औद्योगिक क्षेत्रलाई पासो थापेर समृद्धिको ‘जपना’

काठमाडौँ । देशको समग्र अर्थ–व्यवस्था अहिले ज्यादै जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । अझ भनौँ, घातक रोगले थलिएको विरामी जस्तो छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने पछिल्ला आर्थिक सूचकांक हेरौँ –

– पूँजी बजारको ऐना मानिने सेयर बजार नेप्से ४ वर्षअघि ३२०० बिन्दु नजिक पुगेको थियो, हाल २००५ बिन्दुसम्म खुम्चिइसक्यो ।

– भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो ७ महिना (साउन–माघ) मा नेपालको व्यापारघाटा ८ खर्ब ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निर्यात पनि ७.०७ प्रतिशतले घट्यो ।

– अघिल्लो आवको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह) २५.३ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुग्यो । अतः देशको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा रेमिट्यान्सले धानेको देखिन्छ ।

– सरकारले ६ महिनामा लक्ष्यको ४१ प्रतिशत (५ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) मात्र राजस्व उठाउन सक्यो ।

– विकास खर्च लक्ष्यको २६ प्रतिशतमात्र भयो, चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सीमित गरियो ।

– विद्युत् बढी भएर बर्खामा निर्यात गर्नुपर्ने चर्काे बहस भइरहेकाे छ तर आज पनि औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १२ घन्टासम्मको लोडसेडिङको विकराल अवस्था रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

– विकास निर्माणको गति सुस्ताउँदा अधिकांश सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका छन् । कतिपय उद्योग बन्द भइसके ।

– दैनिकजसो युवा तथा विद्यार्थीहरू अध्ययनसँगै रोजगारीका लागि विदेशिने लर्को छुटेको छैन ।

यी तथ्य तथ्यांकहरूबाट प्रस्ट हुन्छ, देशको अर्थतन्त्रले समातेको लय ! देशलाई यो विकराल अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सरकारले आर्थिक सुधारका नीतिगत र व्यवहारिक कैयौँ काम गर्नुपर्ने छ । सबैभन्दा पहिला त देशका उद्योगधन्दा, कलकारखाना, रोजगारी दिइरहेका उत्पादन तथा प्रशोधन गरिरहेका क्षेत्र जोगाउनु सरकारको दायित्व हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्दै चलायमान गराउनुपर्ने हो तर अहिले त्यसको ठीक विपरित कदम चालिएको छ । कमजोर अर्थतन्त्र उकासमा विश्वासको इँटा थप्न औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगी, व्यवसायी, ऊर्जा प्रवर्द्धक हरेकलाई उत्साहित गराउनुपर्ने हो । सरकारका गतिविधि भने औद्योगिक क्षेत्रलाई तहसनहस पारेर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नतिर लागेको प्रस्ट संकेत देखिएको छ ।

निशानामा उद्योगी–व्यवसायी र भुइँ कर्मचारी

पछिल्लो समय तीव्ररूपमा देशका ठूला उद्योगी–व्यवसायीमाथि आक्रमण हुन थालेको छ । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र अरुण चौधरीको गिरफ्तारी, आनन्दराज बतासलाई बदनाम गरिनु, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको नाममा २१ दिनसम्म २३ उद्योगको लाइन काटिनु यसैका प्रमाण हुन् ।

आर्थिक, नीतिगत वा कुनै कसुरका घटनामा जोडिएका हरेक कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याई सजाय दिनु न्यायोचित हुन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन तर कसुर गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने योजनाकार, नीति–निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, नियामक तथा प्रशासकलाई उन्मुक्ति दिएर व्यवसायीलाई मात्रै धरपकड गर्ने, दोषी करार गर्ने र जेल हाल्ने जस्ता घटनाले औद्योगिक क्षेत्र एवम् अर्थतन्त्र थप धराशायी हुँदैछ ।

राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र तिनका अंशियारले उद्योगी व्यवसायीबाटै मोटो रकम असुल गर्ने गरेका छन् । अनि, सत्तामा पुगेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न तिनैलाई कारबाही गर्ने र जेल हाल्ने घटना गणतन्त्र आएपछिका दशकमा दोहोरिइरहेका छन् । उता, उच्च सरकारी कर्मचारीसँग तिनै नेता, मन्त्रीको साँठगाँठ हुन्छ र तिनले तल्लो तहकालाई जालमा पार्न किञ्चित लाज–घिन मान्दैनन् ।

अब, राज्यको सम्पत्ति र अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर धक्का पुग्ने खालका केही काण्डहरूको चर्चा गरौँ :

घटना– १ : ललिता–निवास जग्गा काण्ड

पञ्चायत सरकारले २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएर सुवर्ण शमशेरको परिवारका नाममा रहेको २८५ रोपनी ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४७ सालमा गठित कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतमा राज्यले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । जग्गा कब्जा भएको हो, होइन अध्ययन गरेर कब्जा भएको भएमात्रै फिर्ता गर्ने निर्णय भयो ।

तत्कालीन भट्टराई सरकारको निर्णयअनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जफत गरिएका जग्गा मात्रै पहिलाकै जग्गाधनी अर्थात् सुवर्णको परिवारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने थियो । तर, २०१८ सालमा सरकारले कानुन अनुसार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा समेत मालपोतले पहिलाकै जग्गाधनीका नाममा फिर्ता गरिदियो । अर्थात्, सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा व्यक्ति (सुवर्णका परिवार) को नाममा नामसारी गरियो । मुख्य काण्ड यत्ति हो ।

त्यसताका, उक्त जग्गा जफत गरिएकै मानेर फिर्ता गर्ने कार्यमा पनि अनेक राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र संरक्षण प्राप्त भएको थियो । पुराना जग्गाधनी सुवर्ण परिवारका नाममा जग्गा आएपछि पनि विभिन्न व्यक्तिको नाममा पास गर्न राजनीतिक दल तथा सरकारकै नेतृत्व गरेका राजनीतिक नेताहरू, भूमाफिया जोडिएको विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ । यो काण्डमा पक्राउ गरेर जेल पुर्‍याइए, व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ, केही कर्मचारी र साना बिचौलिया मात्र ।

सुरुमा झण्डै साढे २ महिना प्रहरी हिरासतमा रहेर २ करोड ४६ लाख धरौटी बुझाएपछि हिरासतमुक्त भएका गुरुङसहित केहीलाई विशेष अदालतले फागुन ३ गते २ वर्षको जेल र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय सुनायो । जुन, अहिले उनीहरू भोगिरहेका छन् । ललिता निवासको जग्गा किन्ने र खरिद–बिक्रीमा सघाउनेमा मीनबहादुर गुरुङहरू मात्र थिएनन् । शक्ति र पहुँचका आधारमा कैयौँले भने सफाइ पाए । जग्गा खरिद–बिक्री गर्न सहयोग गर्नेहरू साना पूर्वकर्मचारी बाहेक अरू (ठूला राजनीतिक नेतृत्व) माथि प्रश्न सोध्ने हिम्मत सरकार (प्रहरी प्रशासन) ले गरेन । केही राजनीतिक नेताले त ‘किनेको जग्गा फिर्ता गरेँ’ भन्दैमा छुट पाए ।

देशमा किनमेलको नयाँ संस्कृति भित्र्याउने, देशले नै गर्व गर्न लायक सपिङ सेन्टर (भाटभटेनी) हरू देशभर विस्तार गर्ने मामिलामा गुरुङले देशमा एउटा ‘ट्रेड मार्क’ नै स्थापना गरेका छन् । अझ, रोजगारी सिर्जना, अस्पताल निर्माण गरी समाज–सेवा गर्ने र किनमेल संस्कृतिकै नाममा विदेशिने मुद्रा देशभित्रै रोक्ने एक पौरखी व्यवसायी गुरुङको चरित्र हत्या गरियो । यो राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा महत्त्पूर्ण योगदान पुर्‍याउने व्यवसायीको चीरहरण हो कि होइन ?

