नारायणी लामिछाने
तथ्य १ : सगरमाथा आधार क्षेत्रका रूपमा रहेको नाम्चे बजारमा गत जेठ अन्तिम साता ह्वात्तै गर्मी बढ्यो । सामान्यतः ४ देखि ५ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम रहने उक्त महिनामा यहाँको तापमान बढेर १४ डिग्रीसम्म पुगेको मापन गरियो । साविकको भन्दा तापक्रम निकै उच्च भएपछि स्थानीय जनजीवन नै कष्टकर बन्न पुगेको थियो ।
तथ्य २ : संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ सम्मेलनको केही समयअघि मात्रै गत कात्तिक १४ गते नेपालको अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमण गरे । त्यहाँ पुगेर उनले प्रस्तुत गरेको मन्तव्यमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा व्यापक रहेको उल्लेख गरे । उनले विकसित मुलुकका कारण नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकलाई असहज भएको समेत बताए ।
तथ्य ३ : जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २१०० सम्म हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत हिमगलन हुने अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस अनुसार यस अवधिमा हिमगलन अत्याधिक भई बाढी–पहिरो निम्तिने र पानीको अभावमा यस क्षेत्रका २ अर्ब मानिसको जनजीवन प्रभावित हुने छ । हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने २४० करोड र गैरहिमाली क्षेत्रमा बस्ने १६५ करोड मानिसले स्वच्छ पानीको उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था आउने पनि उल्लेख छ ।
तथ्य ४ : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आइपिसिसी) ले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम बढ्ने बताएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वार्षिक ०.०८ डिग्री सेल्सियसका दरले र नेपालको ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले उकालो लागिरहेको छ ।
यी तथ्यले नेपाल जलवायु परिवर्तनको सङ्कटोन्मुख हुँदै गएको स्पष्ट पार्छन् । यसरी बढिरहेको जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणको काम गर्न नेपालले आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नीति, कार्ययोजना तथा संरचना निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालको आन्तरिक राजस्वमात्रै पर्याप्त हुँदैन । पर्याप्त वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्राप्त हुने जलवायु वित्त अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि नेपालले पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री बताउँछन् ।
किन चाहिन्छ जलवायु वित्त ?
भौगोलिक संरचना लगायत कारणले नेपाल विश्वमै सबैभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको सङ्कटोन्मुख राष्ट्र हो । इसिमोडका अनुसार नेपालमा वर्षेनी १.८ डिग्रीको दरले तापक्रम उकालो लागिरहेको छ । हिमगलन उच्च हुँदैछ । वन तथा जैविक विविधताका क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । वर्षेनी अनेक प्राकृतिक विपत् निम्तिरहेका छन् । यसले सामाजिक–आर्थिक असमानता तथा गरिबी बढाइरहेको छ ।
बढ्दो तापक्रमको जोखिम कम गर्ने, पूर्वसूचनामैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने, जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण हुन सक्ने बस्ती स्थानान्तरण रोक्ने, जलवायु परिवर्तनमैत्री बस्ती तथा विकासका पूर्वाधार विकास गर्न जलवायु वित्त अपरिहार्य रहेको जलवायुविज्ञ क्षेत्रीको भनाइ छ । त्यस्तै, अनुकूलन क्षमता विकास गरी जनजीवन सहज बनाउन जलवायु वित्त अपरिहार्य रहेको जलवायु सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेका नेपाल कानुन आयोगका सचिव तोयनाथ अधिकारीले बताए ।
‘नेपालमा वर्षेनी जलवायु परिवर्तनका थुप्रै नयाँ खाले समस्या थपिइरहेका छन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने ‘यस्ता समस्या सम्बोधन गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली र अनुकूलन क्षमता सहितको वस्ती विकासका लागि अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि हामीलाई जलवायु वित्त अति नै आवाश्यक छ ।’
अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न ४७.४ अर्ब डलरको खाँचो
कोप–१५ अन्तर्गत भएको पेरिस सम्झौता अनुसार कोपका सदस्य १९६ राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय योजनामा निर्धारित योगदान (एनडिसी) निर्माण गरेका थिए । नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएको कारणले एनडिसी सन् २०२१–२०३० निर्माण गरेको छ । यसको कार्यान्वयनसहित महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०३० सम्म ४३.५३ खर्ब (३३.०४ अर्ब अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने देखिएको छ तर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि मात्रै भने २.५० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
यस्तै, नेपालले एनडिसी कार्यान्वयनका लागि कूल ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि नेपालको अनुमानित योगदान १.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहने र बाह्य क्षेत्रबाट ४५.९० करोड अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ । उक्त योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिवर्ष २.१ अर्ब डलर आवश्यक हुने देखिन्छ । यस्तै, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०–८७) पनि तयार गरिएको छ तर यो महत्तवाकांक्षी योजना पूरा गर्न नेपाललाई ठूलो स्रोतको खाँचो पर्ने गरिएको छ ।
