काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा विकासमा देखिएका नीतिगत बाधा पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक दलका नेताहरूले जोड दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २३औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुदेखि नै आफ्नो पार्टी देशको ऊर्जा विकासमा लागेको भन्दै ऊर्जा पूर्वाधारको विकासमा वनका नीतिगत अवरोध हटाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘ऊर्जाका लगानीकर्ताले भोगिरहेका वनको अवरोध, जग्गा प्राप्तिका व्यवधान, आइपिओ निष्काशनमा अवरोध, व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन मिति (आरसिओडी) जस्ता नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, वनको नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन भने अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालगयतका कारण त्यति सहज नहुन पनि सक्छ ।’
उनले आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला नेपालले पहिलो पटक भारतको प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजार इन्डियन इनर्जी एक्स्चेन्ज (आइइएक्स) मा ३९ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति पाएको बताए । ‘नेपालको ऊर्जा बजार भारत नै हो,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् नेपाललाई प्रकृतिले दिएको उपहार हो, यसको सदुपयोग गरौँ ।’
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकासका बाधा हटाउँदै लगानीकर्तालाई लगानीको सहज वातावरण बनाउन मन्त्रालयले २०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनालाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) नगरी प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइइई) मात्र गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताए । ‘आरसिओडीको म्याद भन्ने विषयमा निर्णय लिनका लागि एक समिति गठन गरेर काम अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘टेक एन्ड पेको विषय सुधार भइसकेको छ, प्रसारण शुल्कको मापदण्ड तयार पारेर निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रवेश गराउने कानुनी व्यवस्था हुँदैछ ।’
उनले नेपालको ऊर्जा विकासमा पूर्व जलस्रोत मन्त्री शैलाजा आचार्यको योगदानलाई स्मरण गर्दै दुई ठूला दल मिलेर बनेको अहिलेको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका सबै चुनौतीको सामना गर्दै सबै समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले सरकारले बिजुली बिक्री गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको ऊर्जा विकासको मार्गचित्रको लक्ष्य अनुसार सरकार अघि बढाएको बताए । ‘विद्युत् देशभित्र मात्रै खपत गर्ने कुरा गरिरहँदा हालकै अवस्थामा उब्रिएको बिजुली निर्यात नगर्ने हो भने नेपाललाई घाटा लाग्छ,’ उनले भने, ‘दुई विशाल देशको बीचमा रहेर हामीले ऊर्जा सहकार्यबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ ।’ ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अनुसार सरकारले सौर्यलगायत अन्य स्रोतबाट उत्पादन हुन सक्ने बिजुलीको उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहित गरिरहेको बताए ।
उनले प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले उठाएको प्रश्नप्रति लक्षित गर्दै भने– ‘प्रश्न मसँग पनि छन्, १२ वर्षसम्म यो मन्त्रालय निरन्तर सम्हाल्दा तपाइँहरूले केके काम गर्नु भयो ?’
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले वन मन्त्रालय र लगानीकर्ता सगै हिँड्दा पनि मिलन बिन्दु नभेतिएको जस्तो भएको बताए । ‘हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताको गुनासो सुनेर त्यसलाई समाधान गर्ने गरी काम गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय अब विकासको बाधक होइन साधक हुनेछ ।’
उनले हाल आफूहरूका कारण नभई सर्वोच्च अदालतले गत माघ २ गतेको दिएको आदेशले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
पूर्व ऊर्जा मन्त्री तथा प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो जलविद्युत उत्पादक भएर पनि अहिले पछि परेको बताए । ‘विश्व चन्द्रमाबाट हिलियम ल्याएर विद्युत् निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी कसरी पछि पर्यौँ ।’
आफूले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको भन्दै उनले आफूलाई अझ केही समय मन्त्री बनिरहन दिएको भए सरकारले अघि बढाएका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू सबै निर्माणमा अघि बढिसक्ने तत्कालीन अवस्था रहेको बताए । ‘मैले उर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा विद्युत् प्रधिकरण कै कर्मचरीले पनि लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्ने पत्याएका थिएनन्, असम्भव छ भन्थे,’ उनले भने, ‘हामीले अन्त्य गरेरै छोड्यौँ ।’
उनले निजी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने गरी पिपिए रोकेको, आरसिओडीको म्याद नथपेको, वनले अवरोध गरिरहेको, सरकारले टेक एन्ड पे जस्तो नीति लिन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । अब निजी लगानीकर्ता पनि सुध्रिनु पर्ने भन्दै उनले कसैले दर्जनौँ आयोजनाको अनुमति पत्र ओगट्ने र बनाउन सक्नेले चाहिँ अनुमति पत्र नै नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘समय बढी लगाएर आयोजना महँगो बनाउनेलाई पनि दण्दित गरौँ,’ उनले भने, ‘बिजुली बेच्नेभन्दा बढी देशमै खपत गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ ।’
नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले नेपालको विकासका लागि कृषि, उर्जा र पर्यटन प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । यस मध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार सन् २०३५ सम्म २८५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न वर्षको कम्तीमा २८५० मेगावाट उत्पादन पर्ने अवस्था रहेको उनकाे भनाइ थियाे । ‘वन मन्त्रालय अली अररो मन्त्रालय हो,’ उनले भने, ‘अब वनको नीति सहज बनाउनु पर्छ ।’ त्यस्तै विस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा राजतन्त्र कालमा जम्मा २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भन्दै उनले निजी क्षेत्र नआएको भए नेपाल अहिलेसम्म अँध्यारो नै रहने बताए । निजी क्षेत्रले आफूभित्रका समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने उनले भनाइ छ ।
इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाहरूको आरसिओडिको म्याद थप्न, कन्टिन्जेन्सीको प्रावधान हटाउन, आइपिओ खोल्न, निजीक्षेत्रमैत्री विद्युत् विधेयक ल्याउन आफूहरूले पटक पटक माग गर्दै आएको भए पनि सरकारले नसुनेको गुनासो गरे । वनका प्रक्रियागत समस्याले पनि निजी क्षेत्रलाई निकै समस्या पारेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपालमा दुई वटा सरकार छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘एउटा नेपाल सरकार र अर्को वन सरकार, यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ इपानलाई अब महासङ्घ बनाउने तयारी गरिएकाे पनि उनले जानकारी गराए ।
इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माेहन डाँगीले नेपालकाे ऊर्जा विकासमा अपार सम्भावना देखेकाे भन्दै नेपालकाे निजी क्षेत्र सच्चिन आवश्यक रहेको तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विकास विराेधी नीति, ऐन, नियमावली र निर्देशिकालाई विकासमैत्री बनाई यस क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने बताए ।