विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ६२७० मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ३३२८ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८६५६ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १०३३८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १०४५ मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २९६३७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १६३४ मे.वा.
२०७९ माघ २१, शनिवार
×
जलविद्युत जलविद्युत सोलार ई-पेपर वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडाैं । कुनै समय पूर्व अर्थात् विराटनगर औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा चर्चित थियो । समयान्तरमा यसले आफ्नो शाख बचाउन नसकेको हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ । यद्यपि, यसलाई आज पनि औद्योगिक कोरिडोर र उदाउँदो उद्योग क्षेत्रको द्वारको रूपमा लिन सकिन्छ । पश्चिमको तुलनामा पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सचेतना जस्ता पक्षमा धेरै अगाडि बढेको छ । यसको महत्त्वपूण आधार विद्युत प्रवाह, खपत एवम् उपभोग दरमा वृद्धि हुनु पनि हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस क्षेत्रको विद्युत खपतको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउँदै विविध योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । केही वर्षभित्रै पूर्वी क्षेत्रमा विद्युत खपतको ग्राफ निकै माथि पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउँछन्– प्रदेश १ विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक राजन ढकाल । विद्युत आपूर्तिको विद्यमान अवस्था र आगामी योजनामा केन्द्रित रहेर ऊर्जा खबरले ढकालसँग गरेको संक्षिप्त वार्ता ः

पछिल्लो समय प्रदेश १ मा विद्युत माग र आपूर्तिबीच कसरी सन्तुलन मिलाइएको छ ?

हाल प्रदेश १ को उच्च माग (पिक डिमाण्ड) ३०० मेगावाट हाराहारी रहेको छ भने थर्मल आयोजना सहित यस क्षेत्रको उत्पादन क्षमता ३५० मेगावाट पुगेको छ । सुख्खायाममा अपुग हुँदा माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत लिनुपर्छ, यद्यपि आपूर्ति व्यवस्था सन्तुलित छ । अहिले कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइनबाट खासै आपूर्ति गरिएको छैन । तैपनि, उक्त लाइनबाट विद्युत लिँदा प्रणालीको स्थायित्व बढी हुँदो रहेछ ।

निकट भविष्यमा यस क्षेत्रको उत्पादन निकै राम्रो हुने देखिन्छ । जस्तैः अरुण कोरिडोरअन्तर्गत भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगममार्फत २००० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुँदैछ । यसको गणना नगर्ने हो भने पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रमा सानिमा तमोर ७३ मेगावाट, मध्यतमोर २८० मेगावाट तथा सुपर सिक्सअन्तर्गतको १४ मेगावाटको माया खोला र ५१ मेगावाटको  मेवा खोला लगायत अरुण र तमोरका सहायक नदीहरूमा स्वदेशी उत्पादकहरूबाट प्रवर्द्धित ६०० मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

खपतकै कुरा गर्दा प्रदेश १ मा आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को तुलनामा आव २०७८/७९ मा माग २१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा वितरण तथा ३३ केभी लाइनको विस्तार पर्याप्त थिएन । पछिल्लो एक–डेढ वर्षमा भोजपुर–लेगुवा ३३ केभी लाइन विस्तार, भोक्राहमा निर्माणाधीन ४०० केभी सबस्टेसनसम्म इनरुवा सबस्टेसनबाट ३३ केभी लाइन पुर्याइएको छ ।

यसैगरी, धरान–धनकुटा–भोजपुर, धनकुटा–संखुवासभा लाइन २२० केभी कोसी कोरिडोरसँग जोड्ने कार्य भएको छ । यसले, त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति दिगो हुनुका साथै त्यहाँ उत्पादित विद्युत प्रवाह गर्न सजिलो भएको छ । पश्चिमबाट आएको १३२ केभी लाइन भोक्राहामा कोसी कोरिडोरसँग जोडिएको हुँदा विद्युत आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या करिब समाधान भएको छ ।

अचेल प्रणालीमा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति भइरहेको हुन्छ तर पटक–पटक ट्रिपिङ भइरहेको गुनासो आइरहन्छ । समस्या कहाँनिर छ ?

