विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९७३ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ११६६० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २२६९९ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ३६४४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ३६४५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २१५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५०१२६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३०७ मे.वा.
२०८१ असार १, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

आशय प्रारम्भ

नेपालको ऊर्जा कानुनका चुनौतीहरू जलसहित सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै आएका प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, आयोजना विकास, लगानी, सञ्चालन वा व्यवस्थापन, बजारीकरण र मर्मत–सम्भारका कार्यहरू हुन् भन्ने देखिन्छ । यी मुद्दाहरूले ऊर्जा उद्योगमा वन तथा वातावरण, सहयोगी लगानीकर्ता/दाताका समस्या, सीमापारसम्म हुने ऊर्जा व्यापार र आलोचित तथ्यको रूपमा रहेको ऊर्जा नीति तथा व्यापारको सन्देहपूर्ण पक्ष विपक्षका कारण ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा बजारीकरणमा सदैव विवाद हुने गरेको छ ।

संसारभर ऊर्जा सम्बन्धी कानुनी पाटोको सिधा समाधान छैन, गर्न सकिँदैन पनि । मुलुकको नीतिगत स्पष्टता, न्यून राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी स्थायित्व, नियामक निकायको स्वतन्त्रतापूर्वक बजार नियमन गर्न सक्ने क्षमता, क्षेत्रगत नियामक कानुनको उपलब्धताले ऊर्जा बजारको स्थायित्वलाई सहज तुल्याउन सक्छ । विकसित देशहरूमा समेत सत्तरीको दशकदेखि ऊर्जाको व्यावसायिक मापदण्ड तथा निर्देशिका तयार गरिएको पाइन्छ । साथै, यसलाई प्रत्यक्ष अर्थतन्त्रसँग गाँसेर सीमापार ऊर्जा व्यापारसँग आवद्ध गराउँदै गणितीयरूपमा विश्लेषण गर्ने गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालजस्ता मुलुकहरू तुलनात्मकरूपमा ऊर्जा बचत र उपयोगिताको जोड–घटाउमा चर्को सङ्घर्ष गरिरहेको देखिन्छ । साथै, भर्खरै मात्र स्थापित नियामक निकायहरू हाम्रो ऊर्जा बजारलाई नियमन गर्न सक्रिय देखिए पनि सरकारी निकायको पञ्जाबाहिर नजाओस् भन्ने सोच हटेको छैन । ऊर्जा बजारलाई हेर्ने अस्पष्ट दृष्टिकोण देखिने गरेको छ । त्यस्तै, सङ्घीयताको कार्यान्वयन तीन तहका सरकारले निर्माण गरेका तहगत कानुनले ऊर्जा अधिकार कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउनुको साटो अष्पस्टता थप्दै गएका छन् ।

सकारात्मक बजार निर्माणका लागि तहगत सरकारमा प्रतिस्पर्धा निर्माण हुनुको साटो कथित अधिकारको कार्यान्वयनले प्रतिस्पर्धात्मक इजाजतपत्र प्रणालीको बाटोलाई अधमरो बनाएको छ । तसर्थ, ऊर्जाले हरेक पटक अर्थतन्त्र, राजनीतिक मुद्दाहरू र नियामक व्यवस्थालाई एकसाथ बोक्ने हुँदा यी विषयवस्तु एक आपसमा रचनामात्मक नहुने हो भने उल्लेखित विषयवस्तुलाई पतन गराउन मद्दत गर्नेछ । साथै, ऊर्जा उद्योग, नियामक कार्यप्रणाली र सो उपर हुने न्यायिक अभ्यासहरूमा समेत नकारात्मक असर पार्ने खतरा रहन्छ ।

यसो हुँदा–हुँदै जल ऊर्जामा जोडिएको जलमा भन्दा ऊर्जा समस्याका नियामक मुद्दाहरू र व्यवस्थाहरू धेरै स्पष्ट छन् । नियामक निकाय स्पष्ट तथा कानुनी व्यवस्थाले सङ्गठित भइसकेको छ । यसो भन्दै गर्दा,  छुट्टै नियामक निकाय निरपेक्ष अवधारणा होइन, सामुहिक सञ्चालन अवधारणामा केही फाइदा र बेफाइदाहरू हुन सक्छन्; जसलाई राष्ट्रिय सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

छुट्टै वा छाता ऐनमार्फत नियमनकारी निकायहरू स्थापना गर्ने, राजनीतिक प्रभाव एवम् हस्तक्षेपमुक्त, महसुल निर्धारणका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्ने र केही कम्पनीहरूको एकाधिकार रहनुपर्छ । यसो भएमा, नियामकको होशियारीपूर्वक विश्लेषण र नियमनका कुराहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने तथा पूर्व–दृष्टि राख्न वा अनुमान गर्न सक्ने ऊर्जा नियमनकारी निकाय हुन जरुरी छ ।

