हिमाल लम्साल
काठमाडौं । ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट १७६ मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउन सरकारलाई झण्डै ८० वर्ष लाग्यो । जलविद्युत् विकास राणाकालीन समय १९६८ देखि २०४६ सालको पञ्चायति व्यवस्थासम्मको अवधि खासै सम्झनलायक हुन सकेन । २०४७ सालको प्रजातन्त्रको उदयसँगै सरकारले खुला अर्थतन्त्रको नीति अँगाल्यो र विद्युत् विकासले पनि गति लिन थाल्यो ।
सरकारले अँगालेको उदारिकरणको नीति अनुसार नै विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० मा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने कानुनी ढोका खोलियो । सरकारले नीतिगत रूपमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था त गर्यो तर उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) को दर भने तोकिएन ।
यता, नीतिगत व्यवस्था भए पनि निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यकै पहलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०५५ साल असार १४ गते निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँग पीपीए गर्न दररेट निर्धारण ग¥यो । मन्त्री आचार्यको यो पहललाई ऐतिहासिक कदमको रूपमा स्मरण गर्ने गरिएको छ । त्यतिबेला, निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित बिजुली वर्षायाममा प्रतियुनिट २.७६ रुपैयाँ र हिउँदयाममा ४.०३ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
उक्त पीपीए दर तोकिरहँदा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजना क्यू९० मा मात्रै निर्माण गर्ने अनुमति दिएको थियो । मन्त्री आचार्यले तत्कालीन समयमा गरेको जोडबलकै आधारमा आज निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा सरकारलाई उछिनिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरे प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै सरकारले खुल्ला अर्थनीति अँगालेकै कारण जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको उपस्थिति सशक्त र प्रभावकारी हुँदै आएको बताउँछन् ।
‘विद्युत् ऐन र नियमावलीकै जगमा टेकेर निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाएको हो,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्र पुनर्वाहाली हुनु अघिसम्म निजी क्षेत्रको प्रवेश निस्तेज जस्तै थियो । यो २०४६ सालपछिको उदारिकरणकपछिको उपलब्धि हो ।’
प्राधिकरणका अनुसार अहिले राष्ट्रिय ग्रिडमा २७७३.४६ मेगावाट बिजुली जडित क्षमता पुगेको छ । कूल जडित क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रको योगदान १६३४.०२६ मेगावाट अर्थात ५८.९२ प्रतिशत पुगेको छ । प्राधिकरणका आयोजनाको हिस्सा ६६१ मेगावाट अर्थात् २३.८४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको हिस्सा ४७८.१ मेगावाट अर्थात् १७.२४ प्रतिशत छ ।
निजी क्षेत्रकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा उसले २०५७ सालयता १६३४ मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । प्रतिमेगावाट औसत १८ करोड रुपैयाँकै दरले पनि त्यति परिमाणको विद्युत् उत्पादन गर्न २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको देखिन्छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनी अन्तर्गत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र २२.१ मेगावाटको चिलिमे पर्छ । यी आयोजनालाई निजी र प्राधिकरण दुवैतिर गणना गर्ने पनि गरिएको छ । सहायक कम्पनीलाई पनि निजी मान्ने हो भने अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको योगदान १९२३.९१ मेगावाट पुग्छ । परीक्षण प्रसारणमा रहेका ८८.१० मेगावाटका आयोजना समेत जोड्दा कूल २०१२.०१ मेगावाट पुग्छ । जसमा, सोलार प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली समेत समावेश छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय पनि २०४६ सालपछि राज्यले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने नीति सफल भएर नै उसको उपस्थिति गर्विलो भएको बताउँछन् । ‘४६ साल अघिसम्म जलविद्युत् आयोजना सरकारी र दातृतिकायको साझेदारीमा मात्रै निर्माण हुने गर्थे,’ उनले भने, ‘त्यो बेला सरकारी लगानी, सहुलियत ऋण तथा लाइन अफ क्रेडिटमा निर्माण हुने गरेको थियो तर २०५५ सालपछि सरकारी लगानी निरन्तर घट्दै गयो भने निजी क्षेत्रको बढ्दै ।’
अहिले ३२२३ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत ४४७.३० मेगावाट र निजी क्षेत्रमार्फत २७७५.७८ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । हाल निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूको प्रतिमेगावाट लागत औसत १८ करोड रुपैयाँ भन्ने गरिएको छ । यही आधारमा निर्माणाधीन आयोजनामा मात्र निजी क्षेत्रले ४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको देखिन्छन् । प्राधिकरणका अनुसार निर्माणको तयारीमा २२०७ मेगावाटका आयोजनाहरू छन् । जसमध्ये प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको ४० मेगावाट र निजी क्षेत्रको २१६७ मेगावाट छ ।
