लक्ष्मण वियोगी/पुष्प कोइराला
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वको संस्था हो । उसले अहिले विद्युत् महसुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मस्यौदा प्रस्तावसमेत तयार गरी छलफल भइरहेकोमा सञ्चालक तथा उच्च अधिकारीहरू यसमा एकमत हुन नसकेको देखिन्छ । संस्थाको आम्दानीको मुख्य स्रोत विद्युत् बिक्री भएकोले महसुल वृद्धि आवश्यक भएको प्राधिकरणको तर्क छ । २०७८ साल मंसिरमा समायोजन भएको वर्तमान महसुल त्यसै वर्षको पुसबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
महसुल वृद्धि नगरेकाे दुइ वर्षभन्दा बढी भइसकेकाे हुँदा यसकाे तयारी गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा पनि आवश्यक परेमा वर्षकाे ५ प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि गर्न पाउने उल्लेख छ । याे आधारमा पनि प्राधिकरणकाे तयारी नियमसंगत नै मान्नुपर्छ । यद्यपि, प्राधिरकरणले यी पक्षलाई मात्र विश्लेषण गरेर महसुल वृद्धिकाे प्रस्ताव गर्दा न्यायिक ठहरिँदैन ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी चर्किएको छ । नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा महँगी आकासिएको छ । सर्वसाधारणको जनजीवन झन्झन् सकस बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा महसुल वृद्धि कतिको जायज होला ? अर्कोतर्फ, हरेक महिनाजसो नयाँ–नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भई राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् थपिइरहको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार वस्तु उत्पादन जति बढी भयो, त्यति नै मूल्य सस्तो हुनुपर्छ । माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन भारतबाट नियमित विद्युत् आयात भइरहेकै छ । यो परिवेशको विश्लेषण गरिरहँदा प्राधिकरणका लागि महसुल वृद्धि आवश्यक हो कि होइन ? यी प्रश्नहरूको जवाफका लागि केही तथ्यहरू हेरौँ :
महसुल वृद्धिबाटै नाफा कमाउने ध्येय
प्राधिकरणले हाल लागत मूल्यभन्दा कम दरमा विद्युत् बिक्री गरिरहेको गोप्य तथ्यांक तयार पारेको छ । सञ्चालक समिति र नियमन आयोगमा मात्रै प्रस्तुत गर्ने गरी तयार भएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा प्राधिकरणको औसत लागत प्रतियुनिट ९.४० रुपैयाँ र ग्राहकलाई बिक्री गरेको मूल्य औसत प्रतियुनिट ९.२८ रुपैयाँ थियो । यही अंक हेर्दा लागतको तुलनामा बिक्री मूल्यमा १२ पैसा घाटा देखिन्छ ।
बिजुली बेचेर प्राप्त आम्दानीबाट वार्षिक सञ्चालन खर्च धान्नसमेत गाह्रो परिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । उल्लिखित तथ्यांक हेर्दा हो जस्तो पनि देखिन्छ । जस्तैः आव २०७९/८० मा बिजुली बिक्री गरेर कुल ९९.३८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा सञ्चालन खर्च भने १ खर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सोही वर्ष बिजुली बिक्रीकै आम्दानीबाट संस्था सञ्चालन गर्नु परेको भए १.२ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने देखिन्छ । त्यस्तै, चालु आवमा प्राधिकरणले १ खर्ब ३५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको बिजुली बेच्ने र १ खर्ब ३५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस आधारमा पनि प्राधिकरणलाई वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिन्छ ।
हिउँदमा भारतबाट खरिद गरिने बिजुलीको मूल्य आन्तरिकको तुलनामा २५ प्रतिशतसम्म बढी परेको प्राधिकरणको दाबी छ । यो वर्ष नदी–खोलामा पानीको बहाब घट्दा देशभित्रका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन घटेको छ । यसले, भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण प्रक्षेपण गरिएभन्दा ६०० गिगावाट घन्टा बढ्ने र यसबापत थप साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने अनुमान छ ।
विभिन्न आयोजना तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्न प्राधिकरणलाई वार्षिक २०.८० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यसमध्ये १२.९६ अर्ब रुपैयाँ सरकारको बजेटसहित, ब्याज आम्दानी लगायत विविध स्रोतबाट प्राप्त हुने प्रक्षेपण छ । जबकि, चालु आवमा सरकारले प्राधिकरणलाई जम्मा ९.१७ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ । बाँकी ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानीका लागि पुँजीकै अभाव हुने देखिन्छ । विगतमा सरकारले प्राधिकरणका लागि वार्षिक झण्डै २१ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्दै आएमा दुई आवदेखि बजेट घटाइरहेको छ ।
त्यसैगरी, २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ उपभोक्ताबाट वार्षिक १.६८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको डिमान्ड शुल्क पूर्ण रुपमा मिनाहा गरिएको छ । इनर्जी शुल्कमा पनि प्रतियुनिट २.४६ रुपैयाँ मात्रै लिने व्यवस्थाले यस वर्गका उपभोक्ताबाट डिमान्ड शुल्कबापतको प्रतियुनिट ६.९४ रुपैयाँ घाटा देखाइएको छ । जसको शोधभर्ना सरबारबाट भएको छैन । यस्तै तथ्यांक देखाएर प्राधिकरणले बिजुली बिक्रीबाटै वार्षिक ३/४ अर्ब रुपैयाँ नाफा बढाउने व्यावसायिक अभिप्रायले महसुल वृद्धिको प्रस्ताव अघि बढाएको देखिन्छ ।
नाफाको भ्रम र घाटाको गोप्य हिसाब
प्राधिकरणले फागुन दोस्रो साता भरपूर नाफा कमाएको एउटा तथ्यांक बाहिर ल्यायो । जसअनुसार चालु आव (२०८०/८१) को ६ महिनामा १५.३६ अर्ब (करकट्टीअघि) रुपैयाँ नाफा भएको उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रदायक सरकारी निकाय प्राधिकरणले नाफा कमाएर आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य सबल बनाउनु आफैँमा सह्रानीय पहल हो । सोही अवधिमा भारतमा विद्युत् बिक्री गरी १३.३८ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिन्छ । यही रकमका कारण पनि नाफा बढेको बुझ्न गाह्रौ पर्दैन । यसलाई समेत सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, सोही तथ्यांकमा आव २०७२/७३ सम्म प्राधिकरण झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको र आव २०७३/७४ देखि नाफामा जान थालेको उल्लेख छ । त्यसयता संस्था प्रत्येक वर्ष नाफामै रहेको तथ्यांकीय दाबी छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांक तालिकामा हेरौँ –
प्राधिकरणजस्तो सार्वजनिक उपयोगिता (पब्लिक युटिलिटी) सम्बन्धी सेवाप्रदायक सार्वजनिक निकायले सञ्चालक समितिमा एउटा र बाहिर अर्को फरक–फरक तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुलाई गम्भीर विरोधाभाषपूर्ण मान्नुपर्छ । वास्तविक तथ्यांकलाई भ्रामक तथ्यांकले छोप्दै सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्नेबाहेक यस्तो कार्यले देशलाई कुनै ठोस उपलब्धि दिन सक्दैन । अर्को तथ्य के पनि भुल्नु हुँदैन भने बिजुली बिक्रीबाट साँच्चै घाटै खाएको हो भने सरकारले दिएको वार्षिक पुँजीगत बजेट बराबरको रकमलाई नाफा भनेर देखाउनुको के औचित्य ? त्यस्तै, बर्सेनि नाफा बढ्दै गएको हो भने किन महसुल वृद्धि गर्नुपर्यो ?
गार्हस्थबाहेकका उपभोक्तामा भार
गार्हस्थ वर्गका उपभोक्तालाई लाग्ने महसुल नबढाउने गरी महसुल समायोजनको प्रस्ताव गर्न लागेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार औद्योगिक, व्यापारिक, गैर–व्यापारिक र अन्य वर्गका ग्राहकलाई लाग्ने महसुल भने बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा बढी औद्योगिक ग्राहकबाट हाल संकलन भइरहेको महसुलमा ६.९६ प्रतिशत बढ्ने गरी महसुल दर प्रस्ताव गरिएको छ । गैर–व्यापारिक वर्गमा हाल कायम रहेको महसुल असुलीमा ०.७७ प्रशित र व्यापारिक ग्राहकको महसुलमा ०.६८ प्रतिशतले बढ्ने गरी वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव लागु भए हाल संकलित कुल महसुलको तुलनामा २.८२ प्रतिशतले आम्दानी बढ्ने प्रक्षेपण छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले अर्को वैकल्पिक प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । जसअनुसार टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर लिएका औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकको इनर्जी शुल्क हिउँदको उच्च माग हुँदा (पिक आवर) साविक दरमा १० प्रतिशत थप गर्ने र अन्य समयमा इनर्जी शुल्कमा साविक दरमा १५ देखि २० प्रतिशत थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके प्राधिकरणको आम्दानी वार्षिक ४.४४ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने अनुमान छ । यद्यपि, महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय नियमन आयोगले यस्तो प्रस्तावलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्ला वा परिमार्जन गर्ला वा महसुल वृद्धि गर्नै नपर्ने निर्देश गर्ला !
असन्तुष्ट औद्योगिक ग्राहक
प्राधिकरणले महसुल वृद्धिको प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको संकेत पाएपछि औद्योगिक वर्गमा पर्ने ग्राहक÷उद्योगी व्यवसायीले विरोध गर्न थालिसकेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले महसुल वृद्धि गर्ने उचित समय नरहेको बताए । ‘उद्योगी–व्यवसायीले पहिलेकै बक्यौतासमेत तिर्न सकेका छैनन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अझ यस्तो मन्दीका बेला महसुल बढाउँदा अवस्था झन् खराब हुन सक्छ ।’ आर्थिक मन्दीका कारण देशका उद्योग–व्यवसाय धराशयी भइरहेको समयमा महसुल वृद्धि गरेर औद्योगिक क्षेत्रमा आर्थिक भार थप्न नहुने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, उद्योग संगठन मोरङले फागुन २२ गते विज्ञप्ति जारी गरी वर्तमान असहज अवस्थामा कुनै पनि वर्गका उपभोक्ताको महसुल नबढाउन आग्रह गरेको छ । उद्योग क्षेत्रले अहिले पनि दैनिक १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ, ट्रिपिङ, लो भोल्टेज लगायत समस्या भोग्दै आएको भन्दै महसुल वृद्धि गर्न नहुने अडान राखेको छ । उद्योग क्षेत्रमा निरन्तर गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउनसमेत संगठनले माग गरेको छ । उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक उद्योगमा गरिने महसुल वृद्धिले औद्योगिक उत्पादनको लागत बढ्ने जनाइएको छ । यसबाट उत्पादित वस्तुको बजार मूल्य बढ्ने हुँदा आम उपभोक्ताले महँगीको मार खेप्नुपर्ने संगठनको ठहर छ ।
विज्ञहरू भन्छन्– नाफामै छ, महसुल वृद्धि किन ?
प्राधिकरणलाई नियमन गर्ने निकायमा बसेर अनुभव हासिल गरिसकेका केही विज्ञहरूले भारी नाफा कमाएको प्राधिकरणले अहिले महसुल वृद्धिको प्रस्ताव लानु नाजाय भएको बताएका छन् । उसकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा प्राधिकरणले चालु आवको अन्त्यसम्म ३० अर्ब नाफा गर्ने देखिएको हुँदा महसुल वृद्धि आवश्यक नरहेको विद्युत् नियमन आयोगका पूर्व–सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले बताए ।
‘प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्था हो भने बिजुली बेचेकै पैसाले नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने पूर्ण व्यावसायिक रणनीतिमा अघि बढ्न मिल्दैन,’ खतिवडाले भने, ‘यसले बिजुली बिक्रीबाट बाहेक अन्य स्रोतबाट पनि आम्दानी गर्छ र नाफा कमाउन सक्छ ।’ गार्हस्थ उपभोक्तालाई नबढ्ने गरी औद्योगिक ग्राहक लगायतका वर्गको महसुल बढाउँदा पनि त्यसको अन्तिम मार उपभोक्तालाई नै पर्नेतर्फ पनि सरकारले विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘आयोगमा म रहँदा महसुल समायोजनका १७ वटा आधारहरू तय गरेका थियौँ, ती आधारहरू हेरेर उचित हुन्छ भने मात्रै बढाउन/घटाउने गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खासगरी, यो आम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकाय भएकोले जनतालाई कति राहत वा सहुलियत दिने, कति बढाउने, कस्तो बेला बढाउने, घाटा भयो भने त्यसको शोधभर्ना कति र कसरी दिने भन्ने तमाम विषयमा सरकारले नै उचित निर्णय लिनुपर्छ ।’
त्यसैगरी, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसाल पनि देशमा विद्युत्को उत्पादन र निर्यात बढेको अहिलेको समयमा महसुल वृद्धि गर्नु उचित नहुने बताउँछन् । ‘औद्योगिक–व्यावसायिक वा अन्य वर्गलाई बढाएर गार्हस्थ उपभोक्तालाई नबढाए पनि आर्थिक भार भने औद्योगिक उत्पादनको उपभोग गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई नै पर्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘उद्योगको महसुल बढे उनीहरूले वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मूल्य बढाउँछन्, त्यसले महँगी बढाउँछ । महँगीको मार अन्तिममा उपभोक्तालाई नै पर्छ ।’
हिउँदमा कम उत्पादन भएको बेला महसुल बढाउने हो भने बर्खामा बढी भएको बेला सोही अनुपातमा घटाउने अर्को उपाय पनि अपनाउन सकिने उनले सुझाए । त्यस्तै, विभिन्न पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न पुँजी निर्माणका लागि महसुल वृद्धिको साहारा लिन खोजिएको हो भने जति बढाए पनि पुँजी अपुग नै हुने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरण सेवामूलक मात्र नभइ व्यावसायिक संस्था पनि भएकाे र बजुली बिक्रीबाट आम्दानी नकारात्मक रहेकाे अवस्थामा आन्तरिक छलफल तथा परामर्शबाटै महसुल बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएकाे प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनाेज सिलवाल बताउँछन् ।
प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी स्रोत बिजुली बिक्री नै हो तर यसले ग्राहकलाई वर्षौंसम्म उधारोमा बिजुली बेचेको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकलाई उधारोमा बिजुली दिइएको छ । जुन उधारो रकम आजसम्म उठेको छैन । जरिवाना सहित करिब २६/२७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको उक्त बक्यौता विवादमा परेपछि अहिले न्यायिक आयोगले विवाद समाधानका लागि अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस्तै, कयौँ महानगर, नगर र गाउँपालिकाहरूले उपभोग गरेको सडक बत्तीलगायतका ठाउँको महसुल बक्यौता छ । कयौँ सरकारी निकायले पनि बक्यौता तिरेका छैनन् ।
यसबाहेक, सरकारले कोभिडका बेला घोषणा गरेको महसुल छुटबापतको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले शोधभर्ना लिन सकेको छैन । सिँचाइमा प्रयोग भएको बिजुलीमा दिइएको छुटको शोधभर्ना स्थानीय पालिकाहरूसँग लिइएको छैन । इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकसँग पोल भाडाबापतको ठूलो रकम उठाइएको छैन । यसको हिसाबकिताब नै प्राधिकरणसँग छैन । सरकारले दिँदै आएको बजेटमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती हुँदा पनि बजेट नघटाउन भनिएको छैन । यसबाहेक कैयौँ ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बिजुली चोरी (हुकिङ) गरेर बत्ती बाल्ने, सिँचाई मोटर चलाउने लगायत काम भइरहेको छन् । यस्ता चोरी निमिट्यान्न पारिएको छैन ।
धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय ग्रिड नै पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेका सबै पिको, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना आफैँले सञ्चालन गर्ने हो भने आम्दानी बढ्ने देखिन्छ । प्राधिकरण अन्तर्गतका ३४ यस्ता आयोजना मध्ये १४ आयोजना निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिइएको छ । १२ वटा सञ्चालनमा छन् भने ८ वटा बन्द छन् । सँधै पूर्ण क्षमतामा बिजुली दिन सक्ने यी आयोजनाले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न पक्कै भूमिका खेल्न सक्छन् ।
त्यस्तै, विद्युत्को खपत क्षेत्र विस्तार, विद्युत्को पहुँच विस्तार, जलाशय र भरपर्दाे आयोजनाहरूको विकास र विस्तारमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । हरेक वर्ष विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक खपत बढाउन महसुल घटाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । अहिले नै घरबहालमा बस्ने ग्राहकले प्रतियुनिट ११–१२ रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन् । यसरी घरधनीले भाडामा बस्नेहरूसँग गरेको बिचौलिया व्यवहारको निकास खोज्नुपर्नेमा समेत प्राधिकरण गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा महसुल वृद्धिको प्रस्ताव कुन दृष्टिले न्यायिक होला ? प्राधिकरणजस्तो संस्थाले वर्षको ३–४ अर्ब आम्दानी बढाउन महसुल वृद्धिकै सहारा लिनुपर्छ ? उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणकै ढाड सेक्ने यस्तो नियतका विषयमा गम्भीर अध्ययन, विश्लेषण र समीक्षा हुनुपर्छ ।