नियामक निकायको रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगको सफलतामा यसका आयुक्तहरूको विश्वसनीयता, क्षमता र निष्ठामा निर्भर रहने हुन्छ । तसर्थ, एक स्वतन्त्र अख्तियार स्थापना गर्न चाहने देशले अन्य देशहरूमा जस्तै राजनीतिक शक्तिहरूबाट हस्तक्षेप नहुने गरी तथा स्वार्थमुक्त समूहको इच्छाको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र निकायको रूपमा परिकल्पित नियामक निकाय स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसैको सहयोगले स्वच्छ र पारदर्शी बजार सिर्जना गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

कानुनी राजनीतिक जटिलता

नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा पानीसँग जोडिएको ऊर्जा उद्योग साच्चिकै राजनीतिक प्रभावमा परेको छ । महसुल निर्धारण धेरै हदसम्म नयाँ गठित नियमन आयोगले कार्यान्वयन गरेको देखिए पनि मूल्य निर्धारण सार्वजनिक सेवा सहितको आर्थिक सरोकारले भन्दा राजनीतिक दर्शन वा सिद्धान्तले निर्देशित गर्ने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वा सामाजिक र राजनीतिक वा बजारका मुद्दालाई एकै राजनीतिक वा प्रशासनिक निकायबाट सार्वजनिक सहानुभूति खिच्दै राजनीतिक लाभ–हानिमा उक्साउन, समर्थन गर्न ऊर्जा ‘वस्तु’लाई उपयोग गरेको देखिन्छ ।

क्षेत्रगत मुद्दा र नियमहरूमध्ये नेपालले भोगिरहेको अर्को मुद्दा ऊर्जा बजारको हो । ऊर्जा मन्त्रालय, नीतिगत निकायको रूपमा रहेको जल तथा ऊर्जा आयोग र नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले क्रमशः व्यवस्थापन, नीतिगत स्पष्टता र नियमनबीच तालमेलमा कानुनी स्पष्टता ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । नियामक निकायको स्थापनापश्चात् मन्त्रालय वा विभागले आयोगलाई अनुमतिपत्रको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । जसले, मन्त्रालय तथा विभागका कार्यक्षेत्रहरू थप स्पष्ट तथा थप प्रभावकारी हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा, मन्त्रालय वा विभागअन्तर्गतका प्राविधिक, आर्थिक वा वित्तीय विकास गर्ने स्थायी संरचनाको सहयोगले नियामक निकायको काम प्रभावकारी बनाउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

दुई देशबीचको उत्साहप्रद सीमापार ऊर्जा व्यापार कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेकोले र मुलुकभित्रको  नकारात्मक  सोच केही हदसम्म कम गर्न मद्दत पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई सघाउने स्पष्ट क्षेत्रगत कानुन तथा उत्पादनमा जस्तै प्रसारण र वितरणमा समेत खुल्लापन सहितको प्रतिस्पर्धी, निष्पक्ष र पारदर्शी ऊर्जा बजार बनाउनका लागि तयार गरिने क्षेत्रगत कानुनले छिमेकी, तेस्रो मुलुक वा दक्षिण एसियाली क्षेत्र वरपर ऊर्जा बजार बनाउन थप उत्प्रेरित गर्न सक्ने बिश्वास लिन सकिन्छ  ।

खासगरी, जलविद्युत्मा पर्यावरण, जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयवासीले प्राप्त गर्ने लाभ र सामाजिक मुद्दाहरूले प्रभाव पार्ने गरेको देखिएको छ । यी मुद्दाहरू सामान्यतः अन्य मुलुकहरूमा जस्तै उठान हुने गरे पनि नेपालले जग्गा अधिग्रहणबाहेकका मुद्दामा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । लाभग्राही क्षेत्रगत कानुनको निर्माण तथा कार्यन्वयन तुलनात्मकरूपमा अरू मुलुकभन्दा अगाडि रहेको तथ्य विद्यमान छ । तर, कम मूल्यको ऊर्जा उत्पादनमा एकल ऊर्जा स्रोतको असङ्गत निर्भरता, भूमि अधिग्रहण तथा सामाजिक लागत कानुनी रूपमै न्यूनिकरण गर्ने हो भने आयोजनाको लागत कम हुनेछ ।