मीनबहादुर गुरुङ गलत व्यक्तिहरूको संगतमा परेर फसेकाे र यस काण्डमा परेका न्यायाधीश र मन्त्री जस्ता पदमा रहिसकेका व्यक्तिलाई छुटकारा दिने कार्य अन्यायपूर्ण हुने पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । 'नेताले आफ्नो मर्यादा जोगाउन जुनसुकै बेला साथ छोड्छ भन्ने कुरा व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ, अबका दिनमा,' उनकाे तर्क छ, 'व्यावसायीकै गलत गतिविधिले गर्दा सभासद् र सांसदजस्ता गरिमामय पदहरू समेत ठूलो मूल्यमा खरिद–बिक्री हुन थाल्यो । व्यापारी पनि त्यसमा रमाउन थाले । सरुवा हुन कर्मचारीले नेता तथा मन्त्रीलाई पैसा खुवाउन थाले । पैसा आउँदो रहेछ भनेर मन्त्रीहरूले पनि पैसा लिएर सरुवा गर्न अग्रसर हुन थाले ।'

घटना– २ : डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल काण्ड

२०७० सालतिर, जब देशमा चरम लोडसेडिङ थियो, तब लोडसेडिङ भोग्ने र यस्तो समस्यामा नबस्ने ग्राहकलाई समान महसुल लागु गर्नु न्यायोचित नहुने निष्कर्ष निस्कियो । तथ्यगत सत्य पनि यही हो । उद्योगी, व्यापारी, गैरव्यापारी क्षेत्रका निकाय, जसले बिनाअवरोध विद्युत् पाएका थिए, तिनलाई छुट्टै वर्गमा राखियो । यसरी, डेडिकेटेड फिडरबाट नियमित विद्युत् लिने ग्राहकको हकमा २०७२ साउनदेखि ‘प्रिमियम (थप दस्तुर)’ लिने गरी विद्युत् सेवा दिन थालियो । तर, प्रिमियमबापत थप दस्तुर उठाउन भने प्राधिकरणले २०७५ को चैतबाट मात्रै बिल जारी गर्न थाल्यो ।

जबकि, २०७५ साल बैशाख ३१ गतेबाट उद्योग क्षेत्रको समेत लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरियो । २०७२ भदौदेखि उठाउनुपर्ने प्रिमियम दस्तुर २०७५ चैतमा मात्रै उठाउन बिल जारी गर्दा पनि जारी गर्ने प्राधिकरण र यसका नेतृत्वमा कुनै कसुर देखिएन । तर, उद्योगीहरूलाई दोषी देखाउँदै प्राधिकरणले लाइन काटेर सजायको भागिदार बनायो । अघिल्लो महिना मात्र २३ वटा ठूला उद्योगको लाइन २१ दिनसम्म काटियो । लाइन काट्दा त्यहाँ कार्यरत हजारौँ मजदुर बेरोजगार बन्न पुगे । दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने मजदुर र तिनका परिवार भोकै बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

उद्योगको उत्पादन ठप्प हुँदा उद्योगीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । अन्ततः राज्यको कर संकलनमा समेत यसले ठूलो धक्का पुर्‍यायो । यद्यपि, यसप्रति प्राधिकरणलाई पनि जवाफदेही बनाइएन । यही विषय सुल्झाउन उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेर सरकारले काम अघि बढाएको छ । उद्योगको लाइन नकाटी पनि यस्तो आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्थ्याे । तब, औद्योगिक क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नोक्सानी पुग्दैनथ्यो तर त्यसो गरिएन ।

घटना– ३ : बाँसबारी छाला–जुत्ता काण्ड

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा रहेको ८३ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा पुगेको विषयले उद्योगपति अरुणकुमार चौधरी प्रहरी हिरासतमा पुगे । उक्त उद्योग निरन्तर घाटामा जान थालेपछि तत्कालीन उद्योगको सञ्चालक समितिले जग्गा बेचेर घाटापूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसबाट, त्यतिबेलै सरकारलाई ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको यस उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक अजितनारायण सिंह थापा बताउँछन् ।

घाटामा गएकाे कम्पनीलाई नाफामा लैजान व्यावसायिक घराना चौधरी समूहकै सदस्यहरू सञ्चालक रहेको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई १० रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । यस बमोजिम च्याम्पियन फुटवेयरले प्रतिकित्ता हजार रुपैयाँका दरले २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २५०० कित्ता सेयरको स्वामित्व लिने निर्णय भएको प्रस्टिछ ।

बाँसबारीले पहिलो पटक च्याम्पियनको १५०० कित्ता सेयर लिने गरी ६ रोपनी र दोस्रो पटक थप १००० कित्ता सेयर लिने गरी ४ रोपनी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्‍यो । पछि, सरकारले सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्ने नीति लिएपछि उक्त कम्पनीमा रहेको सेयरसमेत चौधरी समूहलाई हस्तान्तरण गरियो ।

यो काण्डमा चौधरी समूहले सरकारले नदिइकन जग्गा लिएको होइन । निजी क्षेत्रलाई जग्गा दिने/नदिने वा निजीकरण गर्ने/नगर्ने सरकारको विषय थियो । त्यसमाथि पनि पञ्चायतकालमा जनताले भन्दा शासकले चाहेको कुरा कार्यान्वयन हुने बेला थियो । त्यस्तो बेला, कुनै राजा–महाराजा वा शासक खुसी भई कुनै उद्योगीलाई केही उपहार नै दिएका रहेछन् भने पनि अहिले उद्योगीलाई मात्र कसुदार ठान्नु न्यायसंगत हुन्छ ?

सरकार एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । उसले हिजो नै टुंग्याइसकेको विषयलाई आज राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नु कहाँको न्याय हो ? निजीकरणका नाममा सरकारी उद्योगहरू कौडीको भाउमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने र बन्द गराएर खण्डहर बनाउने तत्कालीन राजनीतिक नेता, मन्त्री र प्रशासकलाई किन छुट ?

घटना– ४ : नारायणीहिटी स्मारक ठेक्का काण्ड

नारायणहिटी राजदरबार तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन, सञ्चालन विकास समितिले २४ साउन, २०७७ मा दरबार संग्रहालय र गणतन्त्र स्मारक निर्माणस्थलमा ‘क्याफटेरिया’ सञ्चालन गर्न गोरखापत्र दैनिकमा सूचना निकाल्यो । कसैले पनि आवेदन हालेनन् । पुनः २६ भदौमा अर्को बोलपत्र आह्वान गरियो । यसमा भने बतास समूहले ठेक्का लिन कबुल गर्दै आवेदन हाल्यो ।

८ पुस, २०७७ मा समितिले बतास समूह अन्तर्गतको बिपिएस लिजिङ एन्ड मेनेजमेन्ट प्रालिलाई २ लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ मासिक भाडा लिने गरी ठेक्का सम्झौताका लागि आउन गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो । १६ पुसमा बतासलाई परफर्मेन्स ग्यारेन्टीका लागि ८ लाख ८० हजार ५ सय रुपैयाँ पुस मसान्तभित्र बुझाउन भनियो । १७ पुसमा भाडा सम्झौता भयो । समितिले बतासलाई अर्को पत्र लेख्दै ‘संग्रहालयको हरियाली तथा वातावरणीय सुधार गरी थप आकर्षक बनाउन’ माघ ६ गते कार्यादेश दियो । त्यसपछि बतासले नारायणीहिटी दरबार परिसरभित्रको १४ रोपनी जग्गामा बगैँचा बनाउने काम सुरु गर्‍यो ।