प्रणालीमा ट्रिपिङ हुनु हुँदैन भन्ने होइन, हुन्छ तर हाम्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी भइरहेको हुन्छ । लामो वितरण प्रणाली, पुराना संरचना, रुखका हाँगाबिगा काट्न नदिने जस्ता कारणले बढी ट्रिपिङ भइरहेको छ । यसो भन्दैमा सुधार नगर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुरै हुँदैन, काम गर्दै जाने हो– भइरहेको पनि छ ।

पछिल्लो समय ‘अटो रि–क्लोजर’ तथा लोड ब्रेक स्वीच अर्थत् जहाँ समस्या आयो त्यहीँ मुख्य फिडर बन्द नगरी त्यो सेक्सन काटेर मर्मत गर्ने, नांगो तारलाई कभर कन्डक्टरले विस्थापित गर्ने जस्ता काम भइरहेको छ । हामीले अब नांगो तार नै प्रयोग नगर्ने नीति अगाडि सारेका छौं । यसले आपूर्ति समस्यालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ ।

यसैगरी, यसअघि वितरण प्रणालीको तालिका अनुसार मर्मत–संभार हुँदैनथ्यो, हामीले यो काम सुरु गरेका छौं । मर्मत रातिको समयमा गर्ने भन्ने हो तर हामीसँग राति काम गर्ने खालका उपकरण छैनन् । यस्ता उपकरण किन्ने योजना पनि अगाडि बढाइएको छ । विस्तारै उपभोक्तामा सचेतना बढ्दै आएको छ, यसले हामी कर्मचारीहरूमा समेत जिम्मेवारी र दायित्व थपिएको महसुस भइरहेको छ ।

अबका दिनमा खपत कसरी बढाउने ?

खपत बढाउने भनेरमात्र पनि नहुँदो रहेछ । माग बढाउने दबाबकारी सरकारी नीति चाहिन्छ । सरकारले भन्दै आएको र हामीले पनि काम गरिरहेको घर–घरमा विद्युतीय चुलो विस्तार हो । यद्यपि, पिक लोडमात्र ह्वात्तै बढेर जाने देखिन्छ, यसैले लोड फ्याक्टर बढाउन औद्योगिक क्षेत्रमै खपत बढाउन जोड दिनुपर्छ । सँगसँगै, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनलाई अगाडि बढाउन उतिकै जरुरी छ, जसले रातिको समयमा खपत वृद्घि गराउँछ ।

खपत बढाउन यसको पूर्वसर्तको रूपमा आवश्यक र पर्याप्त गुणस्तरीय पूर्वाधार चाहिन्छ । हामीले काम गरिरहेकै छौं, अझै केन्द्रीय तहबाटै वितरणसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा कार्यक्रम बन्नुपर्छ । अहिले हामीले दुहबी–विराटचोक २७ किलोमिटर ३३ केभी वितरण लाइन स्तरोन्नति गरिसकेका छौं ।

उता अनारमणि–चन्द्रगढी, अनारमणि–धुलाबारी, दुहबी—ईनरुवा, अनारमणि–घैलाडुब्बा, पाडाजुँगे–दमक, पाडाजुँगे–दूधे, दुहबी–रानी लगायत दुहबी ३३ के.भी औद्योगक क्षेत्रका ३३ केभी वितरण लाइन स्तरोन्नतिको काम सुरु भइसकेको छ । साथै, विभिन्न सबस्टेसनहरूबाट ११ केभी नयाँ फिडरहरू निकाल्ने, फिडरहरु लिंकिङ गर्ने कार्यहरूलाई समेत द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । भोक्राहा–खनार ३३ केभी लाइनको निर्माण २–३ महिनामै पूरा हुँदैछ भने कटैयाबाट दुहबी आउने जिर्ण अवस्थाको अर्को ३३ केभी लाइनको मर्मतको कामसमेत अगाडि बढिसकेको छ ।

यसैगरी, बर्जुदेखि सुनसरीको हरिनगरसम्म ३३ के.भी लाइन निर्माण र हरिनगरमा ३३र११ के.भी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया समेत थालनी गरिएको छ । यसका अतिरिक्त धुलाबारी र उर्लाबारी ३३र११ केभी सबस्टेसनको क्षमता वृद्घि गर्ने काम सुरु भएको छ । कटहरी र गाईघाट सबस्टेसनमा आगमाी ३ महिनाभित्र क्यापसिटर बैंक जडानको कार्य सम्पन्न हुनेछ र यस क्षेत्रको भोल्टेजको गुणस्तरमा वृद्घि हुनेछ । चालू आवभित्र अनारमणि—फिक्कल ३३ केभी मा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको वितरण लाइनको आवश्यक मर्मत–सुधार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको छ ।