यसले, नेपालको ऊर्जा बजारलाई सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ; साथै एक अर्कासँग जोडिएका ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका पाटाहरूलाई सँगसँगै सम्बोधन गर्ने तथा ऊर्जा–विकल्पले ऊर्जा बजारलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने छ । यी कुराहरूलाई हेर्दै गर्दा नदी जलाधारका योजनाहरूमा आधारित रहेर अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने संयन्त्रले नेपालको जलविद्युत्माथिका केही समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्ने थियो । फलस्वरूप, जलउपयोग क्षमताभन्दा बाहिर जान नपाउने गरी इजाजतपत्र जारी गर्न सकिने सम्भावित उपायहरू निर्क्याेल गर्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपालमा पानी र ऊर्जाका निमित्त बाँध र सुरुङ निर्माणको मापदण्ड, सुरक्षा, मर्मत सम्भारका क्षेत्रगत कानुनी व्यवस्थाहरू जतिसक्दो छिटो व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । जसले, जलस्रोत नीतिको कार्यान्वयनसँगै, सरकारले राष्ट्रिय नियामक कानुनहरू अन्तर्गत सुरक्षा र मर्मत सम्भार मापदण्ड तयार गर्न आवश्यक छ । यी कानुनी व्यवस्थाहरू नेपाली सन्दर्भ वा सबैलाई (स्वदेशी तथा विदेशी) लागू गर्न सक्ने गरी बनाउन जरुरी देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै दीर्घकालीन परिणाम हासिल गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसरी, अपनाइने मापदण्ड र सुरक्षा उपायहरूले मर्मत लागत घटाउने र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा कम मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

विद्यमान कानुनहरूमा जलविद्युतका निमित्त पानी प्रयोगको प्राथमिकता एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन (IWRM) सँग मेल नखान सक्छ । यस्तो अवस्थामा अर्को समस्या निम्तिन सक्नेछ । तसर्थ, विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा भएको प्राथमिकताको उपक्रममा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई समेत स्थान दिन सकियो भने जलविद्युतमा आउन सक्ने विवाद समाधान गर्न सजिलो हुन्छ ।

नेपाल पक्ष भएका ऊर्जा सम्बन्धी सन्धिहरू, ऊर्जा व्यापार सम्झौता र सीमापार ऊर्जा निर्यात तथा आयातलाई समयक्रमसँगै नियमित समीक्षा गर्न सक्ने गतिशील दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी, तहगत सरकारले स्थानीय जनतालाई संयन्त्रभित्र राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसो हुँदा, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने र नियामक व्यवस्थामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । साथै, सडक र प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारहरूमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन जान्छ ।

मुख्यतः जल तथा ऊर्जा आयोग र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको जलविज्ञान तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जिम्मेवार जलाधार कार्यालयहरूले पानी सहित ऊर्जा विकास, व्यापार, इजाजतपत्र र नियमनमा मद्दत गर्न सक्छन् । जसले, ऊर्जा बजारको सुनिश्चिततासँगै लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्न सकिनेछ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सक्रियताले सरकारी निकायबीचको निराशाजनक समन्वयलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउन सक्नेछ ।

यथार्थता

नेपालले पानी आपूर्ति, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रक्रियामा लगभग ४ दशक बिताउँदै गर्दा समेत उदारीकरणमा आम–जनताले अपेक्षा गरे जस्तो हुन सकेको छैन । अन्य मुलुकहरूले उदारीकरणबाट नियमन, तत्पश्चात् नियमनमुक्त व्यवहारमा अभ्यास गरिरहँदा हामी नियमनको चरणमै अल्झिरहेका छौं । जसका कारण, समृद्ध ऊर्जा बजार निर्माण गर्न थप समय लाग्ने देखिएको छ ।

यसको मूल कारण, सरकारले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने, बढी कर तिर्ने र सरकारको तर्फबाट कार्यसम्पादन गर्ने उद्योगमा आफ्नो बर्चस्व रहोस् भन्ने मनसाय रहेको संसार भरनै देख्न सकिन्छ ।

सरकारले आफ्नो स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट हात झिक्दै गरेको तथ्य रहे पनि समय–अनुरूप केही हदसम्म सुधारोन्मुख व्यवहारहरू गर्दै गएको देखिन्छ । यसका बाबजुद, निजी लगानी वा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि प्रसारण लाइनमा लगानी, निर्माण, सञ्चालन वा खुल्ला पहुँचले ऊर्जा पूर्वाधारमा सहजपन ल्याउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । खुला पहुँचको अवसरले प्रतिस्पर्धी वातावरणको सिर्जना र विस्तार गर्नेछ । साथै, समय र स्थान भिन्नताको फाइदा उठाउँदै विविध प्रकारका ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनेछ । अन्ततः क्षमता विस्तार तथा गुणस्तरसहितको विश्वसनीय बजारको निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

लेखक, अधिवक्ता हुन्, याे आलेख २०७९ साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको तेस्राे अंकबाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit