विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८८३८ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १३७०६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३७८०३ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ४०५ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १६७९८ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६०७५२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २६०१ मे.वा.
२०८२ साउन ३, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अनुदान सहयोग अन्तर्गत नेपालमा अघि बढेको परियोजनाले निरन्तरता पाउने भएको छ । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत उक्त अनुदान सहयोगमा एमसिए नेपालले अघि बढाएको परियोजनालाई अमेरिकी सरकारले निरन्तरता दिने भएको हो । यसअघि एमसिसी अन्तर्गत अनुदान सहयोगमा विश्वका विभिन्न देशमा अघि बढाइएका सबैजसो कार्यक्रमर्ला ९० दिन (३ महिना) का लागि निलम्बन गरिएको थियो । हाल अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको सहयोग परियोजनालाई निरन्तरता दिने विशेष निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको हो । 

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रकाशन गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी वैदेशिक सहायताका बारेमा अमेरिकी सरकारको समीक्षा जारी छ, यस अपवाद अन्तर्गत एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन जारी राख्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।’

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबिचको द्विपक्षीय सम्बन्ध समृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासमार्फत नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि अमेरिकी सरकारले प्रस्ट पारेको छ । 

गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी सरकारले विश्वभर एमसिसी परियोजना सञ्चालित देशहरूलाई लक्षित गर्दै परियोजनाको समीक्षाका लागि भन्दै ३ महिनाका लागि परियोजना निलम्बन गरेको जनाएको थियो ।

एमसिसीको ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर गरी कुल ६८ करोड अमेरिकी डलरमा ३१५ किलोमिटर ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन, ३ वटा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेशन निर्माण र सडक सुधार परियोजना एमसिए नेपाल (विकास समिति)ले कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाइएको छ ।

अमेरिकी अनुदान सहयोग निलम्बनमा पर्दा उक्त परियोजनाबारे अन्योल सिर्जना भएको थियो । अब भने उक्त अन्योल हटेको छ तर फरक सन्दर्भमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालय, एमसिए नेपाल र एमसिसी तथा अमेरिकी दूताबासबीच समन्वय र स्पष्टता आउनुपर्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३