धना ढकाल
काठमाडौं । पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई उछिनेको छ । सरकारका तर्फबाट जडित क्षमता करिब ६३६ मेगावाट पुगिरहँदा निजी क्षेत्रको ७३९.५० मेगावाट पुगेको छ । अंकमा निजी क्षेत्रको उत्पादन बढी देखिए पनि ऊर्जाको हकमा सरकारको तुलनामा निकै तल देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रका सबै आयोनजा नदी प्रवाही (आरओआर) छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँद होस् वा बर्खा आफ्ना विद्युत्गृह बन्द गरेरै भए पनि निजी क्षेत्रको बिजुली किन्नुपर्छ । हिउँदमा पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युत्को परिमाण २ सय मेगावाट हाराहारी मात्र छ ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेले सञ्चालन गरिरहेको २२.१ मेगावाटलाई समेत निजी क्षेत्र मान्दा जडित क्षमता ७३९ मेगावाट पुगेको हो । यो विद्युत्गृह केही हदसम्म पिकिङ (अर्धजलाशय) हो । तर, निजी क्षेत्रका आयोजना दिनको आधा घन्टा पनि पिकिङ गर्ने खालका छैनन् ।
निजी क्षेत्रले अंकमा बढी विद्युत् उत्पादन गरेको देखिए पनि हिउँदमा यसको परिमाण स्वाट्टै घट्दा भारतबाट बढी विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्राधिकरणको भने कुलेखानी १०६ मेगावाट जलाशय आयोजना छ । योसँगै १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी, ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युतगृह अर्धजलाशय हुन् ।
प्राधिकरणका आयोजना अर्थात् विद्युत्गृहकै कारण विद्युत् प्रणाली सबल रहन सकेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई मनन् गर्दा सरकारले केही वर्षभित्रै जलाशय आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता नदिने हो भने लामो समयसम्म भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ । यसले अर्को सन्देश पनि के दिन्छ भने निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् भरपर्दो हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणको गत फागुन १८ गतेको तथ्यांक हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रको कूल उत्पादन जम्मा २१३ मेगावाटमात्र देखिन्छ । आरओआर आयोजनाबाट हिउँदमा एक तिहाई मात्र उत्पादन हुने प्राविधिक अनुमान गर्ने हो भने पनि ७३९.५० मेगावाटको एक तिहाई करिब २५० मेगावाट हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रका विद्युत्गृहले जडित क्षमताको एक तिहाई विद्युत् पनि उत्पादन गरेको देखिएन ।
हिउँदमा जडित क्षमताको २८–२९ प्रतिशतमात्र विद्युत् उत्पादन गरेर निजी क्षेत्रले कमाइरहेका छन् । यति हुँदा पनि निजी क्षेत्रले खोलामा पानीको बहाब घटेर लक्षित ऊर्जा पुर्याउन नसकेको, प्राधिकरणका कारण आउटेज बढी भएको जस्ता बाहना देखाउँदै सरकारले सहुलियत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग तेर्स्याउँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्रले चालू वर्षको हिउँदमा जडित क्षमताभन्दा ५२६.५० मेगावाट कम विद्युत उत्पादन गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बताए । उनका अनुसार यो उत्पादन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा अझ न्यून हो ।
गत वर्ष निजी क्षेत्रको जडित क्षमता करिब ६५० मेगावाट हाराहारी थियो । तर, यस वर्ष जडित क्षमता बढ्दा पनि उत्पादन गत वर्षकै दाँजोमा पुर्याउन नसक्नुले निजी क्षेत्रका विद्युत्गृहको दक्षता र उपकरणको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
‘गत वर्ष यही बेला निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलाई २४६ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो,’ प्रवक्ता तिम्सिनाले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यो वर्ष प्रणालीमा केही आयोजनाको विद्युत् थपिँदा समेत उत्पादन अझै तल झरेको छ ।’ उनले आन्तरिक उत्पादन घटेकै कारण भारतबाट आयातित विद्युत्को भरमा प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
प्राधिकरणले मंगलबार भारतबाट इतिहासकै बढी ७२२ मेगावाट विद्युत् आयात गरेको छ । यो कूल मागको ५३.४४ प्रतिशत हो । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा निजी लगानीका १०५ (परीक्षणसहित) आयोजनाको विद्युत् जोडिएको छ । यी आयोजना वर्षको ४ देखि ६ महिना मात्रै पूर्ण क्षमतामा चल्छन् । सुख्खा याममा यी आयोजनाको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ ।
माग हरेक वर्ष बढिरहे पनि सोही अनुपातमा प्रणालीमा विद्युत थपिन सकेको छैन । यही कारण आयातित विद्युतको परिमाण बढिरहेको छ । केहीले सम्झौताअनुसारको विद्युत दिन नसक्दा प्राधिकरणलाई वर्षेनी हर्जना तिरिरहेका छन् । अहिलेको विद्युत उत्पादनको अवस्था हेर्दा यो वर्ष हर्जना तिर्ने आयोजनाको संख्या अझै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यसो त चालू वर्ष प्राधिकरणका जलविद्युतगृहको उत्पादन पनि घटेको देखिन्छ । प्राधिकरणका विद्युत आयोजनाको जडित क्षमता ६३६ मेगावाट रहेकामा मध्य फागुनसम्म आइपुग्दा ४ सय १६ मेगावाटमा झरेको छ । माघ महिनासम्म ५ सय मेगावाट हाराहारीमा उत्पादन भए पनि फागुन लागेपछि अझै घटेको देखिन्छ ।
साँझको विद्युतको माग बढी हुने बाहेकको समयमा अर्धजलाशय प्रकृतिका (पिआरओआर) जलविद्युतगृह पनि कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । हिमालमा हिउँ पग्लिन सुरु भइनसकेकाले चैत महिनाभर आन्तरिक उत्पादन अझै कम हुने तिम्सिनाको भनाइ छ ।