नेपालको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको उपस्थिति दर्बिलो हुँदै आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको सस्था नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रको उपस्थितिले जलविद्युत्मा रूपान्तरणकारी परिवर्तन सम्भव भएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रकै कारणले वर्षामै भए पनि देश जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर भएको छ ।’ सरकारले निजी क्षेत्रलाई अब विद्युत् व्यापारको अनुमति दिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अबको १० वर्षभित्र जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने आचार्यको दाबी छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सन् २०१९ को प्रतिवेदनले नेपालको अधिकतम पानी उपभोग गरेर क्यु२५ मा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेमा दुई लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ ।
आयोगले क्यू४० मा आयोजना निर्माण गर्दा भने ७२,५४४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । यस्तै, नेपालमा ४८,१४५ मेगावाटका जलाशय आयोजना निर्माण गर्न सकिनेछ । नदी प्रवाही र जलाशय गरी १ लाख २० हजार ६ सय ८९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोगको किटान गरेको छ ।
चालू आवमा ४९७ मेगावाट जोडियो
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८११ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने लक्ष्य राखेकोमा जेठ अन्त्यसम्म ४९७ मेगावाट जोडिइसकेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म १२५ मेगावाट थपिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाहरू मध्ये सोलु–दूधकोसी सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । जुन, करिब १४ अर्ब रुपैयाँमा पूरा भएको थियो भने २०७९ साल फागुन १७ गतेबाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । यद्यपि, आयोजनाको विधिवत उद्घाटन भने फागुन २३ गते गरिएको थियो । चालू आवमै निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित सुपर मादी ४४ मेगावाट, सानीगढ ३८.४६ मेगावाट लगायत ग्रिडमा जोडिए ।
त्यतिमात्रै होइन, ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी ख पनि राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सिमरा सोलार, (१ मेगावाट), ग्रिड कनेक्टेड सोलार (५ मेगावाट), दोर्दीखोला (२७ मेगावाट), चेपेखोला (८.६३ मेगावाट), दोर्दीखोला खोला–१ (१२ मेगावाट) पनि जोडिइसकेका छन् । यस्तै, यो वर्ष जोडिएका आयोजनाहरूमा साइती खोला (०.९९ मेगावाट), सोम राधाकृष्ण सोलार (४ मेगावाट), तल्लो लिखु (२८.१ मेगावाट), माथिल्लो बलेफी (३६ मेगावाट), पुवा खोला–२ (४.९६ मेगावाट), माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ (२५ मेगावाट), मिडल मोदी (१५.१ मेगावाट), मिड सोलु खोला (९.५ मेगावाट) छन् ।
यसैगरी, कलंगागाड (१५.३३ मेगावाट), सानीगाड (३८.४६ मेगावाट) अपर माछा खोला स्मल (४.५५ मेगावाट), अपर पिलुवा खोला–२ (४.७२ मेगावाट), मकरीगाड (१० मेगावाट), रुकुमगाड (५ मेगावाट) पनि प्रणालीमा जोडिएका छन् । ग्रिड कनेक्टेड सोलार प्रोजेक्ट मोरङ (६.८ मेगावाट) र ग्रिड कनेक्टेड सोलार नवलपरासी (२ मेगावाट) प्रणालीमा जोडिएका छ । उता, सोलार पिभि प्रोेजेक्ट बाँके (१० मेगावाट) समेत जोडिएको छ ।
आगामी वर्ष ९ सय मेगावाट थपिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा ९०० मेगावाट विद्युत् थपिने प्रक्षेपण गरेको छ । जसमा, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत र सोलार आयोजनाहरूको गणना गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कूल विद्युत उत्पादन ३६०० सय मेगावाट पुग्ने अनुमान छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा जलविद्युतलाई निर्यात आयको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संग्लन गराउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म कूल जनंसख्याको ९५ प्रतिशतमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ भने ५ प्रतिशतमा पहुँच पुगेको छैन ।
आगामी वर्ष आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट घन्टा पुर्याउने लक्ष्य छ । गत आवमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट घन्टा रहेकोमा चालू आवको फागुनसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३५१ किलोवाट घन्टा पुगेको छ ।
याे फिचर समाचार २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