जलवायु वित्तका लागि पेरिस सम्झौता, २०१५ मै विभिन्न विकसित देशहरूले तटीय, समुद्री र विकासशील तथा जलवायु प्रभावित देशहरूलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने सहमति गरेका थिए । ओइसिडी नामक संस्थाका अनुसार सन् २०२० सम्म ८३.३० अर्ब डलर उपलब्ध भइसकेको छ । यस्तै, जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन ग्लास्कोमा भएको कोप–२७ ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’समेत स्थापना भएको छ ।
सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न विश्वमै पहिलो पटक नेपालमा जलवायु परिवर्तन बजेट कोडको सुरुवात गरेको थियो । चालू वर्ष पनि कुल बजेटको ०.६६ प्रतिशत बजेट उक्त कोड अन्तर्गत राखिएको छ तर यो जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रमसहित उत्थानशील समाज निर्माणका लागि अत्यन्त न्यून रकम हो ।
जलवायु वित्तको प्राप्ति र पहुँच
जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै अनुकूलन क्षमता विकास र उत्थानशील समाज निर्माण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा विकासशील र अल्पविकसित मुलुकलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन थालियो । यस अनुसार यस्तो वित्तीय सहायता नेपालले पनि पाइरहेको छ । नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीयरूपमा विभिन्न क्षेत्रबाट यस्तो रकम प्राप्त गरिरहेको छ ।
यस्तै, ऊर्जा दक्षतामार्फत स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन लगायत कार्यक्रम गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ५२ लाख रूपैयाँ हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) बाट प्राप्त गरेको छ । युकेएडबाट सञ्चालित नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत २०७५— २०८१ सम्मका लागि ३ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यद्यपि, नेपालले कहाँबाट, कुन कोषबाट के परियोजनाका लागि कति जलवायु वित्तबापतको रकम प्राप्त गर्यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन ।
नेपालमा प्रकृति संरक्षण कोष र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र गरी दुई संस्थाले मात्रै जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने मान्यता पाएका छन् । यी संस्थाले एक परियोजनाका लागि १ करोड अमेरिकी डलरसम्म ल्याउन पाउँछन् । जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको नेपालले यस्ता कोषमा आफ्नो दाबी मान्यता पाएका यी दुई संस्थाको पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर देखिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि केन्द्रले स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत र कोषले जलवायु वित्तमा पहुँच बनाएको छ ।
पछिल्लो समय नगर विकास कोष, नेपाल पूर्वाधार बैंक र नेपाल इभेष्टमेन्ट मेगा बैंकले जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि आवेदन दिएका छन् तर मान्यता पाएका छैनन् । उनीहरूले मान्यता पाउन अझै डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्वव्यापी अनुकूलन कोष (जिएएफ), अल्पविकसित राष्ट्र विकास कोष (एलडिएएफ), हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बेलायत, अमेरिका, जर्मन, जापान लगायत मुलुकले पनि जलवायु वित्तको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।
खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण संरक्षण कार्यक्रम (युएनइपी), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम लगायत संस्थाहरूले हरित जलवायु कोषमा प्रस्ताव पेस गरी जलवायु वित्त नेपालमा भित्र्याउने गर्छन् । तर, यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट भित्रिएको सहयोगमा कम्पनीको सञ्चालन खर्च समेत जोडिने भएकोले जलवायु वित्तमा भनेजति पहुँच कायम हुन नसकेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।
प्रभावकारी भूमिकाको अभाव
अहिले, जलवायु परिवर्तनको विषय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र छ । मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा भएका सन्धि/सम्झौताको पुनरावलोकन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा निर्माण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रममा सहजीकरण गरिहेको छ । तर, विज्ञहरू भने यो विषयलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेकोले यो मन्त्रालयमा मात्रै सीमित गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘वन मन्त्रालयले मात्रै जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नु उचित हुँदैन,’ जलवायु विज्ञ क्षेत्री भन्छन्, ‘यो विषय कृषि, भौतिक पूर्वाधारका साथै ऊर्जासँग पनि जोडिन्छ । यस्तै तिनै तहका सरकारको क्षमता पनि वृद्धि गर्नु आवाश्यक छ । त्यसो हुँदा यसका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक छ ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका कारण कहाँ, कसरी, कस्तो असर वा प्रभाव परेको छ भन्ने तथ्याङ्कसमेत राखेको छैन ।
नेपालमा सरकारी सँगै गैरसरकारी क्षेत्रले पनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम काम गरिरहेका छन् तर ती संस्थाहरूले कहाँबाट कति रकम ल्याउँछन् भन्ने यकिन छैन । जलवायु परिवर्तजस्तो महत्त्वपूर्ण समस्या सम्बोधन गर्न आन्तरिक क्षमता वृद्धिसँगै विज्ञसहितको संयन्त्र तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वसचिव मैनालीले बताए । ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्कको कमी छ, यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता छैन भने राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण तयारी छैन,’ मैनालीले भने, ‘आयोगमा विज्ञता विकास गर्दै तथ्याङ्क निर्माण र क्षमता विकाससहितको विज्ञहरूको टोली निर्माण गर्नुप¥यो । यसले अन्तराष्ट्रिय रूपमा हाम्रो एजेन्डालाई प्राथकितामा पार्न आन्तरिक र बाह्य दबाब दिन सके मात्रै हामीले सहज रूपमा जलवायु वित्तमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्छौँ ।’
हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्रालय नै बनाउनुपर्ने देखिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिको मस्यौदाकार तथा कानुन आयोगका सचिव अधिकारीले बताए । ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन सम्बन्धी विषय हाम्रो लागि जटिल हुँदै गएको छ,’ उनले भने ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा वन तथा वातावरण होइन, जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय नै बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।’
जलवायु परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन गर्न भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय कार्यान्वयनमा छन् । नेपाल प्रभावित भएको विषयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पनि अब मन्त्रालयलाई अझै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको नीति खोई ?
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण अनुकूलन तथा राष्ट्रिय कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छ । यस कार्ययोजनाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्नेबारे सुझाएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ कार्यान्वयनमा छ तर यो नीतिले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलुन कार्यक्रमका लागि ठोस मार्गचित्र तय गरेको छैन । यो नीतिले जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन, कार्बन व्यापार, जलवायु वित्त लगायतका पक्षलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरी यस्ता विषयलाई स्पष्टरूपमा सम्बोधन गर्न ढिलो भएको कानुन आयोगका सचिव अधिकारीले बताए । ‘अझैसम्म नेपालमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि निश्चित कानुन हुनुपर्छ ।’
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्न क्योटो अभिसन्धि, पेरिस सम्झौता, सेन्डाई ढाँचा, दिगो विकास लक्ष्य, युएनएफसिसी अन्तर्गत नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र बनेको छ । देशभित्रै नीतिगत राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम, २०६६ स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम, २०६७ लगायत अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमका साथै स्थानीय स्तरमै जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरणसँगै अनुकूलन योजना बनाउन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा छ ।
त्यस्तै, पेरिस सम्झौता बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय निर्धारित योगदान योजना २०२१—३०, जललवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०—०८७, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१—२०५० लगायतका नीतिगत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । यी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भए पनि जलवायु वित्त र अनुकूलन क्षमताका विषय उठान गरेको छैन । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी निश्चित तथा स्पष्ट कानुन बनाउन सके मात्र परिवर्तन न्यूनीकरणका साथै अनुकूलन र विकासका कार्यमा समेत सहयोग पुग्छ ।
कोप–२८ मा नेपालको उपस्थिति
कोप–२८ सम्मेलन युएईको दुबईमा गत नोभेम्बर ३० अर्थात् मंसिर १४ बाट सुरु भई मंसिर २६ सम्म चलेको थियो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा हिमनदी सुक्दै गएको र तल्लो तटीय क्षेत्रको जीविकोपार्जनमा समेत असर पुगेको भन्दै यो अन्याय रोक्न आग्रह गरे । कोप–२८ ले अब जीवाश्म इन्धनको अन्त्यको युगको सुरुवात भएको घोषणा समेत गरेको छ । १९८ देशका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको उक्त सम्मेलनले पेरिस सम्झौताका कतिपय लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गरेको बताइएको छ । सम्मेलनले विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विश्वव्यापी कदम चाल्ने समेत प्रतिबद्धता लिएको छ । कोप–२९ अजरवैजानमा हुने र कोप–३० ब्राजिलमा हुने निर्णय समेत उक्त सम्मेलनले गरेको छ ।
सम्मेलनमा नेपाल लगायत पर्वतीय देशहरू र यहाँ हुने जलवायु परिवर्तन जोखिमको मुद्दाले विशेष महत्त्व पाएको छ । सम्मेलनले विश्वभर ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने २० मुलुक र २० प्रतिशतमात्रै कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालसहित अल्पविकसित मुलुकले भोगिरहेको जलवायुजन्य जोखिमलाई जलवायु न्यायको हिसबले वित्त परिचालन गर्नुपर्ने मुद्दा स्थापित गरेको छ । यसले हिमाली क्षेत्रका मुद्दा अघि बढाउनसमेत योगदान दिएको छ ।
यसको नेतृत्व नेपालले गरिरहेको सन्दर्भमा पर्वतीय क्षेत्रका मानिसले भोगिरहेको जलवायु सङ्कटलाई विशेषरूपमा उजागर गरिएको थियो । अनुकूलनका कार्यक्रम न्यून अल्पविकसित मुलुकको नेतृत्व नेपालले गरे पनि कोप–२८ मा अनुकूलनको विषयले खासै महत्त्व पाउन सकेन । विश्वव्यापी बढ्दो जलवायु सङ्कट सम्बोधन गर्दै जलवायु न्याय र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका योजना बन्यो तर अनुकूलनका विषयमा भने नयाँ कार्यक्रम आएनन् । जलवायु सङ्कटसँगै यसको जोखिम पनि बढिरहेको अवस्थामा अल्पविकसित मुलुकमा अनुकुलनको विषय प्रमुख हुनुपर्नेमा यो विषयले प्राथमिकता पाएन ।
अब के गर्ने ?
जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्का कारण नेपालले वर्षेनी धनजनको क्षती व्यहोर्दै आएको छ । अतिवृष्टी, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी बाढी, पहिरो, हिमगलन, अति हिमपात जस्ता विपत् निम्तिँदा बसाइँसराईको जोखिम बढेको छ । कृषि उत्पादना ह्रास आएको छ । यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०५० सम्ममा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा वार्षिक २.२ प्रतिशतले खुम्चने एडिबीले प्रक्षेपण गरेको छ । सार्वजनिक ऋणको आकार वर्षेनी बढिरहनु, राजस्व अवस्था अत्यन्त न्यून भइरहेको अवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको आवश्यकता अपरिहार्य देखिन्छ । मानिसको दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त बनाउन सक्ने जलवायु परिवर्तन जस्तो संवेदनशील विषयलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मात्रै सीमित नराखी राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायत मन्त्रालयबीच मन्त्रालयको समन्वय बढाउनु आवश्यक छ ।
के हो ‘कोप’ र जलवायु वित्त ?
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनको लक्ष्यसहित सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा विश्व राष्ट्रहरूसम्मिलित पृथ्वी सम्मेलनको आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसी)’ को अनुमोदन गर्यो । सो महासन्धि अनुमोदन गर्ने पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनलाई ‘कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज’ (कोप) भन्ने गरिन्छ । कोप सम्मेलनको सुरुवात भने सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनबाट सुरु भएको यो सम्मेलन हालसम्म निरन्तर हुँदै आएको छ ।
हालसम्म विश्वका १९८ राष्ट्र उक्त महान्धीका पक्ष राष्ट्र रहेका छन् । कोप सम्मेलनमा तीनै राष्ट्रहरूको सहभागिता रहने गरेको छ । नेपालले १६ सेप्टेम्बर २००५ अर्थात् १६ भदौ २०६२ देखि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेर कोपमा सहभागि हुन सुरु गरेको थियो । यसपछि प्रत्येक वर्ष निरन्तर यो सम्मेलनमा सहभागीता जनाउँदै आएको छ ।
जापानको क्योटोमा १९९७ मा भएको तेस्रो कोप सम्मेलनले ‘क्योटो प्रोटोकल’ आत्मसाथ गर्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सन् २००५ बाट मात्रै लागु भएको ‘क्योटो प्रोटोकल’ ले ३७ वटा औद्योगिक राष्ट्रहरूले सन् २००८ देखि २०१२ सम्ममा १९९० को तुलनामा ५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रस्ताव पारित गर्यो । सन् २००७ पछि भने अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले आफूले उत्सर्जन गरेबापतको क्षतिपूर्ति तिर्ने गरी ‘कार्बन क्रेडिट’ को व्यवस्था गर्यो ।
त्यसपछि अल्पविकसित मुलुकले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेबापत कार्बन क्रेडिट स्वरूप रकम पाउन थाले । संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिअन्तर्गत नै विकसित देशले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेबापत र अन्य देशलाई क्षति पुगेबापत् विभिन्न कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्याे । सन् २०११ मा हरित जलावायु कोषको स्थापना भएपछि यो कोषमा विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय रूपमा रकम जम्मा हुन थाल्यो । र जलवायु वित्तको औपचारिक सुरुवात भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखीम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम निर्माण गर्दै यसको असर न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण वित्तीय स्रोत नै जलवायु वित्त हो । नेपालले अहिले जलवायु परिवर्तनका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय र बहुपक्षीय राष्ट्रहरूबाट अनुदान पाउँदै आएको छ ।