समग्रमा हाल प्रदेश १ मा ४० वटा सबस्टेसनबाट विद्युत वितरण भइरहेको छ भने ९ वटा निर्माणाधीन छन् । यस्तै, थप ९ वटा सबस्टेसन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । हामीले गत आवमै २ वटा (हिले र तुम्लिङटार) सबस्टेसनको निर्माण पूरा गर्यौं ।  गत आवमा मात्र प्रदेश १ मा २३०० किलोमिटर एलटी वितरण लाइन (४००/२०० भोल्टेज) र ६०५ किलोमिटर ११ केभी लाइनको निर्माण पूरा भएको छ ।

सोही अवधिमा ६५० वटा नयाँ ट्रान्सफर्मर तथा ७ वटा सबस्टेसनमा क्यापासिटर बैंक जडान गरिएको छ । ग्रिड विकास विभागले निर्माण गर्नुपर्ने १३२/३३ केभी बर्जु–सुनसरी र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयबाट निर्माणाधीन केरोन सबस्टेसन ठूलो महत्त्व छ । यी सबैको निर्माण पूरा भएपछि मात्र भोल्टेजको गुणस्तर साथै पर्याप्त विद्युत वितरणको अवस्थालाई स्थायी बनाउन सकिन्छ ।

यति धेरै काम भइरहेको छ, थुप्रै योजनाहरू अगाडि बढाइएको छ । पर्याप्त बजेटको उपलब्धता छ त ?

३३ केभी लाइनमा काम गर्न हामीलाई बजेटको समस्या छैन । यद्यपि, एलटी लाइन विस्तार गर्न ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक पर्छ । नयाँ विद्युतीकरणको पाटो छोडेर भएकै पूर्वाधार सुदृढिकरण गर्न वर्षको २ देखि २.५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ ।

नयाँ विद्युतीकरणलाई समेत बजेट अभाव छ । बसाइँसराइसँगै तराईमा व्यापकरूपमा बस्ती विकास भइरहेको छ । सरकारी नीति अनुसार सिँचाइमा विद्युतीकरण गर्न पनि ठूलो परिमाणमा बजेटको खाँचो देखिन्छ । सिँचाइका अलग–अलग फिडर बनाउन सकियो भने मागलाई विविधिकरण गर्न सकिन्छ । वर्षको ३ बाली खेती हुन्छ र माग पनि राम्रो आउँछ । यसतर्फ काम गर्न सकियो भने झापा, मोरङ्ग र सुनसरीमा मात्र १०० मेगावाटको लोड थपिन सक्छ । कृषि–पर्यटनको विकास भनिँदै आएको छ तर भने जस्तो काम भएको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्रको खपत बढाउने विषयमा प्रदेशले कसरी काम गरिरहेको छ ?

औद्योगिक क्षेत्रको माग सोचे जस्तो बढ्न सकिरहेको छैन, गत वर्षभन्दा उद्योगहरू आधा क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । बढ्दो आर्थिक मन्दी, महँगी र बैंकको चर्को ब्याज जस्ता कारणले उद्योग उठ्न नसकेको देखिन्छ ।

एकातिर, गार्हस्थतर्फको खपत बढ्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार भएर आयशक्ति बढ्नुपर्छ । अर्कोतिर, औद्योगिक क्षेत्रको व्यापक विस्तार हुन जरुरी छ तर यी दुवै काम सन्तोषजनक हिसाबले भइरहेका छैनन् । सरकारले केही सहयोगी र हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउने हो भने र योजनामा भएका सबै काम पूरा भएमा आगामी ५ वर्षभित्र उच्चतम माग थप ४०० मेगावाटसम्म थपिन सक्छ । अन्यथा, वर्षको ४०–५० मेगावाट बराबरको वृद्धिदरमात्र हो ।

उल्लेखित योजना अनुसार काम गर्न कस्तो खालको नीति आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?

सरकारले बर्खामा सस्तो दरमा बिजुली दिने नीति ल्याउनुपर्यो । उद्योगमा पनि त्यही अनुसारको योजना आउनुपर्यो । विद्युत खपत प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत सहजताका साथै प्रसारण तथा वितरण लाइनहरूको निर्माणमा अहिले देखिएका Right of Way (RoW) को समस्या समाधान गर्नका लागि सहजता तथा समन्वयकारी भूमिका सरकारबाट आउन जरुरी छ ।

यो मात्र भएर भएन, औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि ट्याक्स ‘होली डे’ जस्ता कार्यक्रम आउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट उद्योगको क्षमता बढाउन प्रयास गर्नुपर्यो । सरकार, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायहरूले एकीकृतरूपमा काम गर्न सके भने मात्र लक्षित योजना अनुसार विद्युत खपत बढ्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2023 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit