कोरोना कहरलाई चिर्दै निरन्तर निर्माणको गतिमा ‘तनहुँ सेती जलाशय’

काठमाडाैं । तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेड नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी हो । यसले तनहुँमा १४० मेगावाटको तनहुँ सेती (माथिल्लो सेती) जलाशय जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको काम ३ वटा प्याकेजमा वर्गीकरण गरी अगाडि बढाइएको छ । जसअनुसार प्याकेज–१, भियतनामको सोङ्ग–दा कर्पोरेशन र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सनले संयुक्तरूपमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । यस्तै, प्याकेज–२ चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन र प्याकेज–३ भारतको केइसी इन्जिनियरिङले ठेक्का पाएका छन् ।

प्याकेज–१, २ र ३ अन्तर्गत क्रमशः बाँधस्थलको संरचना, सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण एवं हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडान तथा विद्युत्गृहदेखि भरतपुरसम्मको ३९ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को १८.४० करोड र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी) को ८.५० करोड डलर सहयोग छ । साथै, सरकार र प्राधिकरणको ८.७० करोड डलर लगानी हुनेछ ।

दैनिक ६ घन्टा पानी सञ्चित गरेर विद्युत्काे उच्च माग हुँदा सञ्चालन गर्न सकिजे आयोजनाको निर्माण अहिले करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी (कोभिड–१९) बाट निर्माण प्रभावित नहुने कुरै रहेन । यद्यपि, आयोजनास्थलमा काम भइरहेको छ । निर्माणको पछिल्लो अवस्था, उत्पन्न समस्या, निर्माण क्षेत्रका कठिनाई, वातावरणीय तथा सामाजिक विकासको प्रगति लगायत विषयमा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानी :

तनहुँ जलाशय आयोजना भनिन्छ तर प्राविधिकरूपले यो जलाशय होइन पनि भनिन्छ । प्राविधिक दृष्टिले यसलाई कुन प्रकारको आयोजना भन्न सकिन्छ ?

आयोजना जलाशय नै भनेर पहिचान गरिएको हो । प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको गुरुयोजना तयार गर्दा यसलाई पनि समावेश गरेर अध्ययन गरेको थियो । जलाशयमा मुख्य गरेर रेगुलेसन फ्याक्टर हुन्छ । त्यो रेगुलेसन फ्याक्टर यसको ६ प्रतिशतमात्र छ । यसैले, तनहुँलाई पूर्ण जलाशय आयोजना भन्न मिल्दैन ।

यद्यपि, यसले प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसारको मापदण्ड पूरा गरेको छ । आयोजना महिनाको १७ दिन पूर्ण क्षमता अर्थात् १४० मेगावाट नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अर्को, सुख्खायामको ऊर्जा उत्पादन पनि ३५ प्रतिशत पुग्छ । साथै, यसको जलाशयको आयु बढीमा ५० वर्ष हुनुपर्ने भनिएकोमा ११२ वर्ष छ ।

हाल बाँधको उचाई ४१५ मिटर कायम गरिएको छ । १० मिटरसम्म उचाई बढाउने हाम्रो योजना थियो तर यसो गर्दा भिमाद बजार डुबानमा पर्ने देखियो । उक्त बजार बचाउन उचाई बढाइएन । यही कारणले पनि कुलेखानी जस्तो हिउँदको पानी पूर्ण रूपमा सञ्चित गर्न सकिँदैन । तैपनि, सैद्धान्तिकरुपमा जलाशय आयोजनाको सबै मापदण्ड पूरा गरेको छ । यसलाई जलाशय नै भन्नुपर्छ ।

अहिले देशको परिस्थिति कोरोना महामारी (कोभिड १९) ले आक्रान्त छ । देशभर निशेधाज्ञा छ । आयोजनास्थलमा कसरी काम भइरहेको छ ?

दुई वटा प्याकेजको काम भइरहेको छ । प्याकेज–२ को चिनियाँ ठेकेदार सिनो हाइडोले विद्युत्गृह, मुख्य सुरुङ र पानी निकास सुरुङ (टेलरेस) को काम गर्दैछ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अवलम्बन गरेर काम भइरहेको छ । तर, स्थानीय क्षेत्रका पनि कामदार रहेको हुँदा केही जोखिम त छ । सक्दो सुरक्षाका उपाय अपनाएर काम गरिरहेका छौं । आयोजना, परामर्शदाता र सिनो हाइड्रोका कर्मचारी तथा २५० जना कामदारलाई कोभिडको भ्याक्सिन लगाइसकेका छौं ।

अहिले आएर अलिअलि निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानीमा समस्या हुँदा काममा असर पर्न थालेको छ । यो देशभित्रको भन्दा भारतबाट आउन नसकेकोले भण्डारण गरिएका सामान सकिँदै छन् । आउने दिनमा केही प्रभाव पर्ला जस्तो छ ।

सामान ढुवानी तथा अन्य समन्वयका काममा सरकारको तर्फबाट कतिको सहयोग छ ?

स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारबाट पूर्ण सहयोग भइरहेको छ । उहाँहरूले निर्माण सामग्री ढुवानी तथा कामदारको आउजाउमा चाहिने पास समयमै दिइरहनुभएको छ । भारतमा कोरोनाको चर्को असर परेको हुँदा त्यहाँबाट सामानहरु आउन समस्या भइरहेको छ ।

निर्माणको पछिल्लो अवस्थाका आधारमा आयोजनाको काम कुन चरणमा पुगेको भन्न सकिन्छ ?

निर्माण चरणमै पुगेको २ वर्ष भइसक्यो भन्नुपर्छ । प्याकेज–२ र ३ को काम दुई वर्षदेखि भइरहेको छ । समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ३० प्रतिशत पुगेको भन्न सकिन्छ । तर, मुख्य समस्या प्याकेज–१ अर्थात् बाँधको देखिएको छ । हामीले बाँधको खरिद सम्झौता प्याकेज–२ सँगै गरेका थियौं । तर, इटालियन ठेकेदार सिएमसी काममा आउन नसक्दा सम्झौता तोडेर नयाँ ठेक्कामा जाँदा दुई वर्ष लाग्यो । यसमा कोरोनाको असर पनि थपियो । यही कारण प्याकेज–१ को काम ढिलो भएको छ । अरू काम निरन्तर भई नै रहेको छ ।

अब प्याकेज–१ को ठेकेदार कहिलेदेखि निर्माणस्थलमा परिचान हुन्छ त ?

सन् २०२१ मार्च २२ मा सोङ्दा र कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भइसकेको छ । भियतनामको टोली नेपाल आइसकेको छ तर कोरोनाले गर्दा हामीले काम गर्ने अनुमति दिन सकिरहेका छैनौं । उनीहरूले निर्माणको पूर्वतयारी र डिजाइनको काम भने सुरु गरिसकेका छन् । कोरोनाको प्रकोप कम भयो भने जुलाई पहिलो वा दोस्रो साताबाट निर्माण सुरु गर्ने कार्यादेश दिने र १७३० दिनमा काम पूरा गर्ने लक्ष्य छ । समग्रमा हामीले सन् २०२५ को अन्त्यसम्म आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौं ।

प्याकेज–२ र ३ को काम भइरहेको छ तर पहिलो प्याकेज सुरु भएकै छैन । पहिलो र दोस्रोबीचको तादम्यता नमिल्दा निर्माण पूरा गर्ने समयमा असर पर्ने देखिन्छ । कसरी सन्तुलन मिलाएर काम गराइँदैछ ?

पहिलो प्याकेज सिभिल अर्थात् बाँध निर्माण हो । दुईमा हाइड्रो मेकानिकल (गेट, टर्बाइन लगायत) पर्छ । बाँध निर्माणको सन्दर्भमा प्याकेक–१ र २ का कामहरू छन् । प्याकेज–२ अगाडि बढिसकेको छ तर प्याकेज–१ ढिलो हुने भएकोले समग्र निर्माण अवधिमा असर पर्ने भयो । यद्यपि, दुईटाको कामलाई सन्तुलन मिलाउने विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।

परामर्शदाताबाट टुंगो लगाएर दुवै पक्षलाई सहमत गराउन हामी लागिरहेका छौं । प्याकेज–१ ले गर्नुपर्ने केही काम झिकेर प्याकेज–२ लाई दिइएको छ । जस्तै, बाँधसम्म पुग्ने पहुँच सडक तथा सुरुङको काम प्याकेज–२ लाई दिइएको छ । यसबाट प्याकेज–१ को काम ८–९ महिना घट्छ । तर, नयाँ ठेक्का र कोरोनाले दुई वर्ष ढिलो भयो । जसले निर्माण अवधि एक वर्ष त ढिलो हुने नै देखिन्छ । अहिलेकै कामको गति अनुसार प्याकेज–२ सन् २०२४ वा २०२५ को जनवरीसम्म र प्याकेज–१ ०२५ को अन्तसम्म जाने भयो ।

पछिल्लो दशकमा प्राधिकरण वा यसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनाहरू पूरा हुन कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने गरेको देखिन्छ । तनहुँको हकमा पनि त्यो भन्दा फरक नहोला भन्ने केही आधारहरू छन् ?

मुख्य कुरा हरेक जलविद्युत् आयोजनाको विशेषता फरक–फरक नै हुन्छ । एउटाको प्राकृतिक र भौगोलिक अवस्था अर्कोसँग मिल्दैन । हरेकका आ–आफ्नै समस्या हुन्छन् । निर्माण ढिलो हुनुमा आयोजनाभन्दा बाहिरका कारण पनि धेरै छन्÷हुन्छन् । अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने कोरोनाका कारण फोर्स म्योजर (काबु बाहिरको परिस्थिति) उत्पन्न भइरहेको छ ।

पछिल्लो दशककै घटना हेर्ने हो भने एकपछि अर्को प्राकृतिक संकट आइरहेको छ । बाढी–पहिलो, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना यी घटना निरन्तर घटिरहेका छन् । यसले सबैलाई असर परेकै छ । तनहुँको हकमा अहिलेसम्म सम्पूर्ण निर्माणपूर्वका पूर्वाधारको काम भइसकेको छ ।

सोङ्दा कन्स्ट्रक्सनले तनहुँको जस्ता बाँध धेरै निर्माण गरिसकेको हुँदा पूर्ण अनुभवी छ । उसको प्राविधिक क्षमतामा चुनौती छैन । किनकि, यस्तो प्रकारको बाँध १०–१२ वटा नै निर्माण गरेको हुँदा ऊ अनुभवी छ । हामीले निर्माणस्थलको पूर्वाधारको काम सकेको हुँदा ऊ आएर तुरुन्तै काम सुरु गर्न सक्छ । प्याकेज–२ ले प्याकेज–१ को केही काम घटाइदिएकोले पनि अहिलेसम्मको काम गति हेर्दा कुनै प्राकृतिक विपत्ति आएन भने सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

अनुभवी ठेकेदार छनोटमा दुईमत रहेन । माथिल्लो तामाकोसीमा पनि ठेकेदार योग्य नै छनोट गरिएको थियो । तर, त्यहाँ लट–२ को भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले तोकिएको समयमै नतिजा देखाउने गरी काम गरिदिएन । तनहुँको हकमा पनि यस्तो समस्या देखियो भने के हुन्छ ?

ठेकेदारले त्यस्तो व्यवहार नदेखाउला । प्याकेज–२ को सिनो हाइड्रोले नेपालमा धेरै काम गरिसकेको छ । तामाकोसीमा उसले अरूले भन्दा छिटो काम सकेको हो । प्याकेज–३ को ठेकेदार केइसीले पनि यहाँ गरेका कामहरू प्रायः समयमै पूरा गरेको देखिन्छ । मुख्य कुरा, प्याकेज–१ कै हो । सोङ्ग–दा र कालिका भएको हुँदा स्थानीय समस्या समाधान गर्दै समयमै काम सक्लान् भन्ने छ ।

जलाशय आयोजनाको सबैभन्दा चुनौतीको काम पुनर्बास र पुनस्र्थापना नै हो । यो पक्षमा अहिलेसम्म के कति काम भएका छन् ?

निर्माणस्थलमा सबैभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाका समस्या आउने हुन् । अहिलेसम्म हामीले ९५ प्रतिशत जग्गाको करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको मुआब्जा दिइसकेका छौं । यो रकम एडिबीबाट शोधभर्ना पनि पाइसकेका छौं । यसबाहेक जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । सीपमुलक तालिमहरू दिइरहेका छौं ।

यति गर्दा–गर्दै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विरुद्धमा केही व्यक्ति, समूह तथा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) लागिरहेका छन् । अहिले एनजिओको रूपमा एउटा सरोकार समिति बनेको छ । त्यसमार्फत आएका कार्यक्रम तथा योजना पूरा गरिदिने विषयमा दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको हुन्छ । दातृ निकायले पनि आपसी समझदारीमा समस्या समाधान गर्ने भनेको छ । यो कोरोनाको समयमा पनि केही कामहरू आपसी समझदारीमा गरिरहेकै छौं ।

निर्माणका क्षेत्रमा स्थानीयको विरोध वा सहयोग/असहयोगको अवस्था के छ ?

हामीले अहिलेसम्म अधिकांशलाई चित्त बुझाएरै काम गरेका छौं । उनीहरू हाम्रो निर्णयबाट सन्तृष्ट देखिएका छन् । जम्मा ५५९ घरधुरी प्रभावित भनेर पहिचान गरिएको थियो । अब मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ४७ घरधुरी छन् । यो पनि हामी छिट्टै टुंग्याउँछौं ।

दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनामा उनीहरूको बढी स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि आयोजना ढिलो हुने गरेका विगतका उदाहरण छन् । तनहुँमा एडिबी लगायत निकायको दबाब, सहयोग वा सहजीकरण कस्तो छ ?

तनहुँ अलि अप्ठ्यारै आयोजना हो । यसमा एडिबी, इआइबी र जाइका तीन वटा निकाय सम्मिलित छन् । सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा यिनीहरूका आ–आफ्नै मापदण्ड छन् । धेरैमा समानता रहे पनि केही फरक छन् । उनीहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्न चुनौती नै छ । यद्यपि, यसका लागि हामीले अलग्गै परामर्शदाता नियुक्त गरेका छौं । इटालीको इएलसी कन्सल्ट र नेपालको जिइओसिई कन्सल्ट्यान्टले ‘वातावरणीय तथा सामाजिक सेवा व्यवस्थापन प्रदायक’को रूपमा समन्वय र सहजीकरण गर्छन् । यो परामर्शदाताले पहिचान गरेर सिफारिस गरेका काम हामीले गर्दै जानेछौं ।

दाताको सहयोग हुने आयोजना भनेपछि मान्छेको चाहना र आकांक्षा बढी हुने रहेछ । सरकारका आयोजनाको हकमा हामीले निर्णय गर्छौं, सकिन्छ । तर, उनीहरूले विशेषतः आदिबासीका हक अधिकारमा बढी बोल्छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढी नै आवाज उठेको हुनाले प्रभावितको आकांक्षा बढी हुने हुन्छ । उनीहरूको मागअनुसारका काम गर्न गाह्रो पनि हुन्छ तर तनहुँको हकमा सकेजति माग पूरा गर्दै गइरहेका छौं ।

दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनामा स्थानीय वा प्रभावितको आकांक्षा बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरूले जे माग्छन् त्यही पूरा गर्ने गरिएको देखिन्छ । तर, सरकारका आयोजनामा दाताको जस्तो चाहिने भन्दा बढी माग पूरा गर्ने आधार हुँदैन । यसले, स्वदेशी पुँजीमा निर्माण हुने आयोजनामा पर्ने असरबारे के विश्लेषण गरिएको छ ?

उनीहरूको नीतिमात्रै हो । हामीले काम गर्ने हाम्रो ऐन नियममै टेकेर हो । जग्गाको मुआब्जा निर्धारण जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समिति नै गर्छ । दातृ निकायको नीतिमा यो–यो दिनुपर्छ भन्ने छ तर रकम वा मूल्य तोक्ने हामीले हो । यद्यपि, हाम्रो आफ्नै लगानीको तुलनामा दातृ सहयोगका आयोजनामा आदिबासी, जनजाती, लैंगिक समानता लगायत सामाजिक विषयलाई बढी चासो दिइएको हुन्छ । र, बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा केही लागत त थपिन्छ ।

एक हिसाबले त्यो ठीकै पनि हो । स्थानीय क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा उनीहरूको जनजीवनको अवस्था समेत हेर्नुपर्यो नि । सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने रकम आयोजनाको लागतको निकै सानो हिस्सा मात्र न हो । तर, यसले गर्दा मान्छेको चाहना असीमित हुने भयो । दातृ निकायको सहयोगका आयोजना भनेर केही बढी गर्यो । त्यतिले नपुग्ने । असीमित हुँदा समस्या हुने भयो ।

आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रमा उनीहरूका लागि के के काम गरिरहेको छ ?

अहिले ग्रामीण विद्युतीकरण भनेर एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं । तनहुँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको ठाउँमा विद्युतीकरण गर्ने यसको उद्देश्य हो । यसमा दुई वटा सबस्टेसन निर्माण गर्ने तथा ११ केभी र ३३ केभीको लाइन पनि पुर्याउने भन्ने छ । यो हामीले प्राधिकरणमार्फत गराइरहेका छौं । जसमा करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ ।

सन् २०१३ को अध्ययनअनुसार १७ हजार घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने भन्ने थियो । तर, अहिले धेरै ठाउँमा प्राधिकरणको लाइन गइसकेको छ । त्यसो हुँदा करिब ५–६ हजार घरधुरीमा आयोजनाले विद्युतीकरण गर्नेछ । यसबाहेक हामीले दुई वटा विद्यालयको भवन निर्माणमा सहयोग गरेका छौं । एउटा बृद्धाश्रम निर्माणमा सहयोग र प्रभावितका लागि ३ वटा व्यावसायिक तालिम दिइसकेका छौं । यी कामहरू आगामी दिनमा बढ्दै जानेछन् । यसैगरी, सेती र मादी नदीको संरक्षणसँगै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका अरू कामहरू भइरहेका छन् ।

आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र भनेर २ वटा नगरपालिका (व्यास र भिमाद) र दुई वटा गाउँपालिका (म्याग्दे र रिसिङ) तोकिएको छ । ती हरेकमा स्थानीय परामर्श मञ्च गठन गरेका छौं । यो कोरोनाको कारणले खासै गतिविधि गर्न सकिएको छैन, यो वर्ष । तर, गत वर्ष धेरै काम भएका छन् । हामीले हरेक एक वा दुई महिनामा बैठक राख्छौं । र, त्यहाँको माग वा आवश्यकता के हो ? भन्ने विषयहरू आएपछि हामीले प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएका छौं । आगामी वर्षहरूमा सामाजिक विकासका काम धेरै हुन्छन् । यसका लागि आवश्यक बजेट पनि छ ।

आयोजनाबाट प्रभावित जनसंख्या कति हो ? तिनको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका विशेष छुट्टै कार्यक्रम केही छन् कि ?

प्रभावित भनेर किटान गरिएको ५५९ घरधुरी हो । त्यसमध्ये विस्थापित नै हुने भनेको ८० घरधुरी । विस्थापित हुने सबैले पुनस्र्थापना भन्दा मुआब्जा वा नगदकै रूपमा लिने भन्ने माग भयो । हामीले त्यही अनुसार उपलब्ध गरायौं । उनीहरूले पहिलाको भन्दा राम्रो ठाउँमा जग्गा लिएर घर बनाई बसोबास गरिसकेका छन् । तुलनात्मकरूपमा उनीहरूको जीवनस्तर पुरानो भन्दा निकै सुधारिएको देख्न सकिन्छ । यसबाहेक प्रभावितलाई सीपअनुसार रोजगारी दिने कुरा प्राथमिकतामा राखेका छौं । साथै, आय–आर्जनका लागि विभिन्न व्यावसायिक तालिममा जोड दिँदै आएका छौं ।

सेती सेडिमेन्ट अर्थात् नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, लेदो, गिटी) बढी बग्ने नदी हो । जसका कारण जलाशय चाँडै भरिने, विद्युत् उत्पादनमा असर पर्ने, आम्दानी घट्ने जस्ता अवस्था आउन सक्छन् । आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना के छ ?