बतासले वैधानिकरूपमा परियोजना लिई संरचना निर्माणमा करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेपछि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको ठाडो आदेशमा ती संरचना भत्काइए । व्यावसायीलाई भएको घाटाको कुनै क्षतिपूर्ति दिइएन । उल्टै बतासलाई राज्यको सम्पत्तिमाथि आँखा लगाएको आरोप लगाइयो । उक्त ऐतिहासिक धरोहरको नामो–निशाना मेट्ने गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउन खोज्ने नेता, मन्त्री, नारायणहिटी राजदरबार तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका नेतृत्वले भने मुक्ति पाए ।

कुत असुल्नेहरूको भष्मासुर प्रवृत्ति

एकातिर, राजनीतिक दल, नेता तथा मन्त्रीहरू उद्योगी व्यवसायीबाटै हप्ता, मासिक वा वार्षिकरूपमा कुत असुल्छन् । उद्योगी–व्यवसायीले भरथेग नगरिदिए तिनको राजनीतिक कारखाना चौपट हुन्छ । यो वा त्यो नाममा तिनले रसिद काट्दै हिँड्छन् तर आफू अनुकूल नहुँदा तिनै व्यवसायीमाथि आक्रमण गर्न पछि पर्दैनन् । व्यवसायीले दिएको दान, अनुदान, चन्दा खुरुखुरु लिन्छन्, अनि तिनैलाई भ्रष्टाचारी र देशद्रोही किटान गर्छन् । यस खालको भष्मासुर प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्र तन्नम हुँदै गएकोमा दुई मत नहोला ।

राजनीतिक र प्रसाशनिक नेतृत्वले गलत नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तर त्यही नीति अनुसार अघि बढ्ने उद्योगी व्यवसायी भने सजायको भागिदार हुनुपर्ने अवस्था हाबी छ । अर्कोतर्फ, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा निजी क्षेत्र सबैको मिलेमतोमा अवैध काम हुने र कालान्तरमा उद्योगी व्यवसायी तथा साना कर्मचारीलाई मात्रै सजायको भागिदार बनाएर अन्य सबै उम्कने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।

त्यो भन्दा पनि बढी त अमुक उद्यागी व्यावसायीका लागि राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासकले नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरिन्छ । अझ, कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले त उद्योगी तथा कर्मचारीलाई अवैध काम गर्न आदेश दिने, संरक्षण गर्ने, अवैध काम गर्न बाध्य पार्ने र अन्ततः लिखित प्रमाणकै अभावमा आफू उम्किने र तल्लो तहका कर्मचारी तथा व्यवसायीलाई फन्दामा पार्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् ।

सरकारको नीतिअनुसार नै व्यवसायीले आफ्नो लगानी रणनीति बनाउने हुन् । लगानी विविधिकरण गर्ने हुन् । सकेसम्म राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारी प्रशासकमा पहुँच पुर्‍याएर आफ्नो लाभ अनुकूल नीति बनाउने हुन् । नाफा कमाउनु हरेक उद्योगी व्यवसायीको मूल मर्म, धर्म र लक्ष्य हुन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता ध्यानमा राख्दै व्यवसायमा नाफा कमाउनु तिनको मूल धर्म हो । अमुक उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा जस्तोसुकै नीति निर्माण गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने शासक–प्रशासक नै पहिला कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको विश्लेषण छ ।

उद्योगमैत्री भारत, उद्योगी–द्रोही नेपाल

भारतकै उदाहरण हेर्दा, विश्वका धनी उद्योगी एलन मस्कको कम्पनी टेस्ला इंकलाई विद्युतीय सवारी (इभी) उत्पादन गर्न भारतले भित्र्याउँदै छ; त्यो पनि जमिनसहित विभिन्न छुट उपलब्ध गराएर । विश्वमै उत्कृष्ट मानिने टेस्लाका विद्युतीय सवारी भारतमै उत्पादन गर्न सके रोजगारी बढ्ने, देशमा उपलब्ध कच्चा सामग्रीको मूल्य अभिवृद्धि हुने र त्यसबाट देशलाई समृद्ध बनाउने भारतको रणनीति बुझिन्छ ।