जलवायु वित्तबाट नेपालले ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा परेका प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दै भविष्यमा निम्तिन सक्ने गरिबी, भोकमरी, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न सक्ने छ । यसका साथै जलवायु अनुकुलता र उत्थानशीलता वृद्धिमा समेत जलवायु वित्तको आवश्यकता उत्तिकै रहन्छ । विश्वभर नै विकासोन्मुख, विकासशील मुलुकको क्षमता विकासको साथै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्न विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक र निजी कोषहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यसै अनुसार सरकारले आफ्ना आन्तरिक कार्यक्रम निर्माण गर्दै यस्ता कोषमा लैजान सके जलवायु वित्तमा पहुँच निर्माण हुन सक्दछ ।
विश्वव्यापी जलवायु वित्त कोषहरू
हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) : संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसी) अन्तर्गत स्थापित यस कोषले अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलतामा सहयोग गर्छ । विश्वकै ठूलो कोष दाबी गरिएको यो कोषले नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, प्रकृति संरक्षण कोष लगायत अन्य गैरसरकारी संस्थालाई जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण र अनुकुलनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएएको छ । यो संस्थाले हालसम्म नेपाललाई ८८.७० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
यसमार्फत न्यून कार्बन उत्सर्जन र जलवायु उत्थानशील विकासका लागि अनुदान, तथा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सन् २०११ मा स्थापित यो कोषले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा अनुकूलन क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । विश्व वातावरण
सहजीकरण कोष (जिइएफ) : अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सम्मेलनका साथै युएनएफसिसी लगायतका समूहलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित यो कोषको स्थापना भएको हो । सन् १९९४ मा अमेरिकामा यो फन्ड स्थापना भएको थियो । यस कोषले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकुलताका साथै क्षमता वृद्धिमा समेत सहयोग गर्ने गर्दछ । यो संस्थाले विशेषतः कृषि, वन, वैकल्पिक ऊर्जा विज्ञान तथा प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
अनुकूलन कोष (एएफ) : यो कोष क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गत स्थापना भएको हो । जसले विकासशील मुलुकमा अनुकूलनका कार्यक्रम तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि काम गर्दै आएको छ । यसले स्वच्छ ऊर्जा संयन्त्रमार्फत सुधारिएको चुल्हो लगायतका काम गर्दै आएको छ । सन् २०१० मा स्थापना भएको यो कोषले विभिन्न देशमा अनुकूलन वृद्धिसहित उत्थानशीलता विकासका लागि सुरुवातमा १ अर्ब डलरको कोष स्थापना गरेको थियो । विश्वव्यापी रूपमा १६० परियोजनाका लागि ४३ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको कोषले आफ्नो वेवसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।
जलवायु लगानी कोषहरू (सिआइएफ) : स्वच्छ प्रविधि कोष र जलवायु रणनीतिक कोषको संयुक्त रूप नै जलवायु लगानी कोषहरू हुन्, जसमा बहुपक्षीय कोष समावेश भएको हुन्छ । यी कोषमा विश्व बैंक तथा अन्य क्षेत्रीय बैंकहरूका साथै जलवायु उत्थानशीलता र नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका परियोजनाले सहयोग गर्दै आएका छन् । बहुक्षेत्रीय रूपमा जलवायु परिवर्तन बापत प्राप्त हुने रकमलाई यस कोषले अल्पविकसित मुलुकलाई प्रदान गर्ने गर्छन् ।
यस कोषको मुख्य दाताको रूपमा जी—७, जी २० जस्ता समूह, बहुपक्षीय बैंकहरू, बहुपक्षीय संगठनहरू र द्विपक्षीय रूपमा विभिन्न विकसित देशहरू पर्छन् । यसका साथै विश्वव्यापी रूपमा अल्पविकसित राष्ट्र विकास कोष (एलडिएिएफ), जलवायु परिवर्तन विशेष कोष, हानी–नोक्सानी तथा क्षतीपूर्ति कोष लगायतका विश्वव्यापी कोषका साथै बहुपक्षीय र द्विपक्षीय कोषहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
यो फिचर २०८० पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको पाँचौँ अंकबाट साभार गरिएको हो ।
खाेज अनुसन्धानमुलक खबर लेखनमा दख्खल राख्ने लामिछाने वरिष्ठ संवाददाता हुन् ।
