ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । सूर्यप्रसाद अधिकारी जलविद्युतविद् हुन् । ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा झण्डै साढे ३ दशकदेखि निरन्तर सक्रिय उनले राज्यले नीतिगत तहदेखि नै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर लैजानुपर्छ भन्ने आलोचनात्मक अभियान चलाउँदै आएका छन् । यस्तो अभियानका कारण सरकारले कतिपय नियममा सकारात्मक सुधार गरेको पनि देखिन्छ । उनै अधिकारीसँग जलविद्युत विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकाका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारले नयाँ नीति नियम ल्याउने तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्र एकाएक विरोधमा किन उत्रिन्छ ?
सरकाले निजी क्षेत्रलाई २०४९ को विद्युत ऐन र २०५० को नियमावली अन्तर्गत ल्याएको हो । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउनुपर्छ, ऊ आयो भने फड्को मार्न सकिन्छ भनेरै ल्याइयो । यही ऐन र नियमावलीलाई स्वीकारेर विगत ३ दशकमा राज्यले गर्ने भन्दा झन्डै दुई तिहाई बढी विद्यतु उत्पालन भयो । यसैले, अब नीति नियम वा निर्देशिका बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन जरुरी छ ।
आजभन्दा ३–४ वर्ष अगाडि हामीले २५–२६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली किन्थ्यौं भने अहिले आधा घटेको छ । यो निजी क्षेत्रको अहम् भूमिकाको उपलब्धि हो । अत: निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकेन भने विरोध हुन्छ र भोलिका दिनमा यस क्षेत्रमा भएको लगानी नै जोगाउन हम्मे पर्ने स्थिति आउँछ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरेकै हो त ?
निजी क्षेत्रले लगभग ६ खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति सरकारलाई कमाइदिइसक्यो; आफूमा हस्तान्तरण हुने सम्पत्ति सरकारले यो जोगाउनु पर्दैन ? दोस्रो, राज्यले पुँजीगत खर्चमार्फत गर्नुपर्ने अध्ययनहरू निजी क्षेत्रले आफ्नो जोखिममा गरेको छ । यो कुनै पनि देशमा हुँदैन । आज यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको प्रतिबद्धता झन्डै २० खर्ब रुपैयाँ छ ।
हिजो हामीले १–२ वा ५ मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउथ्यौं भने आज सय मेगावाटभन्दा माथिका बनाउँदैछौं । ठूला–ठूला व्यापार व्यवसायी पनि ऊर्जातिर आकर्षित भएका छन्, यसो हुँदा यो क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ । यसमा हामीसँगै झन्डै २० देखि २५ लाख साना–ठूला लगानीकर्ताहरू जोडिएका छन् ।
राज्यले सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा अंकुश लगाउन खोज्छ, यसैमा सबैभन्दा ठूलो विरोध भएको छ । सम्पत्ति आर्जन गर्ने, व्यवसाय गर्ने व्यवसायबाट नाफा कमाउने व्यवस्था सरकारी नीतिमै छ तर नाफा कमाउन नदिएपछि व्यवसाय कसले गर्छ ? यसर्थ, सरकारले सहकार्यको वातावरण बनाइरहेको देखिँदैन ।
निजी क्षेत्रका पनि तमाम कमी कमजोरी तथा बदमासी छन्, सरकारलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्छ त ?
साना जलविद्युत अयोजनालाई कसरी जोगाउने भन्ने किसिमले मैले पहिलेदेखि नै नजिकबाट अध्ययन गर्दै आएको छु । जुन आयोजनामा गल्ती भएको छ वा जो प्रवद्र्धकले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । ३–४ सय कम्पनीलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न भएन । यो क्षेत्र ठूलो भइसकेको छ, गल्ती गर्नेहरू नहोलान् भन्न सकिँदैन तर त्यसको पहिचान गर्नुपर्यो । सरकारले त्यसमा नियन्त्रण भन्दा नियमन गर्ने विधिहरू ल्याउनुपर्यो । राज्य र निजी क्षेत्र एउटै सिक्काका दुई पाटा भएको हुँदा फरक दृष्टिले हेर्न र बुझ्न मिल्दैन ।
सरकार नियन्त्रणमुखी मात्रै भयो भन्ने यहाँको ठम्याई हो ?