यही बोध भएरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा टेस्लाका मालिक एलनलाई भेटेर भारतमा आमन्त्रण गरे । पछि, भारतका वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयलले पनि आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा क्यालिफोर्नियास्थित टेस्लाको उत्पादन प्लान्टको भ्रमण गरे । मोदीले आफ्नै गृहप्रदेश गुजरातमा टेस्लालाई उत्पादन प्लान्ट स्थापनाका लागि जग्गा दिने तयारी गरेको समेत बुझिन्छ ।

शासन–सत्तामा रहेका राजनीतिक नेतृत्वबाट आर्थिक समृद्धिको यस्तो सत्प्रयास नेपालमा पनि भइदेओस् भन्ने आम नेपालीको अपेक्षा छ तर काम उल्टो हुँदैछ । यता, २०८१, वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन (इमर्जिङ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट) हुँदैछ । विगतमा जस्तै यसपटक पनि आयोजनालाई लागत अनुमानसहित ‘सोकेश’मा राखिँदै छ । के व्यवसायीमाथि भइरहेका हमलाका घटना नियालिरहेका विदेशी लगानीकर्ता सजिलै नेपालमा आउलान् ? यो निकै पेचिलो विषय हो ।

राजनीतिक दल, नेता र मन्त्रीका यस्ता घृणित र अवाञ्छित कृत्यले पक्कै पनि नेपालको अर्थ–व्यवस्था समृद्ध बन्दैन । उल्टै लगानीको वातावरण धमिल्याउँछ, उद्योगी–व्यवसायीसँगै (पुँजी) पलायनमा बल पुग्छ ।

के भन्छन्, अर्थविद्हरू ?

केशव आचार्य : अर्थविद्

राज्य सञ्चालनको माथिल्लो निकायमा बस्नेहरू पारदर्शी भएर कानुन अनुसार काम गर्नुपर्छ । गैरकानुनी कामलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रश्रय दिने र संरक्षण गर्ने गर्नु हुँदैन । यस्ता काण्डमा जो–जो लागेका छन्, सबै सजायको भागिदार हुनुपर्छ । अहिले हामीकहाँ घटेका ठूला काण्डहरूमा कानुनले नचिन्ने बिचौलियाको दबदबा छ । त्यस्तालाई शासनसत्तामा बसेकाहरूले चिन्छन् । उनीहरूले मह चटाएका छन् । जनताले भोट हालेर आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा चुनेर पठाएकाहरू बिचौलियाले चटाएको मह चाटेर दंग छन् । कानुन मिचिरहेका छन् । भ्रष्टाचारका काण्ड घटाइरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिकै चरित्र द्वैध छ । यस्ता काण्डमा बिचौलिया र नेतालाई समाउन प्रमाण पनि पुग्दैन । यी काण्डमा सुन ल्याउने हाेइन भरिया पक्राउ पर्छन् । मीनबहादुर जस्ता पसिना बगाएर उद्यम गर्नेहरू समातिन्छन् । ललिता–निवास काण्डमा पनि एक जना नेता र न्यायाधीशले किनेको जग्गा फिर्ता गर्दा छुट पाए । मीनबहादुर जेल गए । त्यही नजिर स्थापित भएकाले अब अरुण चौधरीले पनि ‘बाँसबारीको जग्गा फिर्ता गर्छु’ भनेका छन् । त्यो आधारमा गुरुङ र चौधरीलाई छुट दिनुपर्छ । कसुर अनुसार सजायमा कमी बढी होला तर विधि शास्त्रले दुईथरी न्यायको परिकल्पना गर्दैन ।

