विद्युत् नियमन सम्बन्धी कानून र सुधारको खाँचाे

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुरूप विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भई आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल भर्खरै पूरा भयो । विद्युत् क्षेत्रमा नियामकको खाँचो अनुभव गरी अधिकारसहितको एउटा नियामक निकायको परिकल्पना जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ ले नै गरेको भए पनि विद्युत् नियमन आयोग स्थापना हुन र काम गर्न करिब १८ वर्ष लागेको थियो ।

स्पष्ट नियमन खाका नभएकै अवस्थामा विकासको महत्त्वपूर्ण चरण पार गरिसकेको विद्युत् क्षेत्र नियामकको आगमनबाट अलिकति आशावादी थियो भने केही सशङ्कित पनि थियो । मूलतः आफ्नै गतिले विकासको लयमा गएको विद्युत् क्षेत्रमा नियामकको अवान्छनीय दखल भए विद्युत् क्षेत्रको विकासमा भूमिका खोजिरहेको निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने चिन्ता थियो ।

विद्युत् नियमन आयोगले दीर्घकालीन महत्त्वका सुधारको थालनी खासै गर्न नसके पनि विद्युत् क्षेत्रको विकासमा बोझ भने थपेको छैन भन्नेमा दुई मत नहोला । तसर्थ, आयोगको पाँच वर्षको कार्यकाल केलाउँदै भविष्यमा विद्युत् क्षेत्रको सशक्त एवम् सक्षम नियमन प्रणाली विकास गर्न, विश्लेषण गर्न यो उपयुक्त समय हो । त्यसैअनुरूप यस लेखले नेपालको विद्युत् नियमन सम्बन्धी कानून केलाउँदै विद्युत् क्षेत्रको विकासमा बल दिने किसिमको विद्युत् नियमन प्रणाली निर्माण गर्न गर्नु पर्ने कानूनी सुधारका विषयवस्तु समावेश गरेको छ ।

विगतका विद्युत् नियमन प्रयास

विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि एउटा स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्न धेरै अघिदेखि नै प्रयत्न भएको पाइन्छ । झन्डै ६० वर्षअगाडि जारी गरिएको विद्युत् ऐन, २०२० ले एउटा राष्ट्रिय विद्युत् समितिको परिकल्पना गरेको थियो, जसको संरचना र जिम्मेवारी पछिल्लो समय स्थापित विद्युत् नियमन आयोगसँग मिल्दोजुल्दो नै थियो ।

उक्त समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य पूर्णकालीन पदाधिकारी हुने भनी कतै उल्लेख नगरिएको भए तापनि भूमिकाका आधारमा यसलाई निकै महत्त्वपूर्ण निकाय बनाउन खोजिएको देखिन्छ । विशेषगरि नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका लागि विद्युत् शक्तिको उत्पादन र वितरण गर्न समुचित प्रोत्साहन दिनु उक्त समितिको मूल उद्देश्य हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख थियो ।

विद्युत् उत्पादकले उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने विद्युत्को दर निर्धारण गर्ने, लाइसेन्सका शर्तहरू एवम् दरहरू पुनर्विचार गर्ने, श्री ५ को सरकारलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र प्रयोग सम्बन्धमा सल्लाह दिने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विनियमहरु बनाउने, विद्युत्गृह, जलाशय, प्रसारण लाइन निर्माण, सञ्चालनको अनुमतिपत्र एवम् सहुलियत दिने जस्ता जिम्मेवारी उक्त समितिलाई दिइएको थियो ।

एउटा विद्युत् उत्पादकले अर्को स्वदेशी उत्पादक वा विदेशी निकायसँग ठूलो परिमाणमा विद्युत् खरिद वा बिक्री गर्ने प्रवन्ध गर्ने, जरिवाना तथा हर्जाना निर्धारण गर्ने आदि अधिकारसमेत उक्त ऐनले समितिलाई प्रदान गरेको थियो ।