एकदम स्पष्ट हो; नियन्त्रण गरेर सबै चिजलाई एक ठाउँमा राखेर ग्रुम हुन नदिने । निजी क्षेत्रले ४–५ सय मेगावाटका आयोजना बनाउन सकून् भन्ने सरकारले चाहेको हुँदैन ? पक्कै हुन्छ । विशेषगरी, निर्देशिका मार्फत प्रवर्द्धकहरूलाई बेलाबेलामा घोचिरहने काम भएको छ; यो स्थिर भइराखेको छैन । हामीले ३५ वर्षसम्म लगानी गरेपछि त्यतिबेलासम्म स्थिर हुनुपर्यो ।
त्यसो भए निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार कहाँनिर चुकेको छ त ?
६ खर्ब बराबरको सम्पत्ति बनिसक्यो, अर्को २० खर्बको प्रतिबद्धता छ । यसमा संवेदनशील हुनु पर्दैन ? कतिपय कुरामा निजी क्षेत्र पनि परिपक्व भएका छैन । हाम्रो भएको एउटा संस्था पनि व्यावसायिक हकहितमा लड्न सकिरहेको छैन । सरकारको नीति अनुसार हामी यो चाहान्छौं भनेर जाने आवाज कमजोर भएको छ ।
गल्ती भएकै कारण कतिपय आयोजनाहरू खारेज भएका छन् । हामीले त्यसमा केही भनेको छैनौं, विरोध पनि गरेका छैनौं । निजी क्षेत्रसँग मागेका प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने गरेमा धेरै हदसम्म समस्या समाधान भएर जान्छन् ।
यिनै कारणले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) नआएको हो ?
हामीले वैदेशिक लगानी पनि ल्याउनुपर्छ । त्यसले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर्मर र ठूला आयोजना बनाउँदाको जोखिम सम्बोधन गर्न सक्छ । अत: स्वदेशी र विदेशीलाई समानान्तररूपमा हेर्नुपर्छ । हामी के चाहन्छौं भने एउटै खालको आयोजना विकास हुँदा सुविधा वा संरचनाको हिसाबले समान खालको सुविधा र पूर्वाधार दिन सक्नुपर्छ ।
वैदेशिक सहायताले हाम्रो क्षमता विकास गर्छ; चाइना, भारतमा पनि त्यसरी नै भएको छ । तर, बाहिर जनमानसमा कस्तो प्रवृत्तिको सूचना फ्लो हुन्छ भने स्वदेशी निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन । विदेशी लगानीकर्ता ल्याएर स्वदेशी निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्छौं भन्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । जलविद्युत विकासमा देखिएको अलि उग्र राष्ट्रवादले पनि यो क्षेत्रको विकासलाई नियन्त्रण गरेको छ । विदेशीलाई कुन हदसम्म ल्याउने त्यो एजेन्डा नै तयार गर्नुपर्छ । नीति नियममा पनि त्यो समावेश गर्नुपर्छ । त्यो विषयहरू स्पष्ट छैन ।
सरकार त सधैं निजी क्षेत्रसँग रहेको कुरा गरिरहन्छ ?
कुनै पनि निर्देशिका ल्याउँदा सुरुमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्यो । यसमा सरकारको ध्यान गएकै छैन ।
प्रवर्द्धकहरूबीच पनि मतैक्यता छैन, यो कारणले पनि सरकारले धेरै चसो नदिएको हो कि ?
