‘गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको युग सुरु भयो, अब पटक–पटक लाइन काटिँदैन’

काठमाडाैं । कुनै समय लोडसेडिङको युग कहिले सकिएला भन्ने प्रश्न उठिरहन्थ्यो । देशमा उत्पादन हुँदै गएको पर्याप्त विद्युत्, भारतबाट आयात र प्राविधिक व्यवस्थापनले लोडसेडिङको समय अन्त्य भयो । यद्यपि, उपभोक्ताले पटक–पटक विद्युत् काटिने समस्या भोग्दै आएका छन् । यो समस्या पनि अब विस्तारै अन्त्य गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना छ ।

गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह गर्न त्यही अनुसार तार, पोल, ट्रान्सफर्मर बदल्ने वा स्तरोन्नती गर्ने काम भइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने र पुराना ठाउँमा पनि ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउने काम थालिएको छ । यसले दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको जग हाल्दै गएको छ ।

प्राधिकरणका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका प्रादेशिक, डिभिजन र वितरण केन्द्रले लक्षित योजना अनुसार काम गरिरहेको छन् । यसै सन्दर्भमा ऊर्जा खबरले प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयसँग समन्वय गरी विद्युत् माग आपूर्ति र गुणस्तरीय सेवाबारे बहस-छलफल गरेको छ । अधिकांशले हिजोको अनियमित विद्युत् कटौती अन्त्य भई गुणस्तरीय सेवा प्रारम्भ भएको प्रस्ट पारेका छन् । प्रस्तुत छ, तत्तत्का कार्यालय प्रमुखको भनाइ उनीहरूकै शब्दमा :

‘प्रतिकूल अवस्थामा पनि विद्युत् आपूर्तिलाई चुस्त बनाइएको छ’

विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वका कार्यालयहरूमा कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको असर धेरै नै पर्यो । खास गरी, विराटनगर वितरण केन्द्रका ३६ कर्मचारी संक्रमित हुँदा अन्य शाखाबाट कर्मचारी बोलाएर नियमित काम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ । निको भएका कर्मचारी डाक्टरको सुझावअनुसार घरमै आइसोलेसनमा छन् । यो अवस्थामा पनि विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आउन दिएका छैनौं ।

तिहारमा विद्युत् खपत केही बढ्छ । तर, आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खासै समस्या छैन । वितरण प्रणालीमा समस्या आउन नदिन ट्रान्सफर्मर थप्ने, बदली गर्ने, लाइनको बुस कटिङको काम नियमित भइरहेको छ । लाइन मर्मत गर्ने क्रममा बिनासूचना लाइन काटिँदा ग्राहकको घरमा सेवा अवरुद्ध हुन्छ । तर, नियमित मर्मत संभारको काम गर्न पहिले नै सार्वजनिक सूचना दिएर विद्युत् लाइन काट्ने गरिएको छ ।

यस क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको केही लाइन तथा सबस्टेसन ओभर लोडेड छन् । यो समस्या समाधान गर्न सबस्टेसन र लाइनको स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । ठेक्का आह्वान भएको छ । यो नियमित प्रक्रिया नै हो । अब चाँडै नै उर्लाबारी र गौरादह सबस्टेसन पनि चार्ज गर्दैछौं । त्यसपछि आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।

‘नयाँ विद्युतीकरणमा बजेट कम छ’

प्रदेश–२ मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् सेवा लिने ९ लाख बढी ग्राहक छन् । यहाँको माग करिब २ सय मेगावाट छ । ९९ प्रतिशत विद्युत्ीकरण भइसकेको छ । माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या छैन । तर, पछिल्लो पटक वितरण केन्द्रहरूमा कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको असर परेको छ । कर्मचारी संक्रमित भइरहेकाले त्रास छ ।

संक्रमित अधिकांश कर्मचारी निको भएका छन् । त्रासका बाबजुत उनीहरू फिल्डमा खटेर सेवा दिइरहेका छन् । तिहार नजिकिँदै गएकाले विद्युत् माग केही बढ्छ । तिहारको माग व्यवस्थापनका लागि वितरण लाइनको स्तरोन्नति तथा मर्मतको काम भइरहेका छन् । तिहारमा खासै समस्या हुँदैन ।

