बजेटमा निजी क्षेत्रले विद्युत् बेच्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्

काठमाडौं । लामो समय ऊर्जा संकट झेलेको देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रले अर्बाैं लगानी गरेर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेकाले नै आज बर्खामा हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेका हौं । सरकारले हिजो १२ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा हुँदा ऊर्जा संकट काल घोषणा गरेर निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनमा पे्ररित गर्यो ।

आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढाउन निश्चित अवधि तोकेर बढेको विद्युत् खरिद दर दिनेदेखि भ्याटमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने घोषणा गर्यो । सरकारले घोषणा गरेका सुविधाबाट थप प्रेरित भई निजी ऊर्जा उत्पादकरूले जलविद्युत्मा लगानी बढाए र मुलुक लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने दिशामा अघि बढ्यो ।

आज हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने सक्ने चरणमा आइपुग्यौं । तर, दुखःको कुरा सरकारले सय वर्षमा गर्न नसकेको काम निजी क्षेत्रले ३ दशकमा गरेर देखाउन सक्यो । सरकारले भने घोषणा गरेको सुविधा दिएको छैन । केही जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले बढेको विद्युत खरिद दर पाए पनि बाँकी प्रवर्द्धकले आजसम्म पाउन सकेका छैनन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी विगतमा गरेको घोषणाको कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्बना हो । यसले आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने गलत संस्कार बसाएको छ ।

ऊर्जा देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिँदै आएको छ। यसो हुँदा सरकारले यस क्षेत्रको तीव्र विकास गर्न प्राथमिकताका साथ घोषित नीति नियम पालना गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीको दायरा बढाउने हो भने मात्रै मुलुकले फड्को मार्छ । तर, यसो हुन सकेको छैन । यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन ।

अहिले विभिन्न नदी तथा खोलामा ३३ सय मेगावाट बढीका आयोजना निर्माणाधीन छन् । अधिकांश आयोजनाले प्रसारण लाइनको समस्या झेलिरहेका छन् । निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेको २३.५ मेगावाटको सोलुदेखि सिंगटी, माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ हुँदै माथिल्लो र उपल्लो खिम्तीसम्ममा प्रसारण लाइनको समस्या छ । यो कुरा सरकारलाई थाहा छ । यति हुँदा–हुँदै पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । सरकारकै उदासिनताका कारण दर्जनौं आयोजनाको विद्युत् खेर गइरहेको छ ।

हजारौं मेगावाटका आयोजना अहिले निर्माणाधीन रहेकाले अहिलेको प्राथमिकता प्रसारण लाइन नै हो । त्यसकारण, सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । अब नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउँदैछ । उक्त बजेटमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिन सके मात्र हाम्रा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् समयमै प्रणालीमा जोडिन्छ ।

अर्को प्राथमिकता भनेको विद्युत्को बजार व्यवस्थापन हो । बजार व्यवस्थापनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधीकार ताडेर अब यो भूमिका निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्छ । आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले बजार व्यवस्थापनको काम प्राधिकरण एक्लैले गर्न सम्भव छैन । यही कारण निजी क्षेत्रले पनि विद्युत्को बजार व्यवस्थापन गर्न आफ्नो भूमिका खोजेको छ । व्यापारमा सरकारलाई सघाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रले ‘नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी’ दर्ता गरिसकेको छ ।

सरकारले यो कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने मान्यता दिनुपर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रको छ । यो कम्पनीले मान्यता पाएको अवस्थामा भोलिका दिनमा भारत र बंगालादेशको बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न सकिनेछ । त्यसमा निजी क्षेत्र सरकारको सहयोगी बन्न चाहन्छ ।

अर्को, उठाउनैपर्ने कुरा के छ भने, अब ठूलाभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको नै सय मेगावाटका आयोजना हो । यसो हुँदा सानालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

विदेशी आएर १–२ सय मेगावाटका आयोजना बनाउँदा १०–२० मेगावाटका आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका प्रवर्द्धक सडकमा पुग्छन् । यसकारण, सानालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । र, अब पिपिए खुलाउँदा सय मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका लागि मात्रै खुलाउनुपर्छ । यसो नगरे धेरै प्रवद्र्धक डुब्ने अवस्था छ ।

अहिले स्वदेशी लगानीमा धेरै आयोजना अघि बढेकाले विदेशी लगानी चाहिँदा पनि चाहिँदैन । कुनै विदेशी आएर यहाँ ठूला आयोजनामा लगानी गर्छ भने उसले आफैं विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बजारको व्यवस्थापन आफैं गर्ने लगानीकर्तालाई मात्रै सरकारले अनुमतिपत्र दिनुपर्छ । अन्यथा, विदेशीलाई हाम्रा आयोजना सुम्पिनु हुँदैन ।

निजी ऊर्जा उत्पादकले एउटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत उत्पादनको चरणमा पुर्याउन अनेक समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । यी मध्ये वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या प्रमुख हो । निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने आयोजनालाई वनको स्वीकृति पाउन मुश्किल छ । कि त निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्र नै दिनु भएन । होइन भने आयोजनालाई वनले काम गर्न स्वीकृति दिनुपर्छ ।

जग्गा हदबन्दीको नियमले पनि आज समस्या भइरहेको छ । सरकारले एउटा जलविद्युत कम्पनीका लागि ७५ रोपनी जग्गा मात्रै किन्न पाउने हदबन्दी तोकिदिएको छ । तर, वनले प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने जग्गाको सट्टा भर्नामा प्रवद्र्धक कम्पनीको नाममा ल्याएर फेरि नामसारी गरिदिनुपर्यो भन्छ । उता ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कम्पनीको नाममा राख्न नपाउने नियमले मालपोत कार्यालयले पनि मान्दैन ।

यसो हुँदा धेरै आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले प्रसारण लाइनको वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वीकृति पाउन सकेका छैनन् । यता वनले जलविद्युत् कम्पनीले गर्ने नाफाको १ प्रतिशत आफूलाई दिनुपर्ने सर्त राख्छ । ३० वर्षपछि त सबै आयोजना सरकारकै स्वामित्वमा जान्छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि सरकारकै अंग हो । भोलि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाको काम आज यही कारणले वर्षौंसम्म अड्काउनु राम्रो सन्देश होइन ।

वन क्षेत्रको ‘राइट अफ वे’ मा पनि जग्गाको हदबन्दीका कारण कम्पनीको नाममा जग्गा ल्याएर फेरि वनको नाममा सार्न नीतिले दिँदैन । अनि प्रवर्द्धक कम्पनीले २ सय रोपनी जग्गा वनको नाममा कसरी पास गरिदिने ? वनलाई आयोजना तथा प्रसारण लाइनको जग्गाको सट्टा भर्ना नै दिनुपर्ने भए ७५ रोपनीको हदबन्दी हटाउनु पर्छ । होइन भने चलनचल्तीको दर भाउअनुसारको रकम नै वनलाई बुझाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ ।

(विष्ट, इसुवा इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष हुन् ।)