यद्यपि, समितिले अनुमतिपत्र दिँदा श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस अतिरिक्त, समितिले विवाद समाधान गर्न मध्यस्थता गर्न सक्ने तथा यसको पुनरावलोकनसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गर्ने र उक्त न्यायाधीशको निर्णय अथवा आदेश अन्तिम हुने पनि विद्युत् ऐन, २०२० मा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त, ऐनले समितिलाई विद्युत् क्षेत्रको प्राविधिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सुरक्षासम्बन्धी पक्ष, प्राविधिकहरूको योग्यतासम्बन्धी आदि विषयमा समेत विनियम बनाउने अधिकार दिएको थियो ।

उक्त समितिको काम कारबाहीको व्यवस्था र रेखदेख निर्देशन समितिका सदस्यहरूमा संयुक्त रूपले निहित रहने व्यवस्था थियो । ५ जना सदस्य रहने उक्त समितिमा ३ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहने र बाँकी २ जना सरकारले गैरसरकारी व्यक्तिहरूबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो । समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले सदस्यहरू मध्येबाट चयन गर्ने प्रावधान विद्युत् ऐन, २०२० मा थियो ।

उक्त ऐनले समितिले कार्य सम्पादन गर्दा नेपालका विद्युत् उत्पादक एवम् उपभोक्ताको हित र जनहितको ख्याल राखी व्यावसायिक सिद्धान्तको अनुशरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । साथै, उपभोक्ता शुल्क निर्धारण गर्दा विभिन्न किसिमका उपभोक्ताबीच भेदभाव गर्न वा अनुचित सहुलियत दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अहिले मूल्याङ्कन गर्दा उक्त विद्युत् ऐनले बनाएको विद्युत् नियमनको खाका निकै प्रगतिशील रहेको देखिन्छ र विद्युत् नियमन सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग तादाम्यता ल्याउने किसिमको मान्न सकिन्छ । यद्यपि, उक्त विद्युत् ऐनको आयु लामो रहेन र २०२४ सालमा नहर तथा विद्युत् र जलस्रोतसम्बन्धी ऐन, २०२४ ले विद्युत् ऐन, २०२० खारेज गरिदियो । नयाँ ऐन निर्माणपश्चात् २०२५ सालमा विद्युत् महशुल तथा अन्य दस्तुर सम्बन्धमा एक समिति गठित भएको पाइन्छ । तर उक्त समितिलाई विद्युत्को महशुल र अन्य शुल्कमात्र निर्धारण गर्ने अधिकार भएको र यसअघिको राष्ट्रिय विद्युत् समितिसरह अधिकार नरहेको देखिन्छ ।

विसं २०४१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन लागू भयो र नेपाल सरकारको पूर्ण लगानी भएको एक स्वनियमित निकायको रूपमा विद्युत् प्राधिकरण गठन भयो । त्यसपश्चात्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालभरि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने जिम्मेवारी एवम् अधिकारप्राप्त एक्लो निकाय हुन पुग्यो ।

विद्युत् ऐन, २०४० ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा करिब ७ वर्षसम्म निहित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने एकलौटी अधिकारसम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गर्दै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न मार्गप्रशस्त गर्‍यो । सो ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावलीहरू बनाउने क्रममा विद्युत् महशुल निर्धारण नियमावली, २०५१ ले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको खाका कोर्‍यो । पछिल्लो समया विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ जारी नहुँदासम्म उक्त आयोगले नै उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने गरेको थियो तर उक्त आयोग पूर्ण रूपमा विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्न अख्तियारप्राप्त निकाय थिएन ।

विशेषगरी, तुलनात्मकरूपमा उही अनुभव, दक्षता एवम् अधिकार भएका व्यक्तिहरूले आयोगको अधिकार संयुक्तरूपमा प्रयोग गर्दा आइपर्न सक्ने प्रतिष्पर्धा, पारस्परिक विवाद, खिचातानी तथा स्वार्थ बाझिएका अवस्थाहरू जस्ता कारणले आयोगको छवि तथा कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गर्न र आयोगका निर्णयहरू कानूनी रूपमा कमजोर नहुन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सचिवको भूमिका कानूनमै स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