नेपालमा पछिल्लो ८/१० वर्षयता बिचौलियाको बिगबिगी बढेकाेछ । यस्ता काण्डमा राज्यको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासक नै मुख्य दोषी देखिएका छन् । प्रलोभनमा पार्ने भन्दा प्रलोभनमा परेर निर्णय गर्ने नै दोषी ठहरिन्छन् । जसुकैले जेसुकै प्रलोभन दिए पनि जनताका प्रतिनिधि नेता तथा जनताका सेवकले प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन । उनीहरूको जिम्मेवारी नागरिक र राज्य हो कि, कुनै जिम्मेवारी नलिने बिचौलिया ? यो विषय राज्य चलाउनेले खुट्याउनुपर्छ । ‘प्रमाण छैन’ भनेकै आधारमा नेता दोषी छैनन् भन्न मिल्दैन ।

यही देशमा बहुदलीय व्यवस्थापछि मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला, भीमबहादुर तामाङ, रामहरि जोशी जस्ता नेता देखियो । यी त्यागी नेताहरू कुनै काण्डमा परेनन् । नेतामा त्याग चाहिन्छ ।

सरकारले वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । पहिलो सम्मेलनमा १४ खर्बको लागनी प्रतिबद्धता आयो । २०७६ मा गरिएको दोस्रो सम्मेलनमा ३१ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता थियो तर प्रतिबद्धताको १ प्रतिशत पनि लगानी भित्रिएन । राम्रो काम गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पार्दै जाँदा यो देशमा लगानी गर्न को आउँछ ?

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका काण्डै–काण्ड सुक्ष्मरूपमा नियालिरहेका छन् । डाङ्गोटे जस्तो ठूलो सिमेन्ट उद्योग आउन खोजेर पनि यहाँको अवस्था नियालेपछि ‘लगानी गर्दिनँ’ भनेर बाहिरियो । सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हडप्ने जस्ता काममा अर्बौं खर्बौं नाफा आइरहेको छ भने यहाँ किन कोही उद्योग गर्छ ? त्यसो हुँदा यस्तो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

ठूला–ठूला काण्डमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको नाम पर्याप्त मात्रामा आयो तर सजायमा परेनन् । नेताले मौखिकरूपमा यस्ता काण्डमा आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिए तर कागजमा कर्मचारीले हस्ताक्षर गरे । नेताविरुद्ध प्रमाण नभएको हुन सक्छ । त्यसो हुँदा, सजायमा साना सिद्रा माछाहरू पर्ने र ठूला सहर माछाहरू भने उम्कने अवस्था भयो ।

बालुवाटारको जग्गा किनेर फिर्ता गर्नेलाई कानुन नलाग्ने, कसैलाई कानुनअनुसार सजाय हुने अवस्था सही होइन । त्यस्तै, बाँसवारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा पनि फिर्ता गर्छु भन्नेले छुट पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न आउँछ ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फालिएको मूल्यमा ठूला व्यावसायिक घरानालाई सरकारी जग्गा उपहार दिइएको छ । पाथीभरामा ८० रोपनी जग्गा त्यस्तै फालिएको मूल्यमा कुनै व्यवसायीलाई दिइयो । सगरमाथाको फेदीदेखि गोकर्ण रिसोर्टसम्म यस्तै छ । गोकर्ण रिसोर्टको भाडा सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै नियम परिवर्तन गरेर नवीकरण गरियो ।

निर्णयकर्तालाई प्रभावमा पारेर उद्योगी व्यवसायीले देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका छन् भने त्यसलाई पनि सही मान्न सकिँदैन । यद्यपि, नैतिक तथा सैद्धान्तिक आधारमा जनताको विश्वास जितेर आएका राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रतिनिधिहरू दोषी छन् । उनीहरूले घुस खाएको, खातामा पैसा हालेको पत्ता लाग्दो रहेनछ । त्यसो हुँदा, उहीहरू कारबाहीबाट उम्किरहेका छन् । जस्तो, सम्झौता सकिन ६ वर्षघि नै नियम बदलेर गोकर्ण रिसोर्टको भाडा सम्झौता नवीकरण गर्नु बदमासी हो । नियम, कानुन नै बदलेपछि कारबाहीमा पर्न सकेनन् । यस्ताे अवश्थाकाे अन्त्य नभएसम्म देशमा सुशासन र समृद्धि आउन सक्दैन ।