‘टेक एन्ड पे’ पिपिए र निजी क्षेत्रको नैतिक विचलन

हिजोआज छापाहरू र सामाजिक सञ्जालमा नेपालको विद्युत् खरिद बिक्रीका सन्दर्भहरू निक्कै चर्चामा छन् । नेपालका निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादन कम्पनी, विद्युत् प्राधिकरण र देशमा जलस्रोत विकासको चाहना राख्ने हरेक मानिसले आ–आफ्नै तर्क दिने गरेका छन् । निजी विद्युत् उत्पादकसमेत रहेका वर्तमान ऊर्जा मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि विद्युत् क्षेत्र विवादित बनेको छ । स्वार्थ बाझिने ठाँउमा कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनुहुन्न भन्ने मान्यता संसारभरी छ । विडम्बना ! नेपालमा आफ्नो स्वार्थ अनुसार जिम्मेवारी कबोल गरेर लिने चलन छ ।

निजी क्षेत्रसँग प्राधिकरणले गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) ‘टेक अर पे (लिऊ वा तिर)’ वा ‘टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर)’ दुई मध्ये कुन अवधारणामा गर्ने भन्ने बहस छ । टेक अर पे मोडलमा पिपिए गर्दा निजी कम्पनीबाट उत्पादित सबै ऊर्जा खपत भए वा नभए पनि तोकिएको दरमा प्राधिकरणले खरिद गर्नुपर्छ । प्रणालीमा विद्युत्‌को माग उत्पादनभन्दा कम भएमा प्राधिकरणले आफ्ना उत्पादन केन्द्र बन्द गरेर भए पनि निजी कम्पनीको उत्पादन खरिद गर्नु पर्छ । यो अवधारणाले निजी कम्पनीहरू जोखिममुक्त हुन्छन् र तिनले कमाउने नाफा सम्झौता अवधिभरको लागि सुनिश्चित हुन्छ । सबै ऊर्जा बिक्री हुने र सम्झौता अवधिभर मुनाफा सुनिश्चित भएपछि लगानीकर्ताले त्यस्ता आयोजनामा सहजै लगानी गर्छन् । सम्झौता अवधिभर उनीहरूले कुनै किसिमको चिन्ता लिनु पर्दैन ।

टेक एन्ड पे अवधारणामा पिपिए गर्दा निजी कम्पनीद्वारा उत्पादित ऊर्जा प्रणालीको आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणले खरिद गर्दछ । उपयोग गरेको ऊर्जाको परिमाणअनुसार मात्रै तोकिएको दरमा भुक्तानी दिन्छ । देशभित्र खपत नभएमा भारततर्फ निर्यात गरिन्छ । त्यसरी निर्यात हुने ऊर्जाको दर रेट भने निश्चित हुँदैन । भारतको पावर एक्सचेन्ज कम्पनीसँग एक दिनअघि प्रतिस्पर्धाका आधारमा तय भएको दरमा ऊर्जा निर्यात गरिन्छ ।

प्रतिस्पर्धामा नेपालको उत्पादन महँगो देखिएमा त्यस्तो बिजुली बिक्री नहुन सक्छ । त्यस्तो विद्युत् बिक्री गर्न भारत र नेपाल सरकारबीचको सहमति र सीमापार प्रसारण लाइनको क्षमतामा पनि निर्भर हुन्छ । देशमा उत्पादित बढी भएको विद्युत् निर्यात नभए खेर जान्छ । विद्युत् ऊर्जा उत्पादन भएकै बेला खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । सहज प्रविधि उपलब्ध नभएकोले ठुलो परिमाणमा उत्पादित विद्यत् भण्डारण गर्न सकिँदैन ।

टेक अर पे किन ?

सन् ९० को दशकमा नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको अवधारणा लागु भयो । त्यो बेलासम्म विद्युत् विकासको काम सरकारको दायित्व मानिन्थ्यो । आयोजनाहरू विदेशी सरकारको आर्थिक अनुदान र सरल कर्जामा निर्माण गरिन्थे । जलविद्युत् विकासलाई व्यवसाय मानिँदैनथ्यो । त्यस्ता काममा देशभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सजिलै ऋण प्रवाह गर्ने अवस्था थिएन । आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल निश्चित नभएपछि बैंकहरू लगानी गर्न अघि नआउनु स्वभाविक थियो ।

देशभित्र विद्युत्‌को माग बढदै थियो र समग्र जलविद्युत् विकासमा सरकारको लगानी पर्याप्त नहुने स्पस्ट भयो । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्कालका लागि ‘टेक अर पे’ को अवधारणा लागु गर्‍यो । निजी कम्पनीद्वारा पिपिए अनुसार उत्पादित सबै ऊर्जा प्राधिकरणले किनिदिने भयो । बजार सुनिश्चित भएपछि आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरू तयार भए । निजी कम्पनीले विद्युत् उत्पादनको काम सुरु गरे । विगत तीन दशकको अनुभवले विद्युत् उत्पादन गर्ने काम राम्रो प्रतिफल दिने व्यवसाय ठहरियो । मानिसहरू यो व्यवसायमा कम्मर कसेर अघि बढे । यिनै कारणले वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रको उत्पादन परिमाण सरकारको भन्दा बढी छ ।

