ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अगाडि बढाएको 'विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना' (इटिडिएसपी) को परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी र प्राविधिक प्रश्न उठेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालित यस आयोजनाको परामर्शदाता छनोटका लागि गरिएको वित्तीय प्रस्तावको मूल्यांकनमा 'अनिवार्य सर्त' पालना नगर्ने कम्पनीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराइएको हो ।
परामर्श सेवाका लागि इच्छुक ५ कम्पनी मध्ये जर्मनी कम्पनी गोपा टेक जिएमबिएचले ९३ लाख ५० हजार ९१२.३० अमेरिकी डलर तथा ७० लाख रुपैयाँ, जापानी नेप्पोन कोइ कम्पनी लिमिटेडले ९६ लाख ५० हजार ४१२.३० अमेरिकी डलर र भारतीय कम्पनी पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडले ७५ लाख ५७ हजार ३८५.३० अमेरिकी डलर तथा ५५ करोड ७३ लाख ३३ हजार २७५ रुपैयाँको वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्राधिकरणद्वारा जारी आरएफपीको खण्ड २ अन्तर्गत आईटिसी र डाटा सिटको धारा १६.४ मा परामर्शदाताले स्थानीय खर्चसँग सम्बन्धित मूल्य अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय मुद्रा (नेपाली रुपैयाँ) मा तोक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ । जापानी कम्पनीले भने अमेरिकी डलरमा मात्र वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेको । यहिँनिर प्राधिकरणले न्यायिक व्यवहार नगरेको देखिन्छ ।
२०८२ चैत ५ गते (१९ मार्च २०२६) मा खोलिएको वित्तीय प्रस्तावमा जापानी परामर्शदाता निप्पोन कोईले प्राधिकरणको खरिद निर्देशिका र 'डाटा सिट' को अनिवार्य प्रावधान उल्लंघन गरेको छ । डाटा सिटमै "कन्सल्टेन्ट मस्ट स्टेट लोकल कस्ट इन द क्लायन्ट्स कन्ट्री करेन्सी" भनिएको बुँदालाई प्राधिकरणले पूरै बेवास्ता गरेर सर्त पालना नगर्नेलाई समेत मूल्याङ्कनमा समावेश गरेर आफैँले समेत नियम उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ । यस कार्यले छनोट प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्राधिकरणले २०८१ साल चैत ८ गते (सन् २०२५, २१ मार्च) आशयपत्र (इओआई) आह्वान गरी संक्षिप्त सूचीमा परेका पाँच संस्थालाई २०८२ कात्तिक २ गते (१९ अक्टोबर २०२५) प्रस्ताव (आरएफपी) पेश गर्न आमन्त्रण गरेको थियो । सो प्रक्रिया अन्तर्गत २०८२ पुस ३ गते (१८ डिसेम्बर २०२५) तीन अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू - गोपा टेक, निप्पोन कोई र पावर ग्रिड इन्डियाले मात्र आफ्ना प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
नियम अनुसार स्थानीय खर्च स्वदेशी मुद्रामै हुनुपर्ने सर्त उल्लङ्घन हुनुलाई विज्ञहरूले 'कन्ट्रयाक्ट ब्रिच' (सम्झौताको सर्त उल्लङ्घन) को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सबै कम्पनीले फरक-फरक मुद्रा संरचनामा प्रस्ताव पेश गर्दा उनीहरूको वास्तविक लागत तुलना गर्न असम्भव प्रायः हुन्छ । अझ गम्भीर कुरा त आयोजना कार्यान्वयनको लामो अवधिभर अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा हुने उतारचढावले अहिले सस्तो देखिएका प्रस्तावहरू भविष्यमा राज्यका लागि ठूलो आर्थिक भार बन्न सक्ने देखिन्छन् ।
भूमिगत प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार, सबस्टेसन निर्माण लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने आयोजनामा यति ठूलो प्रक्रियागत त्रुटि हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई अयोग्य घोषित नगर्नुले मिलेमतोको आशङ्का जन्माएको छ । अनिवार्य सर्त पालना नगर्ने संस्थालाई ठेक्का प्रदान गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने र यसले भविष्यमा आयोजनालाई कानुनी जटिलतामा फसाउन सक्ने देखिन्छ ।
ऊर्जा खबरलाई प्राप्त विवरण अनुसार प्राधिकरणले यस विषयमा गर्ने निर्णयले नै नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधार आयोजनामा वैदेशिक सहायता र पारदर्शिताको भविष्यमाथि पनि आशङ्का जन्माएको छ ।