नियमन कानूनमा सुधार

(क) विधायनप्रदत्त जिम्मेवारी

विद्युत् नियमन आयोग ऐनद्वारा आयोगरूपी संरचना भएको विद्युत् क्षेत्र नियमनका लागि स्थापित सङ्गठित संस्था हो । तसर्थ, यसलाई विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्न बनेको एक स्वतन्त्र नियामक निकाय मान्न सकिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सरकारी संयन्त्रको एउटा पाटो भएका कारण राज्यले लिएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै जानु नियामकको अभिभारा भए पनि कानूनले निर्धारण गरेको दायराभित्र कार्य सम्पादन गर्दा आयोगरूपी नियामक निकाय पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहन्छ । यो निकायलाई बहुसदस्यीय आयोगको रूपमा परिकल्पना गरिनु पनि यसको ‘स्वतन्त्रता’को अर्को प्रमाण हो ।

विद्युत् विधेयक, २०८० ले परिकल्पना गरेअनुरूप कतिपय नियामकीय जिम्मेवारी नियमावलीस्तरबाट आयोगमा आइपर्ने देखिन्छन् ।् तसर्थ ऐनमार्फत स्वतन्त्र निकायको रूपमा स्थापना भइसकेको हुँदा नियम वा नियमावलीमार्फत उल्लेख्य रूपमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु उचित हुँदैन । यसबाट आयोगको स्वतन्त्रतामा आँच आउनु एउटा पाटो हो भने नियमावली, जुन सहजै संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यसमार्फत जिम्मेवारी थपघट गर्दा आयोगको प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि नियुक्त कर्मचारीहरूको कार्यभारसमेत हेरफेर हुन्छ ।

(ख) नियामकीय शक्तिको सार्थक एकत्रीकरण तथा सुव्यवस्थीकरण

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ ले नियामक निकायको हैसियतले वहन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी आयोगलाई तोकेको छ । विद्युत् क्षेत्रको नियमन सम्बन्धी अधिकांश अधिकार यसैमा निहित भएको भए तापनि एकल नियामक भने होइन ।

सामान्यतः विद्युत् क्षेत्रलाई एक व्यावसायिक प्रणालीको रूपमा हेरिनु पर्दछ तर उपभोक्ताको हितलाई भने अन्तिम ध्येयको रूपमा लिइनु पर्दछ । यस अर्थमा, नियमन भनेको कुन समयमा अथवा कुन समयसम्म कति मात्रामा विद्युत् आवश्यक पर्ला भन्ने पूर्वानुमानबाट नै नियामकीय गतिविधि शुरूवात हुन्छ । त्यस अर्थमा, विद्युत् प्रणालीको पूर्वानुमान तथा योजना एवम् अनुमतिपत्र वितरण पनि नियामकीय गतिविधि नै हुन् ।

तर, हामीले उत्पादन गर्ने विद्युत् मूलतः जलविद्युत् भएको र देशको स्रोतको प्रयोगसम्बन्धी विषय भएकाले राज्यको प्रत्यक्ष चासोको विषय हुनु र उत्पादनलगायतको अनुमतिपत्र दिने कार्य राज्यले प्रत्यक्ष निगरानी तथा नियमन गर्नु स्वाभाविकै हो तर यसले समग्र नियामकीय पद्धतिलाई झन्झटिलो भने बनाउँछ ।

संविधानले नै विद्युत् विकासको अधिकार तीनै तहका सरकारमा विभाजन गरेको छ । तसर्थ, संविधानको मर्म आत्मसात गर्दै अघि बढ्दा समग्र अनुमतिपत्र वितरणसहितको नियामकीय अधिकार एकै निकायमा राख्न सम्भव देखिँदैन । विद्युत्को माग प्रक्षेपण, अनुमतिपत्र प्रदान, खरिद बिक्री सम्झौता आदि जस्ता विषय एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित विषय रहेको तर ती जिम्मेवारी भने फरक फरक निकायले वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहने देखिन्छ ।

यसैगरी, जलको प्रयोग र यसैले जलविद्युत् सञ्चालनमा आउने विवाद पनि हालको कानूनी व्यवस्था अनुरूप सहज र स्पष्ट निरूपण हुने देखिँदैन । यसरी, नियामकीय अधिकारको खण्डीकरणका कारण एउटा निकायले गर्नुपर्ने काम अर्को निकायको कार्य सम्पादनमा निर्भर हुने हुँदा जटिलता आउन सक्छन् । तसर्थ, आगामी दिनमा निर्माण हुने कानूनमा विद्युत् क्षेत्रका विभिन्न निकाय जस्तै विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग तथा अन्य अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकाय, जल तथा ऊर्जा आयोग आदिबीचको अन्तरसम्बन्ध एवम् जवाफदेहीता समेत स्पष्ट परिभाषित गरिनु पर्छ ।