माग र आपूर्तिको अवस्था

नेपालको विद्युत् प्रणालीमा माग र आपूर्तिको अवस्था सबै समयमा समान छैन । बिहान र साँझको केही घन्टा प्रणालीमा माग अधिक हुने गर्दछ । दिउँसो सामान्य रहन्छ र मध्यरातपछि अझै कम हुन्छ । विद्युत् उत्पादन पनि वर्षभरि समान हुँदैन । देशका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाही छन् । खोलामा बग्ने पानीको परिमाण घटबढ हँुदा उत्पादन पनि प्रभावित हुन्छ । वर्षामा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्ने आयोजनाले हिउँदमा जडित क्षमताको एक चौथाइसम्म मात्र गर्दछ । यसकारण वर्षामा प्रणालीको मागभन्दा उत्पादन बढी हुन्छ । निर्यात नभएमा खेर जान्छ ।

हिउँदमा भने स्वदेशी उत्पादन घटेर आपूर्ति गर्न नसकिने र भारतबाट आयात गरेर प्रणालीको माग पूरा गर्ने कोसिस गरिन्छ । कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धामा विद्युत् खरिद गर्न नसकिने तथा सीमापार प्रसारण लाइनको क्षमताको आधारमा आपूर्ति सम्भव हँुदैन । यतिबेला अघोषित लोडसेडिङसमेत हुने गरेको छ । देशका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाही भएको र यसमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर बढी देखिने गरेको छ ।

प्रवर्द्धकहरूमा नैतिक विचलन

नेपालको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै विकासको गति तीव्र भएको छ तर यसमा धेरै विकृति र विसङ्गति पनि मौलाएको छ । राम्रो मुनाफा प्राप्त हुने भएकोले देशका ठुला आर्थिक घराना पनि यो क्षेत्रमा सक्रिय छन् । आयोजना विकासमा बढी लागत देखाएर लगानीकर्ताले बढी ऋण लिने र प्रवर्द्धकले जुटाउनुपर्ने इक्विटी ऋणकै पैसाबाट असुल गर्ने प्रवृत्ति छ । आयोजनाको निर्माण सुरु हुनासाथ  प्रवर्द्धकले स्थानीय मानिसलाई साधारण सेयर जारी गर्ने प्रचलन बढेको छ । यसरी जारी भएको सीमित सेयर कार्टेलिङ गरेर मोल माथि पुर्‍याउने र प्रवर्द्धकको नियन्त्रणको ठुलो परिमाणलाई ‘लक इन पिरियड’ सकिना साथ आयोजना सम्पन्न नहँुदै उचालिएको मोलमा बेचेर बाहिरिने प्रवृत्ति छ ।

यो विकृतिबाट सर्वसाधारण सेयरहोल्डर ठगिने गरेका छन् । देशमा जलविद्युत् भनेको निर्माता कम्पनी र तिनका सञ्चालकका लागि मात्र फाइदाजनक रहेको आम बुझाइ छ । यो विकृति रोक्न सरकारले आयोजना निर्माण सकेर उत्पादन सुरु भएपछि मात्र साधारण सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन लागेको चर्चा छ । तथापि, नेपालमा नेतृत्व तहका अधिकांश मानिस बिकाउ छन् । निजी क्षेत्रले तिनलाई किन्ने हैसियत राख्छ । तिनै नेताको इसारामा देशका नियामक निकायले काम गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण मानिसले धेरै सुधारको अपेक्षा गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

विवादको चुरो

आर्थिक वर्ष (आव) २०८१÷८२ को प्रस्तावित बजेटमा निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणामा पिपिए गर्ने कुरा प्रस्तावको रूपमा आएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले सो अवधारणाको विरोध गरेको छ । शक्तिकेन्द्रमा धाएर उनीहरूले निरन्तर भेटघाट र छलफल गरिरहेका छन् । विभागीय मन्त्री र अर्थ मन्त्री समेतले उक्त अवधारणा संसोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । विभागीय मन्त्री, इपानको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले उनको प्रतिबद्घता सामान्य मान्न सकिएला ।

