नेपालमा विद्युतीकरण : वर्तमान र भविष्य

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले २०७८ साल चैत २३ गते सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालले भारतलाई ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने ढोका खोलेको सगौरव घोषणा गरिन् । नेपालमा उत्पादन भएर बढी भएको बिजुली छिमेकी भारतमा निर्यात गर्नु राम्रो हो । यद्यपि, देशका कतिपय दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने बासिन्दाले उज्यालोका लागि समेत बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका विकट भू–भागमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका जनताले अझै पनि टुकीकै सहायतामा जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वर्षायाममै पनि स्वदेशी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको करिब ५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिजुली खेर गर्यो ।

एकातिर, सरकार उत्पादित बिजुली निर्यात नगरी देशभित्रै खपत गर्न सकिँदैन भन्ने निचोडमा पुगेको छ । अर्कोतिर, देशभित्रै बिजुली नपाएर टुकी बाल्नुपर्ने र उपभोक्ता नपाएर विद्युत् खेर जाने विरोधाभाषपूर्ण अवस्था बनेको छ ।

तत्कालीन अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७ साल जेठ १५ गते संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्र्दै २ वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याई उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन, उनले प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने वाचा गरेका थिए । सँगसँगै, राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा पनि २०० वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिने आर्कषक योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनले घोषणा गरे अनुसार २ वर्षको अवधि पूरा भएको छ तर अहिलेसम्म विद्युतीकरणको अवस्था उत्साहजनक देखिँदैन । त्यो लक्ष्य पूरा नभएपछि सरकारले आव २०७९/८० लाई आधार मानेर आउने दुई वर्षभित्र देशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ल्याएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गरेको ‘संस्थागत विकास योजना’मा पनि सन् २०२३/२४ अर्थात् २०८०/८१ सम्म मुलुकभर शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने योजना छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङले प्राधिकरणको ३६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आगामी दुई वर्ष अर्थात् आव २०८०/८१ भित्र देशका सबै जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुर्याउने घोषणा गरेका छन् ।

हालसम्म प्राधिकरणको वितरण लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ४५ लाख ३० हजार पुगेको छ । उता सामुदायिक संस्थाहरूमार्फत ५ लाख ५० हजार ग्राहकले बिजुली बालिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार गत २०७८ साल भदौसम्म कूल जनसंख्याको ९० प्रतिशतमा आधारभूतरूपमा ग्रिडको बिजुली पुगेको छ तर विद्युतीकरणले गति लिन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले आव २०७८/७९ मा ९० प्रतिशत, २०७९/८० मा ९५ प्रतिशत तथा २०८०/८१ मा शतप्रतिशत जनतामा बिजुलीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । चालू आवको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमा आगामी आवमा थप ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

विपन्न परिवारमा निशुल्क विद्युत् जडान गर्ने तथा ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यी कार्यक्रम के कति पूरा भए तथ्यांक बाहिर आएको छैन । सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यिनै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम पछाडि

प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको प्रतिवेदन २०७७/७८ अनुसार विद्युतीकरण भएका प्रदेशमध्ये कर्णाली सबैभन्दा पछाडि छ । सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको प्रदेश मधेस उल्लेख छ ।

सात प्रदेशको विद्युतीकरण

स्रोत : नेपाल विद्युत प्राधिकरण

सबैभन्दा कम विद्युतीकरण भएको कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये विद्युत ज्यादै कम पहुँच पुगेको जिल्ला जाजरकोट रहेको छ । यस्तै, सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको जिल्ला रुकुम पश्चिम गनिएको छ । जुन अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको जिल्ला पनि हो ।

कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरण

    स्रोत : नेपाल विद्युत प्राधिकरण

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको जिल्ला कञ्चनपुर र कममा बाजुरा रहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै गृहजिल्ला डडेल्धुरामा पनि विद्युतीकरण ८० प्रतिशत पुगेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको विद्युतीकरण

    स्रोत : नेपाल विद्युत प्राधिकरण

निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी) बाट २४ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लिएर कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्न लागेको बताए । ‘चालू आवभित्र बिजुलीको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा विद्युतीकरणको लागि ठेक्का प्रक्रिया सक्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दुई वर्षभित्रै ती प्रदेशका सबै जिल्लामा विद्युत् पुग्छ ।’