(ग) पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विषय

अध्यक्षको नियुक्ति सरकारले नै गर्ने हुँदा पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा धेरैजसो सक्षम व्यक्ति नै अध्यक्षका आकांक्षी हुने र सदस्य पदलाई खासै महत्त्व नदिने प्रवृत्ति छ । विद्युत् क्षेत्रको कुशल नियमनको निम्ति अध्यक्ष मात्र सक्षम भएर हुँदैन । किनकि, आयोगका निर्णय सदस्यहरूको बहुमतका आधारमा हुन्छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले अध्यक्षमा धेरै प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ भने सदस्यमा उपयुक्त व्यक्ति पाउन नै कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ, अध्यक्षको रूपमा बेग्लै नियुक्ति नदिई सरकारले ५ जना सदस्य नियुक्त गर्ने र तिनै सदस्यमध्येबाट आयोग आफैँले अध्यक्ष चयन गर्ने प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । यस्तो प्रचलन नेपालका लागि नयाँ भए पनि यो पद्धति बढी लोकतान्त्रिक हुने तथा पारदर्शिता एवम् जवाफदेहितालाई प्रश्रय दिने हुनेछ ।

(घ) पदाधिकारीको योग्यता

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून तथा इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरी २० वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष एवम् सोही विषयहरूमा स्नातकोत्तर गरी कम्तिमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएका व्यक्तिलाई सदस्य हुने उल्लेख गरेको छ । तर, अध्यक्ष एवम् सदस्यको रूपमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यताको मापन उसले स्नातकोत्तर गरेको विषयभन्दा पनि विद्युत् क्षेत्रसँग सान्दर्भिक अनुभव अथवा विद्युत् नियमनमा प्रयोग हुन सक्ने अनुभवलाई आधार हुने गरी कानून संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

(ङ) कुलिङ पिरियड

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ६ ले आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, शेयरधनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तिमा ३ वर्षको अवधि व्यतित भइनसकेको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त एवम् वहाल रहन योग्य नरहने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, विद्युत् क्षेत्रको वास्तविकता यो हो कि विद्युत् प्रणालीको सञ्चालन एवम् विद्युत् प्रणाली योजना तथा विद्युत् बजार एवम् उपभोक्ता सेवाको स्तर सम्बन्धमा तात्त्विक कार्य अनुभव बटुलेका जनशक्ति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा मात्र उत्पादन हुन्छन्, जुन आफैँमा एक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति हुन् । यी विषयमा तात्त्विक अनुभव बटुलेका व्यक्ति आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा दीर्घकालीन तवरबाट आयोगलाई सक्षम नियामकका रूपमा विकास गर्न सघाउ पुग्छ । आयोग सञ्चालनका क्रममा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू आयोगका पदाधिकारी हुन सक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान राखिएको हो तर विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा २९ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न बन्देज गरेको अवस्थामा कुलिङ्ग पिरियडको अवधि यति लामो बनाई राख्न आवश्यक देखिँदैन । 

(च) अध्यक्ष, सदस्य र सचिवको अधिकार

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा २४ ले अध्यक्षलाई प्रशासकबाहेक आयोगको काम कारबाहीको नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिने, आयोगको बैठक व्यवस्थित गर्ने, तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैबमोजिम, विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम २० ले आयोगका कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र गराउने, आयोगमा पेश हुने विषयहरू तयार गर्न लगाउने आदि जिम्मेवारी पनि अध्यक्षलाई सुम्पिएको छ ।

