नेपालको ऊर्जा कानुन र फितलो नियमन

आशय प्रारम्भ

नेपालको ऊर्जा कानुनका चुनौतीहरू जलसहित सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै आएका प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, आयोजना विकास, लगानी, सञ्चालन वा व्यवस्थापन, बजारीकरण र मर्मत–सम्भारका कार्यहरू हुन् भन्ने देखिन्छ । यी मुद्दाहरूले ऊर्जा उद्योगमा वन तथा वातावरण, सहयोगी लगानीकर्ता/दाताका समस्या, सीमापारसम्म हुने ऊर्जा व्यापार र आलोचित तथ्यको रूपमा रहेको ऊर्जा नीति तथा व्यापारको सन्देहपूर्ण पक्ष विपक्षका कारण ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा बजारीकरणमा सदैव विवाद हुने गरेको छ ।

संसारभर ऊर्जा सम्बन्धी कानुनी पाटोको सिधा समाधान छैन, गर्न सकिँदैन पनि । मुलुकको नीतिगत स्पष्टता, न्यून राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी स्थायित्व, नियामक निकायको स्वतन्त्रतापूर्वक बजार नियमन गर्न सक्ने क्षमता, क्षेत्रगत नियामक कानुनको उपलब्धताले ऊर्जा बजारको स्थायित्वलाई सहज तुल्याउन सक्छ । विकसित देशहरूमा समेत सत्तरीको दशकदेखि ऊर्जाको व्यावसायिक मापदण्ड तथा निर्देशिका तयार गरिएको पाइन्छ । साथै, यसलाई प्रत्यक्ष अर्थतन्त्रसँग गाँसेर सीमापार ऊर्जा व्यापारसँग आवद्ध गराउँदै गणितीयरूपमा विश्लेषण गर्ने गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालजस्ता मुलुकहरू तुलनात्मकरूपमा ऊर्जा बचत र उपयोगिताको जोड–घटाउमा चर्को सङ्घर्ष गरिरहेको देखिन्छ । साथै, भर्खरै मात्र स्थापित नियामक निकायहरू हाम्रो ऊर्जा बजारलाई नियमन गर्न सक्रिय देखिए पनि सरकारी निकायको पञ्जाबाहिर नजाओस् भन्ने सोच हटेको छैन । ऊर्जा बजारलाई हेर्ने अस्पष्ट दृष्टिकोण देखिने गरेको छ । त्यस्तै, सङ्घीयताको कार्यान्वयन तीन तहका सरकारले निर्माण गरेका तहगत कानुनले ऊर्जा अधिकार कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउनुको साटो अष्पस्टता थप्दै गएका छन् ।

सकारात्मक बजार निर्माणका लागि तहगत सरकारमा प्रतिस्पर्धा निर्माण हुनुको साटो कथित अधिकारको कार्यान्वयनले प्रतिस्पर्धात्मक इजाजतपत्र प्रणालीको बाटोलाई अधमरो बनाएको छ । तसर्थ, ऊर्जाले हरेक पटक अर्थतन्त्र, राजनीतिक मुद्दाहरू र नियामक व्यवस्थालाई एकसाथ बोक्ने हुँदा यी विषयवस्तु एक आपसमा रचनामात्मक नहुने हो भने उल्लेखित विषयवस्तुलाई पतन गराउन मद्दत गर्नेछ । साथै, ऊर्जा उद्योग, नियामक कार्यप्रणाली र सो उपर हुने न्यायिक अभ्यासहरूमा समेत नकारात्मक असर पार्ने खतरा रहन्छ ।

यसो हुँदा–हुँदै जल ऊर्जामा जोडिएको जलमा भन्दा ऊर्जा समस्याका नियामक मुद्दाहरू र व्यवस्थाहरू धेरै स्पष्ट छन् । नियामक निकाय स्पष्ट तथा कानुनी व्यवस्थाले सङ्गठित भइसकेको छ । यसो भन्दै गर्दा,  छुट्टै नियामक निकाय निरपेक्ष अवधारणा होइन, सामुहिक सञ्चालन अवधारणामा केही फाइदा र बेफाइदाहरू हुन सक्छन्; जसलाई राष्ट्रिय सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

छुट्टै वा छाता ऐनमार्फत नियमनकारी निकायहरू स्थापना गर्ने, राजनीतिक प्रभाव एवम् हस्तक्षेपमुक्त, महसुल निर्धारणका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्ने र केही कम्पनीहरूको एकाधिकार रहनुपर्छ । यसो भएमा, नियामकको होशियारीपूर्वक विश्लेषण र नियमनका कुराहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने तथा पूर्व–दृष्टि राख्न वा अनुमान गर्न सक्ने ऊर्जा नियमनकारी निकाय हुन जरुरी छ ।

नियामक निकायको रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगको सफलतामा यसका आयुक्तहरूको विश्वसनीयता, क्षमता र निष्ठामा निर्भर रहने हुन्छ । तसर्थ, एक स्वतन्त्र अख्तियार स्थापना गर्न चाहने देशले अन्य देशहरूमा जस्तै राजनीतिक शक्तिहरूबाट हस्तक्षेप नहुने गरी तथा स्वार्थमुक्त समूहको इच्छाको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र निकायको रूपमा परिकल्पित नियामक निकाय स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसैको सहयोगले स्वच्छ र पारदर्शी बजार सिर्जना गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

कानुनी राजनीतिक जटिलता

नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा पानीसँग जोडिएको ऊर्जा उद्योग साच्चिकै राजनीतिक प्रभावमा परेको छ । महसुल निर्धारण धेरै हदसम्म नयाँ गठित नियमन आयोगले कार्यान्वयन गरेको देखिए पनि मूल्य निर्धारण सार्वजनिक सेवा सहितको आर्थिक सरोकारले भन्दा राजनीतिक दर्शन वा सिद्धान्तले निर्देशित गर्ने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वा सामाजिक र राजनीतिक वा बजारका मुद्दालाई एकै राजनीतिक वा प्रशासनिक निकायबाट सार्वजनिक सहानुभूति खिच्दै राजनीतिक लाभ–हानिमा उक्साउन, समर्थन गर्न ऊर्जा ‘वस्तु’लाई उपयोग गरेको देखिन्छ ।

क्षेत्रगत मुद्दा र नियमहरूमध्ये नेपालले भोगिरहेको अर्को मुद्दा ऊर्जा बजारको हो । ऊर्जा मन्त्रालय, नीतिगत निकायको रूपमा रहेको जल तथा ऊर्जा आयोग र नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले क्रमशः व्यवस्थापन, नीतिगत स्पष्टता र नियमनबीच तालमेलमा कानुनी स्पष्टता ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । नियामक निकायको स्थापनापश्चात् मन्त्रालय वा विभागले आयोगलाई अनुमतिपत्रको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । जसले, मन्त्रालय तथा विभागका कार्यक्षेत्रहरू थप स्पष्ट तथा थप प्रभावकारी हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा, मन्त्रालय वा विभागअन्तर्गतका प्राविधिक, आर्थिक वा वित्तीय विकास गर्ने स्थायी संरचनाको सहयोगले नियामक निकायको काम प्रभावकारी बनाउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

दुई देशबीचको उत्साहप्रद सीमापार ऊर्जा व्यापार कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेकोले र मुलुकभित्रको  नकारात्मक  सोच केही हदसम्म कम गर्न मद्दत पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई सघाउने स्पष्ट क्षेत्रगत कानुन तथा उत्पादनमा जस्तै प्रसारण र वितरणमा समेत खुल्लापन सहितको प्रतिस्पर्धी, निष्पक्ष र पारदर्शी ऊर्जा बजार बनाउनका लागि तयार गरिने क्षेत्रगत कानुनले छिमेकी, तेस्रो मुलुक वा दक्षिण एसियाली क्षेत्र वरपर ऊर्जा बजार बनाउन थप उत्प्रेरित गर्न सक्ने बिश्वास लिन सकिन्छ  ।

खासगरी, जलविद्युत्मा पर्यावरण, जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयवासीले प्राप्त गर्ने लाभ र सामाजिक मुद्दाहरूले प्रभाव पार्ने गरेको देखिएको छ । यी मुद्दाहरू सामान्यतः अन्य मुलुकहरूमा जस्तै उठान हुने गरे पनि नेपालले जग्गा अधिग्रहणबाहेकका मुद्दामा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । लाभग्राही क्षेत्रगत कानुनको निर्माण तथा कार्यन्वयन तुलनात्मकरूपमा अरू मुलुकभन्दा अगाडि रहेको तथ्य विद्यमान छ । तर, कम मूल्यको ऊर्जा उत्पादनमा एकल ऊर्जा स्रोतको असङ्गत निर्भरता, भूमि अधिग्रहण तथा सामाजिक लागत कानुनी रूपमै न्यूनिकरण गर्ने हो भने आयोजनाको लागत कम हुनेछ ।

यसले, नेपालको ऊर्जा बजारलाई सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ; साथै एक अर्कासँग जोडिएका ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका पाटाहरूलाई सँगसँगै सम्बोधन गर्ने तथा ऊर्जा–विकल्पले ऊर्जा बजारलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने छ । यी कुराहरूलाई हेर्दै गर्दा नदी जलाधारका योजनाहरूमा आधारित रहेर अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने संयन्त्रले नेपालको जलविद्युत्माथिका केही समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्ने थियो । फलस्वरूप, जलउपयोग क्षमताभन्दा बाहिर जान नपाउने गरी इजाजतपत्र जारी गर्न सकिने सम्भावित उपायहरू निर्क्याेल गर्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपालमा पानी र ऊर्जाका निमित्त बाँध र सुरुङ निर्माणको मापदण्ड, सुरक्षा, मर्मत सम्भारका क्षेत्रगत कानुनी व्यवस्थाहरू जतिसक्दो छिटो व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । जसले, जलस्रोत नीतिको कार्यान्वयनसँगै, सरकारले राष्ट्रिय नियामक कानुनहरू अन्तर्गत सुरक्षा र मर्मत सम्भार मापदण्ड तयार गर्न आवश्यक छ । यी कानुनी व्यवस्थाहरू नेपाली सन्दर्भ वा सबैलाई (स्वदेशी तथा विदेशी) लागू गर्न सक्ने गरी बनाउन जरुरी देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै दीर्घकालीन परिणाम हासिल गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसरी, अपनाइने मापदण्ड र सुरक्षा उपायहरूले मर्मत लागत घटाउने र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा कम मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

विद्यमान कानुनहरूमा जलविद्युतका निमित्त पानी प्रयोगको प्राथमिकता एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन (IWRM) सँग मेल नखान सक्छ । यस्तो अवस्थामा अर्को समस्या निम्तिन सक्नेछ । तसर्थ, विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा भएको प्राथमिकताको उपक्रममा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई समेत स्थान दिन सकियो भने जलविद्युतमा आउन सक्ने विवाद समाधान गर्न सजिलो हुन्छ ।

नेपाल पक्ष भएका ऊर्जा सम्बन्धी सन्धिहरू, ऊर्जा व्यापार सम्झौता र सीमापार ऊर्जा निर्यात तथा आयातलाई समयक्रमसँगै नियमित समीक्षा गर्न सक्ने गतिशील दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी, तहगत सरकारले स्थानीय जनतालाई संयन्त्रभित्र राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसो हुँदा, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने र नियामक व्यवस्थामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । साथै, सडक र प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारहरूमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन जान्छ ।

मुख्यतः जल तथा ऊर्जा आयोग र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको जलविज्ञान तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जिम्मेवार जलाधार कार्यालयहरूले पानी सहित ऊर्जा विकास, व्यापार, इजाजतपत्र र नियमनमा मद्दत गर्न सक्छन् । जसले, ऊर्जा बजारको सुनिश्चिततासँगै लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्न सकिनेछ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सक्रियताले सरकारी निकायबीचको निराशाजनक समन्वयलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउन सक्नेछ ।

यथार्थता

नेपालले पानी आपूर्ति, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रक्रियामा लगभग ४ दशक बिताउँदै गर्दा समेत उदारीकरणमा आम–जनताले अपेक्षा गरे जस्तो हुन सकेको छैन । अन्य मुलुकहरूले उदारीकरणबाट नियमन, तत्पश्चात् नियमनमुक्त व्यवहारमा अभ्यास गरिरहँदा हामी नियमनको चरणमै अल्झिरहेका छौं । जसका कारण, समृद्ध ऊर्जा बजार निर्माण गर्न थप समय लाग्ने देखिएको छ ।

यसको मूल कारण, सरकारले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने, बढी कर तिर्ने र सरकारको तर्फबाट कार्यसम्पादन गर्ने उद्योगमा आफ्नो बर्चस्व रहोस् भन्ने मनसाय रहेको संसार भरनै देख्न सकिन्छ ।

सरकारले आफ्नो स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट हात झिक्दै गरेको तथ्य रहे पनि समय–अनुरूप केही हदसम्म सुधारोन्मुख व्यवहारहरू गर्दै गएको देखिन्छ । यसका बाबजुद, निजी लगानी वा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि प्रसारण लाइनमा लगानी, निर्माण, सञ्चालन वा खुल्ला पहुँचले ऊर्जा पूर्वाधारमा सहजपन ल्याउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । खुला पहुँचको अवसरले प्रतिस्पर्धी वातावरणको सिर्जना र विस्तार गर्नेछ । साथै, समय र स्थान भिन्नताको फाइदा उठाउँदै विविध प्रकारका ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनेछ । अन्ततः क्षमता विस्तार तथा गुणस्तरसहितको विश्वसनीय बजारको निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

लेखक, अधिवक्ता हुन्, याे आलेख २०७९ साल पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको तेस्राे अंकबाट साभार गरिएको हो ।