प्राधिकरण, ठेकेदार र उत्पादक कम्पनीबीच नै मिलेमतोको आशंका

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरिरहेको भूमिगत प्रसारण लाइनमा न्यून गुणस्तरको तार (कन्डक्टर) राख्ने पाइप (फ्लेक्जिबल पाइप) प्रयोग भएको पाइएको छ । मुख्यतः अहिले काम भइरहेको ललितपुर, भक्तपुर, चितवनको भरतपुर र पोखरामा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको पाइप उत्पादन भई आयात हुनु र त्यही प्रयोग गर्नुले यो काममा स्वयम् प्राधिकरणसहित उत्पादक र ठेकेदारसम्मको मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । हाल भूमिगत लाइन विस्तार भइरहेका ठाउँमा ६ मिटरको पाइप २५ केजी हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ तर यसमा तौल १ देखि १.५ केजी र पाइपको मोटाइ (थिकनेस) १ एमएमदेखि १.२५ एमएमसम्म कम रहेको पाइएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा भइरहेको भूमिगत तार विस्तारमा आयोजनामा यतिसम्म लापरबाही हुनु र विकास साझेदारको समेत कुनै प्रतिक्रिया बाहिर नआउनुले यसको आर्थिक अपारदर्शितामाथि अझ शंका बढाएको छ । अहिले यी सबै काम प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तर्गतको वितरण लाइन सबस्टेसन विभागअन्तर्गत भइरहेको छ ।

‘पाइपमा तार राखेर तन्काउने क्रममा फुटेपछि परीक्षण गरेर हेर्दा कम गुणस्तरको पाइएको विभागका प्रमुख बोधराज ढकालले बताए । ‘कम गुणस्तरको पाइप आएको भन्ने हो, जे जतिमा समस्या देखिएको छ, त्यो सबै ठेकेदारले प्रतिस्थापन गर्ने भनिसकेको छ,’ उनले शुक्रबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘प्रयोग भइसकेको पाइपको हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन, अहिले कमसल गुणस्तरका सबै सामान ठेकेदारलाई फिर्ता गरी नयाँ ल्याउने प्रक्रियामा छौँ ।’

उत्पादकले नियतवश गर्‍यो/गरेन भन्ने विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ढकालको भनाइ छ । ‘तत्कालको अध्ययनबाट भेण्डर अर्थात् उत्पादकबाट यो बदमासी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘६ मिटरको पाइपमा दुवैतर्फको छेउको मापदण्ड पुग्छ तर बीचमा पुग्दैन, मोटाइमा पनि १ देखि १.२५ मिलिमिटरसम्म कम देखियो ।’

उनका अनुसार पाइप उत्पादकले ८–१० प्रतिशत लगानी बचाउन यस्तो गरेको देखिन्छ । यसको तेस्रो पक्ष (थर्ड पार्टी) बाट पनि परीक्षण गर्न पठाइएको उनको भनाइ छ । ललितपुर, भक्तपुर, भरतपुर र पोखरा सबै ठाउँको ठेक्का ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन अर्थात् अध्ययन, खरिद र निर्माण) मोडलमा भारतीय कम्पनी टाटा पावरले पाएको छ । परामर्शदाताको जिम्मेवारी भारतकै पावर ग्रीड इण्डियाले लिएको छ ।

यसैगरी, पाइप उत्पादक भारत जयपुरको तिजोरिया पोलीपाइप लिमिटेड रहेको छ । यी तीन वटै निकाय र प्राधिकरणको कहीँ न कहीँ संलग्नताबिना गुणस्तरमा यत्तिको लापरबाही हुन नसक्ने तत्‌तत्‌का आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियरहरू नै दाबी गर्छन् । ढकालले यसमा उत्पादकको बदमासी औँल्याए पनि ईपीसी ठेक्का भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्त्व टाटा पावरकै हुन जान्छ ।

करिब ३ महिना अगाडि नै यस्तो समस्या देखिए पनि यसलाई अहिलेसम्म सञ्चालक समितिमा लगेर छलफलसम्म नगरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अझ न्यून गुणस्तरको उत्पादन तथा ढुवानी र प्रयोगमा ल्याइसकिएको पाइपको विषयमा ठेकेदारलाई नै दोषी ठहर गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उल्टै जमिनमा प्रयोग भइसकेको पाइपको समस्या मिलाउन कार्यकारी निर्देशकले अग्रसरता लिएको देखिएको छ ।’

