अमित पोख्रेल
हामीले परिकल्पना गरेको समाज विकासको लक्ष्य कस्तो हुनुपला ? विकासशील राष्ट्रको रूपमा हामी यस्तो मोडमा छौँ, जहाँ सोचे जस्तो काम गर्न अझ धेरै नै प्रयास गर्नुपर्ने छ । साझा लक्ष्यहरू पूरा गर्न हातेमालो गर्दै साथ र सदभाव राख्दै अगाडि बढ्दा मात्र सोचे जस्तो देश विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
सफल प्रवर्द्धकको नेतृत्वमा मात्र आयोजनाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । प्रवद्र्धकहरूले आफ्ना जलस्रोत तथा सौर्य आयोजना विकास गर्न विद्युत् विकास विभागको नियम, प्रतिवेदनको ढाँचा र त्यसमा गर्नुपर्ने अध्ययन तथा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा धेरै मिहिनेत गरेका हुन्छन् । जसमा, सर्वे, उत्पादन तथा प्रसारण अनुमतिपत्र लिँदै कामलाई द्रुत गतिमा अन्तिम रूप दिइन्छ । विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा हस्ताक्षर गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्दै जलस्रोत तथा सौर्य आयोजना सफल बनाउन सकिन्छ । यो बोलीमा सजिलो छ तर व्यवहारमा उतार्न गाह्रो ।
प्रवद्र्धकको काँधमा धेरै जिम्मेवारी हुन्छ । अनुमतिपत्र मात्रै लिएर काम हुँदैन । प्रवर्द्धकले सक्षम टोली तयार गर्नुपर्छ, जसले समस्याको सही मूल्यांकन गर्दै आयोजनाको ढाँचा तयार गर्न सक्छ । प्रवर्द्धकले मुख्य लक्ष्य निर्धारण तथा जोखिमको लेखाजोखा गरी त्यसको निराकरणका उपायहरू पहिचान गर्छन् । साथै, ‘द्रुत ट्र्याकिङ पद्धतिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्छन्, जुन एक व्यवस्थापकीय रणनीति हो ।
कुनै आयोजना निर्माणमा जानुपूर्व प्रवर्द्धकको क्षमता मूल्यांकन, कानुनको पालना र दिशा–निर्देशको पालना तथा उपलब्ध स्रोतहरूको सदुपयोग गर्दै जानुपर्छ । सुरुदेखि नै दक्ष परामर्शदातालाई आयोजनामा संलग्न गराउन सकियो भने गुणस्तर सुधार, डिजाइन, निर्माण र व्यवस्थापन जस्ता कामहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् ।
विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अद्यावधिक र वातावरणीय सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता छनोटमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ । सफल निर्माण पर्यवेक्षण र व्यवस्थापन प्रवर्द्धकको प्रतिनिधिमा निहित हुन्छ, जसले ती सबै साइट र आयोजनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नेतृत्व गर्न सक्छ । इन्जिनियरिङ प्रक्रियाको उद्देश्य मुलतः प्रकार्य, कार्यसम्पादन र लागत गुणस्तरको सम्बन्धलाई अधिकतम बनाउने विकल्पहरू पहिचान गर्नु हो ।
हाम्रा चुनौतीहरू धेरै नै छन् । जलस्रोत तथा सौर्य आयोजना बनाउँदा साझा विकास, साझा लक्ष्य र साझा अवधारणा हुन अति आवश्यक छ । उदाहरणको रूपमा म्याग्दी जिल्लामा निर्माणाधीन आयोजनालाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ, एकभन्दा बढी प्रवर्द्धकहरू मिलेर साझा बाटोघाटो, प्रसारण लाइन, वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेको देखिन्छ । विभागका अनुसार म्याग्दी, राहुघाट र कालीगण्डकी नदी बेसिनमा ९३० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्ने हो भने आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँ–ठाउँ, आफ्ना आयोजनालाई मध्यनजर गर्दै साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ । कार्य सम्पादनमा हुने चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ । तबमात्र हाम्रा योजनाले साकार रूप लिन सक्छन् ।