भौगौलिक विकटता र छरिएर रहेका पातला बस्तीहरू, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायत समस्याका कारणले पनि विद्युतीकरण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको सिलवालले स्वीकारे । ‘सम्भव भएका सबै ठाउँमा ग्रिडको बिजुली पुर्याउने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘असम्भव ठाउँमा भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धक केन्द्रमार्फत काम गरिनेछ ।’ प्राधिकरण र केन्द्र दुवैको तर्फबाट मुलुकभर ९४ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण पूरा भएको तथ्यांक छ ।

बजेट अभावका कारण प्रदेश १ का पहाडी भू–भागमा समेत विद्युतीकरणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सिलवालको भनाइ छ । यो प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न मात्रै १५–१६ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । ‘शहरको विद्युतीकरणलाई सुदृढीकरण गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्दै जाने नीति एकसाथ अघि बढाइएको छ,’ उनले भने ।

ग्राहक संख्या थपिँदै

२०७४ साल फागुनसम्म प्राधिकरणका ग्राहक ३४ लाख ६५ हजार ८ सय २२ र सामुदायिक विद्युतीकरणतर्फका ५ लाख ग्राहक थिए । करिब पाँच वर्षमा प्राधिकरणका ग्राहक झण्डै १० लाख बढेका छन् । आव २०७५/७६ सम्म ग्राहकको संख्या ३९ लाख १० हजार रहेकोमा आव २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा ७.८८ प्रतिशतले बढेर ४२ लाख १८ हजार पुगे ।

आव २०७७/७८ सम्म  प्राधिकरणका ४५ लाख ३० हजार र सामुदायिकतर्फ ५ लाख ५० हजार गरी कूल ५० लाख ८० हजार ग्राहक पुगेका छन् । यी ग्राहकहरूको आधारमा हालसम्म कूल ९० प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत रूपमा ग्रीडको पहुँचसहितको विद्युत् पुगेको सरकारको दाबी छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार फागुन मसान्तसम्म प्राधिकरणको बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहक संख्या ५२ लाख २८ हजार र सामुदायिक तर्फ ५ लाख ८० हजार रहेका छन् । जसमा, वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत पुगेको समेत गणना गर्दा ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीकरण भएको छ । चालू आवको फागुन मसान्तसम्म २६ जिल्लामा विद्युतीकरण भएको छ । सरकारले आगामी असार मसान्तसम्म थप ८ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

खपत वृद्धि र आपूर्तिको चुनौती

२०७८ सालको बर्खादेखि देशभित्र उत्पादित बिजुली खेर जाने समस्या देखिन थालेको छ ।

प्राधिकरणसामु अहिले दुई वटा चुनौती तेर्सिएका छन्; एकातर्फ वर्षामा उत्पादित बिजुली खेरा जानु, अर्कोतर्फ गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउँन नसक्नु । बिजुलीको वार्षिक खपत समेत सन्तोषजनक ढंगले बढाउन नसकेको प्राधिकरण आफैंले स्वीकारिरहेको छ ।

पछिल्लो ६ वर्षको विद्युत खपत

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९

पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत्को समग्र खपत वृद्धि भए पनि आव २०७७/७८ मा कोभिड–१९ का कारण कमी आएको छ । प्राधिकरणले भरपर्दाे र नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा स्वदेशमै तत्काल १००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खपत हुन सक्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । प्राधिकरण आफैंले आगामी १० वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा २ हजार मेगावाटभन्दा बढीको माग हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत निराशाजनक

आव २०७२÷७३ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत करिब १५० युनिट (१५० किलोवाट घन्टा) मात्रै रहेको थियो । तर, २०७६ सालको भदौसम्म आइपुग्दा यो बढेर २४५ युनिट पुग्यो । नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि खपत बढेर अहिले करिब ३०० युनिट पुगेको छ । आगामी आवको अन्त्यसम्म यो संख्या ४०० युनिटसम्म पु¥याउने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।