ललितपुर र भक्तपुरमा भइरहेको कामका विषयमा जानकारी लिँदा ललितपुर–भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले पनि पाइपमा न्यून गुणस्तर भेटिएको स्वीकारे । ‘ठेकेदारले १२५ र १६० एमएम (मिलिमिटर) को पाइप ल्याएकोमा १६० एमएममा बढी समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘ढुवानी भइसकेको पाइप फर्काएर नयाँ ल्याउने प्रक्रिया भइसक्यो तर प्रयोगमा आइसकेकोको हकमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’

ठाकुरका अनुसार ललितपुर र भक्तपुरमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भूमिगत प्रसारण लाइन विस्तारको काम भइरहेको छ । त्यसमध्ये करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको पाइपमा समस्या देखिएको छ ।

भरतपुर–पोखरा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख आनन्द सुवेदीले पनि न्यून गुणस्तरको पाइप आएको र त्यो फर्काउने काम भइरहेको बताए । ‘विस्तार गर्ने क्रममा मेसिन लगाएर तान्दा चुँडियो, हाम्रो स्पेसिफिकेसन (मापदण्ड) अनुसार देखिएन,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले हामीले नियतवश यस्तो गरेको होइन भनेर मौखिकरूपमा गल्ती स्वीकारेको छ तर लिखित केही भएको छैन ।’

न्यून गुणस्तरको सामान फर्काएर मापदण्डअनुसार नयाँ पाइपहरू आयात गर्ने विषयमा पनि कुनै लिखित ‘माइन्युट’ नभएको सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार भरतपुर र पोखराको आयोजना लागत करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको पाइपमा समस्या देखिएको छ ।

यस आयोजना अन्तर्गत ठेकेदारले अहिलेसम्म तीन पटक गरी क्रमशः ४९ किलोमिटर, ३१ किलोमिटर र ५० किलोमिटर बराबरको पाइप ल्याइसकेको छ । यसमध्ये ३१ किलोमिटरमा बढी समस्या देखिएको सुवेदीले प्रस्ट पारे ।

प्राधिकरणबाट गएको टोलीले अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यही अनुसार उपकरण ढुवानी गरी आयोजनाले प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हो । प्रक्रियागत हिसाबले यी काम सबै भएको देखिन्छ तर उपकरण कमजोर उत्पादन भएर आउनु आफैँमा शंकास्पद देखिन्छ । यो विषय विगतमा घटेको न्यून गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आयात काण्डजस्तै हुने प्राधिकरणकै अधिकारीहरूको शंका छ ।

ट्रान्सफर्मर काण्डमा प्राधिकरणका तल्लोदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म झण्डै ३५ जना दोषी ठहर भई जेल चलान भएका थिए । भूमिगत प्रसारण लाइन विस्तार प्राविधिकरूपमा राम्रो रहे पनि निर्माण क्रममा उचित विधि नपुर्‍याउने हो भने एम्बुसजस्तै हुन सक्छ । प्रविधिको सही प्रयोग नहुने हो भने यो एक खालको विद्युतीय धराप हुन्छ र यसले ठूलो संख्या जनधनको क्षति पुग्न जान्छ । अतः न्यून गुणस्तरको पाइप आयात र प्रयोगलाई ट्रान्सफर्मर काण्डभन्दा भयानकरूपमा अर्थ्याइएको छ ।

प्राधिकरणले काठमाडौँ जिल्ला अन्तर्गत गरिरहेको भूमिगत प्रसारण लाइनको काममा भने यस्तो समस्या नआएको ढकालले बताए । काठमाडौँमा भएकाे काम अहिलेसम्म करिब ७९.७५ प्रतिशत पूरा भएको जनाइएकाे छ । यहाँ भने महानगरपालिका र सडक विभागको क्षेत्राधिकारको विवाद र निर्माणस्थलको उपलब्धता नहुँदा काम निकै सुस्त छ ।

काठमाडौँ बाहेकका मुख्य जिल्लाहरूमा काम गर्दा यसरी समस्या आएपछि यसको दिगाेपन, प्राविधिकरूपमा खतरा र जटिल एवम् न्यून गुणस्तरमा काम भएपछि यो प्रविधिमाथि नै अविश्वास उत्पन्न भएको छ । आगामी दिनमा यसमा सरकार, नियमनकारी निकाय र सरोकारवाला सबैकाे ध्यान जानुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।