प्रदेश–२ मा सिँचाइका लागि विद्युत्को माग धेरै छ । तर, त्यसका लागि हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । सिँचाइका लागि अरबौं बजेटको माग छ । हामीसँग ३÷४ करोडभन्दा बढी बजेट छैन । प्रादेशिक कार्यालयका लागि सिँचाइको माग व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै अहिलेको समस्या हो । किसानको लागि मागअनुसार विद्युत् दिन बजेटको आकार बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युतीकरण भइसकेका क्षेत्रमा थपिने बस्ती तथा बन्ने नयाँ घरहरूमा सेवा विस्तार गर्न पनि बजेट हुँदैन । आएको बजेट पनि कम छ ।

‘स्थानीयले काम नगर्न दबाब दिए पनि सेवामा खटिएकै छौं’

गण्डकी प्रदेशको विद्युत् माग करिब ९० मेगावाट हाराहारीमा छ । यो प्रदेशमा उद्योग, कलकारखाना धेरै नभएकाले विद्युत् माग १ सय मेगावाटभन्दा कम छ । अहिलेसम्म ९२.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

यसका लागि प्रदेशको बजेट पनि छ । बाढीले पहाडी जिल्लाका केही माइक्रो हाइड्रोको संरचना बगाएकाले पहिले विद्युत् पुगेका गाउँ अहिले अन्धकारमा रहेको सुनिएको छ । त्यस्ता ठाउँमा ग्रिड पुर्याउन समय लाग्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको बजेट छैन । प्रदेशले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली वा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युत्ीकरण गर्न काम गरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत वितरण प्रणाली व्यवस्थापन सहज नै भइरहेको छ । पछिल्लो समय कर्मचारी कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमित हुने क्रम बढ्दै गएकाले समस्या हुने हो कि भन्ने अवस्था छ । कोरोना महामारीका बेला सबै क्षेत्रको गतिविधि सुस्त छन् । तर, प्राधिकरणले कर्मचारी संक्रमित हुने क्रम बढे पनि नियमित सेवा दिँदै आएको छ ।

कोरोना महामारीमा प्राधिकरण कर्मचारीले दिनरात खटेर सेवा दिइरहँदा कहीँ कहीँ स्थानीय युवाको समूहले कार्यालय बन्द गर्न दबाब दिए । तर, यसलाई व्यवस्थापन गरेर आपूर्ति नियमित गरेका छौं । यो महामारीमा जस्तोसुकै अवस्था आए पनि हामी खटिनेछौं ।

कार्यालयको सेवा नियमित गर्न कोरोना संक्रमित कर्मचारीको स्थानमा अन्य कार्यालयका कर्मचारी खटाएर भए पनि सेवा दिइरहेका छौं । संक्रमणमुक्त भएका कर्मचारी पनि शारीरिक कमजोरीका कारण तत्कालै कार्यालयमा फर्किएर काम सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस क्षेत्रमा कोरोना महामारीले नियमित गर्नुपर्ने लाइन मर्मतको काम रोकिँदा ट्रिपिङको समस्या थियो ।

सबैलाई जस्तै प्राधिकरण कर्मचारीमा पनि कोरोनाको डर भएकाले नियमित मर्मतको काम गर्न सकिएन । त्यसको असर झरी परेको बेलामा गत बर्खा र असोज पहिलो साता देखियो । कुलमान घिसिङ सर कार्यकाल पूरा गरेर प्राधिकरणबाट बाहिरिँदा सबैले अब पुनः लोडसेडिङ सुरु भएको भन्ने हल्ला चल्यो । तर, यो वास्तविकता थिएन ।

अहिले सुधार भइसकेको छ । अब कात्तिकदेखि माघसम्म वितरण प्रणालीमा त्यति समस्या आउँदैन । पहिले ओभर लोड भएका लाइनहरूमा पनि ट्रान्सफर्मर थपेर स्तारोन्नति गरिएको छ । तिहारमा विद्युत्को माग बढ्ने हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि वितरण लाइनहरूको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।