निजी क्षेत्रसँग आवद्घ व्यक्तिलाई स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारीमा राख्न हुने÷नहुने कुरा बहसको विषय छँदैछ । देशको अर्थतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारीका अर्थ मन्त्रीको प्रतिबद्घता बुझिनसक्नु छ । नेपालको राजनीति र राजनीति सञ्चालन गर्ने दलका नेताको नैतिकता इतिहासकै न्यूनतम बिन्दुमा पुगेको छ । देशका अधिकांश नेतृत्वमा रहेका मानिस बिकाउ छन् । तिनले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने आम बुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा निजी कम्पनीका प्रवर्द्धकले विकाउ नेतालाई प्रभावमा पारेर निर्णयहरू आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास निरन्तर चलिरहेछ ।

पूर्वाधार र विद्युत् निर्यात

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र खरिद बिक्रीको चर्चा गर्दा पूर्वाधार निर्माणका कुरा पनि सामु आउँछन् । विभिन्न विद्युत् केन्द्रलाई केन्द्रीय प्रणालीमा जोडने होस् वा आयात–निर्यातका कुरा हुन्– सडक, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विकासले पनि महत्त्व राख्दछ । पर्याप्त क्षमताका सीमापार प्रसारण लाइन उपलब्ध भएमा भारतसँगको आयातनिर्यात सहज हुन्छ । देशभित्र प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढ भएमा आन्तरिक खपत बढाउन मद्दत पुग्दछ ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने ठुला निजी कम्पनीलाई आफ्नो प्रसारण प्रणाली निर्माण गरेर निश्चित सर्तमा निर्यातको अनुमति दिन सकिन्छ । भारतीय कम्पनीले त्यसरी निर्यात गर्न सक्छन् भने स्वदेशी कम्पनीलाई त्यही सुविधा किन नदिने ? उत्पादनमा निजी क्षेत्र सक्रियरूपमा लाग्दै जाँदा सम्पूर्ण विद्युत् व्यापार एउटै संस्थामा केन्द्रिकृत गर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ । उत्पादन र सेवाको गुणस्तर प्रतिस्पर्धाबाट मात्र बढ्न सक्छ ।

सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्र कोरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनका लागि लगानी जुटाउने र बजार व्यवस्थापन सरकारकै जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी सरकार अर्थात् ऊर्जा मन्त्रायले लिनुपर्छ । मार्गचित्रको रूपमा कागजको खोस्टो विद्युत् प्राधिकरणमा फालेर ऊ जिम्मेवारीमुक्त हुन सक्दैन । देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो विषयसँग अर्थ मन्त्रालयले पनि उत्तिकै जिम्मेवार लिन जरुरी छ । विद्युत् विकासको मार्गचित्र कोरेर बजार व्यवस्थापनको पाटो छोडिदिने हो भने त्यो फगत नौटङ्की ठहर्ने छ ।

समस्या समाधान

पिपिएसँग जोडिएर भइरहेका चर्चा अब चर्चामै सीमित हुनु हुँदैन । यो विषयले निकास पाउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि सुरु ग्रिएको ‘टेक अर पे’ अवधारणा ‘स्थायी व्यवस्था हो’ भनेर बुझ्ने मुर्खता निजी क्षेत्रले गर्नु हुदैन । संसारभर विद्युत् खरिद बिक्रीका विद्यमान अवधारणा अनुसार आफ्नो उत्पादन बेच्न उनीहरू तैयार हुनै पर्दछ । नाफाजति आफ्नो र जोखिमजति प्राधिकरणको भन्ने बुझाइ राखियो भने ‘सुनको अण्डा दिने कुखुरी’को नियति ऊर्जा क्षेत्रले नबेहोर्ला भन्न सकिन्न ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणामा पिपिए गर्ने प्रस्ताव समय सान्दर्भिक छ । जसअनुसार अघि बढियो भने मात्र देशको समग्र विद्युत् विकासको बाटो खुल्दछ । आफ्नो उत्पादन गुणस्तरीय बनाउन सकिएमा मात्रै ग्राकहकको मन जित्न सकिन्छ । प्रस्तावित अवधारणामा पिपिए गर्न नचाहने कम्पनीलाई आफ्नै सञ्जालमार्फत विद्युत् वितरण र निर्यात गर्न निश्चित सर्त तोकेर मार्गप्रशस्त गरिदिनु पर्छ ।

निजी क्षेत्रले पिपिए ऊर्जा मन्त्रालय वा नियामक निकायबाट गरिनु पर्ने विचार व्यक्त गरेको देखियो । त्यो निकायले बजार व्यवस्थापन गर्ने र नबिकेको ऊर्जाको क्षतिपूर्ति सोझै सरकारले गरिदिने हो भने त्यसमा प्राधिकरणले अन्यथा मान्नु हुदैन । विद्युत् विकासको गति राकिनु हुन्न । निश्चित वर्गको स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि देशको जिम्मेवार संस्थाको अवसान हुनु हुन्न । सरकारी तथा निजी क्षेत्र समयको गतिसँगै अघि बढ्न सके मात्र देशमा जलविद्युत् विकासले फडको मार्न सक्छ ।

लेखक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।