यो धेरै हदसम्म सत्य हो । विभिन्न प्रवर्द्धक छन्, कोही विगत २७ वर्षमा लगानी गरेर उत्पादन गरेर बसेका छन् । कोही प्रवर्द्धक भर्खर आएर पिपिए, लाइसेन्स लिने चरणमा छन भने कोही प्रवर्द्धक यसलाई थप आकर्षक बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित गरिरहेका छन् । व्यावसायिक र नेतृत्वको हिसाबले गर्नुपर्ने चिजहरू हुन्छन्, जसमा हाम्रो हक हितका लागि लभिङ गर्ने र त्यसको लागि चल्ने जुन संस्था छ त्यो संस्था नै अन्योलमा छ ।
हामी समग्रमा एउटा नेतृत्व लिएर सबैलाई जोगाउनुपर्यो । ऐनभित्र रहेर हामीले विभिन्न इच्छाले लगानी गरेका हुन्छौं । यो विषय हाम्रा लागि बोलिदिने संस्थाले उठाउनुपर्यो । अब सबैले मिलेर गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ । हाम्रो बे्रकफेल भएर गएको चिजलाई पछाडिबाट धकेल्ने साथीहरू छन् भन्ने कुरा महसुुस हुन्छ । सरकारले पनि स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल नै नगरी नयाँ नीतिगत व्यवस्था ल्याउनु उचित हुँदैन ।
के स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले समस्या उठाउन नसकेकै हो ?
केही हदसम्म हो । केही जिम्मेवारी विद्युत नियमन आयोगलाई दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले जुन किसिमले अध्ययन गरेर आफ्नो नीति नियम लिएर आउँछ त्यो नीति नियममा धेरै द्वन्द्ध आउँदेन । त्यसरी नै विद्युत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ ।
इपान नेतृत्वमा के देखियो भने सेक्टर चलिरहेको छ, सरकारलाई सहयोग नै गर्नुपर्छ भन्ने देखियो । हामी धेरै राजनीतितिर नढल्किकन शुद्ध व्यावसायिक हुन जरुरी छ । हामी ऐन नियमभन्दा बाहिर गएर जानै मिल्दैन । ऐन निमयभित्र रहेर आफ्नो इच्छा मिट गराउने हो ।
अहिले ५० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता छन् । यसलाई जोगाउन प्रवर्द्धकले गहनरूपले सोच्नुपर्छ र सरकारले पनि नियन्त्रण गरेर होइन, स्वामित्व लिनुपर्यो । हामी बिजुली बेचेर कमाउन खोजिराछौं, हामीलाई बिजुली बेचेर कमाउने अवस्था बनाइदिनुस् भन्दा राज्यले पूर्वाधार बनाउँदैन । १०औै वर्षदेखि नबनेका संरचना संरचना बनाउ भनेर हामी लडिरहेका छौं ।
सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने आधार के देख्नुहुन्छ ?
सरकारले क्यू २५ सम्म गएर डिजाइन डिस्चार्ज खुला गरेको पक्ष सकारात्मक छ तर एउटा असन्तुष्टि के हो भने जलविद्युत आयोजना बनउन लगाएपछि उत्पादित विद्युत किन्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्यो ।
पूर्वाधार निर्माण गर्ने र खपत बढाउने काम त राज्यको हो । कुन बिन्दुमा लगेर जोड्ने भन्ने हाम्रो दायित्व हो । अहिले वर्षौंदेखि प्रसारण लाइन तयार नहुँदा आयोजनाको जोडिन सकेको छैन । यो बर्खामा साना ३–४ वटा आयोजना बन्द भएर बसेका छन्, लाइन नहुँदा । यसैले, पूर्वाधार बनाउने मुख्य सरकारको प्रतिबद्धता आउनुपर्यो ।
पहिले आएको नीति नियमको हिसाबले भारतलाई हेरौं । त्यहाँ इक्विटी नष्ट हुँदैन । हामीले कहाँबाट कपी गरेर ल्यायौं, यहाँ किन इक्विटी नष्ट हुन्छ । सर्वसाधारणले जोगाउने होइन पहिला राज्यले सर्वसाधारणले हालेको पैसा राष्ट्रियकरण गर्दिनँ भन्नुपर्यो । प्रवर्द्धकले आयोजना तथा कम्पनीको व्यवस्थापन सुधार्ने हो । व्यवस्थापनमा नियमनकारी निकायले व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमहरू ल्यायो भने आयोजना कहिले पनि बिग्रिँदैन ।