पोखरा प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत तिहार तथा हिउँदको माग व्यवस्थापन गर्न यो साताभित्र वितरण लाइनको सुधार गरिसक्छौं । घरायसी ग्राहकको लोड अहिले जति छ त्यति नै हुने हो । यो वर्ष दशैंमा माग घटेकाले तिहारमा पनि विगतका वर्षहरूमा जति माग बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । तैपनि, हामी तयारी अवस्थामा छौं । कहिलेकाहीँ फिडर लामो हुँदा फल्ट पत्ता लगाउन समय लाग्छ । प्रणालीमा समस्या आउँछ । प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् सेवा लिने ३ लाख ८३ हजार ४ सय ८२ हजार ग्राहक छन् । ११ जिल्लामा १३ वितरण केन्द्रबाट विद्युत्ीकरण भएको छ ।

‘अब यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता भयो’

गत वर्षको भन्दा ट्रिपिङको समस्या निकै घटिसक्यो । यस क्षेत्रमा बढी हावा हुरी चल्ने हुँदा पनि बढी ट्रिपिङ भइरहन्थ्यो । यद्यपि, दक्षिणी क्षेत्रमा भोल्टेजको समस्या छ । यसका लागि तार फेर्ने, नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान तथा सबस्टेसन निर्माणको काम भइरहेको छ । यसपछि, भोल्टेज समस्या कम हुन्छ ।

यस क्षेत्रमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) छ । यहाँ लामो समयदेखि प्राधिकरणले विद्युत् दिन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । धकधहीदेखि सेजसम्म १३ किलोमिटर ३३ केभी लाइन निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये अब १ किलोमिटरमात्र निर्माण गर्न बाँकी छ । हामीले लाइन तयार गरे पनि सेजमा विद्युत् दिन सक्ने अवस्था हुँदैन । किनभने, सेज आफैंले त्यहाँभित्र निर्माण गर्नुपर्ने ३३/११ केभीको सबस्टेसनको काम नै सुरु भएको छैन ।

उक्त सबस्टेसन नबन्दासम्म हामीले विद्युत् दिन सक्दैनौं । माग र आपूर्तिको कुरा गर्दा बुटवल क्षेत्रमा अघिल्लो गत वर्षको तुलनामा माग घटेको छ । गत वर्ष उच्च माग करिब ३ सय ३५ मेगावाट थियो भने अहिले १ सय ८० मेगावाट हाराहारी मात्र छ । औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा नचलेका कारण पनि माग बढेको देखिँदैन ।

अहिले गण्डकदेखि परासीसम्म ३३ केभी डबल सर्किट लाइन बन्दैछ । यो पूरा भएपछि थप ४० मेगावाट लोड थपिन सक्छ । उता नेपालगन्ज डिभिजनसमेतको हिसाब गर्दा चालू वर्ष करिब सय मेगावाट माग बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रदेश ५ अन्तर्गत ७ लाख ८५ हजार ग्राहक छन् । गत आवको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्रमा ७ र गार्हस्थमा १०.५ प्रतिशतले विद्युत् माग बढिरहेको छ । हामीले मैनहियामा १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिरहेका छौं । एक वर्षभित्र यसको काम पूरा हुन्छ । यस्तै, मैचवारमा ३३/११ केभीको सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । जसले लुम्बिनी क्षेत्रको आपूर्तिलाई सहज बनाउँछ ।

ती दुवै सबस्टेसन निर्माण भएपछि औद्योगिक र गार्हस्थले मागे जति बिजुली पाउँछन् । भोल्टेजको समस्या पनि हुँदैन । यस कार्यालय अन्तर्गत अहिलेसम्म औसत ८६ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । चालू वर्षमा थप ३६ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ ।

‘एक वर्षमा ५० मेगावाट विद्युत् माग बढ्दैछ’

नेपालगन्ज अहिले डिभिजन कार्यालय भएको छ । यसले हेर्ने क्षेत्रको विद्युत् माग करिब सय मेगावाट हाराहारी छ । नेपालगन्जले बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा र प्यूठान गरी ६ जिल्ला हेरिरहेको छ । कूल खपतको २५ मेगावाट टनकपुर बिन्दुबाट आउँछ । बाँकी ७५ मेगावाट आन्तरिक उत्पादनबाट भइरहेको छ । भारतबाट आवश्यकता अनुसार आयात हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढी हुने हुँदा बर्खामा आयात कम हुन्छ । भारतबाट आउने १३२ केभी लाइन लामो भएकाले कही कहीँ भोल्टेजको समस्या छ ।

यो क्षेत्रमा उद्योगहरू खुल्ने क्रम बढिरहेकाले १ वर्षभित्र थप ५० मेगावाटको माग बढ्ने देखिएको छ । यहाँका ग्राहक ३ लाख ५० लाख हाराहारीमा छन् । कूल खपतको ४५ प्रतिशत बढी विद्युत् उद्योगले खपत गर्छन् । बाँकी घरायसी ग्राहक छन् ।

हाम्रो वितरण प्रणाली कमजोर छ । यो कुरा म पनि स्वीकार्छु । कमजोर वितरण प्रणाली भएकै कारण ग्राहकलाई गुणस्तरीय विद्युत् सेवा दिन सकिएको छैन । वितरण लाइनको गुणस्तर सुधार्ने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि समय लाग्छ । एकै रातमा हुने कुरा पनि होइन ।

नेपालगन्ज प्रदेशिक कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्रका धेरै कर्मचारी कोरोना संक्रमित भए । केही संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् । केहीमा अझै संक्रमण छ । कोहलपुर र नेपालगन्ज वितरण केन्द्र प्रमुखहरू नै संक्रमित छन् । कर्मचारी संक्रमित भए पनि अन्य शाखाबाट कर्मचारी खटाएर कार्यालय सञ्चालन गर्यौं ।

तिहारमा विद्युत् लोड बढ्ने हुँदा अहिले भएको वितरण प्रणालीको संरचनाको मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ । बुस कटिङ, तार झोलिएका ठिक गर्नेे, ट्रान्सफर्मर थप गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने लगायत काम भइरहेको छ । तिहारको माग व्यवस्थापन गर्न वितरण प्रणाली दुरुस्त राख्न संरचना मर्मत गरिरहेका छौं । तिहारमा माग बढे पनि व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदैन । तराईमा गर्मीमा एसी, पंखा, कुुलर, फ्रिजलगायत विद्युतीय उपकरण बढी चल्ने हुँदा तिहारसम्ममा गर्मी कम भइसक्ने हुँदा झिलीमिली बत्तीको लोड धेरै आउँदैन ।

‘पहाडी जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न अझै केही वर्ष लाग्छ’

सूदुरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत्को उच्च माग ७० मेगावाट बढी पुग्छ । गर्मी महिनामा तराईका जिल्लामा पंखा, एसी, कुलरलगायतका विद्युतीय उपकरण बढी चल्ने हुँदा माग बढ्छ । तर, गर्मी कम हुन थालेपछि माग क्रमशः घट्दै जान्छ । अहिले गर्मी कम हुँदै गएकाले करिब २० मेगावाट माग घटिसकेको छ । अहिलेको माग करिब ६० मेगावाट हाराहारीमा छ ।

तिहारको विद्युत् माग गर्मी महिनाको उच्च मागभन्दा कम नै हुने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा खासै समस्या हुँदैन । कोरोनाबाट प्रदेशका प्राधिकरण कर्मचारीहरू पनि संक्रमित भएका छन् । २÷३ वटा शाखाका कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएकामा उनीहरू संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् । तर, संक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएकाले सावधानीका साथ नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्नेछ । विशेष गरी, काउन्टरमा पैसाको कारोबार हुने र बाहिरी मानिसको आउजाउ हुने भएकाले बढी जोखिम छ ।

यो प्रदेशमा करिब ६५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तराईका जिल्लामा विद्युतीकरणको अवस्था राम्रो भए पनि पहाडी जिल्लामा कम छ । बझाङमा १० प्रतिशत र बाजुरामा ११ प्रतिशतमात्रै विद्युतीकरण भएको छ । कञ्चपुरमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । चालू आवमा यो जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ । कैलालीको पहाडी क्षेत्रमा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ । अन्य जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न अझै केही वर्ष लाग्नेछ ।