प्राधिकरणले भरपर्दाे र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन नसक्दा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत पनि उत्साहजनक ढंगले बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षामान पुनले २०७५ साल बैशाख २५ गते स्वेतपत्र जारी गर्दै ५ वर्षभित्र ७०० युनिट र १० वर्षभित्र १५०० युनिटसम्म विद्युत खपत पु¥याइने घोषणा गरे तर यसअनुरूप काम भइरहेको छैन । खपत बढाउन घरायसी, सार्वजनिक एवम् निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्ने गरी हस्तक्षेपकारी नीतिको खाँचो देखिन्छ ।

प्राधिकरणले विद्युत ऊर्जा बढी खपत गर्ने उद्योग स्थापना एवम् विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालनमा जोड दिने नीति अख्तियार गर्दै आइरहेको छ । वितरण लाइनलाई आधुनिक गर्दै लैजाने योजना अनुरूप रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्र मातहतका केही स्थानमा प्रणाली भूमिगत गर्ने कार्य सकेको छ ।

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले भरपर्दाे बिजुली उपलब्ध गराएसँगै खपत पनि वृद्धि हुने बताए । अब विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्नुका साथै इक्डक्सन चुलोको प्रयोगलाई व्यापक बनाइने उनको भनाइ छ ।

खपतको अवस्था र भावी योजना

कुलेश्वर, कीर्तिपुर, बानेश्वर, जोरपाटी र बालाजु वितरण केन्द्र अन्तर्गत वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्य अगाडि बढिसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीकरण भएका क्षेत्रमा उपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिँदै आएको बताए ।

‘प्राधिकरणले अहिले काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुधार्न पनि भूमिगत लाइनको काम गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन तथा स्मार्ट मिटर जडान गरेर भरपर्दाे विद्युत् प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।’

वितरण प्रणाली स्वचालित बनाउन तथा स्मार्ट मिटरलगायत सूचना प्रविधि सम्बद्घ कार्य गर्न स्यूचाटारको भार प्रेषण केन्द्रमा वितरण प्रणाली नियन्त्रणसहितको डाटा भण्डारण तथा सञ्चालनका लागि डाटा सेन्टर निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार चालू आवमा सम्पन्न गर्ने गरीे उपत्यकाका १३ वटा ग्रिड सबस्टेसनमा स्वचालित प्रणाली जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ । साथै, देशका ४० सबस्टेशन अटोमेसन गर्ने ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस्तै, ललितपुर र भक्तपुरमा समेत लाइन भूमिगत गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । उपत्यका बाहिर पोखरा र भरतपुरमा पनि ठेकेदार छनोट अन्तिम चरणमा छ ।

स्मार्ट ग्रिड र स्मार्ट मिटरको कार्यान्वयनबाट ग्राहकलाई सहज र भरपर्दाे सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा महाराजगन्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका ग्राहकहरूको घरमा स्मार्ट मिटर जडानको काम सम्पन्न गरिँदैछ । साथै, देशैभर थ्री फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाउने काम अगाडि बढाइएको छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै ५०० मेगावाट बिजुलीको माग छ । प्राधिकरणले काठमाडौंभित्र २००० मेगावाटको माग आए पनि धान्न सक्ने गरी दातृ निकायसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन माग सम्बोधन गर्न पनि योजना तर्जुमा गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाकै तुलनामा नभए पनि देशका मुख्य–मुख्य सहर (विराटनगर, धरान, वीरगन्ज, हेटौंडा, भरतपुर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, अत्तरिया) मा यसको आधा मात्रै खपत बढाउन सकियो भने कम्तीमा १००० मेगावाट विद्युत खपत हुने देखिन्छ । सरकार तथा प्राधिकरणले आजैदेखि यसतर्फ पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन जरुरी छ ।

प्राधिकरणले सन् २०५० सम्म उपत्यकामा बिजुलीको माग ३१०० मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रस्तावित प्रसारणलाइन निर्माणका लागि करिब ४० देखि ५० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विश्व बैंक तथा एडिबीसँग सहकार्य गरेर ठूला प्रसारण लाइनको काम अघि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

याे फिचर समाचार २०७९ असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक जर्नलबाट साभार गरिएकाे हाे ।