त्यसैगरी, सार्थक नतिजा हासिल गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको संलग्नता त्यति नै आवश्यक पर्छ । पर्याप्त वित्तीय लगानी भए उच्चतम सफलताका लागि सहायक नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । अर्काको नक्कल गर्न छोडेर उच्चकोटीका प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गरी राम्रो काम गर्दै देशको भौगोलिक संरचनालाई विकासको बाटोसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।
देश विकासको लक्ष्य पूरा गर्न हरेक व्यावसायीमा जागरुकता हुनुपर्छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्रका उचित योजना, लक्ष्य र निर्णयको परिपालना गर्नुपर्छ । साथै, आफ्नो स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि राख्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने देशको विकास सम्भव हुन्छ । नत्र, आफ्नो निहित स्वार्थले देश ध्वस्त हुन्छ । जसले, वर्तमान र आउने पुस्तामा नकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ । दिगो विकास र समाज निर्माणमा पनि यसले असर गर्छ ।
सरकारी तथा प्रवद्र्धकहरू सबै मिलेर दिगो विकासको अवधारणालाई टेवा दिने हो भने हामीले देशको भौगालिक अवस्थालाई मनन् गर्नुपर्छ । भूराजनीति तथा वातावरण बुझ्नुपर्छ । हामी के हौँ ? के गर्न सक्छौँ ? त्यो बुझ्नुपर्छ । देशलाई विश्वसामु कसरी चिनाउनुपर्छ ? त्यो पक्ष सबैले बुझ्नुपर्छ । हाम्रो अवधारणा यस्तो हुनुपर्छ, जसले जलस्रोत, सौर्य मात्र होइन प्राङ्गारिक कृषि, औधगिक क्षेत्रको विकासमार्फत आत्मनिर्भर हुन स्वदेशी उत्पादन वृद्धिमा दिगो योजना बनाउनुपर्छ ।
कार्य सम्पादनलाई सजिलो, सुलभ, सहज, सरल बनाउने हो भने अहिलेको झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गरी नयाँ प्रणाली अँगाल्नुपर्छ । देशका प्रवद्र्धक, लगानीकर्ता, सरकारी पक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सही तरिकाले हेर्ने हो भने सरकारी नियम कानुनहरू पनि नबाझिने हुनुपर्छ । अहिले, कुनै व्यक्ति वा प्रवद्र्धक बैंक वित्तीय संस्था तथा सरकारी ओहोदाको जिम्मेवार पदमा बसी आफ्नै आयोजनाको वित्तीय कारोबार हेरिरहेको देखिन्छ । यो स्वार्थ बाझिने काम भयो । कुनै संस्थाले त्यसलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन ।
त्यस्ता गतिविधिले कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गर्नु भन्दा चुनौती थपिन्छ । काममा ढिलाइ, कामको महत्त्व कम हुने र गुणस्तर खस्किने खतरा हुन्छ । कार्य सम्पादनलाई सजिलो बनाउन सरकारी क्षेत्रको झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसले, प्रवर्द्धकहरूलाई उचित वातावरणमा काम गर्न सजिलो बनाउँछ । राष्ट्रको समग्र विकासको अवधारणा बुझ्न पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ । सही तरिकाले काम गर्नेलाई प्रोत्साहन तथा गल्ती वा अपराध गर्नेलाई दण्ड दिने प्रणाली स्थापित हुन्छ । अतः कुनै पनि दोहोरो नीति खारेज हुनुपर्छ ।
सही योगदान, मूल्यांकन र स्थायित्वमा जोड दिएमा हाम्रा कामहरू बन्दै जानेछन् । हाम्रा योजना पनि पूरा हुँदै जान्छन् । यसले देशको ऊर्जा, वातावरण र आर्थिक हितलाई आरक्षित गर्दै दिगो ऊर्जा विकासमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने मार्गचित्र कोर्न सक्छ ।
लेखक, पेशाले व्यावसायिक सिभिल इन्जिनियर तथा करार तथा आयोजना व्यवस्थापन विज्ञ हुन् ।
