्तरता दिन मन लागे तपाईंको चुनावी क्षेत्र खाली गरिदिनुस् सांसदबाट राजीनामा गरेर । र, त्यहाँ चुनाव लडाउनुस् । त्याग तपाईं गर्नुस्, अनि पो अरूलाई त्याग गर भन्न पाइन्छ । त्याग हितेन्द्रले गरिदिनुपर्ने, आफूले केही गर्नुनपर्ने ? आएको २३–२४ दिन भएको छैन । मूल्यांकन भइसक्यो त ? ‘फिक्स एजेण्डा’ बोकेर किन आउने ?
होइन भने कुलमानजीका लागि अरू क्षेत्रहरू छन् ।
मन्त्रीज्यू तपाईंले सहयोग गर्नुस्, शाक्यलाई । तपाईं अध्यक्ष तथा अभिभावक हो, प्राधिकरणको । तपाईंको जिम्मेवारी छैन ? प्राधिकरणका हरेक निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरिन्छ । कार्यकारी निर्देशकलाई मात्र दोष दिएर आफू उम्किन मिल्छ ?
कसैले बोल्दैन वा कम बोल्छ भन्दैमा तपाईंहरूले बोलेका कुरा सबै सत्य हुन् ? सत्यलाई धेरै ठूलो स्वरले दबाउन सकिँदैन । यसर्थ, यथार्थ यथार्थै हुन्छ । यो कुरा तपाईंहरूले मनन् गर्नैपर्छ । फेरि पनि मैले भनेँ– तपाईंहरूलाई चाहना हो भने कुलमानजीका लागि मन्त्रालय ठूलो क्षेत्र हो । कार्यकारी निर्देशक त सहसचिव तहको हो । यसका लागि यति धेरै मरिहत्य किन ? के स्वार्थ हो त्यहाँ ? सधैं कार्यकारी निर्देशकका लागि देशै हल्लिने गरी किन लाग्नु ?