अर्काेतर्फ, ऐनले सदस्यहरुलाई मत दिने अधिकारबाहेक अन्य अधिकार नदिई आयोगको अध्यक्ष एवम् आयोगले तोके बमोजिमका कार्य गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । सचिवको भूमिकाबारे पनि ऐन मौन छ र तर नियमावलीले भने सचिवलाई सीमित अधिकार दिएको छ । तसर्थ, ऐन एवम् नियमावलीले अध्यक्षलाई नै शक्तिशाली बनाइएको पाइन्छ । आयोगको रूपमा विद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय परिकल्पना गरिएकाले सदस्यका तुलनामा अध्यक्षलाई धेरै अधिकार दिइनु आयोगरूपी संरचना र सिद्धान्तकै अवमूल्यन हुने मनन गर्नु पर्ने देखिन्छ र दफा २४ का अलावा नियमावलीले दिएका अन्य जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिँदा आयोग विधिकेन्द्रित नभई व्यक्तिकेन्द्रित हुन सक्ने देखिन्छ ।

नियामकको प्रशासकीय अधिकार विद्युत् नियमन आयोगजस्ता निकायका अध्यक्षमा रहनु अन्तरराष्ट्रियरूपमै प्रचलित अभ्यास हो तर निर्णय प्रक्रियामा बराबर भूमिका हुने सदस्यको जिम्मेवारी अध्यक्षले नै तोक्ने व्यवस्था आयोगको संरचना र सिद्धान्त प्रतिकूल छ । तसर्थ, सदस्यको जिम्मेवारी तोक्ने तथा आयोगको कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन अध्यक्ष आफैँले नगरी आयोगले नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

आयोगमा के कस्ता विषयले प्रवेश पाउने निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षमा रहने व्यवस्था पनि परिवर्तन गरी आयोगद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी आयोगसमक्ष पेश गरेका सबै विषय सचिवले पूर्वनिर्धारित गरेको कार्यतालिका अनुसार प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यस अतिरिक्त, आयोगको निर्णयमा सचिवको औपचारिकरूपमा मत नहुने भए तापनि आयोग एवम् आयोगको बैठक सञ्चालनमा सुशासन, पारदर्शिता एवम् जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने गरी सचिवको भूमिका ऐनमै लेखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

विशेषगरी, तुलनात्मकरूपमा उही अनुभव, दक्षता एवम् अधिकार भएका व्यक्तिहरूले आयोगको अधिकार संयुक्तरूपमा प्रयोग गर्दा आइपर्न सक्ने प्रतिष्पर्धा, पारस्परिक विवाद, खिचातानी तथा स्वार्थ बाझिएका अवस्थाहरू जस्ता कारणले आयोगको छवि तथा कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गर्न र आयोगका निर्णयहरू कानूनी रूपमा कमजोर नहुन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सचिवको भूमिका कानूनमै स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

(छ) पदावधि समाप्ति

विद्युत् क्षेत्रको नियमन सम्बन्धी भूमिका धेरै मेहनत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो । त्यसमाथि विद्युत् क्षेत्र धेरै नै प्रविधिमैत्री हुँदै गइरहेको छ र भविष्यमा नेपाली विद्युत् बजार झनै प्रतिष्पर्धात्मक हुँदै जाँदा नियमने झनै जटिल हुँदै जाने निश्चित छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा भारतको विद्युत् ऐन, २००३ ले त्यहाँका नियमन आयोगका सदस्य र अध्यक्षको उमेर ६५ वर्ष पुगेपछि पदबाट स्वतः निवृत्त हुने व्यवस्था गरेको छ । 
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पदावधिसमेत ६५ वर्ष पुगेपश्चात् स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष एवम् सदस्य पद विद्युत् क्षेत्र र यसको नियमनमा चासो राख्ने ऊर्जावान व्यक्ति पुगुन् र आयोग कसैको नियमित सेवाबाट निवृत्तिपश्चात् मात्रको गन्तव्य नहोस् भन्ने हो भने नेपालको हकमा पनि यस किसिमको उमेरको हदबन्दी राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।

(ज) प्राधिकरणको अध्यक्षता

नियमन सम्बन्धी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने अर्को सुधार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्था हो । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ ले संघीय सरकारको ऊर्जामन्त्री नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसको अर्थ प्राधिकरणसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयमा संघीय सरकारको ऊर्जा मामिला हेर्ने मन्त्रीको संलग्नता रहन्छ । तर, ऊर्जा मामिला हेर्ने संघीय मन्त्रालयमातहत रहने र नेपाल सरकारसँग सम्पर्कका लागि उक्त मन्त्रालयमा आश्रित रहने आयोगले प्राधिकरणकै नियमन गर्ने व्यवस्था कागजी रूपमा कामचलाऊ देखिए पनि अभ्यासमा यो असम्भवप्रायः छ । तसर्थ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को सञ्चालक समितिको अध्यक्षतासम्बन्धी यो प्रावधान रहँदासम्म आयोग एक सशक्त एवम् निष्पक्ष नियामकका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

(झ) विवाद समाधान

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित अभ्यासअन्तर्गत अर्धन्यायिक निकायको हैसियतमा नियामक निकायले विद्युत्‌सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने गर्छन् । भारतमा विद्युत् नियामकको विवाद समाधानसम्बन्धी अधिकारलाई यति महत्त्वका साथ लिइएको छ कि कतिपय राज्यमा विद्युत् नियामक आयोगका अध्यक्ष उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ । तसर्थ, आयोगको विवाद समाधानसम्बन्धी अधिकारलाई अझ परिष्कृत गर्दै आयोगका पदाधिकारीमा कानूनतर्फका अथवा विवाद समाधानसम्बन्धमा प्रशस्त ज्ञान भएका व्यक्तिको उपस्थिति ऐनद्वारा नै सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ सँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ का विद्युत्सम्बन्धी विवाद समाधान तथा मुद्दाको शुरू किनारा गर्ने विषयमा भएका असंगतिहरूलाई परिमार्जन गर्दै विद्युत् विवादसम्बन्धी विषयमा आयोगलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ ले विद्युत् नियमन आयोगलाई दुई किसिमका विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ । पहिलो– अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीचको विवाद र दोस्रो– अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेको वा निजले गरेको कार्यबाट आफूलाई मर्का परेको तथ्य उल्लेख गरी त्यसबापतको क्षतिपूर्तिको दावी गरेको विषय ।

प्रणाली सञ्चालक वा प्रसारण प्रणाली योजनाकर्ताको हैसियतमा काम गर्ने निकायको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिँंग विवाद भएको अवस्थामा हालको व्यवस्थाले आयोगलाई विवाद समाधान गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छैन । यसले भविष्यमा विद्युत् प्रणाली सम्बन्धी धेरै प्राविधिक–व्यावसायिक विषयलाई अदालततर्फ घचेट्दै जटिलता निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ, यो विषय संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनु पर्छ ।

(ञ) नीतिगत सिफारिस

हालको ऐनले विद्युत् नियमन आयोगले सरकारलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण एवम् वितरणमा नीतिगत सिफारिस दिने उल्लेख गरेको छ । विद्युत्‌सम्बन्धी राज्यको अधिकार सरकारका तीन तहमा बाँडिएको तर विद्युत् नियमन आयोग एउटै मात्र रहेको परिप्रेक्षमा आयोगले संघीय सरकार लगायत प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तहलाई पनि नीतिगत सिफारिस गर्न सक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अतः नेपाल नवीन नियामकीय पद्धति अंगिकार गरी अगाडि बढेको र यो पद्धति विकास क्रमको शुरू चरणमै रहेकोमा सबै सचेत रहनुपर्छ । समग्र ऊर्जा क्षेत्रले समात्ने बाटो र विद्युत् क्षेत्रको विकासक्रम निर्धारण गर्न आयोगको भूमिका प्रमुख हुनेछ तर सबल नियमकीय पद्धति उपयुक्त कानून निर्माणले मात्र प्रभावकारी बनाउन सक्दैन । यस किसिमको प्रणाली उपभोक्ताको निरन्तर संलग्नता एवम् चासोबिना फस्टाउन सक्दैन । तसर्थ, उपभोक्ता लगायत सरोकारवालाले आयोगको संस्थागत एवम् कार्यगत विकासमा निरन्तर पृष्ठपोषण तथा राय÷प्रतिक्रिया दिइरहनु पर्छ । नीतिगत निकायले पनि आयोग शुरूवाती चरणमा रहेको मध्येनजर गर्दै नीतिगत सहजता प्रदान गर्नुपर्छ । अन्ततः उपयुक्त पदाधिकारी चयन पनि यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।

लेखक, विद्युत् नियमन तथा बजारसम्बन्धी विषयमा विश्लेषकका रूपमा कार्यरत छन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।