यसमा विशेष प्रकारको डिजाइन छ, सेडिमेन्ट फ्लसिङको । सञ्चालनमा आएपछि सुरुको १५ वर्षसम्म हरेक वर्ष १० दिन पूरै फ्लसिङ गर्छौं । त्यो बेला बिजुली उत्पादन गर्दैनौं । १५ वर्षपछि हरेक वर्ष २५ दिन पूरा फ्लसिङ हुन्छ । पानीको सतह घटाउने बढाउने गर्दा करिब एक–डेढ महिना विद्युत् उत्पादन हुँदैन ।

यो फ्लसिङ प्रविधिका कारण हरेक वर्ष जलाशयमा जम्मा हुने सेडिमेन्ट बगेर जान्छ । यही कारण जलाशयको आयु ११२ वर्ष कायम हुने अध्ययनले देखाएको छ । अन्य आयोजनामा ५० वर्ष भन्ने गरिएको हुन्छ । जापानिज प्रविधिलाई नै अवलम्बन गरेर काम गरिने हुँदा ११२ वर्ष नै नभए पनि जलाशयको आयु ७०–८० वर्ष त हुन्छ ।

डेढ महिनासम्म विद्युत्गृह सञ्चालन नहुँदा त्यहाँ जडित उपकरण तथा अन्य संरचना बिग्रने वा क्षति पुग्ने समस्या हुँदैन ?

त्यस्तो हुँदैन । विद्युत्गृहका उपकरण मर्मत गर्ने वा अन्य कामहरू पनि त्यही बेला हुन्छ । आपतकालीन अवस्था बाहेक अरू समयमा टर्बाइन खोल्ने वा मर्मत गर्ने गर्नुपर्दैन । यो सेड्युल मिलाएर गर्ने काम हो ।

तनहुँ हाइड्रोले तल्लो सेती पनि निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो कुन चरणमा छ ?

तल्लो सेती तनहुँ हाइड्रोले नै पहिचान गरेर प्रारम्भिक अध्ययन गरेको हो । यसपछि एडिबीको अनुदानमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा ठेक्का कागजात तयार गर्न भारतको वापकोस र जापानको नेप्पोन कोई कम्पनीलाई दिएका थियौं । उनीहरूले सन् २०२० को डिसेम्बरसम्म सक्नुपर्नेमा कोरोनाका कारण ६ महिना समय थपिएको छ । सन् २०२१ को जुनसम्म डिपिआर र ठेक्का कागजात तयार हुन्छ ।

पहिले १०५ मेगावाट पहिचान गरिएको आयोजनाको क्षमता अहिले बढेर १२६ मेगावाट पुगेको छ । एडिबीकै सस्तो ब्याजको आर्थिक सहयोग प्राप्त भयो भने वित्तीयरूपले आयोजना आकर्षक पनि देखिएको छ । एडिबीले पनि सन् २०२३ देखि निर्माण सुरु गर्न सकिने भनेर आफ्नो रोस्टरमा राखेको छ ।

एउटा आयोजनाका लागि एउटा कम्पनी खोल्ने प्रणाली बनिरहेको अवस्थामा तनहुँ हाइड्रो पावरले नै तल्लो सेती निर्माण गर्ने भनेको छ । किन यसो गरियो ?

हामी तनहुँ हाइड्रोले नै निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । माथिको तनहुँ महँगो भयो । कम्पनी बनाए पनि यसबाट सर्वसाधारणलाई सेयर दिन सक्ने अवस्था छैन । किनकि, यसको प्रतिफल नै आकर्षक देखिएन । त्यसैले, यही कम्पनी मार्फत तल्लो सेती निर्माण गर्ने र स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई सेयर दिन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको हो । पछि अर्को कम्पनी बनाएर जाने भन्ने हुँदैन ।

यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना छ ?

अहिलेसम्मको अनुमानित लागत २२ करोड अमेरिकी डलर आएको छ । जसको वार्षिक प्रतिफल १६ प्रतिशत देखिएको छ । यसो हुँदा एडिबी आफैंले ‘सहयोग गर्छु’ भन्ने संकेत गरेको छ । जाइकाले नै यसको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको हुनाले उसले पनि चासो देखाएको छ । जाइकाबाट भएन भने एडिबीबाट हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । ऋण र स्वपुँजी ७०/३० प्रतिशत गर्यो भने लगानीका लागि समस्या नहोला ।